भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात जर एखाद्या घटनेला कोहिनूर हिरा म्हणून संबोधायचे झाल्यास, १९९१ च्या अर्थसंकल्पाचा उल्लेख तसा करावा लागेल. दशकानुदशके ३.५ टक्क्यांच्या विकास वेगानंतर जेव्हा सरकारला जाग आली तेव्हा अक्षरशः चमत्कारच झाला. १९९१ नंतर ज्यांना नोकरी मिळाली अगदी आजपर्यंत त्या सगळ्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शिल्पकार डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आभार मानले पाहिजेत. २४ जुलै १९९१ असा तो दिवस होता. त्या दिवशी तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग जे बोलले ते आजदेखील परत परत ऐकावेसे वाटते.
हेही वाचा- स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील चैतन्याचा सुपरिणाम
जगातील कुठलीही ताकद एखाद्या संकल्पनेची वेळ आली तर तिला थांबवू शकत नाही असे व्हिक्टर ह्यूगो यांचे उद्गार नमूद करून डॉ. मनमोहन सिंग म्हणतात तसेच एक आर्थिक शक्ती म्हणून भारताचा उदयदेखील कुणीही थांबवू शकत नाही. भारत आता जागृत झाला आहे आणि आपल्याला विजय मिळवण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही. हे शब्द ३० वर्षांनंतर आजदेखील ऐकताना आणि वाचताना अक्षरशः अंगावर काटा उभा राहतो.जून १९९१ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. खाडी युद्ध, वाढणारी महागाई, परकीय चलनाचा तुटवडा, सोने गहाण ठेवण्याची वेळ, राजकीय अस्थिरता या सर्व पार्श्वभूमीवर वरील विधाने म्हणजे पोरखेळ चालला आहे, असे वाटत होते. आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण म्हणजे एलपीजी ही संकल्पना या अर्थसंकल्पातून पुढे आली. फक्त अर्थसंकल्पामधील तरतुदींमुळेच चमत्कार घडला असे नाही, तर आर्थिक उदारीकरणात इतर काही पावलेदेखील टाकली गेली ज्यांची घोषणा अर्थसंकल्पातून केली गेली होती. भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुधारणांचा पायादेखील घातला गेला.आर्थिक सुधारणांना गती देताना त्याच अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पुढील धोक्याची जाणीव करून दिली होती. जी आपण आज बघत आहोत आणि ती म्हणजे आर्थिक विषमता. ही विषमता जर कमी करायची असेल तर तपस्या आणि कार्यक्षमता यांचा योग्य मेळ घालणे आवश्यक आहे. सुधारणा करून कार्यक्षमता वाढणार असतील तरी त्यामुळे निर्माण होणारी संपत्तीचे आपण मालक आहोत असे न समजता त्याचे विश्वस्त आहोत ही भावना ठेवली पाहिजे. ती संपत्ती ज्यांना काही रोजगाराच्या संधी नाहीत किंवा ज्यांना कुठले विशेषाधिकार नाहीत त्यांच्यासाठी वापरली गेली पाहिजे. जर तुम्ही संपत्ती मिळवत आहेत तर ते समाजाचे ऋण आहे. आजदेखील बहुतांश आर्थिक धोरणे याच पायावर उभारली आहेत.
हेही वाचा- वित्तरंजन : प्रजासत्ताक भारताचे पहिले अर्थमंत्री आणि अर्थसंकल्प
गेल्या वर्षी १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांना ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एक निवेदन प्रस्तुत केले होते. त्यात त्यांनी शिक्षण आणि आरोग्य या सामाजिक गरजांवर दुर्लक्ष झाल्याचे मान्य केले. करोनामुळे देशाला गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागला. आता आपला परीघ बदलून तो प्रत्येक भारतीयांचे जीवन निरोगी आणि प्रतिष्ठेचे व्हावे असे प्रयत्न करणे जरुरी आहे, असे त्यांनी सांगितले. या महान अर्थमंत्रावर परत कधीतरी नक्की लिहीन.
हेही वाचा- सोने २०२३ मध्ये कितपत चमकेल?
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है या ओळींनी संपलेले ते भाषण आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ऐतिहासिक आहे.
लेखक कॉस्ट अँड मॅनेजमेण्ट अकाऊंटंट म्हणून कार्यरत
ashishpthatte@gmail.com @AshishThatte
हेही वाचा- स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील चैतन्याचा सुपरिणाम
जगातील कुठलीही ताकद एखाद्या संकल्पनेची वेळ आली तर तिला थांबवू शकत नाही असे व्हिक्टर ह्यूगो यांचे उद्गार नमूद करून डॉ. मनमोहन सिंग म्हणतात तसेच एक आर्थिक शक्ती म्हणून भारताचा उदयदेखील कुणीही थांबवू शकत नाही. भारत आता जागृत झाला आहे आणि आपल्याला विजय मिळवण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही. हे शब्द ३० वर्षांनंतर आजदेखील ऐकताना आणि वाचताना अक्षरशः अंगावर काटा उभा राहतो.जून १९९१ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. खाडी युद्ध, वाढणारी महागाई, परकीय चलनाचा तुटवडा, सोने गहाण ठेवण्याची वेळ, राजकीय अस्थिरता या सर्व पार्श्वभूमीवर वरील विधाने म्हणजे पोरखेळ चालला आहे, असे वाटत होते. आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण म्हणजे एलपीजी ही संकल्पना या अर्थसंकल्पातून पुढे आली. फक्त अर्थसंकल्पामधील तरतुदींमुळेच चमत्कार घडला असे नाही, तर आर्थिक उदारीकरणात इतर काही पावलेदेखील टाकली गेली ज्यांची घोषणा अर्थसंकल्पातून केली गेली होती. भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुधारणांचा पायादेखील घातला गेला.आर्थिक सुधारणांना गती देताना त्याच अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पुढील धोक्याची जाणीव करून दिली होती. जी आपण आज बघत आहोत आणि ती म्हणजे आर्थिक विषमता. ही विषमता जर कमी करायची असेल तर तपस्या आणि कार्यक्षमता यांचा योग्य मेळ घालणे आवश्यक आहे. सुधारणा करून कार्यक्षमता वाढणार असतील तरी त्यामुळे निर्माण होणारी संपत्तीचे आपण मालक आहोत असे न समजता त्याचे विश्वस्त आहोत ही भावना ठेवली पाहिजे. ती संपत्ती ज्यांना काही रोजगाराच्या संधी नाहीत किंवा ज्यांना कुठले विशेषाधिकार नाहीत त्यांच्यासाठी वापरली गेली पाहिजे. जर तुम्ही संपत्ती मिळवत आहेत तर ते समाजाचे ऋण आहे. आजदेखील बहुतांश आर्थिक धोरणे याच पायावर उभारली आहेत.
हेही वाचा- वित्तरंजन : प्रजासत्ताक भारताचे पहिले अर्थमंत्री आणि अर्थसंकल्प
गेल्या वर्षी १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांना ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एक निवेदन प्रस्तुत केले होते. त्यात त्यांनी शिक्षण आणि आरोग्य या सामाजिक गरजांवर दुर्लक्ष झाल्याचे मान्य केले. करोनामुळे देशाला गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागला. आता आपला परीघ बदलून तो प्रत्येक भारतीयांचे जीवन निरोगी आणि प्रतिष्ठेचे व्हावे असे प्रयत्न करणे जरुरी आहे, असे त्यांनी सांगितले. या महान अर्थमंत्रावर परत कधीतरी नक्की लिहीन.
हेही वाचा- सोने २०२३ मध्ये कितपत चमकेल?
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है या ओळींनी संपलेले ते भाषण आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ऐतिहासिक आहे.
लेखक कॉस्ट अँड मॅनेजमेण्ट अकाऊंटंट म्हणून कार्यरत
ashishpthatte@gmail.com @AshishThatte
