-डॉ. आशिष थत्ते

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बँकेच्या परवान्यासाठी त्या वेळेला १०० कोटी रुपयांचे भांडवल राखून ठेवणे आवश्यक होते आणि इतरसुद्धा काही अटी होत्या. त्यावेळेला रिलायन्स किंवा बिर्ला या उद्योगसमूहांनादेखील बँकेचा परवाना मिळत नसताना, भन्साळीने मात्र तो मिळवला होता. १०० कोटी रुपयांचे हे भांडवल उभारण्यासाठी त्याने गैरमार्गाचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आणि स्टेट बँकेमध्ये सुमारे १,८०० डिव्हिडंड वॉरंट त्याने वटवले, ज्याची किंमत ५७ कोटी रुपये होती. हे सर्व वॉरंट खोटे होते असे बँकेचे म्हणणे होते आणि त्यांनी सीआरबी विरोधात पोलिसांकडे तक्रार केली.

मग काय घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात या म्हणीचा प्रत्यय नक्की त्या वेळेला भन्साळीला आला असेल. पैसे परत करण्यासाठी मधल्या काळात त्याने एका चित्रपटाची निर्मिती केली असे म्हणतात. हा एक प्रकारचा जुगारच होता पण तोही यशस्वी झाला नाही. त्याने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे खूप प्रयत्न केले पण कुठलेच यशस्वी नाही झाले. कारण त्यावर २४ टक्के ते ३२ टक्के व्याज देणे कधी शक्यच नव्हते. त्याच्या व्यवसायाचे गणित हे नवीन नवीन ठेवी घेणे आणि जुने फेडणे असे होते. त्यातच हे सगळे ज्याच्यासाठी केले त्या बँकेचा परवानादेखील रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. मे १९९७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेसमोर निदर्शने करण्यात आली. मग तो हाँगकाँगला पळून गेला पण भारत सरकारने त्याला परत आणले आणि दिल्ली विमानतळावर अटक केली. त्याचे म्हणणे होते की, तो व्यावसायिक कामासाठी हाँगकाँगला गेला होता.

हेही वाचा…वित्तरंजन : सीआरबी घोटाळा (भाग १)

सीआरबीला नवीन योजना काढण्यास अगोदरच मनाई केली होती आणि भन्साळीच्या अटकेनंतर गुंतवणूकदारांचे उरलीसुरली आशा संपुष्टात आली. त्यातच अरिहंत मंगल स्कीमचे पैसे अगोदरच बुडाले होते. खूप वर्षांच्या न्यायालयीन खेट्यानंतर आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यांच्या समितीने अहवाल सादर केल्यावर या योजनेच्या युनिट धारकांना ६.४८ रुपये या भावावर पैसे परत मिळाले जे गुंतवणुकीच्या खूपच कमी होते तेही २० वर्षांनंतर. या घोटाळ्यानंतर कंपन्यांमधील ठेवींवर बरेच निर्बंध आणले गेले. भांडवली बाजार नियामक सेबी आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे ही वेळ गुंतवणूदारांवर आली असे म्हटले गेले. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांनी अंतर्गत रचनेतही बदल केले. आज पेटीएमवर कारवाई झाली याचे मूळ सीआरबी घोटाळ्यात लपले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. म्युच्युअल फंड उद्योगसुद्धा या घोटाळ्यात चांगलाच पोळून निघाला होता. सध्याचा गुंतवणूकदारांचा विश्वास या घोटाळ्यानंतर नियामक रचनांमध्ये केलेल्या फेरबदलावांमुळे आहे. शिक्षा भोगून तो दिल्लीजवळ गाझियाबादमध्ये स्थायिक झाला होता. त्यापुढे त्याच्याबद्दल काहीच माहिती सध्या उपलब्ध नाही.

ashishpthatte@gmail.com

लेखक कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट म्हणून कार्यरत आहेत.

बँकेच्या परवान्यासाठी त्या वेळेला १०० कोटी रुपयांचे भांडवल राखून ठेवणे आवश्यक होते आणि इतरसुद्धा काही अटी होत्या. त्यावेळेला रिलायन्स किंवा बिर्ला या उद्योगसमूहांनादेखील बँकेचा परवाना मिळत नसताना, भन्साळीने मात्र तो मिळवला होता. १०० कोटी रुपयांचे हे भांडवल उभारण्यासाठी त्याने गैरमार्गाचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आणि स्टेट बँकेमध्ये सुमारे १,८०० डिव्हिडंड वॉरंट त्याने वटवले, ज्याची किंमत ५७ कोटी रुपये होती. हे सर्व वॉरंट खोटे होते असे बँकेचे म्हणणे होते आणि त्यांनी सीआरबी विरोधात पोलिसांकडे तक्रार केली.

मग काय घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात या म्हणीचा प्रत्यय नक्की त्या वेळेला भन्साळीला आला असेल. पैसे परत करण्यासाठी मधल्या काळात त्याने एका चित्रपटाची निर्मिती केली असे म्हणतात. हा एक प्रकारचा जुगारच होता पण तोही यशस्वी झाला नाही. त्याने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे खूप प्रयत्न केले पण कुठलेच यशस्वी नाही झाले. कारण त्यावर २४ टक्के ते ३२ टक्के व्याज देणे कधी शक्यच नव्हते. त्याच्या व्यवसायाचे गणित हे नवीन नवीन ठेवी घेणे आणि जुने फेडणे असे होते. त्यातच हे सगळे ज्याच्यासाठी केले त्या बँकेचा परवानादेखील रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. मे १९९७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेसमोर निदर्शने करण्यात आली. मग तो हाँगकाँगला पळून गेला पण भारत सरकारने त्याला परत आणले आणि दिल्ली विमानतळावर अटक केली. त्याचे म्हणणे होते की, तो व्यावसायिक कामासाठी हाँगकाँगला गेला होता.

हेही वाचा…वित्तरंजन : सीआरबी घोटाळा (भाग १)

सीआरबीला नवीन योजना काढण्यास अगोदरच मनाई केली होती आणि भन्साळीच्या अटकेनंतर गुंतवणूकदारांचे उरलीसुरली आशा संपुष्टात आली. त्यातच अरिहंत मंगल स्कीमचे पैसे अगोदरच बुडाले होते. खूप वर्षांच्या न्यायालयीन खेट्यानंतर आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यांच्या समितीने अहवाल सादर केल्यावर या योजनेच्या युनिट धारकांना ६.४८ रुपये या भावावर पैसे परत मिळाले जे गुंतवणुकीच्या खूपच कमी होते तेही २० वर्षांनंतर. या घोटाळ्यानंतर कंपन्यांमधील ठेवींवर बरेच निर्बंध आणले गेले. भांडवली बाजार नियामक सेबी आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे ही वेळ गुंतवणूदारांवर आली असे म्हटले गेले. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांनी अंतर्गत रचनेतही बदल केले. आज पेटीएमवर कारवाई झाली याचे मूळ सीआरबी घोटाळ्यात लपले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. म्युच्युअल फंड उद्योगसुद्धा या घोटाळ्यात चांगलाच पोळून निघाला होता. सध्याचा गुंतवणूकदारांचा विश्वास या घोटाळ्यानंतर नियामक रचनांमध्ये केलेल्या फेरबदलावांमुळे आहे. शिक्षा भोगून तो दिल्लीजवळ गाझियाबादमध्ये स्थायिक झाला होता. त्यापुढे त्याच्याबद्दल काहीच माहिती सध्या उपलब्ध नाही.

ashishpthatte@gmail.com

लेखक कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट म्हणून कार्यरत आहेत.