अर्थव्यवस्थेचे चक्र गतिमान ठेवण्यासाठी कोणती गोष्ट केली पाहिजे? कोणते उपाय योजले पाहिजेत? असा प्रश्न विचारल्यास अर्थतज्ज्ञ जी संभाव्य उत्तरे देतील त्यातील पहिले उत्तर म्हणजे, नागरिकांच्या हातामध्ये प्रत्यक्ष खर्च करण्यासाठी पैसा पोहोचला पाहिजे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक महत्त्व आहे ते म्हणजे सणांना. अर्थविषयक लेखामध्ये सणासुदीचे विवेचन कशासाठी? असा प्रश्न कदाचित तुम्हाला पडू शकेल पण सुगीचे दिवस हा भारतासाठी अर्थव्यवस्था तारून नेणारा घटक ठरू शकतो. दोन महिन्यांपूर्वी भारतात मान्सूनची अवस्था समाधानकारक नव्हती त्यावेळच्या ‘बाजाररंग’मध्ये या धोक्याविषयी लिहिले होते. पण सुदैवाने तो धोका पूर्णतः नसला तरी बहुतेक टळलेला दिसतो. ऑक्टोबर महिन्यात भारतातील आघाडीच्या कंपन्यांचे सप्टेंबरअखेर तिमाहीचे निकाल जाहीर झाले आणि बाजाराला अपेक्षित असा संदेश त्यातून मिळाला आहे. हा संदेश म्हणजे अर्थव्यवस्थेत सुगीचे दिवस नक्की परत येतील.
भारताने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले त्याला आता तीन दशके पूर्ण होत आहेत व भारताची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या टप्प्यातील बदलासाठी सज्ज होताना दिसते आहे. सर्वाधिक तरुण लोकसंख्येचा देश म्हणून मिरवताना त्या तरुण लोकसंख्येच्या हाताला रोजगार मिळतील का नाही? हे कोणत्याही शासन व्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान असते. अलीकडच्या काळात पारंपरिक व्यवसायाबरोबरच सेवा क्षेत्रामध्ये नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. अजूनही कारखानदारी क्षेत्र विकसित होण्याचे बाकी असले तरीही तिथे गेल्या पाच वर्षांत सकारात्मक घडामोडी घडायला सुरुवात झाली आहे. वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे असंघटित बाजारपेठ हळूहळू संघटित होण्याच्या दिशेने संक्रमित झाली आहे.
हेही वाचा – बाजारातली माणसं: ना हर्ष, ना खेद !
नगरांच्या देशा
एकेकाळी गावांचा आणि मागासलेला देश म्हणून ओळखला जाणाऱ्या भारताची नवी ओळख झपाट्याने विकसित होणारी शहरे ही आहेत. या शहरांमध्ये वास्तव्याला असलेला नवा मध्यमवर्ग अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणामध्ये हातभार लावणारा ठरत आहे. कुटुंब पद्धतीमध्ये होणारे बदल लक्षात घेतल्यास आपल्याला बाजारपेठेतील नवीन संधी समजते. एकत्र कुटुंब पद्धतीपेक्षा तीन जणांची छोटी कुटुंब पद्धती असल्याने गरजा वेगळ्या असतात व त्या पूर्ण करण्याचे माध्यमदेखील बदलते. लोकांची खर्च करायची क्षमता वाढली की अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आरोग्य या पलीकडे जाऊन उपभोग्य आणि चैनीच्या वस्तूकडे कल वाढताना दिसतो. सार्वजनिक वाहनाऐवजी खासगी वाहन विकत घेणे, रेल्वे प्रवासाऐवजी विमान प्रवास करणे, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीव्ही, घरगुती उपकरणे, गॅजेट्स यांच्या वापरामध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. दरवर्षी एक कोटी नवे कमावते बाजारात दाखल होत आहेत. या सर्वांचा थेट परिणाम खर्च करण्याच्या क्षमतेवर होणार आहे. नेस्ले इंडिया या बहुराष्ट्रीय कंपनीचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले. त्यावेळी कंपनीने आपली ‘रूर्बन’ म्हणजेच रुरल आणि अर्बन यांचे एकत्रीकरण ही रणनीती घोषित केली आहे. नेस्लेची उत्पादने २०२४ या वर्षाखेरीपर्यंत देशातील सव्वा लाख खेड्यांमध्ये पोहोचली पाहिजेत असे कंपनीचे ठोस उद्दिष्ट आहे. करोना येण्याच्या आधी कंपनीची उत्पादने अवघ्या चाळीस हजार गावांमध्ये सहज उपलब्ध होती. ती आता तिपटीने वाढवण्याचा कंपनीचा मानस आहे. यामध्ये ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष विक्री साखळी निर्माण करणे हे कंपनीचे उद्दिष्ट असणार आहे. स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून खेड्यांपर्यंत कंपनीची आजपर्यंत कधीही न विकली गेलेली उत्पादने विकली जाण्याची शक्यता आहे व हा विश्वास कंपनीला निर्माण होतो. यातच हे स्पष्ट होते की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढताना दिसत आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तू (एफएमसीजी) या क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भारतात संधी कमी असायची. येत्या चार वर्षांत वार्षिक ४ लाख कोटी रुपये एवढ्या रकमेची बाजारपेठ या क्षेत्रासाठी उपलब्ध होईल असे संशोधन संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यासाठी तेवढेसे सुखकर आयुष्य नसले तरीही एकूण ग्रामीण लोकसंख्येपैकी खर्च करण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या लोकसंख्येची टक्केवारी वाढताना दिसते आहे. निकालांच्या आकडेवारीकडे एक कटाक्ष टाकल्यास असे लक्षात येईल की, मारुती समूह, ह्युंदाई इंडिया, महिंद्र अँड महिंद्र या आघाडीच्या कंपन्यांनी आपल्या विक्रीमध्ये पंधरा ते वीस टक्के वाढीचे अंदाज वर्तविले आहेत. यामध्ये विशेष म्हणजे, लहान आकाराच्या गाड्यांपेक्षा एसयूव्ही श्रेणीतील गाड्यांची मागणी वाढताना दिसत आहे.
ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि नवीन संधी
सरकारने सुरू केलेल्या पायाभूत सुविधांचा देशाच्या ग्रामीण भागावर दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहे. आजपर्यंत एकमेकांशी न जोडली गेलेली अनेक व्यापारी ठिकाणे येत्या काही वर्षांत रस्ते व रेल्वेमार्गाने जोडली जाणार आहेत. तेवढेच दळणवळणाचे चक्र गतिमान होईल व ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने प्रगती करेल. म्युच्युअल फंड घराण्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, फक्त शहरांपर्यंतच मर्यादित असलेली गुंतवणूकदारांची संख्या हळूहळू ग्रामीण भागात वाढताना दिसते आहे. प्रमुख ३० शहरांमधून म्युच्युअल फंडातील ८० टक्के गुंतवणूक येताना दिसते. आता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील शहरांचादेखील यातील योगदान वाढते आहे. ग्रामीण भागातील अर्थसाक्षरता वाढल्यामुळे पैसा हळूहळू का होईना भारतातील भांडवली बाजारामध्ये गुंतवला जातो आहे हा एक सकारात्मक बदल आहे.
टाटा समूहातील टायटन कंपनीच्या सप्टेंबरअखेरच्या निकालाचे वैशिष्ट्य लक्षात घेण्यासारखे आहे. टायटन व तनिष्क या नाममुद्रेची उत्पादने ऑनलाइन माध्यमातून विकली जातात. कंपनीच्या सप्टेंबरअखेरच्या विक्रीच्या आकडेवारीनुसार, ऑनलाइन वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी या उत्पादनांचा आगाऊ साठा करून ठेवला आहे. याचाच अर्थ नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरू झालेल्या सुगीच्या दिवसांमध्ये कंपन्यांना विक्रीमध्ये वाढ होईल असा आत्मविश्वास आहे.
हेही वाचा – माझा पोर्टफोलियो: ‘सुप्रीम’ बाजार आधिपत्य !
भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये कमी महत्त्वाचे ठरलेल्या काही क्षेत्रांना येत्या काळात बळ मिळणार आहे. त्यामध्ये कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेचे उद्योग समाविष्ट होतात. कृषी आधारित उद्योगांमध्ये अधिक व्यावसायिकपणा आणि कॉर्पोरेट संस्कृती आल्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीचे नवे मार्ग उपलब्ध होणार आहेत. बाजारपेठेचा कल विचारात घेतल्यास आशिया खंडात चीननंतर फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर या देशांच्या तुलनेत भारताची बाजारपेठ जास्त वेगाने वाढताना दिसते. यातील आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. तो म्हणजे, देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेमध्ये ६० टक्के वस्तू आणि सेवांची मागणी देशाअंतर्गत असून देशातील व्यावसायिकांकडूनच ती पूर्ण केली जाते. ते परदेशी व्यापारावर थेट अवलंबून नाही. याचाच अर्थ जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या संघर्षाचा (अर्थातच खनिज तेल वगळून!) आपल्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होताना दिसत नाही व झालाच तरी तो अल्पकालीन ठरेल.
सेन्सेक्स लाखाच्या दिशेने
विद्यमान महिन्यात मार्क मोबियस या नावाजलेल्या गुंतवणूकगुरूंनी पुन्हा एकदा सेन्सेक्स एक लाखाची पातळी ओलांडेल, असे वक्तव्य केले. या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या दीपावलीच्या निमित्ताने बाजारातील अनिश्चिततेचे सावट दूर होवो आणि एक एक ठिपका जोडून, त्यामध्ये रंग भरून जशी ठिपक्यांची रांगोळी साकारली जाते, तसाच तुमचा पोर्टफोलिओसुद्धा लाभदायक आणि आकर्षक ठरो हीच सदिच्छा.
भारताने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले त्याला आता तीन दशके पूर्ण होत आहेत व भारताची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या टप्प्यातील बदलासाठी सज्ज होताना दिसते आहे. सर्वाधिक तरुण लोकसंख्येचा देश म्हणून मिरवताना त्या तरुण लोकसंख्येच्या हाताला रोजगार मिळतील का नाही? हे कोणत्याही शासन व्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान असते. अलीकडच्या काळात पारंपरिक व्यवसायाबरोबरच सेवा क्षेत्रामध्ये नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. अजूनही कारखानदारी क्षेत्र विकसित होण्याचे बाकी असले तरीही तिथे गेल्या पाच वर्षांत सकारात्मक घडामोडी घडायला सुरुवात झाली आहे. वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे असंघटित बाजारपेठ हळूहळू संघटित होण्याच्या दिशेने संक्रमित झाली आहे.
हेही वाचा – बाजारातली माणसं: ना हर्ष, ना खेद !
नगरांच्या देशा
एकेकाळी गावांचा आणि मागासलेला देश म्हणून ओळखला जाणाऱ्या भारताची नवी ओळख झपाट्याने विकसित होणारी शहरे ही आहेत. या शहरांमध्ये वास्तव्याला असलेला नवा मध्यमवर्ग अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणामध्ये हातभार लावणारा ठरत आहे. कुटुंब पद्धतीमध्ये होणारे बदल लक्षात घेतल्यास आपल्याला बाजारपेठेतील नवीन संधी समजते. एकत्र कुटुंब पद्धतीपेक्षा तीन जणांची छोटी कुटुंब पद्धती असल्याने गरजा वेगळ्या असतात व त्या पूर्ण करण्याचे माध्यमदेखील बदलते. लोकांची खर्च करायची क्षमता वाढली की अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आरोग्य या पलीकडे जाऊन उपभोग्य आणि चैनीच्या वस्तूकडे कल वाढताना दिसतो. सार्वजनिक वाहनाऐवजी खासगी वाहन विकत घेणे, रेल्वे प्रवासाऐवजी विमान प्रवास करणे, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीव्ही, घरगुती उपकरणे, गॅजेट्स यांच्या वापरामध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. दरवर्षी एक कोटी नवे कमावते बाजारात दाखल होत आहेत. या सर्वांचा थेट परिणाम खर्च करण्याच्या क्षमतेवर होणार आहे. नेस्ले इंडिया या बहुराष्ट्रीय कंपनीचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले. त्यावेळी कंपनीने आपली ‘रूर्बन’ म्हणजेच रुरल आणि अर्बन यांचे एकत्रीकरण ही रणनीती घोषित केली आहे. नेस्लेची उत्पादने २०२४ या वर्षाखेरीपर्यंत देशातील सव्वा लाख खेड्यांमध्ये पोहोचली पाहिजेत असे कंपनीचे ठोस उद्दिष्ट आहे. करोना येण्याच्या आधी कंपनीची उत्पादने अवघ्या चाळीस हजार गावांमध्ये सहज उपलब्ध होती. ती आता तिपटीने वाढवण्याचा कंपनीचा मानस आहे. यामध्ये ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष विक्री साखळी निर्माण करणे हे कंपनीचे उद्दिष्ट असणार आहे. स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून खेड्यांपर्यंत कंपनीची आजपर्यंत कधीही न विकली गेलेली उत्पादने विकली जाण्याची शक्यता आहे व हा विश्वास कंपनीला निर्माण होतो. यातच हे स्पष्ट होते की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढताना दिसत आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तू (एफएमसीजी) या क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भारतात संधी कमी असायची. येत्या चार वर्षांत वार्षिक ४ लाख कोटी रुपये एवढ्या रकमेची बाजारपेठ या क्षेत्रासाठी उपलब्ध होईल असे संशोधन संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यासाठी तेवढेसे सुखकर आयुष्य नसले तरीही एकूण ग्रामीण लोकसंख्येपैकी खर्च करण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या लोकसंख्येची टक्केवारी वाढताना दिसते आहे. निकालांच्या आकडेवारीकडे एक कटाक्ष टाकल्यास असे लक्षात येईल की, मारुती समूह, ह्युंदाई इंडिया, महिंद्र अँड महिंद्र या आघाडीच्या कंपन्यांनी आपल्या विक्रीमध्ये पंधरा ते वीस टक्के वाढीचे अंदाज वर्तविले आहेत. यामध्ये विशेष म्हणजे, लहान आकाराच्या गाड्यांपेक्षा एसयूव्ही श्रेणीतील गाड्यांची मागणी वाढताना दिसत आहे.
ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि नवीन संधी
सरकारने सुरू केलेल्या पायाभूत सुविधांचा देशाच्या ग्रामीण भागावर दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहे. आजपर्यंत एकमेकांशी न जोडली गेलेली अनेक व्यापारी ठिकाणे येत्या काही वर्षांत रस्ते व रेल्वेमार्गाने जोडली जाणार आहेत. तेवढेच दळणवळणाचे चक्र गतिमान होईल व ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने प्रगती करेल. म्युच्युअल फंड घराण्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, फक्त शहरांपर्यंतच मर्यादित असलेली गुंतवणूकदारांची संख्या हळूहळू ग्रामीण भागात वाढताना दिसते आहे. प्रमुख ३० शहरांमधून म्युच्युअल फंडातील ८० टक्के गुंतवणूक येताना दिसते. आता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील शहरांचादेखील यातील योगदान वाढते आहे. ग्रामीण भागातील अर्थसाक्षरता वाढल्यामुळे पैसा हळूहळू का होईना भारतातील भांडवली बाजारामध्ये गुंतवला जातो आहे हा एक सकारात्मक बदल आहे.
टाटा समूहातील टायटन कंपनीच्या सप्टेंबरअखेरच्या निकालाचे वैशिष्ट्य लक्षात घेण्यासारखे आहे. टायटन व तनिष्क या नाममुद्रेची उत्पादने ऑनलाइन माध्यमातून विकली जातात. कंपनीच्या सप्टेंबरअखेरच्या विक्रीच्या आकडेवारीनुसार, ऑनलाइन वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी या उत्पादनांचा आगाऊ साठा करून ठेवला आहे. याचाच अर्थ नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरू झालेल्या सुगीच्या दिवसांमध्ये कंपन्यांना विक्रीमध्ये वाढ होईल असा आत्मविश्वास आहे.
हेही वाचा – माझा पोर्टफोलियो: ‘सुप्रीम’ बाजार आधिपत्य !
भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये कमी महत्त्वाचे ठरलेल्या काही क्षेत्रांना येत्या काळात बळ मिळणार आहे. त्यामध्ये कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेचे उद्योग समाविष्ट होतात. कृषी आधारित उद्योगांमध्ये अधिक व्यावसायिकपणा आणि कॉर्पोरेट संस्कृती आल्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीचे नवे मार्ग उपलब्ध होणार आहेत. बाजारपेठेचा कल विचारात घेतल्यास आशिया खंडात चीननंतर फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर या देशांच्या तुलनेत भारताची बाजारपेठ जास्त वेगाने वाढताना दिसते. यातील आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. तो म्हणजे, देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेमध्ये ६० टक्के वस्तू आणि सेवांची मागणी देशाअंतर्गत असून देशातील व्यावसायिकांकडूनच ती पूर्ण केली जाते. ते परदेशी व्यापारावर थेट अवलंबून नाही. याचाच अर्थ जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या संघर्षाचा (अर्थातच खनिज तेल वगळून!) आपल्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होताना दिसत नाही व झालाच तरी तो अल्पकालीन ठरेल.
सेन्सेक्स लाखाच्या दिशेने
विद्यमान महिन्यात मार्क मोबियस या नावाजलेल्या गुंतवणूकगुरूंनी पुन्हा एकदा सेन्सेक्स एक लाखाची पातळी ओलांडेल, असे वक्तव्य केले. या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या दीपावलीच्या निमित्ताने बाजारातील अनिश्चिततेचे सावट दूर होवो आणि एक एक ठिपका जोडून, त्यामध्ये रंग भरून जशी ठिपक्यांची रांगोळी साकारली जाते, तसाच तुमचा पोर्टफोलिओसुद्धा लाभदायक आणि आकर्षक ठरो हीच सदिच्छा.
