मागील दोन महिने चांगलेच धामधुमीचे गेले. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही उत्सव साजरा करण्यास एप्रिलमध्ये सुरुवात झाली. तिचा शेवट मंगळवारी मतमोजणी झाल्यावर झाला. सुमारे सहा आठवडे विविध टप्प्यांमध्ये चाललेल्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने भारतातील अर्थव्यवस्थेच्या घोडदौडीचे जबरदस्त चित्र सत्ताधारी पक्षाकडून वारंवार दाखवण्यात येत होते. अर्थात त्यात काहीच चुकीचे नव्हते. कारण संरक्षण सामग्री, ॲपल कंपनीची उत्पादने, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अपारंपरिक ऊर्जा अशा एक ना अनेक आघाड्यांवर भारताचा आलेख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सतत उंचावतो आहे. भारत जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला आली आहे आणि अर्थव्यवस्थेचे पाच लाख कोटी डॉलरचे लक्ष्य दृष्टीपथात येऊ लागले आहे. याचे भांडवल सत्ताधाऱ्यांनी न केले तरच नवल.
परंतु या सर्व ‘इंडिया शाइनिंग’च्या साजरीकरणाच्या धामधुमीत एका गोष्टीकडे कधी जाणतेपणी परंतु अनेकदा जाणूनबुजून दुर्लक्ष होत होते. ते म्हणजे कृषी क्षेत्र आणि सर्वस्वी शेतीवर अवलंबून असलेला परंतु सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेला अल्पभूधारक शेतकरी. तसे पाहता अनेक दशके शेतकरी हा सर्वच पक्षांसाठी राजकारणात केंद्रबिंदू राहिला असला तरी त्याच्या पदरात क्वचितच काही पडले आहे. परंतु संघटित नसल्यामुळे संख्याबळ असूनदेखील त्याचे मतपेढीत परिवर्तन होत नसल्यामुळे त्याचा केवळ तोंडी लावण्यापुरता वापर केला जातो ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच त्याला गृहीत धरले जाते आणि यावेळेसदेखील तसेच झाले होते.
हेही वाचा : जसपाल भट्टी झिंदाबाद! (भाग २)
कृषी क्षेत्र म्हणून विचार करता अर्थव्यवस्थेच्या घोडदौडीत मागील वर्षभर हे क्षेत्र दुष्काळामुळे कुंठित झाले असताना शेतकऱ्यांना सरकारचा आधार अपेक्षित होता. परंतु झाले उलटेच. जेव्हा सरकारी मदतीची आवश्यकता होती, त्या काळातच शेतकरीविरोधी धोरणांचा सपाटा लावला गेला. खाद्य महागाईच्या भीतीने निवडणुकीवर विपरीत परिणाम होईल या भीतीपोटी तुलनेने संघटित असलेल्या शहरी ग्राहकाला संतुष्ट ठेवण्यासाठी शेतमालांच्या किमती मागील वर्ष-दीड वर्ष कृत्रिमपणे आटोक्यात ठेवण्यात आल्या.
याची सुरुवात गव्हाची निर्यात एकाएकी बंद करण्यापासून झाली. त्यानंतर तांदूळ, मग अन्नधान्यावर साठे नियंत्रण, खाद्यतेल आणि कडधान्यांची शुल्क-मुक्त आयात अशा अनेक निर्णयांमुळे देशांतर्गत बाजारात शेतमाल किमती केंद्रीय हस्तक्षेपाची भीती या एका घटकामुळे दबावात राहिल्या आणि मागणी-पुरवठा समीकरण उत्पादकांच्या बाजूने असूनदेखील त्यांचे एकतर नुकसान किंवा नफ्यात नुकसान होत राहिले. या सर्वांवर कळस चढवला तो कांद्याबाबतच्या धोरणात्मक गोंधळामुळे. कधी सरळ निर्यात बंदी, कधी निर्यातमूल्य वाढवून अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी, नाफेड खरेदीतील अनागोंदी, कांद्याच्या नुकसान भरपाईमध्ये गोंधळ निर्माण करून कांदा उत्पादकांचे नुकसान करण्यात आले. एकंदर पाहता प्रचंड दुष्काळ असलेल्या वर्षात मागणी-पुरवठ्याच्या आधारावर मिळायला हवी असलेली हक्काची कमाई शेतकऱ्यांच्या वाट्याला न आल्यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष वाढत गेला.
मुळात पंजाब आणि हरयाणा या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित असलेला असंतोष देशाच्या अनेक राज्यांत पसरला आणि मतांच्या टक्केवारीत थोडी का होईना पण घट झालीच आणि त्याचा परिणाम शेतीबहुल पाच राज्ये मिळून निदान २०-२२ जागा हातातून जाण्यात झाला. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या २०-२२ जागा जात असतात तेव्हा त्या बहुधा विरोधकांच्या पारड्यात गेल्यामुळे फरक ४०-४५ जागांचा पडतो. सत्ताधारी पक्षाला साधे बहुमत मिळवण्यासाठी या जागा किती महत्त्वाच्या ठरल्या हे आता दिसून आले आहे.
हेही वाचा : बाजाराचा तंत्र-कल : तू तेव्हा तशी, तू तेव्हा अशी!
त्यामुळे देशाला संरक्षण सामग्री, मायक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर, माहिती तंत्रज्ञान, औद्योगिक उत्पादन, हरित ऊर्जा आदींचे माहेरघर बनवण्याची गरज आहेच. त्या दिशेने चाललेल्या वेगवान प्रवासाबाबत (राजकीय हेतू वगळता) आक्षेप घेणे गैर असले तरी आजही १४० कोटी लोकसंख्येच्या निम्मी लोकसंख्या ज्यावर अवलंबून आहे, त्या कृषिक्षेत्राला दुर्लक्षून चालणार नाही. हा धडा या निवडणूक निकालातून मिळाला आहे असे म्हणता येईल. दुर्लक्षून म्हणण्यापेक्षा गृहीत धरून चालणार नाही असे म्हटले तर अधिक योग्य होईल. कारण अनेक वर्षे शेतकरी हा जाती-धर्मात आणि राजकीय पक्षात विभागला गेल्यामुळे मतदानावर प्रभाव पडण्याइतपत संघटित क्वचितच झाला असेल. मात्र सतत दोन वर्षे बहुतेक पिकांमध्ये सततच्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे होत असलेल्या आर्थिक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर त्याला आपल्या ताकदीची जाणीव झाली असे म्हणता येईल. सत्ताधारी पक्षाने हे लक्षात घ्यावे की, शेतकऱ्यांची निराशा इतक्या टोकाला गेली होती की, विरोधी पक्षाचा उमेदवार खरोखर सक्षम आहे का याचा विचार करण्याची गरजही शेतकऱ्यांना वाटली नाही. तर सत्ताधाऱ्यांना काही करून पाडणार हे मनात बाळगूनच मतदान केल्याचे दिसून आले आहे.
यातून सत्ताधाऱ्यांनी एक निष्कर्ष लक्षात घ्यावा, तो म्हणजे देशाने कितीही अब्ज डॉलरचे ॲपल फोन, लॅपटॉप, टॅब निर्यात करून जगाचे लक्ष वेधून घेतले असले तरी देशातील अतिरिक्त तांदूळ, गहू आणि इतर कृषी माल निर्यात होऊन त्याचा लाभ कोट्यवधी लहान शेतकऱ्यांना मिळालच पाहिजे. कारण भारत अजूनही कृषिप्रधान देश आहे आणि काही दशके तो तसाच राहणार आहे. म्हणूनच एकदा मागील दोन वर्षांतील कृषी क्षेत्रातील चुकांचे आत्मपरीक्षण करून काही धोरणात्मक उपाय योजावे लागतील. अन्यथा २५ लोकसभा जागांचे नुकसान पुढील काळात २५० विधानसभा जागांमध्ये परिवर्तित होण्यास वेळ लागणार नाही.
आता लवकरच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प मांडला जाईल. त्या वेळी अनेक धोरणात्मक गोष्टींबरोबरच आयात-निर्यात शुल्कविषयक निर्णयांचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. किंबहुना निवडणुकीचे निकाल पाहता असे केले जाईलच याची खात्री वाटत आहे. यामध्ये खाद्यतेल आयातशुल्क लावावे लागेल आणि ते टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याची तरतूद त्यात असेल. याचा परिणाम सोयाबीन आणि मोहरीच्या किमती बऱ्यापैकी वाढण्यात होईल आणि त्यामुळे गेले आठ ते अगदी अठरा महिने सोयाबीन बाळगून असलेल्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान पूर्ण भरून निघाले नाही, तरी कमी निश्चित होईल. तीच गोष्ट मोहरीची. विक्रमी १२० लाख टन उत्पादनाच्या दबावामुळे हमीभावाखाली घसरलेल्या किमतीला खाद्यतेल आयात शुल्क वाढीमुळे थोडा आधार तरी मिळेल.
हेही वाचा : माझा पोर्टफोलियो – घराच्या नेटकेपणाची जागतिक नाममुद्रा
खरिपात तुरीबरोबरच रब्बी हंगामात चण्याचे उत्पादन वाढवून देशांतर्गत कडधान्य पुरवठा वाढवण्यासाठी कडधान्यांच्या किमती चढया राहणे महत्त्वाचे आहे. याकरता वाटाणा आणि इतर कडधान्यांची आयात नियंत्रित करावी लागेल. याकरता आयात शुल्क शून्य केले आहे तेही टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल.
कांद्यासारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील कमॉडिटीसाठी किमतीत होणारे मोठे चढउतार नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि उत्पादकांना हमी भाव सदृश किमान भावाची ‘गॅरंटी’ देण्यासाठी दीर्घ-स्वरूपी धोरण आखावे लागेल. यासाठी नेहमी कांदा उत्पादक संस्थांना प्रतिनिधित्व दिल्यास नियोजन चुकीचे ठरण्याची शक्यता खूपच कमी होईल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण कमी करण्यासाठी पर्यायी बाजार व्यवस्थेला केवळ कागदावरील उत्तेजन नाही तर जमिनीवर अशी व्यवस्था उभारण्यासाठी खासगी क्षेत्राला संपूर्ण पाठिंबा दिला पाहिजे. यासाठी प्रसंगी अर्थसंकल्पात चांगल्यापैकी आर्थिक तरतूद आणि कर-सुधारणा कराव्या लागतील. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्राॅनिक किंवा ऑनलाइन हजर (स्पॉट) मार्केटमधील लिलाव मंचांवर लावलेल्या १ टक्का टीडीएसमुळे या पर्यायी आणि पारदर्शक मंचांची उपयुक्तता कृत्रिमपणे संपवण्याचा निर्णय मागे घेऊन अर्थसंकल्पात हा कर काढून टाकण्यात यावा. त्याचबरोबर बॅंका आणि इतर वित्तीय संस्थांना कृषिमाल तारण कर्ज देताना इलेक्ट्राॅनिक-गोदाम पावती प्रणालीचा उपयोग करण्याचा आग्रह करावा आणि कालांतराने तो अनिवार्यही करावा.
हेही वाचा : बाजारातली माणसं : डेव्हिड सोलोमन- वाहक… समृद्धी अन् मंदीचेही!
सर्वात शेवटी परंतु अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, कृषी वायदे बाजारात सोयाबीन, सोयाबीन तेल, पेंड, चणा, मोहरी इत्यादी कमॉडिटीजच्या व्यवहारांना पुन्हा त्वरित परवानगी देऊन ‘पूट ऑप्शन’ प्रणालीला कमॉडिटी एक्स्चेंज बरोबरच सरकारी पातळीवरून उत्तेजन देण्यात यावे. वायदे बाजाराबाबत वरील निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम सर्वात जलद दिसून येतील आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम पुढील निवडणुकांमध्ये दिसल्याशिवाय राहणार नाही. अर्थसंकल्प याच महिन्यात सादर केला जाऊ शकतो, त्यामुळे पाहू या पुढे काय होते.
परंतु या सर्व ‘इंडिया शाइनिंग’च्या साजरीकरणाच्या धामधुमीत एका गोष्टीकडे कधी जाणतेपणी परंतु अनेकदा जाणूनबुजून दुर्लक्ष होत होते. ते म्हणजे कृषी क्षेत्र आणि सर्वस्वी शेतीवर अवलंबून असलेला परंतु सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेला अल्पभूधारक शेतकरी. तसे पाहता अनेक दशके शेतकरी हा सर्वच पक्षांसाठी राजकारणात केंद्रबिंदू राहिला असला तरी त्याच्या पदरात क्वचितच काही पडले आहे. परंतु संघटित नसल्यामुळे संख्याबळ असूनदेखील त्याचे मतपेढीत परिवर्तन होत नसल्यामुळे त्याचा केवळ तोंडी लावण्यापुरता वापर केला जातो ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच त्याला गृहीत धरले जाते आणि यावेळेसदेखील तसेच झाले होते.
हेही वाचा : जसपाल भट्टी झिंदाबाद! (भाग २)
कृषी क्षेत्र म्हणून विचार करता अर्थव्यवस्थेच्या घोडदौडीत मागील वर्षभर हे क्षेत्र दुष्काळामुळे कुंठित झाले असताना शेतकऱ्यांना सरकारचा आधार अपेक्षित होता. परंतु झाले उलटेच. जेव्हा सरकारी मदतीची आवश्यकता होती, त्या काळातच शेतकरीविरोधी धोरणांचा सपाटा लावला गेला. खाद्य महागाईच्या भीतीने निवडणुकीवर विपरीत परिणाम होईल या भीतीपोटी तुलनेने संघटित असलेल्या शहरी ग्राहकाला संतुष्ट ठेवण्यासाठी शेतमालांच्या किमती मागील वर्ष-दीड वर्ष कृत्रिमपणे आटोक्यात ठेवण्यात आल्या.
याची सुरुवात गव्हाची निर्यात एकाएकी बंद करण्यापासून झाली. त्यानंतर तांदूळ, मग अन्नधान्यावर साठे नियंत्रण, खाद्यतेल आणि कडधान्यांची शुल्क-मुक्त आयात अशा अनेक निर्णयांमुळे देशांतर्गत बाजारात शेतमाल किमती केंद्रीय हस्तक्षेपाची भीती या एका घटकामुळे दबावात राहिल्या आणि मागणी-पुरवठा समीकरण उत्पादकांच्या बाजूने असूनदेखील त्यांचे एकतर नुकसान किंवा नफ्यात नुकसान होत राहिले. या सर्वांवर कळस चढवला तो कांद्याबाबतच्या धोरणात्मक गोंधळामुळे. कधी सरळ निर्यात बंदी, कधी निर्यातमूल्य वाढवून अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी, नाफेड खरेदीतील अनागोंदी, कांद्याच्या नुकसान भरपाईमध्ये गोंधळ निर्माण करून कांदा उत्पादकांचे नुकसान करण्यात आले. एकंदर पाहता प्रचंड दुष्काळ असलेल्या वर्षात मागणी-पुरवठ्याच्या आधारावर मिळायला हवी असलेली हक्काची कमाई शेतकऱ्यांच्या वाट्याला न आल्यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष वाढत गेला.
मुळात पंजाब आणि हरयाणा या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित असलेला असंतोष देशाच्या अनेक राज्यांत पसरला आणि मतांच्या टक्केवारीत थोडी का होईना पण घट झालीच आणि त्याचा परिणाम शेतीबहुल पाच राज्ये मिळून निदान २०-२२ जागा हातातून जाण्यात झाला. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या २०-२२ जागा जात असतात तेव्हा त्या बहुधा विरोधकांच्या पारड्यात गेल्यामुळे फरक ४०-४५ जागांचा पडतो. सत्ताधारी पक्षाला साधे बहुमत मिळवण्यासाठी या जागा किती महत्त्वाच्या ठरल्या हे आता दिसून आले आहे.
हेही वाचा : बाजाराचा तंत्र-कल : तू तेव्हा तशी, तू तेव्हा अशी!
त्यामुळे देशाला संरक्षण सामग्री, मायक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर, माहिती तंत्रज्ञान, औद्योगिक उत्पादन, हरित ऊर्जा आदींचे माहेरघर बनवण्याची गरज आहेच. त्या दिशेने चाललेल्या वेगवान प्रवासाबाबत (राजकीय हेतू वगळता) आक्षेप घेणे गैर असले तरी आजही १४० कोटी लोकसंख्येच्या निम्मी लोकसंख्या ज्यावर अवलंबून आहे, त्या कृषिक्षेत्राला दुर्लक्षून चालणार नाही. हा धडा या निवडणूक निकालातून मिळाला आहे असे म्हणता येईल. दुर्लक्षून म्हणण्यापेक्षा गृहीत धरून चालणार नाही असे म्हटले तर अधिक योग्य होईल. कारण अनेक वर्षे शेतकरी हा जाती-धर्मात आणि राजकीय पक्षात विभागला गेल्यामुळे मतदानावर प्रभाव पडण्याइतपत संघटित क्वचितच झाला असेल. मात्र सतत दोन वर्षे बहुतेक पिकांमध्ये सततच्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे होत असलेल्या आर्थिक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर त्याला आपल्या ताकदीची जाणीव झाली असे म्हणता येईल. सत्ताधारी पक्षाने हे लक्षात घ्यावे की, शेतकऱ्यांची निराशा इतक्या टोकाला गेली होती की, विरोधी पक्षाचा उमेदवार खरोखर सक्षम आहे का याचा विचार करण्याची गरजही शेतकऱ्यांना वाटली नाही. तर सत्ताधाऱ्यांना काही करून पाडणार हे मनात बाळगूनच मतदान केल्याचे दिसून आले आहे.
यातून सत्ताधाऱ्यांनी एक निष्कर्ष लक्षात घ्यावा, तो म्हणजे देशाने कितीही अब्ज डॉलरचे ॲपल फोन, लॅपटॉप, टॅब निर्यात करून जगाचे लक्ष वेधून घेतले असले तरी देशातील अतिरिक्त तांदूळ, गहू आणि इतर कृषी माल निर्यात होऊन त्याचा लाभ कोट्यवधी लहान शेतकऱ्यांना मिळालच पाहिजे. कारण भारत अजूनही कृषिप्रधान देश आहे आणि काही दशके तो तसाच राहणार आहे. म्हणूनच एकदा मागील दोन वर्षांतील कृषी क्षेत्रातील चुकांचे आत्मपरीक्षण करून काही धोरणात्मक उपाय योजावे लागतील. अन्यथा २५ लोकसभा जागांचे नुकसान पुढील काळात २५० विधानसभा जागांमध्ये परिवर्तित होण्यास वेळ लागणार नाही.
आता लवकरच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प मांडला जाईल. त्या वेळी अनेक धोरणात्मक गोष्टींबरोबरच आयात-निर्यात शुल्कविषयक निर्णयांचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. किंबहुना निवडणुकीचे निकाल पाहता असे केले जाईलच याची खात्री वाटत आहे. यामध्ये खाद्यतेल आयातशुल्क लावावे लागेल आणि ते टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याची तरतूद त्यात असेल. याचा परिणाम सोयाबीन आणि मोहरीच्या किमती बऱ्यापैकी वाढण्यात होईल आणि त्यामुळे गेले आठ ते अगदी अठरा महिने सोयाबीन बाळगून असलेल्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान पूर्ण भरून निघाले नाही, तरी कमी निश्चित होईल. तीच गोष्ट मोहरीची. विक्रमी १२० लाख टन उत्पादनाच्या दबावामुळे हमीभावाखाली घसरलेल्या किमतीला खाद्यतेल आयात शुल्क वाढीमुळे थोडा आधार तरी मिळेल.
हेही वाचा : माझा पोर्टफोलियो – घराच्या नेटकेपणाची जागतिक नाममुद्रा
खरिपात तुरीबरोबरच रब्बी हंगामात चण्याचे उत्पादन वाढवून देशांतर्गत कडधान्य पुरवठा वाढवण्यासाठी कडधान्यांच्या किमती चढया राहणे महत्त्वाचे आहे. याकरता वाटाणा आणि इतर कडधान्यांची आयात नियंत्रित करावी लागेल. याकरता आयात शुल्क शून्य केले आहे तेही टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल.
कांद्यासारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील कमॉडिटीसाठी किमतीत होणारे मोठे चढउतार नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि उत्पादकांना हमी भाव सदृश किमान भावाची ‘गॅरंटी’ देण्यासाठी दीर्घ-स्वरूपी धोरण आखावे लागेल. यासाठी नेहमी कांदा उत्पादक संस्थांना प्रतिनिधित्व दिल्यास नियोजन चुकीचे ठरण्याची शक्यता खूपच कमी होईल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण कमी करण्यासाठी पर्यायी बाजार व्यवस्थेला केवळ कागदावरील उत्तेजन नाही तर जमिनीवर अशी व्यवस्था उभारण्यासाठी खासगी क्षेत्राला संपूर्ण पाठिंबा दिला पाहिजे. यासाठी प्रसंगी अर्थसंकल्पात चांगल्यापैकी आर्थिक तरतूद आणि कर-सुधारणा कराव्या लागतील. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्राॅनिक किंवा ऑनलाइन हजर (स्पॉट) मार्केटमधील लिलाव मंचांवर लावलेल्या १ टक्का टीडीएसमुळे या पर्यायी आणि पारदर्शक मंचांची उपयुक्तता कृत्रिमपणे संपवण्याचा निर्णय मागे घेऊन अर्थसंकल्पात हा कर काढून टाकण्यात यावा. त्याचबरोबर बॅंका आणि इतर वित्तीय संस्थांना कृषिमाल तारण कर्ज देताना इलेक्ट्राॅनिक-गोदाम पावती प्रणालीचा उपयोग करण्याचा आग्रह करावा आणि कालांतराने तो अनिवार्यही करावा.
हेही वाचा : बाजारातली माणसं : डेव्हिड सोलोमन- वाहक… समृद्धी अन् मंदीचेही!
सर्वात शेवटी परंतु अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, कृषी वायदे बाजारात सोयाबीन, सोयाबीन तेल, पेंड, चणा, मोहरी इत्यादी कमॉडिटीजच्या व्यवहारांना पुन्हा त्वरित परवानगी देऊन ‘पूट ऑप्शन’ प्रणालीला कमॉडिटी एक्स्चेंज बरोबरच सरकारी पातळीवरून उत्तेजन देण्यात यावे. वायदे बाजाराबाबत वरील निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम सर्वात जलद दिसून येतील आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम पुढील निवडणुकांमध्ये दिसल्याशिवाय राहणार नाही. अर्थसंकल्प याच महिन्यात सादर केला जाऊ शकतो, त्यामुळे पाहू या पुढे काय होते.
