सत्यमचा घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर त्याचे बरेच प्रतिकूल परिणाम माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर झाले. यातून कंपनी कायद्याची नव्याने बांधणी देखील झाली. १९५६चा कंपनी कायदा अपुरा पडू लागल्याची ओरड होतीच, पण तत्कालीन सरकारने लगेचच २०१३च्या कंपनी कायद्याची सुरुवात केली आणि त्यात अतिशय कडक शिक्षेची तरतूद केली गेली. त्यात लेखापालाच्या बदलण्याची तरतूदसुद्धा करण्यात आली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कारण हा घोटाळा लेखापालाच्या अक्षम्य चुकीमुळे झाला हे देखील लक्षात आले होते. वर्षानुवर्षे एकच भागीदार एखादे काम बघत असल्यावर त्याच्यावर कुणाचाही अंकुश नसतो, तेव्हा दर १० वर्षांनी भागीदारी संस्था जी कंपनीचे लेखापाल आहेत ती बदलणे आणि त्यातही ५ वर्षांनी सही करणारा भागीदार बदलणे हे अनिवार्य करण्यात आले.
हेही वाचा – वित्तरंजन : सत्यमचा घोटाळा (भाग १)
सत्यमच्या घटनेत दोनच लेखापाल बरीच वर्षे काम बघत होते असे लक्षात आले. लेखापालाच्या व्यतिरिक्त अजून काही कामेसुद्धा त्यांना देण्यात आली होती. नवीन कंपनी कायद्यात लेखापाल व्यतिरिक्त इतर कामे एकाच कंपनीत देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. म्हणजेच हितसंबंधांना बाधा येणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. वर्ष २००३ मध्ये स्थापन झालेल्या गंभीर गुन्हे अन्वेषण कार्यालयाला कंपनी कायद्याच्या कलम २१२ अंतर्गत अधिक अधिकार बहाल करण्यात आले. ज्यात अटक करण्याचे अधिकारसुद्धा देण्यात आले.
स्वतंत्र संचालक, महिला संचालक, संचालकांचे वेळोवेळी परिभ्रमण इत्यादी तरतुदीसुद्धा २०१३च्या कायद्यात करण्यात आल्या आणि आजसुद्धा सुधारणा चालूच आहेत. या घोटाळ्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि भांडवली बाजार नियामक सेबीने केला आणि राजू आणि यात गुंतलेल्या इतर अधिकाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली.
अर्थात त्या वेळेच्या कायद्याला अनुसरून ‘लेटर बॉम्ब’नंतर सरकारने संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि तीन तज्ज्ञांची समिती नेमून कंपनीचे नवीन आणि खरे ताळेबंद सादर केले. एप्रिल २००९ मध्ये एका पारदर्शी प्रक्रियेनंतर महिंद्रा कंपनीला सत्यमचे बहुतांश भागभांडवल देण्यात आले आणि वर्ष २०१३ मध्ये महिंद्रा सत्यमचे टेक महिंद्रामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले.
हेही वाचा – बाजारातली माणसं – करून दाखविले… चंद्रशेखर भावे
विविध कायद्यांखाली शिक्षा भोगून रामलिंगम राजू आता व्यवसायाच्यासंबंधी फारसे काही करत नाही, असे उपलब्ध माहितीवरून कळते. सत्यमवरून असेसुद्धा अधोरेखित झाले की, लेखापालांच्या संस्थेत फक्त सही करणाऱ्या भागीदाराला शिक्षेची तरतूद आहे, पण भागीदारी संस्था मात्र यातून नामानिराळी राहते. आता तेसुद्धा बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सत्यम घोटाळा म्हणून जरी प्रसिद्ध झाला तरीही भारतीय कॉर्पोरेट जगतात कंपनी सुशासनामध्ये तिचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. तेलगी आणि हर्षद मेहता यांच्यावर चित्रपट आले. कारण ते दोघेही आज हयात नाहीत, कदाचित राजू हयात आहेत तोवर यासंबंधी चित्रपट येईल असे वाटत नाही. मात्र कथा आणि पटकथा चित्रपटाच्या तोडीची आहे यात काही संशय नाही.
कारण हा घोटाळा लेखापालाच्या अक्षम्य चुकीमुळे झाला हे देखील लक्षात आले होते. वर्षानुवर्षे एकच भागीदार एखादे काम बघत असल्यावर त्याच्यावर कुणाचाही अंकुश नसतो, तेव्हा दर १० वर्षांनी भागीदारी संस्था जी कंपनीचे लेखापाल आहेत ती बदलणे आणि त्यातही ५ वर्षांनी सही करणारा भागीदार बदलणे हे अनिवार्य करण्यात आले.
हेही वाचा – वित्तरंजन : सत्यमचा घोटाळा (भाग १)
सत्यमच्या घटनेत दोनच लेखापाल बरीच वर्षे काम बघत होते असे लक्षात आले. लेखापालाच्या व्यतिरिक्त अजून काही कामेसुद्धा त्यांना देण्यात आली होती. नवीन कंपनी कायद्यात लेखापाल व्यतिरिक्त इतर कामे एकाच कंपनीत देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. म्हणजेच हितसंबंधांना बाधा येणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. वर्ष २००३ मध्ये स्थापन झालेल्या गंभीर गुन्हे अन्वेषण कार्यालयाला कंपनी कायद्याच्या कलम २१२ अंतर्गत अधिक अधिकार बहाल करण्यात आले. ज्यात अटक करण्याचे अधिकारसुद्धा देण्यात आले.
स्वतंत्र संचालक, महिला संचालक, संचालकांचे वेळोवेळी परिभ्रमण इत्यादी तरतुदीसुद्धा २०१३च्या कायद्यात करण्यात आल्या आणि आजसुद्धा सुधारणा चालूच आहेत. या घोटाळ्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि भांडवली बाजार नियामक सेबीने केला आणि राजू आणि यात गुंतलेल्या इतर अधिकाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली.
अर्थात त्या वेळेच्या कायद्याला अनुसरून ‘लेटर बॉम्ब’नंतर सरकारने संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि तीन तज्ज्ञांची समिती नेमून कंपनीचे नवीन आणि खरे ताळेबंद सादर केले. एप्रिल २००९ मध्ये एका पारदर्शी प्रक्रियेनंतर महिंद्रा कंपनीला सत्यमचे बहुतांश भागभांडवल देण्यात आले आणि वर्ष २०१३ मध्ये महिंद्रा सत्यमचे टेक महिंद्रामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले.
हेही वाचा – बाजारातली माणसं – करून दाखविले… चंद्रशेखर भावे
विविध कायद्यांखाली शिक्षा भोगून रामलिंगम राजू आता व्यवसायाच्यासंबंधी फारसे काही करत नाही, असे उपलब्ध माहितीवरून कळते. सत्यमवरून असेसुद्धा अधोरेखित झाले की, लेखापालांच्या संस्थेत फक्त सही करणाऱ्या भागीदाराला शिक्षेची तरतूद आहे, पण भागीदारी संस्था मात्र यातून नामानिराळी राहते. आता तेसुद्धा बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सत्यम घोटाळा म्हणून जरी प्रसिद्ध झाला तरीही भारतीय कॉर्पोरेट जगतात कंपनी सुशासनामध्ये तिचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. तेलगी आणि हर्षद मेहता यांच्यावर चित्रपट आले. कारण ते दोघेही आज हयात नाहीत, कदाचित राजू हयात आहेत तोवर यासंबंधी चित्रपट येईल असे वाटत नाही. मात्र कथा आणि पटकथा चित्रपटाच्या तोडीची आहे यात काही संशय नाही.
