अमेरिका ही जगातील आर्थिक महासत्ता आहे, ती जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, अमेरिकेतील किरकोळ आर्थिक बदलांमुळे जगातील अनेक देशांची स्थिती बिघडू लागते. खरं तर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठा उच्च चलनवाढ आणि व्याजदरांखाली अक्षरशः दबल्या गेल्या आहेत, त्याचा इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरही प्रभाव पडत आहे. विशेष म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात असतानाच जपानचे शेअर बाजार ३३ वर्षांतील सर्वोच्च पातळी गाठून तेजीत आहे. भारत आणि जपानमध्ये सलोख्याचं नातं आहे. सहाव्या शतकात जपानमध्ये बौद्ध धर्माचा परिचय झाल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध प्रस्थापित झाले होते. भारत आणि जपानच्या संस्कृतीत अनेक समानता आहेत. त्यामुळेच जपानमधील शेअर बाजारात तेजी कशामुळे आली?. तसेच जपानमधील शेअर बाजाराला आलेल्या तेजीचा भारताला कशा पद्धतीने फायदा होणार आहे, याचीच आता सगळीकडे चर्चा आहे.
जपानमधील शेअर बाजाराचा मोठा उदय
जपानचा ब्रॉड टॉपिक्स निर्देशांक मंगळवारी जवळपास ०.६ टक्क्यांनी वाढला असून, त्याच्यात यंदा म्हणजेच आता १३.९ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे आणि १९८९ च्या शेवटच्या दिवसांत जपानच्या शेअर बाजाराचा फुगा फुटला होता, परंतु आता तो सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. निक्केई २२५ निर्देशांकांनी अधिक वाढला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि पुन्हा आता उच्च पातळीच्या जवळ आहे, ज्यामुळे जपान जगातील सर्वात लोकप्रिय बाजारपेठांपैकी एक बनली आहे.
जपानच्या बाजारपेठेला ही संजीवनी अनेक वर्षांच्या अशक्त परताव्याच्या नंतर मिळाली आहे. विशेषत: इतरत्र भरपूर परतावा उपलब्ध असतानाही जपानमधील अनेक फंड व्यवस्थापकांनी जपान आणि त्याच्या अवघड कॉर्पोरेट संरचनांना उभारी देण्यास हातभार लावला. दुसरीकडे भारताचा बेंचमार्क सेन्सेक्स जानेवारी २०२३ पासून केवळ ०.६४ टक्क्यांनी वाढून शुक्रवार (१९ मे) पर्यंत ६१,७२९ वर गेला आहे. कॅलेंडर वर्ष २०२२ मध्ये निर्देशांक केवळ २.८० टक्क्यांनी वाढला. जपानच्या बाजारपेठा गेल्या काही वर्षांत गतवैभव मिळवण्यासाठी संघर्ष करीत होत्या. तर दुसरीकडे अमेरिकेची इक्विटी १० पटींहून अधिक वाढली होती.
जपानच्या अर्थव्यवस्थेत तेजी येण्याचे प्रमुख कारण काय?
कमी व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांना भांडवली सुधारणा योजना आणण्याची विनंती करणार असल्याचंही जपानी शेअर बाजाराने अलीकडेच सांगितले. विशेष म्हणजे कंपन्यांना TSE कडून काही निर्देशांचे पालन करण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यातील काही कंपन्या नव्या असताना कॉर्पोरेट आणि मार्केट प्रतिसाद त्यांना आश्चर्यकारकरीत्या जलद प्राप्त झाला आहे. उच्च प्रशासकीय मानकांची वाढती आशा आणि दशकांच्या निराशाजनक परताव्यानंतर भागधारकांनी केलेला अधिक गंभीर विचार यामुळेच जपानच्या शेअर बाजारात वाढ झाल्याचं सांगितलं जात आहे. जपानी कंपन्यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या उत्स्फूर्त कमाईच्या निकालांमुळे शेअर गुंतवणुकीलाही पाठिंबा मिळाला आहे.
खरं तर जपानची अर्थव्यवस्था ही मंदीतून उभी राहिली आणि पहिल्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा वेगाने वाढली, कारण कोरोना काळाच्या नंतर जपानच्या अर्थव्यवस्थेनं स्वतःला सावरल्यामुळे शाश्वत पुनर्प्राप्तीची आशा वाढली. तिची अर्थव्यवस्था जानेवारी-मार्चमध्ये वार्षिक १.६ टक्क्यांनी वाढली, आणि ०.७ टक्के वाढीसाठी बाजाराच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त आणि तीन तिमाहीत पहिली वाढ चिन्हांकित केली. अमेरिकेतील हिंडेनबर्गने यंदा फेब्रुवारीमध्ये अदाणी समूहाविरुद्ध केलेल्या आरोपांमुळे भारतीय बाजारपेठा हादरल्या होत्या. मार्केट रेग्युलेटर सेबीने काही म्युच्युअल फंड हाऊसेसवर बेकायदेशीरपणे हुकूमशाही चालवल्याबद्दल आणि कॉर्पोरेट्सद्वारे इनसाइडर ट्रेडिंग केल्याबद्दल कारवाई केली होती. परंतु बाजार निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की, हे केवळ हिमनगाचे टोक असू शकते. खरं तर भारतीय कॉर्पोरेट्स आणि फंड हाऊसेससाठी गव्हर्नन्स मानके सुधारण्यासाठीचा हा एक प्रयत्न असू शकतो, असे एका बाजार निरीक्षकाने सांगितले.
हेही वाचाः विश्लेषण : आरबीआयने २ हजारांच्या नोटा वितरणातून काढल्या; आता तुमच्याकडील नोटांचं काय? वाचा…
जपानमध्ये परकीय चलन वाढले
२०२३ मध्ये भारताला फक्त २ अब्ज डॉलर परकीय चलन मिळाले, तर विदेशी गुंतवणूकदारांनी गेल्या पाच आठवड्यांत जपानच्या शेअर्स आणि फ्युचर्समध्ये अक्षरशः नांगर टाकला होता, या कालावधीत निव्वळ आवक ३० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. कॉर्पोरेट प्राधान्यक्रमांच्या ऐतिहासिक पुनर्संतुलनाच्या संभाव्यतेवर विदेशी गुंतवणूकदार उत्साही आहेत. जपान हा चिनी विकासाशी संपर्क साधण्याचा सुरक्षित मार्ग होता, हे ओळखूनच यात भौगोलिक दृष्ट्या जोखीम कमी असल्याच्या जाणिवेचा फायदा जपानला होत गेला. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये भारतीय बाजारांमध्ये परकीय चलनाचे पुनरुज्जीवन झाले आहे. एका विश्लेषकाच्या म्हणण्यानुसार परदेशातील आर्थिक मंदी किंवा बँक ऑफ जपानने अत्यंत सैल चलनविषयक धोरण मागे घेणे यांसारख्या प्रयत्नांमुळेच गुंतवणूकदारांना चालना मिळाली आहे.
हेही वाचाः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मोदी सरकारला ८७,४१६ कोटी रुपये देणार
