अर्थव्यवस्थेला पोलादी आधार – क्षेत्र अभ्यास

पोलाद निर्मिती म्हणजे नेमके काय ?

कोणत्याही लोहपोलाद कारखान्यामध्ये फ्लॅट आणि लॉन्ग अशा दोन श्रेणीतील उत्पादने तयार केली जातात. म्हणजेच लोखंड भट्टीत वितळवून त्यातील अशुद्धी दूर करून ते शुद्ध करणे आणि विविध प्रकारचे पोलाद तयार करणे हे कारखान्याचे मुख्य काम. पोलाद तयार झाले की, ज्याप्रमाणे लाटण्याच्या साह्याने पोळी बनते तसेच स्टीलपासून पत्रे बनवले जातात म्हणजेच मोठाले गुंडाळी गेलेले रोलच बनवले जातात. गंज लागू नये यासाठी पोलादावर संरक्षणात्मक लेप चढवला जातो. जस्त आणि लोखंड याच्या लेपामुळे गंजण्याची प्रक्रिया मंदावते. घरावर टाकायचे पत्रे बनवण्यासाठी, कारखान्यातील मोठ्या आकाराचे पॅनल बनवण्यासाठी अशा स्टीलचा वापर केला जातो. लॉन्ग स्टील प्रकारामध्ये भट्टीतून बाहेर आलेले पोलाद ओढून त्याची दोरी बनवली जाते. अर्थात टीएमटी बार, वायर, रॉड, रेल्वेचे रूळ असे उत्पादन प्रकार बनतात. याच बरोबरीने लोखंड आणि अन्य धातूंचे मिश्रण करून अधिक मजबूत आणि टिकाऊ असे मिश्रधातूही तयार केले जातात. स्टेनलेस स्टील हा त्यातील सर्वाधिक बनवला जाणारा प्रकार आहे. एखादा पोलादाचा कारखाना तयार होण्यासाठी लागणारा वेळ हा त्यातील जोखमीचा भाग ठरतो दोन ते अडीच वर्षाच्या कालावधीत हा कारखाना उभा राहतो. पोलादाचा कारखाना चालू ठेवण्यासाठी पाणी आणि दगडी कोळसा इंधन म्हणून महत्त्वाचा ठरतो, यामुळे ज्या कंपनीकडे स्वतःचे मालकीचे पाण्याचे आणि दगडी कोळशाचे साठे असतील त्या कंपन्या अधिक परिणामकारक पद्धतीने व्यवसाय करू शकतात.

आणखी वाचा

शेअर बाजारात दिवाळीपूर्वीच आतिषबाजी!

IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…

‘नाण्यां’साठी विद्यापीठाकडून लाखोंची ‘चांदी’

पुणे गुन्हेगारीत नाही उणे! राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असंस्कृत, असुरक्षित का बनतेय?

‘मुद्रा’ कर्जांची मर्यादा दुपटीने वाढून २० लाखांवर

MPSC मंत्र : भारतीय अर्थव्यवस्था – मूलभूत संकल्पना

शहरबात: अभ्यासिकांचा सुळसुळाट… सुरक्षिततेचे काय?

विश्लेषण : शेतमालाचे जाहीर हमीभाव शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात मिळतात का?

हेही वाचा…बाजारातली माणसं : क्वान्टचा राजा – जिम सायमन्स

अमर्याद संधींचे क्षेत्र

गेल्या वीस वर्षापासून भारतातील पोलाद उद्योगाने झपाट्याने प्रगती करायला सुरुवात केली आहे. भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पोलाद निर्माण करणारा देश झाला आहे. वार्षिक साडेतीन ते साडेचार टक्के दराने या उद्योगाची वाढ होत आहे. पोलादाची निर्मिती त्याची देशांतर्गत मागणी आणि निर्यात या दोघांचा विचार करता या क्षेत्रात भरीव संधी आहे. भारतातील वेगाने होणारे नागरीकरण आणि ग्रामीण भागात पक्क्या घराच्या निर्मितीसाठी शासकीय पातळीवर मिळत असलेले साहाय्य यामुळे सर्व प्रकारच्या लोहपोलाद उत्पादनांची मागणी वाढत आहे. महाकाय पायाभूत निर्मिती प्रकल्प, एक्स्प्रेस हायवे, बंदर, युद्धनौकांची बांधणी, विमानतळाची निर्मिती यामुळे या क्षेत्रात उत्पादन वाढ होणे अटळ आहे. दिल्ली-मुंबई, अमृतसर-कोलकाता, विशाखापट्टणम-चेन्नई असे औद्योगिक कॉरिडॉर तयार झाल्यामुळे कारखान्यांमधून उत्पादित झालेले लोह पोलाद अधिक वेगाने इच्छितस्थळी पोहोचू शकते.

भारताचा विचार करता सध्या देशाचे एकूण वार्षिक पोलाद उत्पादन १६.१ कोटी टन इतके आहे. या क्षेत्रात असणारा मोठा धोका म्हणजे चीनमधून भारतात निर्यात होणारे पोलाद. मागील तीन ते चार वर्षांत भारतातील पोलाद उद्योगाने दहा टक्केपेक्षा जास्त वार्षिक दराने व्यवसाय वाढ नोंदवली आहे. सरकारी पातळीवर सुरू झालेले पायाभूत सुविधांवरील खर्च हे यासाठी कारणीभूत होते हे वेगळे सांगायला नकोच. आगामी दोन वर्षांत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शासकीय खर्च होतील का हा जोखमीचा मुद्दा उरतोच.

हेही वाचा…‘कोटक’वरील सावट निष्प्रभ !

उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय)

भारत सरकारने २०२१ या वर्षापासून विशेष दर्जाच्या पोलाद निर्मितीसाठी ही योजना लागू केली. उच्च दर्जाचे पोलाद उत्पादन वाढावे यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांची योजना आखण्यात आली. परदेशी व देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करणे, नवीन कारखाने तयार करण्यास प्रोत्साहन देणे, असलेल्या कारखान्यांची निर्मिती क्षमता वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाची कारखान्यांमध्ये अंमलबजावणी करणे यासाठी सरकार पातळीवर साहाय्य केले गेले.
भारतातील पोलादाचे उत्पादन गेल्या पंधरा वर्षांत ७५ टक्क्यांनी वाढले आहे, तर देशातील पोलादाची मागणी याच कालावधीत ८० टक्क्यांनी वधारले आहे. गेल्या वर्षी देशातून ११ दशलक्ष टन पोलादाची निर्यात केली गेली.

हेही वाचा…विदेशी गुंतवणूकदार माघारी, मे महिन्यात २२,००० कोटी मूल्याच्या समभागांची विक्री

टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जिंदाल स्टील अँड पॉवर, आर्सेलर मित्तल या सर्वच कंपन्यांनी येत्या पाच ते सात वर्षांत आपल्या कारखान्यांमधील उत्पादनात वाढ होईल असे संकेत दिले आहेत व यासाठी भरघोस गुंतवणूक केली जाईल अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पोलाद नीती २०१७ नुसार २०३०-३१ या वर्षापर्यंत देशाची पोलादाची उत्पादन क्षमता तीनशे दशलक्ष टनापर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भारतातील ओरिसा, छत्तीसगड, झारखंड आणि कर्नाटक या राज्यांत सर्वाधिक पोलादाची निर्मिती होते.

या क्षेत्रातील गुंतवणूक संधींविषयी आगामी लेखात अधिक माहिती जाणून घेऊ