तूर आणि उडीद डाळ (Arhar and Urad Pulses Prices) च्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. तूर आणि उडीद डाळीच्या काळाबाजारासंदर्भात ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या पथकाने देशातील ४ राज्यांतील १० ठिकाणांना भेटी दिल्यात. या पथकाला गोदामांमध्ये तूर आणि उडीद डाळीचा साठा मोठ्या प्रमाणात आढळून आला आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या पथकाने ही शोधमोहीम राबवली. या मोहिमेनंतर येत्या काही दिवसांत तूर आणि उडीद डाळीच्या दरात काहीशी कपात होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
गेल्या महिन्यातच केंद्र सरकारने तूर डाळीच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि होर्डिंग मार्केटमध्ये तूर डाळ कमी असलेल्यांची ओळख करून कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. पुरेशा प्रमाणात तूर डाळींची आयात होऊनही हा साठा बाजारात पोहोचवला जात नसल्याची माहिती सरकारला मिळाली होती. होर्डिंगच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक बाजारात तूर डाळीचा तुटवडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. होर्डिंगमुळे तूर डाळीच्या दरात मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे.
हेही वाचाः वयाच्या २० व्या वर्षी कमावले १२०० कोटी; वर्षभरात कोट्यवधींची कंपनी स्थापन, कोण आहे आदित पालिचा?
तूर आणि उडीद डाळीबाबत केंद्र सरकारची कारवाई
ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी देशातील प्रमुख कडधान्य बाजारांना भेटी देऊन विविध बाजारपेठांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. बाजारातील तळागाळातील प्रतिनिधी आणि राज्याच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या संवादातून असे समजले की, ज्यामध्ये ई-पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या आणि भांडाराची माहिती देणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. विशेष म्हणजे ई पोर्टलवर माहिती देणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत असताना मोठ्या संख्येने बाजार प्रतिनिधींनी एकतर नोंदणी केलेली नाही किंवा नियमितपणे त्यांच्या साठ्याची स्थिती अपडेट करण्यात अयशस्वी ठरलेत, अशीही माहिती समोर आली आहे.
हेही वाचाः कोका-कोला भारतात प्रथमच स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करणार, स्विगी-झोमॅटोला टक्कर देणार
या ठिकाणी टाकण्यात आले छापे
विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इंदूर, चेन्नई, सेलम, मुंबई, अकोला, लातूर, सोलापूर, कलबुर्गी, जबलपूर आणि कटनी अशा विविध ठिकाणी भेटी देऊन राज्य सरकार, गिरणी मालक, व्यापारी, आयातदार आणि व्यापारी संघटनांसह बंदराच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अधिकाऱ्यांशी चर्चा आणि बैठका घेतल्या. संघाने राज्य सरकारे आणि जिल्हा प्रशासनांना निर्देश दिले की, स्टॉक व्हेरिफिकेशन करून स्टॉकच्या घोषणेची अंमलबजावणी जलद करावी आणि EC कायदा १९५५ च्या संबंधित कलमांनुसार कारवाई करावी. तसेच काळाबाजार प्रतिबंध आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अधिनियम १९८० लागू करण्याचे निर्देश दिले. स्टॉक माहिती प्रदान करण्यासाठी डेटा सुधारण्यासाठी विभाग https://fcainfoweb.nic.in/psp/ या ई-पोर्टलमध्ये काही बदल करत आहे.