प्रवीण देशपांडे pravindeshpande19S66@rediffmail.com
ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत त्यांच्यासाठी गेल्या महिन्यात ३१ जुलै २०२३ रोजी विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत संपली. मुदत वाढण्याची अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली असली तरी मागील वर्षाप्रमाणे या वर्षीदेखील कोणतीही मुदतवाढ दिली गेली नाही. आता ज्या करदात्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे अशा करदात्यांना २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत आहे. ज्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४४ एबीनुसार लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे अशा करदात्यांना ३० सप्टेंबर २०२३ पूर्वी त्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. या लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी कोणाला लागू होतात हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. या तरतुदी फक्त उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनाच लागू होतात असे नाही, तर शेअरबाजारात डेरिव्हेटिव्ह्ज किंवा इंट्राडे व्यवहार करणाऱ्या नोकरदार किंवा निवृत्त करदात्यालादेखील लागू होतात.
हेही वाचा >>> माझा पोर्टफोलियो : ऐकावे जनाचे, मात्र…
शेअरबाजारात असे व्यवहार केल्यास ते उद्योग-व्यवसायाचे उत्पन्न म्हणून गणले जाते आणि त्यांना या तरतुदी लागू होतात.
या लेखात प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ४४ एबी या कलमानुसार कराव्या लागणाऱ्या लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी जाणून घेऊ.
ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश होतो अशा करदात्यांना लेखे ठेवण्याच्या तरतुदी लागू होतात. या कलमानुसार लेखा-परीक्षणासाठी करदाते दोन प्रकारांत विभागले आहेत. एक व्यवसाय करणारे आणि इतर उद्योग (धंदा) करणारे. या दोन्हीसाठी या तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत.
व्यवसायापासून उत्पन्न : ज्या करदात्यांचे व्यवसायापासून मिळणारे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा करदात्यांना कलम ४४ एबीनुसार लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. जे निवासी करदाते ठरावीक व्यवसाय (यात वैद्यकीय, कायदाविषयक, अभियांत्रिकी, स्थापत्य, तांत्रिक सल्लागार, अंतर्गत सजावटदार, चित्रपट कलाकार, अधिकृत प्रतिनिधी, कंपनी सेक्रेटरी या व्यावसायिकांचा समावेश होतो) करतात त्यांच्यासाठी कलम ४४ एडीएच्या तरतुदी लागू होतात आणि त्यांच्या व्यवसायातील एकूण वार्षिक जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा करदात्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होतात. अशा व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास या ४४ एडीए कलमानुसार त्यांना एकूण जमा रकमेच्या किमान ५० टक्के नफा दाखविणे अपेक्षित आहे. असा करदाता ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा नफा दाखवू शकतो. या तरतुदीनुसार अशा व्यावसायिकांनी व्यवसायापासून नफा, एकूण जमा रकमेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दाखविल्यास त्यांना लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असेल त्यांच्यासाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत.
हेही वाचा >>> बाजारातील माणसं : संकटहर नायक… जेमी डिमन
ठरावीक व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांनी या तरतुदीकडे लक्ष दिले पाहिजे. उदाहरणादाखल एका वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या करदात्याची २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाची एकूण जमा ४६ लाख रुपये आहे, त्याने आपल्या या व्यवसायाचा नफा किमान २३ लाख रुपये (४६ लाखांच्या ५० टक्के) दाखविल्यास त्याला लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक नाही. जर या करदात्याने आपल्या व्यवसायाचा नफा २३ लाख रुपयांपेक्षा कमी दाखविल्यास त्याला लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक असेल.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून कलम ४४ एडीए या कलमाची व्याप्ती वाढविली आहे. या कलमाचा लाभ आता ७५ लाख रुपये एकूण जमा असणाऱ्या ठरावीक व्यावसायिकांना मिळणार आहे. ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली जमा एकूण जमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येणार नाही.
उद्योगापासून उत्पन्न : ज्या करदात्याच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा करदात्यांना त्यांच्या लेख्यांचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ही मर्यादा खालील अटींची पूर्तता केल्यास दहा कोटी रुपये असेल
१. एकूण विक्रीच्या, जमेच्या किंवा उलाढालीच्या, ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने मिळालेली नसल्यास
२. एकूण देणी, खर्चाच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने खर्च किंवा दिलेली नसल्यास.
यालापण काही अपवाद आहेत. ज्या करदात्यांची अशा पात्र उद्योगातील उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा करदात्यांना काही अटींची पूर्तता केल्यास लेखा-परीक्षणापासून सूट देण्यात आलेली आहे. अशा करदात्यांचा अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार नफा एकूण उलाढालीच्या ८ टक्क्यांपेक्षा किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशांना (कलम ४४ एडीनुसार) लेखे ठेवणे आणि लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक नाही. डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी उद्योगातील उलाढाल धनादेश, बँकेतून हस्तांतरण किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे झाली असेल तर ही नफ्याची मर्यादा ६ टक्के इतकी असेल. करदात्याने मागील ५ वर्षांत कोणत्याही वर्षी ४४ एडी या कलमानुसार नफा दाखवून विवरणपत्र दाखल केले असेल आणि या वर्षी ४४ एडी या कलमानुसार नफा न दाखविता विवरणपत्र दाखल करावयाचे असेल, तर त्याला या कलमानुसार लेखे ठेवणे आणि त्याचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच करदात्याने एखाद्या वर्षात कलम ४४ एडीनुसार नफा दाखविणे बंद केले, तर त्याला पुढील ५ वर्षे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर त्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. तसेच कमिशन किंवा दलालीचा उद्योग करणारे, एजन्सीचा धंदा करणारे किंवा इतर अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होणाऱ्या उद्योग करणाऱ्या करदात्यांना मात्र ही सूट मिळत नाही.
छोट्या उद्योगांना सूट देण्यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून कलम ४४ एडीनुसार उलाढालीची २ कोटी रुपयांची मर्यादा ३ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली जमा एकूण उलाढालीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल त्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येणार नाही.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी सारांश खालीलप्रमाणे :
१. ज्या करदात्यांच्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे.
२. ज्या करदात्यांच्या ठरावीक व्यवसायाची वार्षिक एकूण जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांचा नफा एकूण जमेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल त्यांना लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे.
३. ज्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा करदात्यांना लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे
४. ज्या करदात्यांच्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांचे ५ टक्क्यांपेक्षा कमी व्यवहार रोखीने झाले असतील त्यांना लेखा-परीक्षण बंधनकारक नाही, अन्यथा लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे
५. ज्या करदात्यांच्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांनी मागील ५ वर्षांत कोणत्याही वर्षी अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार विवरणपत्र दाखल केले आणि या वर्षी ते दाखविणे बंद केल्यास लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे. ६. जे करदाते कमिशन किंवा दलालीचा उद्योग करतात, एजन्सीचा उद्योग करतात किंवा अन्य उद्योग करतात, ज्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत आणि ज्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना लेखा-परीक्षण बंधनकारक आहे.
