मार्च महिन्यात अमेरिकेतील बँकिंग व्यवस्थेला पुन्हा एकदा हादरा बसला. अमेरिकेतील बँकिंग व्यवस्था जगाच्या नेहमीच केंद्रस्थानी राहिलेली आहे. २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक वित्त अरिष्टामागे अमेरिकेतील कोसळलेली बँकिंग व्यवस्था हेच प्रमुख कारण होते. दीडशे वर्षाची परंपरा असलेल्या लेहमन ब्रदर्ससारख्या बँका अवघ्या काही आठवड्यात दिवाळखोरीच्या दिशेने जाताना आपण अनुभवल्या. त्यानंतर एक-एक करून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला हादरे बसू लागले आणि त्याचे परिणाम आपण आपल्या देशातही कमी अधिक प्रमाणात अनुभवले. या वेळेसही अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली बँक आणि सिग्नेचर बँक या दोन प्रमुख बँका तसेच युरोपातील स्वित्झर्लंडमधील क्रेडिट सुईस ही बँक संकटात आल्यावर पुन्हा एकदा जागतिक अरिष्ठाच्या दिशेने आपण जात आहोत का? अशी शंका निर्माण न झाली तरच नवल. पण या वेळेच्या बँक बुडीबरोबर एक गोष्ट अनुभवायला मिळाली ती म्हणजे बुडीत गेलेल्या बँकांना त्वरेने सावरण्यासाठी झालेले प्रयत्न. युरोपातील क्रेडिट सुईस या बँकेचे समभाग १५ मार्चला तब्बल २४ टक्क्यांनी पडले. त्वरेने दुसऱ्या दिवशी स्विस केंद्रीय बँकेने तातडीने पतपुरवठा करून भगदाड बुजवण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेत यावेळी संकटात आलेल्या बँका या महाकाय नाहीत, त्यांचा आकार, व्यवसाय प्रारूप वेगळे आहे. यापैकी सिलिकॉन व्हॅली बँक अमेरिकेतील नवउद्यमी गुंतवणूकदारांना पाठिंबा देणारी व त्यांच्या व्यवसायास सहाय्यभूत ठरणारी बँक समजली जाते. पण या बँकेच्या संकटात येण्यामुळे अचानकच अमेरिकेतील उद्योग व्यवसायांवर संकट आले आहे असे म्हणता येणार नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२००८ आणि २०२३ यातील वेगळेपण कोणते?

आणखी वाचा

२००८ मध्ये जे जागतिक अरिष्ट आपण अनुभवले त्यामागील कारण ‘सब प्राईम कर्ज’ हे होते. म्हणजेच ज्याची कर्जफेड करायची क्षमता नाही अशा सर्वांना सहज कर्ज वाटप करायचे आणि मग ती कर्ज वसुली झाली नाही तर बँकेच्या व्यवसायावर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. इतका गंभीर होतो की बँक अक्षरशः दिवाळखोरीकडे प्रवास सुरू करते. एका बँकेमध्ये अशी स्थिती आली की, हळूहळू त्याचे परिणाम भांडवली बाजार, रोखे बाजार आणि अन्य बँकांवर सुद्धा व्हायला लागतो. जर बँक बुडाली तर आपले पैसे आपल्याला परत मिळणार नाहीत या भीतीमुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आपले बँकांमधील ठेवी स्वरूपातील पैसे काढून घ्यायला लागतो. मग भले तरी त्याचे पैसे ज्या बँकेत आहेत ती बँक चांगली असेल तरीही ! कारण त्याचा विश्वास उडालेला असतो. याला ‘बँक रन’ असे म्हणतात. परिणामी धडधाकट स्थितीतील बँका देखील अवघड पेचात सापडतात. एक सोपे उदाहरण घेऊ, अशी कल्पना करा की सलग सायकली पार्क करून ठेवल्या आहेत आणि एका सायकलीला धक्का लागला तर ती सायकल आपटून दुसरी-दुसरी मुळे तिसरी अशा सगळ्या सायकली कोसळू लागतात, तसाच बँकिंग व्यवस्थेला हादरा बसतो. सिलिकॉन व्हॅली बँक यावर्षी संकटात सापडली असे समजणे अर्धसत्य ठरेल. २०२१ साली अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून (फेड) या बँकेला धोक्याचा इशारा दिला गेला होता. कर्जवाटप करताना रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करताना अधिक सावधपणा बाळगायला हवा आहे. जोखीम आणि गुंतवणूक यांचा ताळमेळ साधायला हवा आहे. अशा आशयाच्या सूचना सुद्धा दिल्या होत्या. यावर्षीच्या सुरुवातीला फेडरल रिझर्व्हने सिलिकॉन व्हॅली बँकेचा ‘हॉरिझोंटल रिव्ह्यू’ घेतला होता. म्हणजेच एखादी बँक आपल्याकडे असलेला पैसा कसा सांभाळू शकते? याचा सरळ सरळ घेतलेला आढावा. बँकेकडे असलेली रोकड गंगाजळी आणि ती गुंतवताना ज्या गुंतवणूक पर्यायांमध्ये बँकेने पैसे ठेवले आहेत, कर्ज दिली आहेत त्याची जोखीम तपासून बघणे होय. ‘फेड’च्या अहवालामध्ये सिलिकॉन व्हॅली बँक जोखीम तपासण्यात अयशस्वी ठरली असा ठपका ठेवण्यात आला आणि या बँकेमध्ये निर्माण झालेला प्रश्न म्हणजे अमेरिकेतील सगळ्या बँकिंग व्यवस्थेपुढील प्रश्न नाही असेही सांगण्याचा प्रयत्न ‘फेड’कडून झाला आहे.
बदलती बँकिंग व्यवस्था

अलीकडील काळात बँकिंग व्यवस्थेने आपल्या संरचनेमध्ये थोडे बदल केले आहेत. महाकाय बँका ही व्यवस्था मागचे अरिष्ट आल्यावर सर्वमान्य समजली गेली. म्हणजेच आपल्या बँकिंग व्यवस्थेत स्थानिक, राज्य पातळीवरील लहान- मध्यम आकाराच्या बँका असतातच. त्या तशाच असू द्याव्यात, मात्र आकाराने महाभयंकर (होय ! हाच शब्द त्यांना लागू होतो) अशा पाच ते सात बँक देशपातळीवर कार्यरत असाव्यात. त्यामुळे त्यांची कर्ज देण्याची आणि एखादा वित्तीय अडथळा आला तर त्या वित्तीय अडथळ्याला तोंड देण्याची क्षमता सुद्धा तगडी असेल. युरोप आणि अमेरिकेत बँका कोसळून सुद्धा ‘सिटी ग्रुप’च्या मते हा ‘क्रेडिट क्रायसिस’ नाहीच मुळी ! ही घटना म्हणजे काही छोट्या आकाराच्या बँकांना धोका निर्माण झाला आहे इतकेच. गरज पडली तर फेडरल रिझर्व्हद्वारे किंवा मोठ्या बँकांकडून या छोट्या बँकांमध्ये पैसे गुंतवून त्यांच्यात पुन्हा प्राण फुंकले जातील पण एकूणच व्यवस्था डळमळू दिली जाणार नाही अशी मानसिकता जाणवते. क्रेडिट सुईस या बँकेतील अंतर्गत कारभार आणि तिची आर्थिक स्थिती यावर गेल्या वर्षभरापासून बाजारामध्ये उलट सुलट बातम्या येतच होत्या. तशातच ती बँक बुडाल्याने मोठा कल्लोळ निर्माण होईल असे वाटले असतानाच यूबीएस समूहाने त्या बँकेत पैसे ओतले, पतपुरवठा केला.

जागतिक बदलती व्यवस्था आणि अर्थकारण

रशिया-युक्रेन युद्ध हा न संपणारा विषय बनत चाललेला आहे. युरोपातील अनेक देशांमध्ये वाढलेली महागाई तिकडच्या सरकार आणि रिझर्व्ह बँकांपुढे चिंतेचा विषय आहे. एकीकडे युरोपातील क्रेडिट सुईस ही बँक संकटात येते, दुसरीकडे चीन आणि रशिया यांच्यात नवे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित होण्याची चिन्ह दिसू लागतात. एकूणच जागतिक अर्थकारण येत्या वर्षभरात ढवळून निघणार हे नक्की. गोल्डमन सॅक आणि जे पी मॉर्गन या वित्तसंस्थांनी अमेरिकेत येत्या वर्षभरात मंदीची लाट येण्याचे सूतोवाच केले आहे. जेनेट येलेन (यांचे काम अध्यक्ष आणि कॅबिनेटला आर्थिक विषयांवर मार्गदर्शन करणे आणि गरज लागल्यास सल्ला देणे हे आहे.) यांनी अमेरिकी सिनेटपुढे महागाई या विषयावर काम करणे आवश्यक आहे याची उघड कबुली दिली आहे. याचाच अर्थ फेडरल रिझर्व्हला महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी एकीकडे व्याजदर वाढवायचे, की बँकांना सावरायची वेळ आली तर पैसे ओतायचे? असा प्रश्न पडणार हे नक्की ! रिझर्व्ह बँकेने आपल्या देशातील बँकिंग व्यवस्था आलबेल आहे असे म्हटले आहे. आपली अर्थव्यवस्था इतर जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत बऱ्या स्थितीत नक्कीच आहे, पण वर्गातील हुशार विद्यार्थी अभ्यास करत नसताना आपला नंबर वरती जाणे याला हुशारी म्हणत नसतात हे विसरून चालणार नाही.

लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत
joshikd28@gmail.com

२००८ आणि २०२३ यातील वेगळेपण कोणते?

आणखी वाचा

२००८ मध्ये जे जागतिक अरिष्ट आपण अनुभवले त्यामागील कारण ‘सब प्राईम कर्ज’ हे होते. म्हणजेच ज्याची कर्जफेड करायची क्षमता नाही अशा सर्वांना सहज कर्ज वाटप करायचे आणि मग ती कर्ज वसुली झाली नाही तर बँकेच्या व्यवसायावर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. इतका गंभीर होतो की बँक अक्षरशः दिवाळखोरीकडे प्रवास सुरू करते. एका बँकेमध्ये अशी स्थिती आली की, हळूहळू त्याचे परिणाम भांडवली बाजार, रोखे बाजार आणि अन्य बँकांवर सुद्धा व्हायला लागतो. जर बँक बुडाली तर आपले पैसे आपल्याला परत मिळणार नाहीत या भीतीमुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आपले बँकांमधील ठेवी स्वरूपातील पैसे काढून घ्यायला लागतो. मग भले तरी त्याचे पैसे ज्या बँकेत आहेत ती बँक चांगली असेल तरीही ! कारण त्याचा विश्वास उडालेला असतो. याला ‘बँक रन’ असे म्हणतात. परिणामी धडधाकट स्थितीतील बँका देखील अवघड पेचात सापडतात. एक सोपे उदाहरण घेऊ, अशी कल्पना करा की सलग सायकली पार्क करून ठेवल्या आहेत आणि एका सायकलीला धक्का लागला तर ती सायकल आपटून दुसरी-दुसरी मुळे तिसरी अशा सगळ्या सायकली कोसळू लागतात, तसाच बँकिंग व्यवस्थेला हादरा बसतो. सिलिकॉन व्हॅली बँक यावर्षी संकटात सापडली असे समजणे अर्धसत्य ठरेल. २०२१ साली अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून (फेड) या बँकेला धोक्याचा इशारा दिला गेला होता. कर्जवाटप करताना रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करताना अधिक सावधपणा बाळगायला हवा आहे. जोखीम आणि गुंतवणूक यांचा ताळमेळ साधायला हवा आहे. अशा आशयाच्या सूचना सुद्धा दिल्या होत्या. यावर्षीच्या सुरुवातीला फेडरल रिझर्व्हने सिलिकॉन व्हॅली बँकेचा ‘हॉरिझोंटल रिव्ह्यू’ घेतला होता. म्हणजेच एखादी बँक आपल्याकडे असलेला पैसा कसा सांभाळू शकते? याचा सरळ सरळ घेतलेला आढावा. बँकेकडे असलेली रोकड गंगाजळी आणि ती गुंतवताना ज्या गुंतवणूक पर्यायांमध्ये बँकेने पैसे ठेवले आहेत, कर्ज दिली आहेत त्याची जोखीम तपासून बघणे होय. ‘फेड’च्या अहवालामध्ये सिलिकॉन व्हॅली बँक जोखीम तपासण्यात अयशस्वी ठरली असा ठपका ठेवण्यात आला आणि या बँकेमध्ये निर्माण झालेला प्रश्न म्हणजे अमेरिकेतील सगळ्या बँकिंग व्यवस्थेपुढील प्रश्न नाही असेही सांगण्याचा प्रयत्न ‘फेड’कडून झाला आहे.
बदलती बँकिंग व्यवस्था

अलीकडील काळात बँकिंग व्यवस्थेने आपल्या संरचनेमध्ये थोडे बदल केले आहेत. महाकाय बँका ही व्यवस्था मागचे अरिष्ट आल्यावर सर्वमान्य समजली गेली. म्हणजेच आपल्या बँकिंग व्यवस्थेत स्थानिक, राज्य पातळीवरील लहान- मध्यम आकाराच्या बँका असतातच. त्या तशाच असू द्याव्यात, मात्र आकाराने महाभयंकर (होय ! हाच शब्द त्यांना लागू होतो) अशा पाच ते सात बँक देशपातळीवर कार्यरत असाव्यात. त्यामुळे त्यांची कर्ज देण्याची आणि एखादा वित्तीय अडथळा आला तर त्या वित्तीय अडथळ्याला तोंड देण्याची क्षमता सुद्धा तगडी असेल. युरोप आणि अमेरिकेत बँका कोसळून सुद्धा ‘सिटी ग्रुप’च्या मते हा ‘क्रेडिट क्रायसिस’ नाहीच मुळी ! ही घटना म्हणजे काही छोट्या आकाराच्या बँकांना धोका निर्माण झाला आहे इतकेच. गरज पडली तर फेडरल रिझर्व्हद्वारे किंवा मोठ्या बँकांकडून या छोट्या बँकांमध्ये पैसे गुंतवून त्यांच्यात पुन्हा प्राण फुंकले जातील पण एकूणच व्यवस्था डळमळू दिली जाणार नाही अशी मानसिकता जाणवते. क्रेडिट सुईस या बँकेतील अंतर्गत कारभार आणि तिची आर्थिक स्थिती यावर गेल्या वर्षभरापासून बाजारामध्ये उलट सुलट बातम्या येतच होत्या. तशातच ती बँक बुडाल्याने मोठा कल्लोळ निर्माण होईल असे वाटले असतानाच यूबीएस समूहाने त्या बँकेत पैसे ओतले, पतपुरवठा केला.

जागतिक बदलती व्यवस्था आणि अर्थकारण

रशिया-युक्रेन युद्ध हा न संपणारा विषय बनत चाललेला आहे. युरोपातील अनेक देशांमध्ये वाढलेली महागाई तिकडच्या सरकार आणि रिझर्व्ह बँकांपुढे चिंतेचा विषय आहे. एकीकडे युरोपातील क्रेडिट सुईस ही बँक संकटात येते, दुसरीकडे चीन आणि रशिया यांच्यात नवे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित होण्याची चिन्ह दिसू लागतात. एकूणच जागतिक अर्थकारण येत्या वर्षभरात ढवळून निघणार हे नक्की. गोल्डमन सॅक आणि जे पी मॉर्गन या वित्तसंस्थांनी अमेरिकेत येत्या वर्षभरात मंदीची लाट येण्याचे सूतोवाच केले आहे. जेनेट येलेन (यांचे काम अध्यक्ष आणि कॅबिनेटला आर्थिक विषयांवर मार्गदर्शन करणे आणि गरज लागल्यास सल्ला देणे हे आहे.) यांनी अमेरिकी सिनेटपुढे महागाई या विषयावर काम करणे आवश्यक आहे याची उघड कबुली दिली आहे. याचाच अर्थ फेडरल रिझर्व्हला महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी एकीकडे व्याजदर वाढवायचे, की बँकांना सावरायची वेळ आली तर पैसे ओतायचे? असा प्रश्न पडणार हे नक्की ! रिझर्व्ह बँकेने आपल्या देशातील बँकिंग व्यवस्था आलबेल आहे असे म्हटले आहे. आपली अर्थव्यवस्था इतर जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत बऱ्या स्थितीत नक्कीच आहे, पण वर्गातील हुशार विद्यार्थी अभ्यास करत नसताना आपला नंबर वरती जाणे याला हुशारी म्हणत नसतात हे विसरून चालणार नाही.

लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत
joshikd28@gmail.com