खरेच शेअर बाजार महाग आहेत?

शेअर बाजार महाग असतात म्हणजे नेमके काय?

एखादा शेअर विकत घेताना, त्या कंपनीचे भविष्यकालीन मूल्यांकन विचारात घेऊन गुंतवणूक करायची किंवा नाही हा निर्णय घेतला जातो. यात गंमत अशी, निर्णय घेताना मागील तीन ते पाच वर्षांतील नफ्याच्या आकडेवारीबरोबरच कंपनीचा भविष्यातील प्रवास कसा असेल? याविषयीचे तर्क आणि बाजाराचा अभ्यास यांचा ताळमेळ घालून गुंतवणूकदारांना शेअर विकत घ्यायचा असतो. गुंतवणुकीच्या सूत्रांमध्ये यासाठी काही निर्देशक सांगितले गेले आहेत. त्यातील ‘पीई रेशो’ अर्थात किंमत-उत्पन्न गुणोत्तर हे सर्वाधिक प्रचलित आणि समजायला सोपे आहे. ‘प्राइज आणि अर्निंग’ म्हणजेच कंपनीच्या शेअरची किंमत आणि कंपनीचे प्रतिशेअर उत्पन्न याचे गुणोत्तर म्हणजेच पी-ई प्रतिमान.

कंपनीने मिळवलेला कर भरल्यानंतरचा नफा आणि एकूण शेअर यावरून प्रतिशेअर उत्पन्न किती आहे हे समजते व त्याची कंपनीच्या शेअरशी तुलना करून हे गुणोत्तर मोजले जाते. वर्ष २०२४-२५ या वर्षातील कंपनीचा अंदाजे नफा किती होईल? याचा अभ्यास करून त्याच्या तुलनेत सध्याचा कंपनीच्या शेअरचा बाजारभाव किती आहे? यावरून तो शेअर बाजारभावानुसार महाग आहे का स्वस्त हे ठरवले जाते.

हेही वाचा…माझा पोर्टफोलियो : हवेत थंडाव्याचा स्वरसंघ, सिम्फनी लिमिटेड

भारतासहित विकसित आणि विकसनशील देशातील बाजारांचा अभ्यास केल्यास अमेरिकी भांडवली बाजारातील निर्देशांक नॅसडॅक आणि एस अँड पी ५०० यानंतर भारताचा आघाडीचा निर्देशांक निफ्टी-५० महाग निर्देशांकापैकी एक आहे. म्हणजेच कंपन्यांचा वाढत असलेला नफा आणि शेअरची वाढत असलेली किंमत यांच्यात अंतर मोठे आहे. अजून सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे झाले, तर शेअरची किंमत ज्या दराने वाढते आहे त्या दराने कंपनीचा नफा वाढेल की नाही? अशी शंका घेता येईल. याचाच अर्थ तुम्ही विकत घेत असलेल्या शेअरची किंमत वाढते आहे म्हणजे ही कंपनी ‘ओव्हर व्हॅल्यूड’ आहे असा त्याचा अर्थ काढला जातो.

मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपचा अट्टाहास

परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी २०२४ या वर्षात आतापर्यंत ४४ हजार कोटींचे शेअर विकले आहेत. या उलट भारतातील गुंतवणूकदारांनी दोन लाख कोटी रुपयांचे शेअर खरेदी केले आहेत, याचाच अर्थ शेअर बाजार तरले जात आहेत ते भारतातील गुंतवणूकदार आणि त्यांच्या गुंतवणुकीच्या जोरावरच. भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने काही महिन्यांपूर्वी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप कंपन्यांच्या वाढलेल्या मूल्यांकनाबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर त्यात घसरण सुरू झाली होती.

म्युच्युअल फंडातील ओघ किती फायदेशीर ?

एकेकाळी भारतीय शेअर बाजारात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा पैसा येत नाही, ही चिंतेची बाब समजली जात असे. आता याच बाजारात येणारा पैसा अतिरिक्त आहे की काय अशी चिंता वर्तवली जात आहे. भारतातील म्युच्युअल फंड घराण्यांनी गेल्या दोन वर्षांत मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप फंड योजनांमध्ये न भूतो न भविष्यति असा पैशाचा ओघ अनुभवला आहे. जून २०२४ हा महिना याबाबतीत क्रांतिकारीच ठरला, या महिन्याअखेरीस म्युच्युअल फंडात जमा झालेली गंगाजळी विचारात घेतली तर लार्जकॅप फंड योजनांमध्ये जेवढे पैसे गुंतवले गेले आहेत, त्यापेक्षा जास्त पैसे मिडकॅप फंड योजनांमध्ये गुंतवले गेले आहेत असे दिसून आले.

हेही वाचा…नफावसुलीमुळे ‘सेन्सेक्स’ ८० हजारांखाली; निर्देशांक विक्रमी उच्चांकी पातळीपासून माघारी 

काही फंड घराण्यांनी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप फंडात फक्त मासिक ‘एसआयपी’ या माध्यमातूनच पैसे गुंतवले जातील असे निर्बंध आणले आहेत. याचा अर्थ म्युच्युअल फंड योजना सांभाळणाऱ्या निधी व्यवस्थापकांना भारतीय बाजारातील कंपन्या शोधून काढणे आणि त्यात गुंतवणूक करणे यामध्ये धोका वाटतो आहे का? अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. लार्जकॅप कंपन्या गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित असतात मात्र मिड आणि स्मॉलकॅपमध्ये अल्पावधीतच जास्त परतावा मिळतो आणि म्हणून गुंतवणूक वाढते, मात्र या आलेल्या गुंतवणुकीचे करायचे काय? हा प्रश्न पडणे याचाच अर्थ कुठेतरी शेअर बाजार महाग झाले आहेत असे मत प्रदर्शित होताना दिसते आहे.

‘फ्रंट-रनिंग’ची कुप्रथा

क्वांट म्युच्युअल फंड या फंड घराण्यावर ‘सेबी’ने सुरू केलेल्या चौकशीच्या कारवाईने भारतीय शेअर बाजाराने ‘फ्रंट-रनिंग’ या नव्या आरोपाचा अनुभव घेतला आहे. क्वांट म्युच्युअल फंड भारतीय म्युच्युअल फंड घराण्यांपैकी सर्वाधिक वेगाने वाढलेले फंड घराणे आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, या फंड घराण्याकडे सुमारे ९० हजार कोटी रुपये एवढी फंड मालमत्ता आहे. या फंड घराण्याची गुंतवणूक करताना गैरव्यवहार झाला असल्याची शक्यता ‘सेबी’ने तपासून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. ‘फ्रंट-रनिंग’ म्हणजे शेअर बाजारात व्यवहार करताना बाजारपेठेतील व्यवहार प्रभावित होतील अशा उद्देशाने गुंतवणूक करणे होय. एका उदाहरणाने ही बाब समजून घेऊ, समजा एखाद्या म्युच्युअल फंडाला किंवा संस्थात्मक गुंतवणूकदाराला मोठ्या रकमेचे व्यवहार करायचे आहेत. सदर गुंतवणूक नेमक्या कोणत्या शेअरमध्ये होणार आहे, हे ज्यांना माहिती असते असे व्यावसायिक, दलाली पेढ्यांतील कार्यरत असलेले या माहितीचा फायदा घेऊन स्वतः अशा शेअरमध्ये आधीच गुंतवणूक करतात व नंतर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी मोठी रक्कम गुंतवली की ते शेअर विकून नफा पदरात पाडून मोकळे होतात.

अर्थसंकल्प आणि आव्हाने

विद्यमान महिन्यात २३ जुलैला नवनिर्वाचित सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणुकीच्या आधी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात भविष्यवेधी अर्थसंकल्प आणि भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवात विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करणे, हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवू असे म्हटले होते. या अर्थसंकल्पात शहरी मतदारांबरोबरच ग्रामीण भागातील मतदारांसाठी आकर्षक ठरतील अशा योजनांवरच पुन्हा भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. भांडवली गुंतवणूक सरकारच्या हातात असणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी फारसे आशादायक चित्र नाही. अधिकाधिक भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी कर्ज उभारणे हे अल्पकाळातील धोरण असले तरी दीर्घकाळात तो आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो. खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी व परदेशी गुंतवणूक पुन्हा जोमाने यावी यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी खर्चाला कात्री लावण्यापेक्षा उत्पन्न वाढवणे हा उपाय खरोखरच सरकारला जमतो का? हेही यानिमित्ताने बघता येईल. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणे यासाठी लोकांच्या खात्यात थेट रक्कम टाकण्यापेक्षा ते ‘कमावते होतील’ यावर भर देण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. गुंतवणूकदारांचा विचार करता ‘एनपीएस’ योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यावर सध्या जी करसवलत मिळते त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा…Stock Market Update: ‘सेन्सेक्स’चे चार शतकी तेजीसह विक्रमी शिखर

कमाईचा हंगाम

नवीन वर्षातील पहिल्या तिमाहीतील कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी जाहीर करण्याच्या हंगामाला सुरुवात झाली आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपनीने नेहमीप्रमाणेच दणदणीत १२,००० कोटी रुपयांचा नफा नोंदवताना कर्मचारी संख्येतही वाढ नोंदवली आहे. याचबरोबरीने एचसीएल टेक, थरमॅक्स, अव्हेन्यू सुपर मार्केट यांचेही नफ्याचे आकडे समाधानकारक आहेत. गेल्या दीड महिन्याचा विचार करता माहिती तंत्रज्ञान, ग्राहकोपयोगी या दोन क्षेत्रांतील कंपन्यांनी बाजारात आघाडी घेतली आहे व सलग सहा आठवडे भारतीय बाजारात सप्ताहाच्या शेवटी तेजी अनुभवायला मिळत आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणा सामान्यांच्या सामान्यांना दिलासादायी असतील अशी आशा आहे. शिवाय करसवलतीच्या माध्यमातून दिलासा मिळाल्यास लोकांची क्रयशक्ती वाढून एकंदर अर्थव्यवस्थेलाच फायदा होईल. त्याचा सुपरिणाम बाजारावर होऊन घोडदौड अशीच कायम राहील.