-कौस्तुभ जोशीशेअर बाजार नको इथपासून आता शेअर बाजारच हवा असा गुंतवणूक करणाऱ्यांचा निर्णय बदलायला अनेक वर्षे जावी लागली. मात्र आता महिन्याकाठी २०,००० कोटी रुपये एवढी रक्कम म्युच्युअल फंड योजनांद्वारे शेअर बाजारामध्ये ओतली जात आहे. विमा कंपन्या, पेन्शन फंड यांच्याकडून गुंतवली जाणारी रक्कम लक्षात घेतली तर शेअर बाजार वर जाण्यास या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा मोलाचा वाटा आहे हे आपल्याला लक्षात येईल. शेअर बाजार आणि महत्त्वाचे पाच घटक सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ वित्तीय तूट आटोक्यात असणे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे गुंतवणुकीतील सातत्य आर्थिक आणि भूराजकीय परिस्थिती मध्यम आणि दीर्घकालीन सरकारी धोरणे. या सर्व घटकांचा विचार केल्यास भारत आगामी दशकभरासाठी गुंतवणूकदारांचे विश्रांतीस्थान नक्की ठरणार आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या ताज्या जीडीपीच्या आकडेवारीनुसार, जगातील सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारत उदयास येत आहे, यावर शिक्कामोर्तब देखील झाले आहे. वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने जे मार्ग अवलंबले त्याला थोडेफार का होईना यश येताना दिसत आहे. अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने भारत सरकारला घसघशीत लाभांश जाहीर केला. याचा थेट फायदा सरकारला वित्तीय तूट रोखण्यासाठी होणार आहे. या पैशावर सरकारचा किती अधिकार आहे? याबाबत दोन्ही बाजूंकडून खडाखडी झाली तरीही वित्तीय तूट आटोक्यात आली एवढाच संदेश बाजाराने उचलला ! आणखी वाचा-लोहपोलाद क्षेत्र: चढउतार, व्यवसाय संधी आणि गुंतवणूक परदेशी गुंतवणूकदारांची मन:स्थिती गेल्या सहा महिन्यांची देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची शेअर बाजारातील खरेदी-विक्रीची आकडेवारी बघितल्यास, ज्याप्रमाणे भारतीय बाजार परदेशी गुंतवणूकदारांना हवेहवेसे वाटायचे तसे ते नाहीत. परदेशी गुंतवणूकदारांनी नियमित अंतराने भारतीय बाजारात जोरदार समभाग विक्री नोंदवली. त्याचवेळी मात्र देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी पैसे ओतल्यामुळे हा धक्का पचवता आला. जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार विक्रीचा सपाटा लावतात नेमके त्याच वेळी भारतीय गुंतवणूकदार खरेदी करतात. यामुळे थोड्या काळासाठी आनंदाच्या उकळ्या फुटायला हरकत नाही. पण शेअर बाजाराचा दीर्घकालीन विचार करायचा झाल्यास, परदेशी गुंतवणूकदारांचे येणे आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे. बीएसई आणि एनएसई या बाजार मंचावरून अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार होत असले तरी अमेरिकी आणि युरोपीय शेअर बाजाराच्या तुलनेत आपले बाजार अजूनही कुमार किंवा तरुण अवस्थेत आहेत. सरासरी ११-१२ टक्क्यांचा वार्षिक परतावा मिळणे हे नेहमीचेच झाले आहे. गुंतवणूकदारांना अपेक्षित असलेले ‘छप्पर फाड के रिटर्न्स’ हवे असतील तर परदेशी गुंतवणूकदारांना पर्याय नाही हे प्रांजळपणे नमूद करावे लागेल. मे महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी जवळपास ३५ हजार कोटी रुपयांची विक्री केली तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी याच मे महिन्यात ४१ हजार कोटी रुपयांची खरेदी केली. बाजार सावरले निफ्टी पुन्हा एकदा २३ हजारांच्या दिशेने जायला लागला. पण बाजाराने नवे रेकॉर्ड प्रस्थापित करायचे असतील तर परदेशी गुंतवणूकदार परत यावे लागतील. परदेशी गुंतवणूकदारांची घरवापसी कधी? आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जवळपास सर्वच वित्तीय कंपन्यांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक सूर आहेत. मग पैसे का येत नाहीत ? यामागील कारणे स्थानिक आहेत. जपान, अमेरिका, युरोपीय संघ या तीन प्रमुख वित्तीय केंद्रातील आर्थिक गणिते बदलताना दिसतात. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने व्याजदराबाबत घेतलेली भूमिका निश्चित नाही. कारण व्याजदर नेमक्या कोणत्या स्थितीत असतील याचा ठोस अंदाज आला तर गुंतवणुकीचा निर्णय घेता येतो. आणखी वाचा-‘बीटा’ संकल्पनेचा जन्मदाता : विल्यम शार्प भारतातील कंपन्यांचे मूल्यांकन महाग झाले आहे. वर्ष २०२४-२५ च्या वार्षिक नफ्याच्या (अंदाजे) तुलनेत शेअरचे मूल्य अधिक आहे. त्या तुलनेत हाँगकाँग आणि आग्नेय आशियातील बाजारांमध्ये गुंतवणूक करून अधिक नफा मिळेल असे वाटल्याने परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजाराबाबत सावध भूमिका घेत आहेत. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीत आता इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धजन्य स्थितीचा तेलाच्या बाजारावर परिणाम होणार यामुळेही गुंतवणूकदार सावध आहेत. मे महिन्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी आपल्या चीन दौऱ्यावर असताना रशिया आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संबंधांना अधिक दृढ करण्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर चीन आणि चीनच्या व्यापारी गटात असलेल्या राष्ट्रांना डॉलरच्या ऐवजी चीनच्या चलनामध्ये व्यापार करणे सोयीचे जाईल अशी व्यवस्थाच चीन निर्माण करणार आहे असेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील डॉलरचे महत्त्व कमी करण्याच्या दृष्टीने रशिया आणि चीनचे प्रयत्न आहेत. यामुळे अमेरिकी बाजारावर याचा निश्चितच परिणाम होईल. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भात अमेरिकेची भूमिका आणि युद्धाचे फलित यावर नवीन व्यापारी नातेसंबंध जुळतील. या आंतरराष्ट्रीय साठमारीत भारताने आपली धोरणे गुंतवणूकदार स्नेही केल्यास त्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे. निवडणूक आणि गुंतवणूक निर्णय भारतातील लोकसभा निवडणुकांचे निकाल ४ जूनला स्पष्ट झालेले असतील. कोणत्या पक्षाचे सरकार असेल याचा ठोस अंदाज आला तर गुंतवणूकदारांना आपला निर्णय घेता येईल. पुढील महिन्यात म्हणजेच जुलैमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पसुद्धा मांडला जाईल. पुढील तीन ते पाच वर्षासाठी कशी धोरणे राबवली जातात? याचा अंदाज या अर्थसंकल्पावरून येणे अपेक्षित आहे. तोपर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांची घरवापसी सुरू होईल. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यापर्यंत २०२४-२५ वित्त वर्षासाठी तिमाही आणि सहामाही नफ्याची आकडेवारी हेसुद्धा परदेशी गुंतवणूकदार परत येण्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. मॉर्गन स्टॅन्डले निर्देशांकात होत असलेल्या बदलामुळे भारतात अब्जावधी डॉलर्स येत्या काही महिन्यात येतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. लहान आकाराच्या दहा कंपन्यांचा या निर्देशांकात समावेश केला गेल्यामुळे या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढेल. आणखी वाचा-विराट कोहली- अनुष्का शर्मा झाले मालामाल! शेअर बाजारात ‘या’ हुशारीने झटक्यात कमावले १० कोटी रुपये, कसा झाला फायदा? प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक आणि भारत येत्या आठवड्याभरात जनता जनार्दनाचा जो कौल मिळेल त्यानुसार स्थापन झालेल्या सरकारला सर्वप्रथम थेट परदेशी गुंतवणूक भारतात कशी वाढेल याविषयी ठोस धोरण निश्चिती करावी लागेल. आगामी काळात चीनमधून बाहेर पडून आशियाई देशांमध्ये कारखानदारी क्षेत्र विस्तारणार आहे. व्हिएतनाम, थायलंड, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि भारत या देशांमध्ये या कंपन्या जाण्यास उत्सुक आहेत. यातील सर्वाधिक कंपन्या अमेरिकी आहेत. ‘नोमुरा’ या वित्त संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या संशोधन अहवालानुसार, चीनमधून बाहेर पडणारे निम्मे अमेरिकी कारखानदारी उद्योग ‘आसियान क्षेत्रात’ आणि त्यातील २२ टक्के उद्योग भारतात प्रवेश करू इच्छित आहेत. भारतातील नव्याने विकसित होणारे लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर आणि अत्याधुनिक बंदरे यांचा आपल्याला फायदा करून घेता आला तर प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक भारतासाठी लाभदायक ठरणार आहे. कृषी आणि कृषीविषयक क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होणे आता अशक्य आहे. त्यामुळे कारखानदारी क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी सरकारला नियोजन आखावे लागेल. गेल्या पाच वर्षांतील भांडवली गुंतवणूक सरकारच्याच कृपेमुळे झाली. मात्र दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी, रोजगार निर्मितीसाठी नवीन तंत्रज्ञान भारतात येण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात आणावे लागेल.
