प्रमोद पुराणिक
बँकांचे अध्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या बाजाराशी जोडले गेलेले असतात. इतर सर्व बँकांचे अध्यक्ष आणि स्टेट बँकेचे अध्यक्ष यामध्ये फार मोठा फरक आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांपेक्षा सरकारी क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्याचे वेतन यामध्येही फार फरक आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होण्याअगोदर सरकारच्या मालकीची बँक म्हणून फक्त स्टेट बँक ओळखली जायची. अशा बँकेचे अध्यक्ष होण्याचा मान दिनेश खारा यांना ७ ऑक्टोबर २०२० ला मिळाला. १९८४ ला बँकेत प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून नोकरीला लागलेले दिनेश खारा आपल्या प्रयत्नांनी चांगली कामगिरी करून बँकेच्या सर्वोच्चपदी पोहोचले. ऑगस्ट २०२४ पर्यंत नुकतीच त्यांना मुदतवाढ मिळाली. वास्तविक पाहता या नियुक्त्या पाच वर्षांइतक्या किमान मोठ्या कालावधीसाठी असायला हव्यात, पण असो.
खारा यांनी दिल्ली येथे एम. कॉम. ही पदवी घेतली आणि त्यानंतर दिल्ली युनिव्हर्सिटीची एमबीए पदवी मिळवली. यानंतर अनेक ठिकाणी त्यांनी बँकेची विविध कामे सांभाळली. त्यामध्ये महत्त्वाचे काय असेल ते म्हणजे परदेशात स्टेट बँकेची शाखा सांभाळणे. भारतात परत आल्यानंतर अनेक जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या. स्टेट बँकेच्या सात संलग्न बँका होत्या, त्यांचे विलीनीकरण करणे, काहीही गरज नसताना एका माजी अर्थमंत्र्यांनी महिला बँक स्थापन केली होती तिचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण करणे हे काम खारा यांनी केले.
हेही वाचा >>> माझा पोर्टफोलियो : ‘फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री’तील निपुण जागतिक कंपनी
त्यांच्या कारकीर्दीत बँकेने नेत्रदीपक कामगिरी केली. आकर्षक नफा कमावला. कठीण काळातसुद्धा बँकेची कामगिरी चांगली राहिली. सर्वात महत्त्वाचे असे की, वर्षानुवर्षे स्टेट बँकेला एक वाईट सवय लागलेली होती, ती म्हणजे बँकेला आर्थिक फटका बसला की भांडवलाचा पुरवठा लागायचा. सरकारच्या मालकीची बँक असल्यामुळे सरकारने बँकेला भांडवल द्यायचे. त्यानंतर अर्थसंकल्पात तरतूद करून नफ्याचे केंद्रीकरण आणि तोट्याचे विकेंद्रीकरण केले जायचे. आमचे एक सीए मित्र तावातावाने बँकेच्या नुकसानीबद्दल चर्चा करीत होते. त्यांची फिरकी घेण्यासाठी सहज वाक्य वापरले, “अरे बाबा, मल्याने जे कर्ज बुडवले त्याची भरपाई तूच करणार आहे” त्यावेळेस या वाक्यातली बोचरी टीका त्याला समजली नाही.
हेही वाचा >>> नफा व्यवस्थापन का आणि कसे करावे?
खासगी बँका सरकारी बँकांचा वापर करूनच मोठ्या झाल्या आहेत. स्टेट बँकेकडे इतर बँकांचे धनादेश क्लिअर करण्याची जबाबदारी असायची. या क्लिअरिंगची जबाबदारी तंत्रज्ञानाचा वापर करून खासगी बँकांनी मिळवली. सरकारी कामेसुद्धा हळूहळू खासगी बँकांकडे आली. यापुढे बँकिंग क्षेत्रात कमालीचे वेगाने बदल होणार आहेत. दिनेश खारा या बदलाला सामोरे गेले. खारा यांची आणखी एक चांगली कामगिरी बँकिंग क्षेत्रात विशेषत: जी स्टेट बँकेबाबत फार महत्त्वाची ठरली आहे. परंतु दुर्दैवाने ती दुर्लक्षितच राहिली. स्टेट बँकेचे अध्यक्ष होण्याअगोदर दिनेश खारा एसबीआय म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. ही जबाबदारी सांभाळत असताना काही वेळा प्रस्तुत स्तंभलेखकाचा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष वार्तालापाचा प्रसंग आला.
हेही वाचा >>> वाहन खरेदीचे स्वप्न साकारताना…
एसबीआय म्युच्युअल फंड देशात प्रथम क्रमांकावर असायलाच हवा, परंतु भारतभर पसरलेल्या स्टेट बँकेच्या शाखाच प्रत्यक्षात एसबीआय म्युच्युअल फंडाला आपला प्रतिस्पर्धी मानत होत्या. म्युच्युअल फंडाच्या योजना बँकांच्या शाखेमार्फत गुंतवणूकदारांना दिल्या तर आपल्या ठेवी कमी होतील अशी भीती त्या बाळगायच्या. याचा परिणाम असा झाला की, १९८७ ला स्थापन झालेला एसबीआय म्युच्युअल फंड स्पर्धेत मागे पडला होता. जे स्टेट बँकेच्या इतर कोणत्याही अध्यक्षांना जमले नाही, किंवा त्यांनी ते करण्याचा प्रयत्नसुद्धा केला नाही, तो प्रयत्न बँकेचे अध्यक्ष झाल्या झाल्या दिनेश खारा यांनी केला. बँकेच्या अध्यक्षांकडून एवढा पाठपुरावा या अगोदर कधीच झाला नव्हता आणि मग म्युच्युअल फंड उद्योगात एक महत्त्वाची घटना घडली. ती म्हणजे एसबीआय म्युच्युअल फंड व्यवस्थापनयोग्य मालमत्तेचा (एयूएम) विचार करता देशात प्रथम क्रमांकावर पोहोचला.
ज्याप्रमाणे म्युच्युअल फंडाचा माणूस बँकेचा अध्यक्ष झाला. तसा बदल अजून एका म्युच्युअल फंडाबाबत अपेक्षित आहे, ते म्हणजे एलआयसी म्युच्युअल फंड हासुद्धा एलआयसीच्या शाखांनी ठरवले तर वरच्या क्रमांकावर येऊ शकतो. नीलेश साठे यांनी यासाठी प्रयत्न केले होते, परंतु पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. जो बदल स्टेट बँकेबाबत घडला तो बदल एलआयसी म्युच्युअल फंडाबाबत निश्चितच घडू शकेल, परंतु इच्छा पाहिजे एवढे म्हणणे तूर्त पुरेसे.
सर्वात शेवटी स्टेट बँकेचे आतापर्यंत होऊन गेलेले माजी अध्यक्ष ते निवृत्त झाल्यानंतर कोणत्या जबाबदाऱ्या स्वीकारतात हा एक वेगळा विषय आहे. शेवटी २००८ ला रिझर्व्ह बँकेच्या एका महाव्यवस्थापकांना जाहीर सभेत प्रश्न विचारला होता त्यावेळेस “स्टेट बँक सिटी बँकेची खरेदी करू शकते. रिझर्व्ह बँक आणि सरकार परवानगी देईल का?” स्टेट बँक भारतात जरी मोठी असली तरी ती आणखी मोठी होऊ शकते. फक्त सरकारने बँकेवरचा आपला ताबा कमी केला पाहिजे. एचडीएफसी बँक पीई रेशो २५ आणि स्टेट बँक पीई रेशो ८ ही आकडेवारी बोलकी आहे. याचेही आणखी स्पष्टीकरण करण्याची आवश्यकता नसावी.
बँकांचे अध्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या बाजाराशी जोडले गेलेले असतात. इतर सर्व बँकांचे अध्यक्ष आणि स्टेट बँकेचे अध्यक्ष यामध्ये फार मोठा फरक आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांपेक्षा सरकारी क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्याचे वेतन यामध्येही फार फरक आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होण्याअगोदर सरकारच्या मालकीची बँक म्हणून फक्त स्टेट बँक ओळखली जायची. अशा बँकेचे अध्यक्ष होण्याचा मान दिनेश खारा यांना ७ ऑक्टोबर २०२० ला मिळाला. १९८४ ला बँकेत प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून नोकरीला लागलेले दिनेश खारा आपल्या प्रयत्नांनी चांगली कामगिरी करून बँकेच्या सर्वोच्चपदी पोहोचले. ऑगस्ट २०२४ पर्यंत नुकतीच त्यांना मुदतवाढ मिळाली. वास्तविक पाहता या नियुक्त्या पाच वर्षांइतक्या किमान मोठ्या कालावधीसाठी असायला हव्यात, पण असो.
खारा यांनी दिल्ली येथे एम. कॉम. ही पदवी घेतली आणि त्यानंतर दिल्ली युनिव्हर्सिटीची एमबीए पदवी मिळवली. यानंतर अनेक ठिकाणी त्यांनी बँकेची विविध कामे सांभाळली. त्यामध्ये महत्त्वाचे काय असेल ते म्हणजे परदेशात स्टेट बँकेची शाखा सांभाळणे. भारतात परत आल्यानंतर अनेक जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या. स्टेट बँकेच्या सात संलग्न बँका होत्या, त्यांचे विलीनीकरण करणे, काहीही गरज नसताना एका माजी अर्थमंत्र्यांनी महिला बँक स्थापन केली होती तिचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण करणे हे काम खारा यांनी केले.
हेही वाचा >>> माझा पोर्टफोलियो : ‘फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री’तील निपुण जागतिक कंपनी
त्यांच्या कारकीर्दीत बँकेने नेत्रदीपक कामगिरी केली. आकर्षक नफा कमावला. कठीण काळातसुद्धा बँकेची कामगिरी चांगली राहिली. सर्वात महत्त्वाचे असे की, वर्षानुवर्षे स्टेट बँकेला एक वाईट सवय लागलेली होती, ती म्हणजे बँकेला आर्थिक फटका बसला की भांडवलाचा पुरवठा लागायचा. सरकारच्या मालकीची बँक असल्यामुळे सरकारने बँकेला भांडवल द्यायचे. त्यानंतर अर्थसंकल्पात तरतूद करून नफ्याचे केंद्रीकरण आणि तोट्याचे विकेंद्रीकरण केले जायचे. आमचे एक सीए मित्र तावातावाने बँकेच्या नुकसानीबद्दल चर्चा करीत होते. त्यांची फिरकी घेण्यासाठी सहज वाक्य वापरले, “अरे बाबा, मल्याने जे कर्ज बुडवले त्याची भरपाई तूच करणार आहे” त्यावेळेस या वाक्यातली बोचरी टीका त्याला समजली नाही.
हेही वाचा >>> नफा व्यवस्थापन का आणि कसे करावे?
खासगी बँका सरकारी बँकांचा वापर करूनच मोठ्या झाल्या आहेत. स्टेट बँकेकडे इतर बँकांचे धनादेश क्लिअर करण्याची जबाबदारी असायची. या क्लिअरिंगची जबाबदारी तंत्रज्ञानाचा वापर करून खासगी बँकांनी मिळवली. सरकारी कामेसुद्धा हळूहळू खासगी बँकांकडे आली. यापुढे बँकिंग क्षेत्रात कमालीचे वेगाने बदल होणार आहेत. दिनेश खारा या बदलाला सामोरे गेले. खारा यांची आणखी एक चांगली कामगिरी बँकिंग क्षेत्रात विशेषत: जी स्टेट बँकेबाबत फार महत्त्वाची ठरली आहे. परंतु दुर्दैवाने ती दुर्लक्षितच राहिली. स्टेट बँकेचे अध्यक्ष होण्याअगोदर दिनेश खारा एसबीआय म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. ही जबाबदारी सांभाळत असताना काही वेळा प्रस्तुत स्तंभलेखकाचा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष वार्तालापाचा प्रसंग आला.
हेही वाचा >>> वाहन खरेदीचे स्वप्न साकारताना…
एसबीआय म्युच्युअल फंड देशात प्रथम क्रमांकावर असायलाच हवा, परंतु भारतभर पसरलेल्या स्टेट बँकेच्या शाखाच प्रत्यक्षात एसबीआय म्युच्युअल फंडाला आपला प्रतिस्पर्धी मानत होत्या. म्युच्युअल फंडाच्या योजना बँकांच्या शाखेमार्फत गुंतवणूकदारांना दिल्या तर आपल्या ठेवी कमी होतील अशी भीती त्या बाळगायच्या. याचा परिणाम असा झाला की, १९८७ ला स्थापन झालेला एसबीआय म्युच्युअल फंड स्पर्धेत मागे पडला होता. जे स्टेट बँकेच्या इतर कोणत्याही अध्यक्षांना जमले नाही, किंवा त्यांनी ते करण्याचा प्रयत्नसुद्धा केला नाही, तो प्रयत्न बँकेचे अध्यक्ष झाल्या झाल्या दिनेश खारा यांनी केला. बँकेच्या अध्यक्षांकडून एवढा पाठपुरावा या अगोदर कधीच झाला नव्हता आणि मग म्युच्युअल फंड उद्योगात एक महत्त्वाची घटना घडली. ती म्हणजे एसबीआय म्युच्युअल फंड व्यवस्थापनयोग्य मालमत्तेचा (एयूएम) विचार करता देशात प्रथम क्रमांकावर पोहोचला.
ज्याप्रमाणे म्युच्युअल फंडाचा माणूस बँकेचा अध्यक्ष झाला. तसा बदल अजून एका म्युच्युअल फंडाबाबत अपेक्षित आहे, ते म्हणजे एलआयसी म्युच्युअल फंड हासुद्धा एलआयसीच्या शाखांनी ठरवले तर वरच्या क्रमांकावर येऊ शकतो. नीलेश साठे यांनी यासाठी प्रयत्न केले होते, परंतु पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. जो बदल स्टेट बँकेबाबत घडला तो बदल एलआयसी म्युच्युअल फंडाबाबत निश्चितच घडू शकेल, परंतु इच्छा पाहिजे एवढे म्हणणे तूर्त पुरेसे.
सर्वात शेवटी स्टेट बँकेचे आतापर्यंत होऊन गेलेले माजी अध्यक्ष ते निवृत्त झाल्यानंतर कोणत्या जबाबदाऱ्या स्वीकारतात हा एक वेगळा विषय आहे. शेवटी २००८ ला रिझर्व्ह बँकेच्या एका महाव्यवस्थापकांना जाहीर सभेत प्रश्न विचारला होता त्यावेळेस “स्टेट बँक सिटी बँकेची खरेदी करू शकते. रिझर्व्ह बँक आणि सरकार परवानगी देईल का?” स्टेट बँक भारतात जरी मोठी असली तरी ती आणखी मोठी होऊ शकते. फक्त सरकारने बँकेवरचा आपला ताबा कमी केला पाहिजे. एचडीएफसी बँक पीई रेशो २५ आणि स्टेट बँक पीई रेशो ८ ही आकडेवारी बोलकी आहे. याचेही आणखी स्पष्टीकरण करण्याची आवश्यकता नसावी.
