गेले दोन आठवडे जगाच्या नकाशावर घडत असलेल्या घडामोडी आपल्या बाजाराचे भवितव्य निर्धारित करणाऱ्या ठरतील. फक्त दोन देशांतील युद्ध हाच बाजाराच्या आंदोलनांमागील प्रमुख मुद्दा आता उरलेला नाही. युक्रेन-रशिया युद्धाचे अंतिम स्वरूप जे काही असेल ते काळच ठरवेल, पण त्यामुळे सगळ्याच देशांना आपले आर्थिक आणि राजकीय डावपेच बदलण्यास भाग पाडले आहे हे मात्र नक्की.
सुरुवात करूया तैवान आणि अमेरिकेतील बदलत्या संबंधाने. दक्षिण चिनी समुद्रात तैवान आणि चीन यांचे संबंध कायमच तणावपूर्ण राहिले आहेत. चीन आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या काही वर्षांत थोडासा दुरावा यायला लागला आहे, याची कारणे अर्थातच व्यापार आणि आर्थिक घडामोडी हीच आहेत. या पार्श्वभूमीवर तैवानच्या अध्यक्ष त्साई इंग वेन यांनी कॅलिफोर्निया येथे अमेरिकेचे हाऊस स्पीकर (आपल्याकडील लोकसभा अध्यक्षांप्रमाणे) केविन मॅकार्थी यांची गेल्या बुधवारी भेट घेतली. सदर भेटीत चीन आणि तैवान संघर्षात अमेरिका कायमच तैवानला पाठिंबा देईल यावर उभय देशांनी पुन्हा एकदा सहमती दर्शवली. तैवान संगणकाचे सुटे भाग, सेमीकंडक्टर, महत्त्वाच्या अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्मितीमधील जगातील प्रबळ देश आहे. दक्षिण आशियातील सत्ता संतुलित ठेवण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेचा तैवानशी सौहार्द स्वाभाविकच ठरणार आहे.
हेही वाचा – ‘माझा पोर्टफोलियो’ : पोर्टफोलियोसाठी शेअरची निवड कशी करावी?
दुसरी प्रमुख घटना चीनमध्ये दक्षिण प्रांतात घडून आली. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी चीनच्या अधिकृत भेटीमध्ये चीन आणि युरोपीय संघातील संबंध दृढ करण्यावर भर दिला. फ्रान्स हा चीनचा म्हणावा इतका व्यापारी भागीदार नाही. मात्र, आगामी काळात संरक्षण, दूरसंचार, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी या क्षेत्रात संबंध दृढ व्हावेत अशी दोघांची इच्छा दिसते. फ्रान्सच्या अध्यक्षांचे झालेले शाही स्वागत नवीन समीकरणांची नांदी ठरणार आहे. युक्रेन – रशिया संघर्षात युरोपीय संघाचे आणि त्याच्याशी संबंधित पुरवठा साखळीचे बरेच आर्थिक नुकसान झाले. यासंदर्भात चीनची भूमिका आगामी काळात महत्त्वाची असल्याचे युरोपीय संघातील देशांना वाटते.
रशिया आणि युक्रेन युद्धात येत्या काळात चीनची भूमिका महत्त्वाची ठरणार, या विधानाचा बाजार नेमका काय अर्थ काढतो ते पुढच्या महिन्याभरात पाहावे लागेल. कोविडपश्चात म्हणजेच २०२२ या वर्षात युरोपीय संघाने सर्वाधिक आयात कुठून केली असेल? तर ती म्हणजे चीनमधून आणि युरोपीय संघाची तिसऱ्या क्रमांकाची निर्यात झाली तीसुद्धा चीनला! यावरूनच अर्थकारण आणि राजकारण किती गुंफले गेले आहे हे चटकन लक्षात येईल. फ्रान्सला आपले आण्विक तंत्रज्ञान, अणुभट्ट्या बांधण्याचे तंत्रज्ञान, प्रवासी विमाने वगैरे चीनला विकायची इच्छा आहे. या संदर्भात आगामी काळात घडामोडी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तिसरी घटना आपल्यासारख्या आणि जगातील सर्वच तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ओपेक देशांनी (ओपेक म्हणजे पेट्रोलियम उत्पादन आणि निर्यात करणारा जगातील सर्वात प्रबळ गट) गेल्या रविवारी प्रति दिन १.१६ दशलक्ष बॅरल (पिंप ) तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सौदी अरेबिया आणि रशिया यांनी दर दिवशी पाच लाख पिंप उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कुवेत, ओमान, इराक, अल्जेरिया, आणि कझाकस्तान या देशांनी उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे तेलाचे उत्पादन कमी झाले की आपोआप पुरवठा मंदावतो आणि मागणी पुरवठ्याचे गणित बिघडते. परिणामी तेलाच्या किमती वाढतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात यामुळे खनिज तेलाच्या किमती येत्या काळात पिंपामागे १०० डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. जपान, भारत, फ्रान्स, जर्मनी हे देश सर्वाधिक तेल आयात करणाऱ्या देशांपैकी आघाडीवर असणारे देश आहेत.
भारताचे तेलाचे गणित रशिया-युक्रेन युद्धामुळे थोडेसे सुधारलेलेच आहे याचे कारण युद्धखोर रशियाकडून खनिज तेल विकत घ्यायचे नाही, अशी भूमिका रशियाविरोधी युरोपीय राष्ट्रांनी घेतली. परिणामी रशियन तेलाची जगातील मागणी कमी झाली आणि तेच रशियन तेल बाजारभावापेक्षा कमी दरामध्ये भारताला रशियाने विकण्यास सुरुवात केली. यात आणखी आनंदाची बाब म्हणजे, हे रशियन तेल विकत घेण्यासाठी अमेरिकी डॉलरऐवजी भारतीय रुपयाचा वापर करण्यास रशियाने सहमती दर्शवल्याने भारताचा या व्यवहारात चांगलाच फायदा झाला. असे असले तरीही हे सुगीचे दिवस फार काळ टिकणार नाहीत. रशियाला भारताकडून होणारी निर्यात पुरेशी वाढलेली नाही. त्यामुळे आता रुपयाच्या बदल्यात तेल या व्यवहाराला रशिया फारसा उत्सुक नसून आखाती देशातील चलनांमार्फत हा व्यवहार पूर्ण केला जात आहे. अशा परिस्थितीत कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलरपलीकडे जाणे भारतातील आधीच महागाईने ग्रस्त असलेल्या जनतेसाठी तापदायक ठरू शकते.
याच ऊर्जेच्या गणिताची आणखी एक बाजू समजून घ्यायला हवी. रशियाने युद्ध सुरू झाल्यापासून गॅसचा पुरवठा युरोपीय देशांना करणे जवळपास बंद केले आहे. युरोपीय संघामधील बहुसंख्य देश आपली ऊर्जा निर्मितीची गरज नैसर्गिक वायूमार्फत भागवतात. भारतामध्ये अजूनही दगडी कोळशापासून तयार केल्या जाणाऱ्या विजेचा वाटा सर्वाधिक आहे. मात्र युरोपात गॅसचा पुरवठा हा ऊर्जा सुरक्षेचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. रशियन पुरवठा मंदावल्यावर संधी साधून अमेरिकेने या देशांना गॅसचा पुरवठा सुरू केला. २०२२ वर्षात अमेरिकेकडून युरोपला गॅसची (एलएनजी) निर्यात त्याच्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत १३७ टक्क्यांनी वाढली. अमेरिकेबरोबरच कतार हा मध्य आशियाई देश आणि ऑस्ट्रेलियाकडून युरोपला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होत असतो, परंतु नकाशा डोळ्यासमोर आणल्यास अमेरिकेकडून युरोपला समुद्र मार्गाने वायू नेणे कतार आणि ऑस्ट्रेलियापेक्षा कमी खर्चिक ठरते. आता तुम्हाला युरोपातील महागाई ही या सर्वांशी कशी जोडली गेली आहे याचा अंदाज आला असेल.
हेही वाचा – शेअर आहे की रॉकेट; २० वर्षांत १ लाखाचे झाले ११ कोटी, तुमच्याकडे तर नाही ना?
आता चौथी घटना भारतातील रिझर्व्ह बँकेच्या एप्रिल महिन्यातील पतधोरणाची. एकीकडे जागतिक बँकेने अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा दर मंदावेल अशी शक्यता वर्तवली असताना रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात मात्र सावध भूमिका घेतलेली दिसते. व्याजाचे दर ६.५ टक्के पातळीवर कायम ठेवताना तिने महागाई नियंत्रणात असल्याचे सूचित केले आहे. महागाईचा धोका टळलेला नाही, मात्र रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढ करावी अशी परिस्थिती नाही हे यातून दिसून येते.
अवकाळी पाऊस नेमके पिकांचे किती आणि कसे नुकसान करतो, हा आपल्यापुढील कळीचा प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे मान्सूनचे वेळेवरील आगमन कृषी आधारित महागाईची आगामी दिशा ठरवतील हे मात्र निश्चित.
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत.
(joshikd28@gmail.com)
सुरुवात करूया तैवान आणि अमेरिकेतील बदलत्या संबंधाने. दक्षिण चिनी समुद्रात तैवान आणि चीन यांचे संबंध कायमच तणावपूर्ण राहिले आहेत. चीन आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या काही वर्षांत थोडासा दुरावा यायला लागला आहे, याची कारणे अर्थातच व्यापार आणि आर्थिक घडामोडी हीच आहेत. या पार्श्वभूमीवर तैवानच्या अध्यक्ष त्साई इंग वेन यांनी कॅलिफोर्निया येथे अमेरिकेचे हाऊस स्पीकर (आपल्याकडील लोकसभा अध्यक्षांप्रमाणे) केविन मॅकार्थी यांची गेल्या बुधवारी भेट घेतली. सदर भेटीत चीन आणि तैवान संघर्षात अमेरिका कायमच तैवानला पाठिंबा देईल यावर उभय देशांनी पुन्हा एकदा सहमती दर्शवली. तैवान संगणकाचे सुटे भाग, सेमीकंडक्टर, महत्त्वाच्या अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्मितीमधील जगातील प्रबळ देश आहे. दक्षिण आशियातील सत्ता संतुलित ठेवण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेचा तैवानशी सौहार्द स्वाभाविकच ठरणार आहे.
हेही वाचा – ‘माझा पोर्टफोलियो’ : पोर्टफोलियोसाठी शेअरची निवड कशी करावी?
दुसरी प्रमुख घटना चीनमध्ये दक्षिण प्रांतात घडून आली. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी चीनच्या अधिकृत भेटीमध्ये चीन आणि युरोपीय संघातील संबंध दृढ करण्यावर भर दिला. फ्रान्स हा चीनचा म्हणावा इतका व्यापारी भागीदार नाही. मात्र, आगामी काळात संरक्षण, दूरसंचार, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी या क्षेत्रात संबंध दृढ व्हावेत अशी दोघांची इच्छा दिसते. फ्रान्सच्या अध्यक्षांचे झालेले शाही स्वागत नवीन समीकरणांची नांदी ठरणार आहे. युक्रेन – रशिया संघर्षात युरोपीय संघाचे आणि त्याच्याशी संबंधित पुरवठा साखळीचे बरेच आर्थिक नुकसान झाले. यासंदर्भात चीनची भूमिका आगामी काळात महत्त्वाची असल्याचे युरोपीय संघातील देशांना वाटते.
रशिया आणि युक्रेन युद्धात येत्या काळात चीनची भूमिका महत्त्वाची ठरणार, या विधानाचा बाजार नेमका काय अर्थ काढतो ते पुढच्या महिन्याभरात पाहावे लागेल. कोविडपश्चात म्हणजेच २०२२ या वर्षात युरोपीय संघाने सर्वाधिक आयात कुठून केली असेल? तर ती म्हणजे चीनमधून आणि युरोपीय संघाची तिसऱ्या क्रमांकाची निर्यात झाली तीसुद्धा चीनला! यावरूनच अर्थकारण आणि राजकारण किती गुंफले गेले आहे हे चटकन लक्षात येईल. फ्रान्सला आपले आण्विक तंत्रज्ञान, अणुभट्ट्या बांधण्याचे तंत्रज्ञान, प्रवासी विमाने वगैरे चीनला विकायची इच्छा आहे. या संदर्भात आगामी काळात घडामोडी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तिसरी घटना आपल्यासारख्या आणि जगातील सर्वच तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ओपेक देशांनी (ओपेक म्हणजे पेट्रोलियम उत्पादन आणि निर्यात करणारा जगातील सर्वात प्रबळ गट) गेल्या रविवारी प्रति दिन १.१६ दशलक्ष बॅरल (पिंप ) तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सौदी अरेबिया आणि रशिया यांनी दर दिवशी पाच लाख पिंप उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कुवेत, ओमान, इराक, अल्जेरिया, आणि कझाकस्तान या देशांनी उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे तेलाचे उत्पादन कमी झाले की आपोआप पुरवठा मंदावतो आणि मागणी पुरवठ्याचे गणित बिघडते. परिणामी तेलाच्या किमती वाढतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात यामुळे खनिज तेलाच्या किमती येत्या काळात पिंपामागे १०० डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. जपान, भारत, फ्रान्स, जर्मनी हे देश सर्वाधिक तेल आयात करणाऱ्या देशांपैकी आघाडीवर असणारे देश आहेत.
भारताचे तेलाचे गणित रशिया-युक्रेन युद्धामुळे थोडेसे सुधारलेलेच आहे याचे कारण युद्धखोर रशियाकडून खनिज तेल विकत घ्यायचे नाही, अशी भूमिका रशियाविरोधी युरोपीय राष्ट्रांनी घेतली. परिणामी रशियन तेलाची जगातील मागणी कमी झाली आणि तेच रशियन तेल बाजारभावापेक्षा कमी दरामध्ये भारताला रशियाने विकण्यास सुरुवात केली. यात आणखी आनंदाची बाब म्हणजे, हे रशियन तेल विकत घेण्यासाठी अमेरिकी डॉलरऐवजी भारतीय रुपयाचा वापर करण्यास रशियाने सहमती दर्शवल्याने भारताचा या व्यवहारात चांगलाच फायदा झाला. असे असले तरीही हे सुगीचे दिवस फार काळ टिकणार नाहीत. रशियाला भारताकडून होणारी निर्यात पुरेशी वाढलेली नाही. त्यामुळे आता रुपयाच्या बदल्यात तेल या व्यवहाराला रशिया फारसा उत्सुक नसून आखाती देशातील चलनांमार्फत हा व्यवहार पूर्ण केला जात आहे. अशा परिस्थितीत कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलरपलीकडे जाणे भारतातील आधीच महागाईने ग्रस्त असलेल्या जनतेसाठी तापदायक ठरू शकते.
याच ऊर्जेच्या गणिताची आणखी एक बाजू समजून घ्यायला हवी. रशियाने युद्ध सुरू झाल्यापासून गॅसचा पुरवठा युरोपीय देशांना करणे जवळपास बंद केले आहे. युरोपीय संघामधील बहुसंख्य देश आपली ऊर्जा निर्मितीची गरज नैसर्गिक वायूमार्फत भागवतात. भारतामध्ये अजूनही दगडी कोळशापासून तयार केल्या जाणाऱ्या विजेचा वाटा सर्वाधिक आहे. मात्र युरोपात गॅसचा पुरवठा हा ऊर्जा सुरक्षेचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. रशियन पुरवठा मंदावल्यावर संधी साधून अमेरिकेने या देशांना गॅसचा पुरवठा सुरू केला. २०२२ वर्षात अमेरिकेकडून युरोपला गॅसची (एलएनजी) निर्यात त्याच्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत १३७ टक्क्यांनी वाढली. अमेरिकेबरोबरच कतार हा मध्य आशियाई देश आणि ऑस्ट्रेलियाकडून युरोपला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होत असतो, परंतु नकाशा डोळ्यासमोर आणल्यास अमेरिकेकडून युरोपला समुद्र मार्गाने वायू नेणे कतार आणि ऑस्ट्रेलियापेक्षा कमी खर्चिक ठरते. आता तुम्हाला युरोपातील महागाई ही या सर्वांशी कशी जोडली गेली आहे याचा अंदाज आला असेल.
हेही वाचा – शेअर आहे की रॉकेट; २० वर्षांत १ लाखाचे झाले ११ कोटी, तुमच्याकडे तर नाही ना?
आता चौथी घटना भारतातील रिझर्व्ह बँकेच्या एप्रिल महिन्यातील पतधोरणाची. एकीकडे जागतिक बँकेने अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा दर मंदावेल अशी शक्यता वर्तवली असताना रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात मात्र सावध भूमिका घेतलेली दिसते. व्याजाचे दर ६.५ टक्के पातळीवर कायम ठेवताना तिने महागाई नियंत्रणात असल्याचे सूचित केले आहे. महागाईचा धोका टळलेला नाही, मात्र रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढ करावी अशी परिस्थिती नाही हे यातून दिसून येते.
अवकाळी पाऊस नेमके पिकांचे किती आणि कसे नुकसान करतो, हा आपल्यापुढील कळीचा प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे मान्सूनचे वेळेवरील आगमन कृषी आधारित महागाईची आगामी दिशा ठरवतील हे मात्र निश्चित.
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत.
(joshikd28@gmail.com)
