श्रीकांत कुवळेकर
आपल्या देशात यावर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा आचारसंहिता कालावधी सुरू होण्याच्या आपण अगदी समीप येऊन पोहोचलो आहोत. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, १५ ते २० दिवसांत निवडणुकांची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू होईल. अर्थातच केंद्र सरकार आपल्यापुढील सर्वात मोठ्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी आता निकराचे प्रयत्न करणार हे उघड आहे. तसे पाहिले तर देशासमोर आव्हानांचा तुटवडा नाही. परंतु कडधान्यांचा तुटवडा निश्चितच आहे आणि त्यामुळेच सर्वात मोठे आव्हान आहे ते खाद्यमहागाईचे.
कारण संपलेल्या वर्षात आलेल्या एल-निनो हवामान घटकामुळे देशाच्या मोठ्या भागात निर्माण झालेली दुष्काळप्रवण स्थिती आणि त्यामुळे घटलेले कृषीमाल उत्पादन, यात सर्वांच्या जिव्हाळ्याच्या कडधान्यांपैकी तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. त्यापाठोपाठ उडिदाचा देखील चांगलाच तुटवडा आहे. संपूर्ण दक्षिण भारतात या दोन डाळींना आहारात प्रचंड महत्त्व असून उर्वरित भागात देखील या डाळींचा वापर सातत्याने वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर डाळींच्या किंमती न वाढल्या तरच नवल.
आणखी वाचा-Money Mantra : दिवस तुझे हे फुलायचे…
तुरडाळ २०० रुपये प्रतिकिलो या विक्रमी पातळीवर गेली तर उडीद, मूग याबरोबर दोन वर्षांच्या मंदीनंतर चणा डाळ देखील शंभरीपार पोहोचली. त्यामुळे केंद्राच्या पातळीवर सातत्याने धोरणबदल करावे लागत असून मागील आठ-दहा महिन्यात ढोबळपणे विचार केला तर सुरुवातीला कडधान्यांवर साठे नियंत्रण लादले गेले. आयातीवरील शुल्क काढून टाकण्यात आले. तसेच आफ्रिकन देशातून आणि म्यानमार तर आता अगदी दक्षिण अमेरिकेतून कडधान्य आयातीचे करार केले गेले. शिवाय धोरणबदलांची मालिका इतकी वेगवान केली गेली आहे की, व्यापारी जेमतेम अल्प-मुदतीच्या सौद्यापलीकडे जायला घाबरु लागला आहे. साठेबाजीचा तर विचारच करू शकत नाही. एवढे सर्व होऊनसुद्धा कडधान्यांच्या किंमती खाली आल्या नसल्या तरी त्या अधिक वाढू शकल्या नाहीत हे खरे म्हणजे वारंवार सरकारी हस्तक्षेपास आलेले यशच म्हणता येईल.
परंतु दुसरीकडे या सर्व निर्बंधांमुळे किरकोळ किमती कमी झाल्या नसल्या तरी घाऊक बाजारातील किमती एखाद-दुसरा अपवाद वगळता निश्चितच कमी झाल्या किंवा मागणी-पुरवठा समीकरण व्यस्त असताना अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार जेवढ्या वाढायला पाहिजेत तेवढ्या वाढू शकल्या नाहीत. म्हणून शेतकरी उत्पादक वर्गात असंतोष निर्माण झाला आहे. महागडी आयात वाढवून परदेशी शेतकऱ्यांचे खिसे भरण्याऐवजी आपल्या शेतकऱ्यांना चांगले पैसे देऊन कडधान्यांचा पुरवठा वाढवा ही सर्वच कृषीवस्तूमध्ये होणारी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे निदान सध्याच्या निवडणूक-पूर्व काळात तरी परवडणारे नाही याची केंद्राला कल्पना आहे. या पार्श्वभूमीवर कडधान्यांच्या बाजारपेठेची पुढील काळातील वाटचाल आणि केंद्र सरकारचे डावपेच कसे राहतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
आणखी वाचा- Money Mantra : माझा पोर्टफोलियो : पोर्टफोलियोची शान.. एशियन पेंट्स लिमिटेड
आत्मनिर्भरतेवर भर
कडधान्य आत्मनिर्भरतेवर अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या स्तरावर काम चालू असले तरी या उपायांमध्ये सातत्य नसल्याने त्यास म्हणावे तसे यश आलेले नाही. कडधान्य आयात वर्ष २०१६ मध्ये विक्रमी म्हणजे ६० लाख टनांपलीकडे पोहोचल्यावर केंद्राला जाग आली आणि मग आयातीवर प्रचंड शुल्क लावले गेले. शिवाय हमीभाव वाढवले गेले. यातून १०० टक्के आत्मनिर्भर बनलो नसलो तरी आयात ६० लाख टनांवरून सरासरी २० लाख टनांवर आली. परंतु मागील वर्षात परत कडधान्य उत्पादन घटल्यामुळे आयात वाढू लागली आणि या हंगामात तर ती ३५ लाख टनांच्या पलीकडे जाईल असे दिसत आहे. त्यातच आफ्रिका, म्यानमार आणि इतर परंपरागत निर्यातदार देशांमधून भारताला निर्यात करण्याच्या कडधान्यांच्या भावात जोरदार वाढ केली जात आहे. त्यामुळे येथील भाव वाढून महागाईला खतपाणी मिळत आहे. अर्थात यामध्ये येथील आयातदारांशी संगनमत करूनच हे व्यवहार होत असल्याचे सर्वांनाच माहीत असते. परंतु एका मर्यादेपर्यंत त्याकडे कानाडोळा केला जातो हे व्यापारातील अलिखित तत्त्व असते.
मात्र देशातील अपेक्षेबाहेर लांबलेली महागाईवाढ पाहता परत एकदा शाश्वत आत्मनिर्भरतेकडे अधिक गंभीरतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याची जाणीव केंद्राला आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास केंद्राने सुरुवात करण्यापूर्वी त्यातून शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करून एक दगडात दोन पक्षी कसे मारता येतील असा विचारही केला आहे. त्यातूनच केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकऱ्यांशी दीर्घ मुदतीचे खरेदी करार करण्याची घोषणा केली आहे. त्याअंतर्गत नाफेडतर्फे शेतकऱ्यांशी पुढील पाच वर्षांचे कडधान्य खरेदीचे करार करण्यात येतील असे गोयल यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे हमीभाव किंवा बाजारभाव यापैकी अधिक त्या किंमतीत शेतकऱ्यांकडील कडधान्ये खरेदी केली जाईल. सतत हमीभावाच्या खाली कडधान्य विकावे लागणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा एक प्रकारे किंमत विमा असल्याने कडधान्य उत्पादन वाढून आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. चालू हंगामासाठी सरकारने यापूर्वीच अशा प्रकारचे करार तूर आणि आता मका या कमॉडिटीमध्ये करण्यास सुरुवात केली आहे.
आणखी वाचा-Money Mantra : बाजारातील माणसं : जुन्या व नव्याची यशस्वी सांगड.. बाबा कल्याणी
व्यापाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा
अलीकडेच कडधान्य आयातदारांच्या संघटनेने एक ऑनलाइन परिषद आयोजित केली होती. त्यात ग्राहक मंत्रालयाचे दबंग म्हणून प्रसिद्ध असलेले आणि कडधान्यांच्या बाबतीत कडवट निर्णय घेणारे सचिव रोहितकुमार सिंह यांनी या बाजारावरील सरकारी नियंत्रण जैसे थेच राहील असे सांगताना केंद्राने योजलेल्या विविध उपाययोजनांचा लेखाजोखा मांडताना व्यापारीवर्गाला त्याच्या ग्राहक-विरोधी पवित्र्याला जबाबदार धरले आहे. देशात कडधान्यांच्या किंमती जरुरीपेक्षा जास्त कशा वाढवल्या जात आहेत याची संपूर्ण माहिती केंद्राजवळ उपलब्ध असून संपूर्ण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर केंद्राचे बारीक लक्ष असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. एवढ्या वरच न थांबता त्यांनी केवळ देशातील आयातदारच नव्हे तर परदेशी कडधान्य निर्यातदारांना देखील इशारा दिला की, सरकारला “उल्लू” समजू नये आणि चार-पाच दिवसांत आपण सुधारला नाहीत तर केंद्र सरकार कडधान्य आयात संपूर्णपणे आपल्या हातात घेईल. आपल्या भाषणात त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, भारताने आफ्रिका अथवा म्यानमार सारख्या देशांशी तूर आणि इतर कडधान्य आयातीचे करार केले असले तरी तेथील निर्यातदार येथील व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने भाव कृत्रिमरित्या चढवत असतील तर देशाला “कठीण” निर्णय घ्यावे लागतील.
कठीण निर्णय म्हणजे नेमके काय हे सांगितले नसले तरी उद्या असे करार रद्द केले जाऊ शकतात किंवा आयात शुल्क लावले जाऊ शकेल. त्या व्यतिरिक्त ब्राजील, अर्जेंटिना आणि इतर देशातून भारतासाठी कडधान्य निर्मितीचे पर्याय वापरले जाऊ शकतात असेही त्यांनी सूचित केले आहे. यामध्ये ब्राजीलमधून पुढील काळात कडधान्य आयात करण्यासाठी सरकारी स्तरावर बोलणी चालू आहेत असे ते म्हणाले. आकडेवारी असे दर्शवते की, ब्राजीलमधून मागील वर्षी जेमतेम ३,००० टन कडधान्य आयात झाली असून या वर्षात ती १० पट वाढून ३०,००० टनांपर्यंत जाईल. आणि उभयपक्षी करार झाल्यास हा आकडा अजून वाढू शकेल. आफ्रिका आणि म्यानमार या देशांना हा एक प्रकारे इशाराच आहे असे मानले जात आहे.
एकंदरीत कडधान्य बाजारपेठेबाबत घेण्यात येत असलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे आणि कडक अंमलबजावणीमुळे डाळींच्या किंमती पुढील तीन महीने तरी आटोक्यात राहतील असे वाटत आहे. शिवाय पुढील महिन्यापासून रब्बी हंगामातील चणा, वाटाणा, मूग आणि खरीपातील तूर या पिकांची आवक वाढणार असल्याने देखील डाळींची महागाईल नियंत्रणात येईल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतरची परिस्थिती ही एल-निनो जाऊन ला-निना येण्याचे अंदाज कितपत खरे ठरतील आणि जागतिक कडधान्य उत्पादन किती वाढेल या घटकांवर अवलंबून राहील.
लेखक कमॉडिटी बाजारतज्ज्ञ आहेत.
ksrikant10@gmail.com
आपल्या देशात यावर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा आचारसंहिता कालावधी सुरू होण्याच्या आपण अगदी समीप येऊन पोहोचलो आहोत. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, १५ ते २० दिवसांत निवडणुकांची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू होईल. अर्थातच केंद्र सरकार आपल्यापुढील सर्वात मोठ्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी आता निकराचे प्रयत्न करणार हे उघड आहे. तसे पाहिले तर देशासमोर आव्हानांचा तुटवडा नाही. परंतु कडधान्यांचा तुटवडा निश्चितच आहे आणि त्यामुळेच सर्वात मोठे आव्हान आहे ते खाद्यमहागाईचे.
कारण संपलेल्या वर्षात आलेल्या एल-निनो हवामान घटकामुळे देशाच्या मोठ्या भागात निर्माण झालेली दुष्काळप्रवण स्थिती आणि त्यामुळे घटलेले कृषीमाल उत्पादन, यात सर्वांच्या जिव्हाळ्याच्या कडधान्यांपैकी तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. त्यापाठोपाठ उडिदाचा देखील चांगलाच तुटवडा आहे. संपूर्ण दक्षिण भारतात या दोन डाळींना आहारात प्रचंड महत्त्व असून उर्वरित भागात देखील या डाळींचा वापर सातत्याने वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर डाळींच्या किंमती न वाढल्या तरच नवल.
आणखी वाचा-Money Mantra : दिवस तुझे हे फुलायचे…
तुरडाळ २०० रुपये प्रतिकिलो या विक्रमी पातळीवर गेली तर उडीद, मूग याबरोबर दोन वर्षांच्या मंदीनंतर चणा डाळ देखील शंभरीपार पोहोचली. त्यामुळे केंद्राच्या पातळीवर सातत्याने धोरणबदल करावे लागत असून मागील आठ-दहा महिन्यात ढोबळपणे विचार केला तर सुरुवातीला कडधान्यांवर साठे नियंत्रण लादले गेले. आयातीवरील शुल्क काढून टाकण्यात आले. तसेच आफ्रिकन देशातून आणि म्यानमार तर आता अगदी दक्षिण अमेरिकेतून कडधान्य आयातीचे करार केले गेले. शिवाय धोरणबदलांची मालिका इतकी वेगवान केली गेली आहे की, व्यापारी जेमतेम अल्प-मुदतीच्या सौद्यापलीकडे जायला घाबरु लागला आहे. साठेबाजीचा तर विचारच करू शकत नाही. एवढे सर्व होऊनसुद्धा कडधान्यांच्या किंमती खाली आल्या नसल्या तरी त्या अधिक वाढू शकल्या नाहीत हे खरे म्हणजे वारंवार सरकारी हस्तक्षेपास आलेले यशच म्हणता येईल.
परंतु दुसरीकडे या सर्व निर्बंधांमुळे किरकोळ किमती कमी झाल्या नसल्या तरी घाऊक बाजारातील किमती एखाद-दुसरा अपवाद वगळता निश्चितच कमी झाल्या किंवा मागणी-पुरवठा समीकरण व्यस्त असताना अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार जेवढ्या वाढायला पाहिजेत तेवढ्या वाढू शकल्या नाहीत. म्हणून शेतकरी उत्पादक वर्गात असंतोष निर्माण झाला आहे. महागडी आयात वाढवून परदेशी शेतकऱ्यांचे खिसे भरण्याऐवजी आपल्या शेतकऱ्यांना चांगले पैसे देऊन कडधान्यांचा पुरवठा वाढवा ही सर्वच कृषीवस्तूमध्ये होणारी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे निदान सध्याच्या निवडणूक-पूर्व काळात तरी परवडणारे नाही याची केंद्राला कल्पना आहे. या पार्श्वभूमीवर कडधान्यांच्या बाजारपेठेची पुढील काळातील वाटचाल आणि केंद्र सरकारचे डावपेच कसे राहतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
आणखी वाचा- Money Mantra : माझा पोर्टफोलियो : पोर्टफोलियोची शान.. एशियन पेंट्स लिमिटेड
आत्मनिर्भरतेवर भर
कडधान्य आत्मनिर्भरतेवर अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या स्तरावर काम चालू असले तरी या उपायांमध्ये सातत्य नसल्याने त्यास म्हणावे तसे यश आलेले नाही. कडधान्य आयात वर्ष २०१६ मध्ये विक्रमी म्हणजे ६० लाख टनांपलीकडे पोहोचल्यावर केंद्राला जाग आली आणि मग आयातीवर प्रचंड शुल्क लावले गेले. शिवाय हमीभाव वाढवले गेले. यातून १०० टक्के आत्मनिर्भर बनलो नसलो तरी आयात ६० लाख टनांवरून सरासरी २० लाख टनांवर आली. परंतु मागील वर्षात परत कडधान्य उत्पादन घटल्यामुळे आयात वाढू लागली आणि या हंगामात तर ती ३५ लाख टनांच्या पलीकडे जाईल असे दिसत आहे. त्यातच आफ्रिका, म्यानमार आणि इतर परंपरागत निर्यातदार देशांमधून भारताला निर्यात करण्याच्या कडधान्यांच्या भावात जोरदार वाढ केली जात आहे. त्यामुळे येथील भाव वाढून महागाईला खतपाणी मिळत आहे. अर्थात यामध्ये येथील आयातदारांशी संगनमत करूनच हे व्यवहार होत असल्याचे सर्वांनाच माहीत असते. परंतु एका मर्यादेपर्यंत त्याकडे कानाडोळा केला जातो हे व्यापारातील अलिखित तत्त्व असते.
मात्र देशातील अपेक्षेबाहेर लांबलेली महागाईवाढ पाहता परत एकदा शाश्वत आत्मनिर्भरतेकडे अधिक गंभीरतेने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याची जाणीव केंद्राला आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास केंद्राने सुरुवात करण्यापूर्वी त्यातून शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करून एक दगडात दोन पक्षी कसे मारता येतील असा विचारही केला आहे. त्यातूनच केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकऱ्यांशी दीर्घ मुदतीचे खरेदी करार करण्याची घोषणा केली आहे. त्याअंतर्गत नाफेडतर्फे शेतकऱ्यांशी पुढील पाच वर्षांचे कडधान्य खरेदीचे करार करण्यात येतील असे गोयल यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे हमीभाव किंवा बाजारभाव यापैकी अधिक त्या किंमतीत शेतकऱ्यांकडील कडधान्ये खरेदी केली जाईल. सतत हमीभावाच्या खाली कडधान्य विकावे लागणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा एक प्रकारे किंमत विमा असल्याने कडधान्य उत्पादन वाढून आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. चालू हंगामासाठी सरकारने यापूर्वीच अशा प्रकारचे करार तूर आणि आता मका या कमॉडिटीमध्ये करण्यास सुरुवात केली आहे.
आणखी वाचा-Money Mantra : बाजारातील माणसं : जुन्या व नव्याची यशस्वी सांगड.. बाबा कल्याणी
व्यापाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा
अलीकडेच कडधान्य आयातदारांच्या संघटनेने एक ऑनलाइन परिषद आयोजित केली होती. त्यात ग्राहक मंत्रालयाचे दबंग म्हणून प्रसिद्ध असलेले आणि कडधान्यांच्या बाबतीत कडवट निर्णय घेणारे सचिव रोहितकुमार सिंह यांनी या बाजारावरील सरकारी नियंत्रण जैसे थेच राहील असे सांगताना केंद्राने योजलेल्या विविध उपाययोजनांचा लेखाजोखा मांडताना व्यापारीवर्गाला त्याच्या ग्राहक-विरोधी पवित्र्याला जबाबदार धरले आहे. देशात कडधान्यांच्या किंमती जरुरीपेक्षा जास्त कशा वाढवल्या जात आहेत याची संपूर्ण माहिती केंद्राजवळ उपलब्ध असून संपूर्ण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर केंद्राचे बारीक लक्ष असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. एवढ्या वरच न थांबता त्यांनी केवळ देशातील आयातदारच नव्हे तर परदेशी कडधान्य निर्यातदारांना देखील इशारा दिला की, सरकारला “उल्लू” समजू नये आणि चार-पाच दिवसांत आपण सुधारला नाहीत तर केंद्र सरकार कडधान्य आयात संपूर्णपणे आपल्या हातात घेईल. आपल्या भाषणात त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, भारताने आफ्रिका अथवा म्यानमार सारख्या देशांशी तूर आणि इतर कडधान्य आयातीचे करार केले असले तरी तेथील निर्यातदार येथील व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने भाव कृत्रिमरित्या चढवत असतील तर देशाला “कठीण” निर्णय घ्यावे लागतील.
कठीण निर्णय म्हणजे नेमके काय हे सांगितले नसले तरी उद्या असे करार रद्द केले जाऊ शकतात किंवा आयात शुल्क लावले जाऊ शकेल. त्या व्यतिरिक्त ब्राजील, अर्जेंटिना आणि इतर देशातून भारतासाठी कडधान्य निर्मितीचे पर्याय वापरले जाऊ शकतात असेही त्यांनी सूचित केले आहे. यामध्ये ब्राजीलमधून पुढील काळात कडधान्य आयात करण्यासाठी सरकारी स्तरावर बोलणी चालू आहेत असे ते म्हणाले. आकडेवारी असे दर्शवते की, ब्राजीलमधून मागील वर्षी जेमतेम ३,००० टन कडधान्य आयात झाली असून या वर्षात ती १० पट वाढून ३०,००० टनांपर्यंत जाईल. आणि उभयपक्षी करार झाल्यास हा आकडा अजून वाढू शकेल. आफ्रिका आणि म्यानमार या देशांना हा एक प्रकारे इशाराच आहे असे मानले जात आहे.
एकंदरीत कडधान्य बाजारपेठेबाबत घेण्यात येत असलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे आणि कडक अंमलबजावणीमुळे डाळींच्या किंमती पुढील तीन महीने तरी आटोक्यात राहतील असे वाटत आहे. शिवाय पुढील महिन्यापासून रब्बी हंगामातील चणा, वाटाणा, मूग आणि खरीपातील तूर या पिकांची आवक वाढणार असल्याने देखील डाळींची महागाईल नियंत्रणात येईल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतरची परिस्थिती ही एल-निनो जाऊन ला-निना येण्याचे अंदाज कितपत खरे ठरतील आणि जागतिक कडधान्य उत्पादन किती वाढेल या घटकांवर अवलंबून राहील.
लेखक कमॉडिटी बाजारतज्ज्ञ आहेत.
ksrikant10@gmail.com
