बाजाररंग : घडामोडींचा काळ आणि बाजारातील उच्चांक

‘जीडीपी’चे आकडे आणि सुवार्ता

ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२३ या सरलेल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ ८.४ टक्क्याने झाली. मागील सहा तिमाहींमध्ये नोंदवला गेलेला हा उच्चांक आहे. बांधकाम आणि कारखानदारी क्षेत्रामध्ये झालेली वाढ यामागील प्रमुख कारण आहे. इंग्लंडमधील आघाडीची वित्तसंस्था असलेल्या बार्कलेजने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी भारतीय सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ ७.८ टक्के असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. याआधी वर्तवल्या गेलेल्या सर्व अंदाजांपेक्षा हा अंदाज उजवा ठरणार आहे. आगामी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी आधी वर्तवलेल्या ६.५ टक्के या जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज सुधारून ७ टक्क्यांवर नेला आहे. रिझर्व्ह बँकेने सुयोग्य पद्धतीने हाताळलेली महागाईची स्थिती आणि व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता नसणे हे मुद्दे त्यात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

आणखी वाचा

सोन्याच्या दरात मोठे बदल… हे आहेत आजचे दर…

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

यश-रेवतीच्या नात्यामुळे सासू-सून पुन्हा समोरासमोर येणार; ‘नवरी मिळे हिटलरला’ मालिकेत पुढे काय घडणार?

यंदा नवी मुंबईत १ अब्ज ३७ कोटींहून अधिक रुपयांची सायबर लूट

Pushpa Box Office Collection : चंदन तस्करीवर बेतलेल्या ‘पुष्पा’नं कमवले १५०० कोटी; पण खऱ्याखुऱ्या रक्तचंदनाला मात्र ग्राहकच नाही

Dabur Vs Patanjali : च्यवनप्राशच्या जाहिरातीवरून डाबर आणि पतंजली भिडले! बाबा रामदेव यांच्या कंपनीला दिल्ली उच्च न्यायालयाचे समन्स

AAP vs Congress : “तर काँग्रेसला इंडिया आघाडीतून बाहेर काढायला लावू”; काँग्रेसला भाजपाकडून निधी, आपचे गंभीर आरोप

नितीन गडकरी यांच्या नावाने १० सराफा व्यावसायिकांची फसवणूक; तोतया सुरक्षा अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा

हेही वाचा >>> पॉन्झी म्हणजे काय (कोण) रे भाऊ?

फेब्रुवारी महिन्यातील वाहन उद्योगाचे आकडे अत्यंत दिलासादायक असून मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, टीव्हीएस मोटर्स, महिंद्र अँड महिंद्र या सर्व कंपन्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात विक्रमी गाड्यांची विक्री केली. टीव्हीएस मोटर्सच्या विक्रीत ३३ टक्क्यांची वाढ दिसून आली. सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि भारतातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी असलेल्या ‘एलआयसी’ने २,४४१ कोटी रुपयाचा लाभांश भारत सरकारला दिला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत एलआयसीने नावीन्यपूर्ण उत्पादने बाजारात आणल्यामुळे कंपनीच्या समभागामध्ये वाढ झाली आहे.

‘सेमीकंडक्टर’ उद्योगाला नवी दिशा

भारत सरकारने गेल्या आठवड्यात देशाच्या उद्योग सज्जतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या तीन अर्थसंवाहक अर्थात सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्पांना परवानगी देताना सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी मार्ग खुला केला. टाटा उद्योग समूह आणि तैवानमधील पॉवरचिप सेमीकंडक्टर कंपनीच्या संयुक्त भागीदारीतून हा प्रकल्प केला जाणार आहे. सेमीकंडक्टर व्यवसाय भारतामध्ये तयार होण्यासाठी फक्त परदेशी कंपन्यांना आमंत्रण देणे एवढेच पुरेसे ठरणार नाही तर त्यासाठी लागणारी यंत्रणाच नव्याने उभारावी लागणार आहे. सरकार पातळीवर जलदगतीने धोरणे राबवताना विविध मंत्रालय, विभाग आणि प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपन्या यांच्यात ताळमेळ असण्याची गरज आहे. ५जी तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑन थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग अशा बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर सेमीकंडक्टर उद्योगात होणारी ही गुंतवणूक भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणार आहे.

हेही वाचा >>> दावत’ म्हणजे ‘रॉयल’ मेजवानीची हमी!

डिस्ने आणि जिओची हातमिळवणी

माध्यमिक क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेली वॉल्ट डिस्ने आणि रिलायन्स समूहाने मागील आठवड्यात भारतातील दोन्ही कंपन्यांचे माध्यम क्षेत्रातील व्यवसाय आपसात विलीन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे तयार झालेल्या एकत्रित कंपनीचे मूल्य ७० हजार कोटी रुपये इतके असणार आहे. दोन कंपन्या एकत्रितपणे अस्तित्वात आल्यावर तयार झालेल्या नवीन कंपनीतील रिलायन्स समूहाचा हिस्सा ६३.१६ टक्के असून डिस्नेचा हिस्सा ३६.८४ टक्के असेल. या दोन कंपन्या एकत्र आल्यामुळे त्यांना भारतातील मोठा प्रेक्षक वर्ग मिळणार आहे. रिलायन्सने ‘ओटीटी’ व्यवसायात साडेअकरा हजार कोटी रुपये गुंतवण्याचा मानस जाहीर केला आहे.

वित्तीय तूट आटोक्यात येईल?

सरत्या महिन्याच्या वित्तीय तुटीच्या आकडेवारीतून सरकारचा भांडवली गुंतवणुकीवरील खर्च कमी होतो आहे, असे दिसते. फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यांत अर्थसंकल्पातील व्यक्त केलेल्या सुधारित अंदाजानुसार खर्च करण्यासाठी अवघे अडीच लाख कोटी रुपये शिल्लक आहेत. एकूण खर्चापैकी ७५ टक्के खर्च पहिल्या दहा महिन्यांत झाला आहे. येत्या दोन वर्षांत वित्तीय शिस्तीच्या मार्गाने जाण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे, त्या संदर्भात येत्या काळात सरकारी खर्च कसे आटोक्यात ठेवले जातात ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत.

joshikd282@gmail.com