प्रणब दा म्हणजेच प्रणव मुखर्जी हे भारतीय राजकारणातले भीष्म पितामहच. कारण त्यांच्या कारकिर्दीवर नजर टाकली तर १९७३- ७४ पासून सुरू होऊन ती २०१७ पर्यंत थेट राष्ट्रपतीपदापर्यंत पोहोचते. म्हणूनच केंद्रातील विद्यमान सरकारने २०१९ मध्ये प्रणव मुखर्जी यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केले.
प्रणव मुखर्जी यांचा अगदी लहानपणापासून राजकारणाशी जवळचा संबंध राहिला. त्यांचे वडील के. के. मुखर्जी बंगालच्या विधानसभेवर १९५२ आणि १९६४ मध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. म्हणूनच प्रणव मुखर्जीदेखील पहिल्यापासूनच राजकारणात रस घेऊ लागले. बंगालच्या राजकारणात डाव्यांचा मोठा प्रभाव होता आणि त्यामुळेच काँग्रेसमधील काही डाव्या विचारांच्या नेत्यांनी बांगला काँग्रेस स्थापन केली. प्रणव मुखर्जी त्यात अतिशय सक्रिय होते. अजय कुमार मुखर्जी हे बंगालचे मुख्यमंत्री झाल्यावर इंदिरा गांधींनी प्रणव मुखर्जी यांच्यातील गुण हेरले आणि त्यांना आपला दूत बनवले. जेणेकरून पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये सुसंवाद राहील.
हेही वाचा – बाजारातील माणसं : वेगवान बदलांचा सांगाती…दिनेश खारा
१९६९ मध्ये इंदिरा गांधींनी प्रणव मुखर्जी यांना राज्यसभेवर निवडून यायला काँग्रेसकडून पाठिंबा दिला आणि १९७३ मध्ये त्यांना औद्योगिक विकास खात्याचे उपमंत्रीपददेखील देऊ केले. नंतरच्या आणीबाणीतसुद्धा ते इंदिरा गांधींसोबत राहिले आणि १९८२ ला त्यांना अर्थमंत्रीपद मिळाले. त्यांच्या पहिल्या अर्थमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी त्यावेळेला आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ऋणाचा शेवटचा हफ्ता परत करून भारताच्या आर्थिक विकासाची चुणूक जगाला दाखवली. प्रणव मुखर्जी हे रत्नपारखी होते, त्यांनी मनमोहन सिंग यांचे काम बघून त्यांना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नेमले. त्यावेळी प्रणव मुखर्जी देशाच्या राजकारणातील एक मोठे प्रस्थ होते. पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे ते अध्यक्षपद भूषवायचे.
इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर त्यांचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याशी फारसे जमले नाही. त्यावेळी त्यांनी वेगळ्या राजकीय पक्षाचा प्रयोगसुद्धा केला. मात्र राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पी व्ही नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. त्यांनी प्रणव मुखर्जी यांना नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद दिले आणि नंतर १९९५ मध्ये विदेशमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात स्थान दिले. पुढे मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाल्यानंतर मंत्रिमंडळात त्यांना अनेक महत्त्वाची खाती देण्यात आली. वर्ष २००९ मध्ये पुन्हा त्यांना अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली. वर्ष २००९, २०१० आणि २०११ चे अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केले, त्यात काही महत्त्वाचे निर्णयदेखील घेण्यात आले. त्यांचा जोर कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यावर अधिक होता. वित्तीय तूट ६.५ टक्क्यांवरून ४.१ टक्क्यांवर आणण्याचा त्यांचा संकल्प आजही आठवणीत आहे.
वेतनासोबत मिळणारे लाभ हे नेहमीच करांच्या जाळ्यात असायचे पण प्रणव मुखर्जी यांनी हे कर हळूहळू काढून टाकले आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला. तरीही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू करण्याच्या निर्णयाच्या बाबतीत मात्र त्यांना मोठ्या टीकेचे धनी व्हावे लागले. महत्त्वाच्या सामाजिक योजनांना त्यांनी नेहमीच विशेष निधी मिळवून दिला. यात जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना किंवा राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेचा समावेश होता. नंतर वर्ष २०१२ मध्ये ते राष्ट्रपती झाले आणि २०१९ मध्ये त्यांना भारतरत्न हा सर्वोच नागरी पुरस्कार देण्यात आला. ३१ ऑगस्ट २०२० मध्ये नवी दिल्ली येथे त्यांचे निधन झाले. भारताच्या या अर्थमंत्र्याचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी दुर्गापूजा म्हणजे नवरात्रीत नेहमीच पश्चिम बंगालमधील त्यांच्या गावी भेट चुकवली नाही.
@AshishThatte
ashishpthatte@gmail.com
प्रणव मुखर्जी यांचा अगदी लहानपणापासून राजकारणाशी जवळचा संबंध राहिला. त्यांचे वडील के. के. मुखर्जी बंगालच्या विधानसभेवर १९५२ आणि १९६४ मध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. म्हणूनच प्रणव मुखर्जीदेखील पहिल्यापासूनच राजकारणात रस घेऊ लागले. बंगालच्या राजकारणात डाव्यांचा मोठा प्रभाव होता आणि त्यामुळेच काँग्रेसमधील काही डाव्या विचारांच्या नेत्यांनी बांगला काँग्रेस स्थापन केली. प्रणव मुखर्जी त्यात अतिशय सक्रिय होते. अजय कुमार मुखर्जी हे बंगालचे मुख्यमंत्री झाल्यावर इंदिरा गांधींनी प्रणव मुखर्जी यांच्यातील गुण हेरले आणि त्यांना आपला दूत बनवले. जेणेकरून पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये सुसंवाद राहील.
हेही वाचा – बाजारातील माणसं : वेगवान बदलांचा सांगाती…दिनेश खारा
१९६९ मध्ये इंदिरा गांधींनी प्रणव मुखर्जी यांना राज्यसभेवर निवडून यायला काँग्रेसकडून पाठिंबा दिला आणि १९७३ मध्ये त्यांना औद्योगिक विकास खात्याचे उपमंत्रीपददेखील देऊ केले. नंतरच्या आणीबाणीतसुद्धा ते इंदिरा गांधींसोबत राहिले आणि १९८२ ला त्यांना अर्थमंत्रीपद मिळाले. त्यांच्या पहिल्या अर्थमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी त्यावेळेला आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ऋणाचा शेवटचा हफ्ता परत करून भारताच्या आर्थिक विकासाची चुणूक जगाला दाखवली. प्रणव मुखर्जी हे रत्नपारखी होते, त्यांनी मनमोहन सिंग यांचे काम बघून त्यांना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नेमले. त्यावेळी प्रणव मुखर्जी देशाच्या राजकारणातील एक मोठे प्रस्थ होते. पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे ते अध्यक्षपद भूषवायचे.
इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर त्यांचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याशी फारसे जमले नाही. त्यावेळी त्यांनी वेगळ्या राजकीय पक्षाचा प्रयोगसुद्धा केला. मात्र राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पी व्ही नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. त्यांनी प्रणव मुखर्जी यांना नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद दिले आणि नंतर १९९५ मध्ये विदेशमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात स्थान दिले. पुढे मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाल्यानंतर मंत्रिमंडळात त्यांना अनेक महत्त्वाची खाती देण्यात आली. वर्ष २००९ मध्ये पुन्हा त्यांना अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली. वर्ष २००९, २०१० आणि २०११ चे अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केले, त्यात काही महत्त्वाचे निर्णयदेखील घेण्यात आले. त्यांचा जोर कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यावर अधिक होता. वित्तीय तूट ६.५ टक्क्यांवरून ४.१ टक्क्यांवर आणण्याचा त्यांचा संकल्प आजही आठवणीत आहे.
वेतनासोबत मिळणारे लाभ हे नेहमीच करांच्या जाळ्यात असायचे पण प्रणव मुखर्जी यांनी हे कर हळूहळू काढून टाकले आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला. तरीही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू करण्याच्या निर्णयाच्या बाबतीत मात्र त्यांना मोठ्या टीकेचे धनी व्हावे लागले. महत्त्वाच्या सामाजिक योजनांना त्यांनी नेहमीच विशेष निधी मिळवून दिला. यात जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना किंवा राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेचा समावेश होता. नंतर वर्ष २०१२ मध्ये ते राष्ट्रपती झाले आणि २०१९ मध्ये त्यांना भारतरत्न हा सर्वोच नागरी पुरस्कार देण्यात आला. ३१ ऑगस्ट २०२० मध्ये नवी दिल्ली येथे त्यांचे निधन झाले. भारताच्या या अर्थमंत्र्याचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी दुर्गापूजा म्हणजे नवरात्रीत नेहमीच पश्चिम बंगालमधील त्यांच्या गावी भेट चुकवली नाही.
@AshishThatte
ashishpthatte@gmail.com
