केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक धोरणांमध्ये अलीकडे सातत्याने आणि वेगवान बदल होत आहेत. अन्नपदार्थांच्या महागाईला आळा घालण्याच्या एक कलमी कार्यक्रमामुळे गहू निर्यातीवर बंदी घालून सुरुवात झालेल्या धोरण बदलांची गाडी तांदूळ निर्यातबंदी, वायदेबंदीच्या मुदतीत २०२४ अखेरपर्यंत वाढ, कडधान्यांची करमुक्त आयात, या सर्व वस्तूंवर साठे नियंत्रण, कांद्याच्या निर्यात मूल्यात वाढ आणि मग निर्यातबंदी, खाद्यतेल आयात शुल्क सवलत कालावधीत वाढ अशी स्थानके घेत पुढे चालली होती. परंतु या प्रवासात शेतकरी वर्गात निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे कुठेतरी गाडीचा ट्रॅक बदलण्याची गरज असल्याची जाणीव केंद्राला झाली असावी. त्यातून मग शेतकऱ्यांसाठी काही चांगले करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी, तीदेखील हमीभावाने नाही तर बाजारभावाने आणि ऑनलाइन पेमेंट पद्धतीने करण्याची योजना नुकतीच सुरू झाली.
हा कार्यक्रम केवळ तुरीसाठीच मर्यादित न राहता त्याची पुढची पायरी म्हणजे मका खरेदी असेल. शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या आजपर्यंतच्या सर्व योजनांपेक्षा मागील आठवड्यात सुरू झालेल्या या योजनेत शेतकऱ्यांसाठी अनेक आश्वासक गोष्टी आहेत. त्यामुळे या योजनेमागील व्यापक हेतू, त्यातून कृषिमाल बाजारपेठेवर होणारे परिणाम आणि शेतकऱ्यांसाठी दूरगामी फायदे याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न आज करूया.
हेही वाचा : माझा पोर्टफोलिओ : लाभाचे वर्ष
यासाठी तुरीच्या बाजारपेठेची पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे. मागील दोन खरीप हंगामातील तुरीचे उत्पादन वेगाने घटले आहे. २०२१-२२ मध्ये ४३ लाख टन असलेले उत्पादन मागील वर्षात ३६ लाख टनांवर घसरले, तर नुकत्याच संपलेल्या खरिपात ते ३०-३२ लाख टनांपर्यंत खाली आले असावे. त्यामुळेच तुरीचे घाऊक भाव या काळात ६,००० रुपयांवरून १२,००० रुपयांपार गेल्याचे आपण पाहिले. तर २०१६ नंतर प्रथमच तूरडाळ २०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचली. या किमती खाली आणण्यासाठी आफ्रिकेतून तूर मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याचे धोरण अवलंबिले गेले तरी किमती खाली येण्याचे नाव नाही. आता नवीन हंगाम सुरू झाल्यामुळे आणि त्याचवेळी आयात केलेली तूर येथे पोहोचल्याने किमती ८,५०० – ९,००० रुपयांवर आल्या तरी पुढील वर्षी परत तूर टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून कडधान्य स्वयंपूर्णता साध्य करण्याची गरजही लक्षात आली.
स्वयंपूर्णता साध्य करायची तर शेतकऱ्यांना आकर्षक भाव मिळण्याची शाश्वती हवी. सध्या असलेला हमीभाव वाढीव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याने बाजारभावात तूर खरेदी केल्यास शेतकरी पुढील हंगामात तुरीकडे वळेल या अपेक्षेनेच ही तूर खरेदी योजना आणल्यामुळे ती कौतुकपात्र आहे. ही खरेदी हमीभाव, खुल्या बाजारातील भाव यापासून शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या सरासरी भावाने केली जाईल. परंतु शेतकऱ्याला दुसरीकडे अधिक भाव मिळत असेल तर तेथे आपला माल विक्री करायला स्वातंत्र्य राहील.
हेही वाचा : माझा पोर्टफोलियो : देश हिंडू, ‘सफारी’च्या साथीने!
ही योजना सुरू करताना अमित शहा यांनी मांडलेल्या भूमिकेत लोकप्रिय घोषणेपेक्षा अधिक सखोलता दिसून आली. २०२८ पर्यंत तुरीबरोबरच उडीद आणि मसूर या कडधान्यातदेखील प्रथम स्वयंपूर्णता आणि नंतर निर्यातक्षम होण्याचा निर्धार त्यात दिसून आला. यासाठी अनेक उपाय येत्या काळात घेतले जातील याचीदेखील माहिती त्यांनी दिली. एवढेच नव्हे तर पुढील हंगामात जे शेतकरी हंगामापूर्वीच नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’कडे तूर विक्रीसाठी नोंदणी करतील, त्यांच्याकडील मालाची शंभर टक्के खरेदी हमीभावाने केली जाईल असेही त्यांनी म्हटले आहे.
यानंतर याच योजनेच्या धर्तीवर नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून मक्याची खरेदी करण्याची केंद्राची योजना असल्याचे शहा यांनी सांगितले आहे. त्याची पार्श्वभूमीदेखील महत्त्वाची आहे ती पाहूया. केंद्राने पुढील दोन वर्षांत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल या स्वच्छ इंधन मिश्रणाचे २० टक्क्यांएवढे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी यापूर्वीच उसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. परंतु दुष्काळामुळे उसाची कमतरता होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने उसाबरोबर धान्य-आधारित इथेनॉल निर्मिती करण्याची निकड निर्माण झाली आहे. तांदूळ, ज्वारी-बाजरीचे भाव वाढल्यामुळे आणि ते अन्नपदार्थ असल्याने त्यापासून इथेनॉल निर्मिती केल्यास महागाई होईल हे लक्षात घेऊन त्यावर निर्बंध घातल्याने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठणे कठीण झाले आहे. यावर उपाय म्हणून उसाच्या जोडीने मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती वाढवण्याचा एकच पर्याय उपलब्ध आहे. तेल कंपन्यांनीदेखील नुकतीच विशेष सवलत म्हणून मक्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलवर प्रति लिटर ५.७९ पैसे अधिक देण्याची घोषणा करून मक्याच्या बाजारात खळबळ उडवून दिली आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादक मक्याला चार पैसे अधिक द्यायला सहज तयार होतील. केंद्राच्या योजनेप्रमाणे सरकार मका खरेदी करून तो इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना हमीभावाने विकून त्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वळते करण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु मका हमीभावाच्या वरच राहिला, (आणि तसा तो राहणारच!) तर सरकारला एक तर अधिक किंमत द्यावी लागेल अथवा कारखाने थेट अधिक किमतीने मका खरेदीत उतरतील.
हेही वाचा : बाजारातली माणसं : टाटांचा ‘चंद्रा’वतार! नटराजन चंद्रशेखरन
उत्पादकांनाच लाभ
आता वरील दोनही योजनांचा एकत्रित विचार केल्यास असे दिसून येईल की, या योजनेमुळे मूल्य साखळीमधील वापरकर्त्या घटकांमध्ये तूर आणि मका खरेदीसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण होणार आहे. या स्पर्धेला भांडणाचे स्वरूप येऊन त्या त्या घटकांच्या लॉब्या वेळोवेळी सरकारदरबारी आपले गाऱ्हाणे घेऊन जातील. यातून जे होईल ते दिसेलच. परंतु त्यांच्या भांडणात उत्पादकांचा लाभ होण्याची शक्यता कैक पटीने वाढली आहे.
तुरीबाबत म्हणायचे तर कडधान्य व्यापारी आणि स्टॉकिस्ट यांना मध्यम कालावधीत तूरसाठा करून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आणि तीदेखील स्वस्तात तूर मिळणे आवश्यक असते. तीच गोष्ट डाळ गिरण्यांची. त्यांना तर किंमत जोखीम व्यवस्थापनासाठी पुढील निदान तीन महिन्यांचा साठा ठेवणे आवश्यक असते. सरकारी खरेदी चालू असेपर्यंत तरी या तीनही व्यापारी घटकांना पुरेशी तूर मिळणे कठीण जाईल, किंवा त्याकरिता अधिक किंमत मोजावी लागेल.
मक्याबाबत बोलायचे तर अलीकडील काळात अन्न, पशुखाद्य (विशेष करून कुक्कुटपालन), वस्त्रोद्योग, स्टार्च, शर्करा, अन्नप्रक्रिया उद्योग या सर्व उद्योगात मक्याची मागणी वाढली असताना आता इथेनॉलसाठी अधिकची मागणी पूर्ण करण्याएवढा पुरवठा देशात तरी उपलब्ध नाही. त्यामुळे यापैकी अनेक जणांनी यापूर्वीच मका आयातीसाठी लॉबिंग सुरू केले आहे. जेव्हा सरकारी मका खरेदी होईल तेव्हा ही मोहीम अधिक तीव्र होऊन मक्याची किंमत वाढायला मदत होईल.
हेही वाचा : बाजाररंग : नववर्षाची गुंतवणूक नांदी
एकंदरीत पाहता येत्या काळातील तूर आणि मका खरेदी योजना व्यापारी, उद्योग आणि स्टॉकिस्ट या घटकांमध्ये भांडण लावेल असे दिसत असून त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल अशी लक्षणे दिसत आहेत. त्यामुळे मराठीत दोघांचे भांडण-तिसऱ्याचा लाभ याऐवजी तिघांचे भांडण-चौथ्याचा लाभ अशी थोडी वेगळी म्हण आपल्याला अनुभवायला मिळू शकेल.
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक / ksrikant10@gmail.com)
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
हा कार्यक्रम केवळ तुरीसाठीच मर्यादित न राहता त्याची पुढची पायरी म्हणजे मका खरेदी असेल. शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या आजपर्यंतच्या सर्व योजनांपेक्षा मागील आठवड्यात सुरू झालेल्या या योजनेत शेतकऱ्यांसाठी अनेक आश्वासक गोष्टी आहेत. त्यामुळे या योजनेमागील व्यापक हेतू, त्यातून कृषिमाल बाजारपेठेवर होणारे परिणाम आणि शेतकऱ्यांसाठी दूरगामी फायदे याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न आज करूया.
हेही वाचा : माझा पोर्टफोलिओ : लाभाचे वर्ष
यासाठी तुरीच्या बाजारपेठेची पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे. मागील दोन खरीप हंगामातील तुरीचे उत्पादन वेगाने घटले आहे. २०२१-२२ मध्ये ४३ लाख टन असलेले उत्पादन मागील वर्षात ३६ लाख टनांवर घसरले, तर नुकत्याच संपलेल्या खरिपात ते ३०-३२ लाख टनांपर्यंत खाली आले असावे. त्यामुळेच तुरीचे घाऊक भाव या काळात ६,००० रुपयांवरून १२,००० रुपयांपार गेल्याचे आपण पाहिले. तर २०१६ नंतर प्रथमच तूरडाळ २०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचली. या किमती खाली आणण्यासाठी आफ्रिकेतून तूर मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याचे धोरण अवलंबिले गेले तरी किमती खाली येण्याचे नाव नाही. आता नवीन हंगाम सुरू झाल्यामुळे आणि त्याचवेळी आयात केलेली तूर येथे पोहोचल्याने किमती ८,५०० – ९,००० रुपयांवर आल्या तरी पुढील वर्षी परत तूर टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून कडधान्य स्वयंपूर्णता साध्य करण्याची गरजही लक्षात आली.
स्वयंपूर्णता साध्य करायची तर शेतकऱ्यांना आकर्षक भाव मिळण्याची शाश्वती हवी. सध्या असलेला हमीभाव वाढीव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याने बाजारभावात तूर खरेदी केल्यास शेतकरी पुढील हंगामात तुरीकडे वळेल या अपेक्षेनेच ही तूर खरेदी योजना आणल्यामुळे ती कौतुकपात्र आहे. ही खरेदी हमीभाव, खुल्या बाजारातील भाव यापासून शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या सरासरी भावाने केली जाईल. परंतु शेतकऱ्याला दुसरीकडे अधिक भाव मिळत असेल तर तेथे आपला माल विक्री करायला स्वातंत्र्य राहील.
हेही वाचा : माझा पोर्टफोलियो : देश हिंडू, ‘सफारी’च्या साथीने!
ही योजना सुरू करताना अमित शहा यांनी मांडलेल्या भूमिकेत लोकप्रिय घोषणेपेक्षा अधिक सखोलता दिसून आली. २०२८ पर्यंत तुरीबरोबरच उडीद आणि मसूर या कडधान्यातदेखील प्रथम स्वयंपूर्णता आणि नंतर निर्यातक्षम होण्याचा निर्धार त्यात दिसून आला. यासाठी अनेक उपाय येत्या काळात घेतले जातील याचीदेखील माहिती त्यांनी दिली. एवढेच नव्हे तर पुढील हंगामात जे शेतकरी हंगामापूर्वीच नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’कडे तूर विक्रीसाठी नोंदणी करतील, त्यांच्याकडील मालाची शंभर टक्के खरेदी हमीभावाने केली जाईल असेही त्यांनी म्हटले आहे.
यानंतर याच योजनेच्या धर्तीवर नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून मक्याची खरेदी करण्याची केंद्राची योजना असल्याचे शहा यांनी सांगितले आहे. त्याची पार्श्वभूमीदेखील महत्त्वाची आहे ती पाहूया. केंद्राने पुढील दोन वर्षांत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल या स्वच्छ इंधन मिश्रणाचे २० टक्क्यांएवढे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी यापूर्वीच उसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. परंतु दुष्काळामुळे उसाची कमतरता होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने उसाबरोबर धान्य-आधारित इथेनॉल निर्मिती करण्याची निकड निर्माण झाली आहे. तांदूळ, ज्वारी-बाजरीचे भाव वाढल्यामुळे आणि ते अन्नपदार्थ असल्याने त्यापासून इथेनॉल निर्मिती केल्यास महागाई होईल हे लक्षात घेऊन त्यावर निर्बंध घातल्याने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठणे कठीण झाले आहे. यावर उपाय म्हणून उसाच्या जोडीने मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती वाढवण्याचा एकच पर्याय उपलब्ध आहे. तेल कंपन्यांनीदेखील नुकतीच विशेष सवलत म्हणून मक्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलवर प्रति लिटर ५.७९ पैसे अधिक देण्याची घोषणा करून मक्याच्या बाजारात खळबळ उडवून दिली आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादक मक्याला चार पैसे अधिक द्यायला सहज तयार होतील. केंद्राच्या योजनेप्रमाणे सरकार मका खरेदी करून तो इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना हमीभावाने विकून त्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वळते करण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु मका हमीभावाच्या वरच राहिला, (आणि तसा तो राहणारच!) तर सरकारला एक तर अधिक किंमत द्यावी लागेल अथवा कारखाने थेट अधिक किमतीने मका खरेदीत उतरतील.
हेही वाचा : बाजारातली माणसं : टाटांचा ‘चंद्रा’वतार! नटराजन चंद्रशेखरन
उत्पादकांनाच लाभ
आता वरील दोनही योजनांचा एकत्रित विचार केल्यास असे दिसून येईल की, या योजनेमुळे मूल्य साखळीमधील वापरकर्त्या घटकांमध्ये तूर आणि मका खरेदीसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण होणार आहे. या स्पर्धेला भांडणाचे स्वरूप येऊन त्या त्या घटकांच्या लॉब्या वेळोवेळी सरकारदरबारी आपले गाऱ्हाणे घेऊन जातील. यातून जे होईल ते दिसेलच. परंतु त्यांच्या भांडणात उत्पादकांचा लाभ होण्याची शक्यता कैक पटीने वाढली आहे.
तुरीबाबत म्हणायचे तर कडधान्य व्यापारी आणि स्टॉकिस्ट यांना मध्यम कालावधीत तूरसाठा करून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आणि तीदेखील स्वस्तात तूर मिळणे आवश्यक असते. तीच गोष्ट डाळ गिरण्यांची. त्यांना तर किंमत जोखीम व्यवस्थापनासाठी पुढील निदान तीन महिन्यांचा साठा ठेवणे आवश्यक असते. सरकारी खरेदी चालू असेपर्यंत तरी या तीनही व्यापारी घटकांना पुरेशी तूर मिळणे कठीण जाईल, किंवा त्याकरिता अधिक किंमत मोजावी लागेल.
मक्याबाबत बोलायचे तर अलीकडील काळात अन्न, पशुखाद्य (विशेष करून कुक्कुटपालन), वस्त्रोद्योग, स्टार्च, शर्करा, अन्नप्रक्रिया उद्योग या सर्व उद्योगात मक्याची मागणी वाढली असताना आता इथेनॉलसाठी अधिकची मागणी पूर्ण करण्याएवढा पुरवठा देशात तरी उपलब्ध नाही. त्यामुळे यापैकी अनेक जणांनी यापूर्वीच मका आयातीसाठी लॉबिंग सुरू केले आहे. जेव्हा सरकारी मका खरेदी होईल तेव्हा ही मोहीम अधिक तीव्र होऊन मक्याची किंमत वाढायला मदत होईल.
हेही वाचा : बाजाररंग : नववर्षाची गुंतवणूक नांदी
एकंदरीत पाहता येत्या काळातील तूर आणि मका खरेदी योजना व्यापारी, उद्योग आणि स्टॉकिस्ट या घटकांमध्ये भांडण लावेल असे दिसत असून त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल अशी लक्षणे दिसत आहेत. त्यामुळे मराठीत दोघांचे भांडण-तिसऱ्याचा लाभ याऐवजी तिघांचे भांडण-चौथ्याचा लाभ अशी थोडी वेगळी म्हण आपल्याला अनुभवायला मिळू शकेल.
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक / ksrikant10@gmail.com)
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
