भांडवली बाजार, सरकार, गुंतवणूकदार सर्वांसाठी कळीचा मुद्दा ठरणाऱ्या महागाईची आकडेवारी आपल्याला सर्वांना दिलासा देणारी आहे. रिझर्व्ह बँकेतर्फे महागाई नियंत्रणासाठी केले जाणारे उपाय हळूहळू फळाला येत आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार महागाई दर ४.७ टक्क्यांपर्यंत नरमला असून, तो गेल्या दीड वर्षातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेची महागाई नियंत्रित करण्यातील भूमिका गुंतवणूकदार म्हणून आपण समजून घ्यायला हवी. कोणत्याही देशाच्या केंद्रीय बँकेचे आणि देशांतर्गत पातळीवर रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्य बाजारातील पैशाच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि महागाई दरावर अंकुश ठेवणे हेच आहे. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेची भूमिका स्पष्ट असते. मध्यम कालावधीत चार टक्के आणि त्याच्या जवळच्या दराला रिझर्व्ह बँक संदर्भदर म्हणून विचारात घेते. अजून स्पष्ट करून घ्यायचे झाल्यास, रिझर्व्ह बॅंक ४ टक्के हा समाधानकारक महागाई दर समजत असेल तर तो साडेचार किंवा पाच टक्क्यांजवळ पोहोचला तर मध्यवर्ती बँकेला तातडीने बाजारात हस्तक्षेप करून दर नियंत्रणात आणावा लागतो. जर महागाईचा दर वाजवीपेक्षा जास्त उलटा फिरून चार टक्क्यांपेक्षा अधिक कमी झाला तर ते धोक्याचे असते. कारण त्याने अर्थव्यवस्थेचे चक्र मंदावते. अशा वेळी बाजारात पैसा प्रवाहित म्हणजेच पैशाचा पुरवठा वाढवून रिझर्व्ह बँक पुन्हा अर्थव्यवस्थेत चालना निर्माण करते. नेमक्या याच समाधानकारक स्थितीत आजचा महागाई दर येऊन पोहोचला आहे. मार्च महिन्यात महागाई दर ५ टक्क्यांच्या पलीकडे होता, तो आता रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षानुरूप इतका कमी झालेला आहे. यासाठी गेल्या वर्षभरात बँकेने रेपो दर अडीच टक्के वाढवला. सध्याचा रेपोदर साडेसहा टक्के आहे. महागाई कमी झाली म्हणजे नेमक्या कुठल्या वस्तू आणि सेवा स्वस्त झाल्या? हे समजून घ्यायला हवे. अन्नधान्य आणि इंधनाच्या दरात विशेषतः भाज्यांच्या दरामध्ये घट होताना दिसली. प्रत्यक्ष भाज्या फळे व अन्नधान्य विकत घेताना आपल्याला पटकन हे लक्षात येत नाही. जर नियमितपणे स्वतःच्या घरच्या वस्तू विकत घेण्याच्या देयकांचा आढावा घेतला तर खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये घट झाल्याचे आपल्याला दिसून येईल. वर्षभरापासून खाद्यतेल आयात करण्याच्या प्रक्रियेत सरकारी पातळीवर सुलभता निर्माण केली आहे. खाद्यतेल आयात करण्यासाठी प्रमुख अडथळा असलेले कर वर्षभरापूर्वी सरकारने नगण्य केले, याचा परिणाम हळूहळू आपल्याला दिसू लागला आहे. आणखी वाचा- बाजारातील माणसं- बाजारातील अदृश्य खेळाडू : संवेदनशील निर्देशांक रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर वाढवले की कर्जाचे दर वाढतात आणि बँकांतील ठेवींचेही व्याजदर वाढतात. जे अल्प किंवा मध्यम उत्पन्न गटातील गुंतवणूकदार आहेत, थोडक्यात ज्यांना बँकेत पैसे ठेवून त्याच्यावर येणारे व्याज जरी करपात्र ठरले तरी मोठा फटका बसणार नाही अशा लोकांसाठी सरकारी, खासगी आणि सहकारी बँकांमध्ये अल्प आणि मध्यम कालावधीसाठी उत्तम व्याजदराचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. मागील चार-पाच वर्षांत बँकांमध्ये ठेवी ठेवून व्याजदर फारच कमी मिळत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अन्य पर्यायाचा विचार करायला सुरुवात केली होती. मात्र गेल्या दोन वर्षांत भांडवली बाजाराने म्हणावा तसा घसघशीत परतावा दिला नाही. या परिस्थितीत ज्यांचे उत्पन्न तिसऱ्या कराच्या टप्प्यात / श्रेणीत नाही त्यांनी पुन्हा एकदा बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्याचा विचार करायला हरकत नाही. आता आकडेवारी वेगवान प्रवासाची! वंदे भारत या देशांतर्गत विकसित केलेल्या रेल्वे तंत्रज्ञानाने अल्पावधीतच जोर धरलेला दिसून येतो आहे. पुढच्या टप्प्यात वंदे भारत या रेल्वेचे स्लीपर दर्जाचे डबे बनवण्यात येणार आहेत. तब्बल २०० रेल्वे गाड्यांची मागणी नोंदवण्यात येणार असून यामध्ये खासगी क्षेत्रातील कंपन्याही उत्पादनामध्ये सहभागी होऊ शकतात. भारत हेव्ही इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या कंपनीच्या अधिकृत आकडेवारीमध्ये त्यांनी ८० वंदे भारत रेल्वे तयार करण्याचे कंत्राट मिळवले आहे, असे समजते. रेल्वे आणि बंदरे या क्षेत्रात खासगी कंपन्या येणे आणि त्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर पैसा खर्च होणे ही बाजारासाठी सकारात्मक बाब आहे. आणखी वाचा-अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उभरता शिलेदार : पटेल इंजिनीअरिंग लिमिटेड परदेशी गुंतवणूकदार परतले? गेल्या तीन आठवड्यांचा विचार करता परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) यांनी भारतीय बाजारपेठेत पैसे ओतायला सुरुवात केलेली दिसते. या कालावधीत २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक समभागांची खरेदी भारतीय बाजारात झालेली दिसते. याच कालावधीत म्युच्युअल फंड आणि भारतीय गुंतवणूकदारांनी समभाग विकून आपला नफा काढून घेतला आहे आणि दुसरीकडे परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा बाजारात येताना दिसतात. हीच तेजी कायम टिकली तर निफ्टी आगेकूच करेल हे नक्की. दिलासादायक पाऊस की एल निनो? वैशाख वणवा अनुभवत असताना आपल्याला सगळ्यांना चाहूल लागली आहे, ती मान्सूनची. भारतीय हवामान खात्याने प्रकाशित केलेल्या अंदाजानुसार मान्सून आशादायक राहणार आहे हे निश्चित. ४ जून रोजी मान्सून दमदार वाटचाल करत भारतात आगेकूच करायला सुरुवात करेल, असे सूतोवाच हवामान खात्याने केले आहे. दुसरीकडे स्कायमेट या खासगी संस्थेने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, मान्सूनच्या आगमनामध्ये तीन ते पाच दिवसांचा विलंब होणार आहे. हवामान बदलानंतर जगभरातील चर्चेत असणारा विषय म्हणजे ‘एल निनो’ चा परिणाम. पॅसिफिक महासागरातील विशेषतः विषुववृत्तीय प्रदेशात तापमान अर्ध्या अंशाने वाढले तर त्याचा परिणाम जगभरातील पावसावर होतो. दक्षिण अमेरिका खंडातील पेरू देशात याचे पहिले अनुमान अनुभवायला मिळते. हा परिणाम प्रबळ झाला तर आपल्याकडील मान्सूनवरही त्याचा परिणाम दिसून येतो. भारतातील शेती अजूनही पावसाच्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीपेक्षा कमी / अवकाळी पाऊस पडल्यास खाद्य पिकांवर त्याचा परिणाम निश्चितपणे होतो. भारतातील महागाईचे आकडे काळजीपूर्वक तपासल्यास आपल्याला हे समजून येईल. निम्मा महागाईचा परिणाम शेती आणि शेतीशी संबंधित उद्योगातील वस्तूंमुळे दिसून येतो. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी गणित जुळवायचे झाल्यास हाच ‘एल निनो’ परिणाम दक्षिण आणि आग्नेय आशियात पसरल्यास तांदूळ, खाद्यतेल यांचे उत्पादन जागतिक पातळीवर घटले तर त्यांच्या किमती नक्कीच वाढतील.
