बाजारातली माणसं : नातवाला सांगितलेली आजोबांची गोष्ट

एखाद्या चित्रपटात, एखाद्या नाटकात किंवा एखाद्या कादंबरीतसुद्धा जेवढे नाट्यमय प्रसंग असणार नाहीत, त्यापेक्षा जास्त प्रसंग दिवंगत आरपीजी यांनी त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात अनुभवले असावेत. परंतु ‘बाजारातील माणसं’ असे या सदराच्या चौकटीला अनुरूप तेवढ्याच चौकटीत आपण त्यांच्या कार्य व कर्तृत्वाचा वेध आपण घेणार आहोत. कंपन्यांचे संपादन आणि त्या ताब्यात घेण्याच्या लढाया बाजारात निरंतर सुरूच असतात. त्या आजही थांबलेल्या नाहीत. त्याचे प्रमाण कमी मात्र झाले आहे. संघर्षाचे प्रसंग तर फारच कमी झाले आहेत. अशा लढाया करण्यासाठी आर्थिक रसद लागते ती खरे तर आता भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. पूर्वी असे नव्हते. तेव्हा कंपन्या ताब्यात घेणे त्यामुळे जास्त अवघड होते. प्रवर्तकांकडे जरी कमी प्रमाणात शेअर्स असले तरी वित्तसंस्थांच्या भरवशावर प्रवर्तक त्यांच्या कंपन्यांची मालकी वर्षानुवर्षे स्वत:कडे ठेवू शकत होते आणि वित्तसंस्था सरकारी मालकीच्या असल्याने साहजिकच राजकीय वरदहस्त कोणावर आहे त्यावरूनदेखील प्रकरण सोपे व्हायचे.

हेही वाचा – Money Mantra : आता म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातूनही मिळणार वाहन कर्ज, कसा कराल अर्ज?

आरपीजी यांनी एकूण ११ कंपन्या ताब्यात घेतल्या. ही घोडदौड सुरू असताना बॉम्बे डाइंग आणि डनलॉप या दोन कंपन्या अपवाद ठरल्या. त्या कंपन्या संपादित करण्याचे प्रयत्न सोडून देणे त्यांना भाग पडले. कंपन्यांची मालकी कुणाकडे असावी हा विषय पूर्वी भावनात्मक होता. म्हणून वालचंद हिराचंद यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात प्रीमियर ऑटो आणि एस्कॉर्ट्स या कंपन्या स्वराज पॉल यांना ताब्यात घेता आल्या नाहीत. फक्त टायर उद्योगापुरते लिहायचे ठरविले तर सिएटची स्थापना करण्यात पुढाकार टाटा यांचा होता. १९५८ साली स्थापित झालेली ही कंपनी अप्रत्यक्षरीत्या टाटा कंपनीच होती. नारियलवाला नावाचे तिचे अध्यक्ष होते. सुमंत मूळगावकर टेल्कोचे अध्यक्ष असताना टाटांनी वाहन उद्योगात फक्त टेल्कोवर लक्ष केंद्रित करावे अशी विचारसरणी असल्याने टाटा उद्योग समूहाने सिएटकडे फारसे लक्ष दिले नाही. मूळ इटालियन सिएट कंपनी आर्थिक अडचणीत आली म्हणून पैसा उभा करण्यासाठी त्यांनी भारतातील सिएट विकायला काढली. टायर उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कार्बन ब्लॅकचा पुरवठा करणारी फिलिप्स कार्बन ब्लॅक ही कंपनी गोएंका उद्योगसमूहाची होती. चालून आलेल्या संधीचा या उद्योगसमूहाने फायदा घेतला. १५ ऑक्टोबर १९८१ ला कंपनीच्या संचालक मंडळात रमा प्रसाद गोएंका यांचे चिरंजीव हर्ष गोएंका संचालक म्हणून सहभागी झाले आणि नंतर या कंपनीचे ते अध्यक्षही बनले.

सिएटकडे असलेल्या निधीचा वापर करून गुंतवणूक कंपनीची स्थापना केली गेली आणि एका मागोमाग एक कंपन्या ताब्यात घेण्याची मोहीम सुरू झाली. अत्यंत गुंतागुंतीची, क्लिष्ट अशी ही रचना होती. वित्तसंस्थांकडून कर्जे घ्यायची, त्यांचे व्याजाचे ओझे सिएटच्या डोक्यावर. शिवाय समूहाच्या इन्व्हेस्टमेंट कंपन्यांना सिएटने बिनव्याजी कर्जे द्यायची आणि सिएट इन्व्हेस्टमेंट, सीटीआय इन्व्हेस्टमेंट या कंपन्यांनी उद्योगसमूहाच्या शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या आणि नसलेल्या कंपन्या सांभाळायच्या. परंतु सर्वच उद्योगसमूह त्या काळात हे असेच मार्ग वापरत होते. आपली दोन्ही मुले हर्ष आणि संजीव या दोघांची वेगळे होण्याची तयारी नसतानाही, भांडून वेगळे होण्यापेक्षा गुण्या-गोविंदाने वेगळे व्हा असे सांगून रमा प्रसाद गोएंका (आरपीजी) यांनी दोन्ही मुलांना वाटण्या करून दिल्या. यातून हर्ष यांच्याकडे सिएट आली, तर कोलकाता इलेक्ट्रिक संजीव यांच्याकडे गेली. पश्चिम बंगाल म्हटल्यानंतर ज्योती बसू आणि गोएंका हे समीकरण अपरिहार्यच होते. मात्र आरपीजी यांचा त्यावर, तसेच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार संबंध या विषयावर गाढा अभ्यास आणि प्रभावही होता.

हेही वाचा – सेन्सेक्सची उच्चांकी झेप कायम; नव्या विक्रमी टप्प्यावर विराजमान

कंपन्या खरेदी करत असताना, ताळेबंदाचा अभ्यास तर महत्त्वाचाच असतो, परंतु त्याचबरोबर अंतर्यामी जाणवणारी भावना तेवढीच महत्त्वाची असते, असे त्यांचे म्हणणे असायचे. मनू छाब्रिया यांच्या मदतीने डनलॉप ही दुसरी मोठी टायर निर्माता कंपनी गोएंकांकडे आली आणि यामुळे ते भारतातील टायर सम्राट म्हणून ओळखले जाऊ लागले. फायरस्टोनसुद्धा विक्रीस आलेली होती. मोदी रबर फारशी प्रगती करत नव्हती. गुड इयरला भारतात मोठे होण्याची महत्त्वाकांक्षा नव्हती, असा त्यावेळच्या टायर उद्योगाचा इतिहास आहे. बिर्ला उद्योगसमूहाला टायर उद्योग सांभाळता आला नाही. कसोराम इंडस्ट्रीजची शाखा असलेली नंतर बिर्ला टायर स्वतंत्र कंपनी करण्यात आली. परंतु ती आजारातून बाहेर येऊ शकली नाही. या तुलनेत हर्ष गोएंका यांचे कर्तृत्व जोखायचे, तर महत्त्वाकांक्षेचा अभाव स्पष्टपणे जाणवून येतो. त्यामुळे त्यांच्या मुलाने जर आजोबांची कहाणी ऐकली किंवा वाचली आणि समजावूनही घेतली तर कदाचित हा उद्योगसमूह पुन्हा वेगाने भरारी घेईल. आरपीजी जाहीरपणे सांगायचे – “मला एक मत देण्याचा अधिकार आहे आणि ते मत इंदिरा गांधी यांना आहे.” परंतु इंदिरा गांधींना कठीण काळातसुद्धा जाहीरपणे खुला पाठिंबा देणाऱ्या आरपीजी यांना त्याची किंमतसुद्धा मोजावी लागली.