कौस्तुभ जोशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वर्ष २०२२ मधील बाजारातील चढ-उतार वैशिष्ट्यपूर्ण होते. दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या साथीचा फटका कमी होत आला होता. व्यवहार, उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्र हळूहळू सुरू होत गेले. २०२२च्या सुरुवातीला जेमतेम १७ हजारापलीकडे असलेला निफ्टी जानेवारीतच १८ हजारापर्यंत जाऊन मार्च महिन्यात पुन्हा एकदा १५,७०० पर्यंत खाली आला. एप्रिल महिन्यात १८,०००, जून महिन्यात १५,५०० च्या आसपास, सप्टेंबरच्या मध्यावर १८,००० आणि डिसेंबरपर्यंत १९,००० पार करेल, असे वाटत असताना वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी निफ्टी १८,१०५ वर बंद झाला. ही आकडेवारी अशाकरता लक्षात घ्यायची की, बाजाराने सरत्या वर्षात कोणताही ठोस कल दाखवला नसला तरीही वरच्या दिशेला जाण्याचीच प्रवृत्ती कायम राहिलेली दिसते. एकाच दिवसात १,००० पेक्षा जास्त अंशांनी वर जाणे हे १४ वेळा घडून आले आणि तेवढ्याच वेळेला ‘सेन्सेक्स’ एकाच दिवसांत १,००० पेक्षा जास्त अंशांनी पडल्याचेही दिसले. कोविड विषाणूचा नवा प्रकार, रशिया-युक्रेन युद्ध, श्रीलंकेतील उठावसदृश्य स्थिती, खनिज तेलाच्या भावात झालेली वाढ अशा विविध कारणामुळे निर्देशांकांनी आपटी खाल्ली आणि तितक्याच वेगाने ते वरही चढले.
सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले तीन मुद्दे
भारतातच नव्हे तर जगभरामध्ये वाढलेले महागाईचे आकडे आणि त्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध सरकारांनी, मध्यवर्ती बँकांनी केलेले प्रयत्न. महागाईचे आकडे सकारात्मक किंवा नकारात्मक आले तरीही त्या अल्पावधीपुरते बाजारातील ठरावीक क्षेत्रातील शेअर्स धक्का तंत्राच्या सपाट्यात सापडतात. कालांतराने तेही पुन्हा आपापल्या जागी येऊन स्थिरावतात. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षात एकूण पाच वेळा महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दर वाढवले. साधारणपणे दोन वर्षाचा अंदाज घेतला तर करोनासाथ आली होती त्यावेळी रेपो दर कमी होऊन पाच टक्क्यांच्या आत पोहोचले होते. आज रेपो दर सव्वा सहा टक्के आहे. या वर्षामध्ये जगातील विकसित आणि विकसनशील अशा सर्वच देशांमध्ये महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी दरवाढ करण्यात आली. महागाईच्या मुद्द्यावरून आपल्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांना त्रास व्हावा हे सवयीचंच, पण हेच चटके मागच्या वर्षभरात सर्वच जगातील देशांनी सहन केले. स्वीडन, युनायटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या सर्वच देशात महागाईचे आकडे चढे राहिले. राजकीयदृष्ट्या विचार करायचा झाला तर महागाईच्या मुद्द्यावरून सरकारे संकटात आली. सरकारतर्फे करायचे महागाईरोधी उपाय नेमके कोणते आणि ते किती प्रभावी होतील यावर जगभरात तज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे. सरकारी खर्च कमी करणे हे कोणत्याही देशाला मान्य नाही (आणि कोणत्याही नेत्यांनाही मान्य नसावं)
सरकारी कर्ज आणि वित्तीय तूट
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या(आयएमएफ) एका अहवालानुसार सरकारवर असलेले कर्ज (पब्लिक डेट) आणि देशाचे उत्पन्न यांचे गुणोत्तर वाढतेच राहिले आहे. थोडक्यात सांगायचं झाले तर जगावर आता २३५ ट्रिलियन डॉलर एवढ्या रकमेचे कर्ज आहे. दुसरीकडे मध्यवर्ती बँकांनी कर्जाचे दर वाढवल्यामुळे बाजारातून पैसा उचलणेसुद्धा सोपे राहिलेले नाही. या आर्थिक वर्षासाठी भारत सरकारने ठरविल्याप्रमाणे १६.६१ लाख कोटी किंवा ६.४ टक्के एवढे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य होते. (सरकारच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा खर्च कितीने जास्त होत आहे? याचा आकडा म्हणजे वित्तीय तूट होय.) यापैकी नोव्हेंबर अखेरीस तुटीचा आकडा नऊ लाख कोटींपलीकडे गेला आहे. सरकारी तिजोरीतून झालेला भांडवली खर्च ज्यातून काही नवीन संपत्ती निर्मिती होते तो साडेचार लाख कोटी इतका झाला आहे.
अर्थ आघाडीवर भारत
अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगणारे आठ प्रमुख क्षेत्रांच्या कामगिरीचे आकडे आपल्याला उपलब्ध होतात. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीचा विचार करता सिमेंट, कोळसा, वीजनिर्मिती, पोलाद आणि खत निर्मिती या क्षेत्रात वाढ होताना दिसली. मागील वर्षाची तुलना करता सिमेंटचे उत्पादन २५ टक्क्यांनी, पोलादाचे उत्पादन १० टक्क्यांनी वाढलेले दिसले. एअर इंडिया टाटा उद्योग समूहाकडे गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये सुपूर्द करण्यात आली. याचवर्षी भांडवली बाजारामध्ये १७ मे २०२२ रोजी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या समभागाचे जोरदार पदार्पण झाले. आज दिवशी एलआयसीच्या शेअरची किंमत किती आहे यापेक्षा बहुप्रतीक्षित एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला पैसे मिळू शकले ही त्यातल्या त्यात महत्त्वाची गोष्ट. भारतीय भांडवली बाजाराला चालना देणाऱ्या आणि उत्साह वाढवणाऱ्या या गोष्टी आहेत. २०१३ पासून जेव्हा जेव्हा रुपयाचे आणि डॉलरचे मूल्य घसरले तेव्हापासून आजवर सगळ्यात जास्त पडझड ही गेल्या वर्षी अनुभवायला मिळाली. ८२.७२ रुपये = एक डॉलर हा सरत्या वर्षाचा शेवटचा दिवशीचा विनिमय दर होता. आशियाई देशांचा विचार केल्यास सिंगापूर डॉलर, थाई बाथ, चीनचे युआन आणि आग्नेय आशियाई देशांच्या चलनांच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची सर्वाधिक पडझड झाली. म्हणजेच डॉलर इंडेक्सच्या तुलनेत रुपयाचे लक्षणीय अवमूल्यन झाले. खनिज तेलाच्या दरात झालेली वाढ आणि रशिया युक्रेन युद्ध याचा मोठा फटका भारताला बसला. मात्र असे असले तरीही भांडवली बाजारावर याचा खूप मोठा परिणाम झाला असे वाटत नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी हे वर्ष आशादायक ठरले नाही. किंबहुना बँकेतील मुदत ठेवी, कंपन्यांच्या फिक्स डिपॉझिटमधून मिळणारे व्याज याच्या आसपास घुटमळणारे निफ्टीचे आकडे बघण्याची वेळ गुंतवणूकदारांवर आली.
२०२३ आणि आपण
सद्य:स्थितीत एकूण डिमॅट खात्यांची संख्या दहा कोटी पलीकडे पोहोचलेली आहे. टाळेबंदीच्या काळात आणि त्यानंतर दरमहा पाच ते सात लाख या दराने डिमॅट खात्यातील वाढीचा दर होता. तो असाच सुरू राहिला आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे शेअर बाजारात आणायला सुरुवात केली तर बाजारातील पडझड रोखण्यासाठी कुणीच वाली नाही अशी स्थिती एकेकाळी असायची त्याला थोडासा हातभार लागेल. पाच वर्षांपूर्वी म्युच्युअल फंडातील सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून ५० हजार कोटींपेक्षा कमी रक्कम शेअर्समध्ये गुंतवली जात होती. आता ती एक लाख कोटींच्या पलीकडे पोहोचलेली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात सर्वाधिक १३,००० कोटी रुपये एसआयपीमार्फत गुंतवणूक आली आणि एसआयपी खात्यातील एकूण गुंतवणूक सहा लाख कोटीच्या पलीकडे गेली आहे. शेअर बाजार हा भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी नाही ही मानसिकता बदलायला सुरुवात झाली आहे असे आपण नक्की म्हणू शकतो. कारण किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून गेल्या वर्षी दीड लाख कोटी इतक्या रकमेचे शेअर्सची खरेदी करण्यात आले. येत्या वर्षात बँकिंग, वाहन निर्मित, पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणारे उद्योग यांमध्ये तेजी दिसायला हरकत नाही. सरत्या वर्षात माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगात भरघोस वाढ दिसली नाही. अमेरिकेतील स्थिती हे त्यातील महत्त्वाचे कारण आहे. भारतीय आयटी कंपन्या उत्पन्न कमावतात त्यातील निम्मे उत्पन्न अमेरिकेतून किंवा अमेरिकेशी संबंधित कंपन्यांमधून येते. हाच मुद्दा येत्या वर्षातही महत्त्वाचा ठरेल. ज्या कंपन्यांचे आकडे बोलतात, हक्काचे व्यवसाय त्यांच्याकडे आहेत, त्यांची उत्पादने विकली जातात त्या बाजारपेठा अनियमित व अनिश्चित नाहीत अशा कंपन्यांची कामगिरी अधिक जोरदारपणे होईल हीच सदिच्छा.
एक यशस्वी गुंतवणूकदार होण्यासाठी नुसता त्या कंपनीचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे नाही. देशी, परदेशी बाजारपेठांचा अभ्यासही तितकाच महत्त्वाचा आहे. जेवढा आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढेल, प्रगतीची नवी द्वारे खुली होतील, तेवढा अधिकाधिक पैसा भांडवली बाजारात येईल. तेव्हा गुंतवणूकदारांनी नेहमीच सजग असले पाहिजे. घडणाऱ्या छोट्या-मोठ्या घटनांचा आढावा घेऊन आपला गुंतवणुकीचा आराखडा बनवला पाहिजे. याचेच दिशादर्शन या सदरातून येत्या वर्षात करण्याचा प्रयत्न असेल.
कौस्तुभ जोशी
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत
joshikd28@gmail.com
वर्ष २०२२ मधील बाजारातील चढ-उतार वैशिष्ट्यपूर्ण होते. दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या साथीचा फटका कमी होत आला होता. व्यवहार, उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्र हळूहळू सुरू होत गेले. २०२२च्या सुरुवातीला जेमतेम १७ हजारापलीकडे असलेला निफ्टी जानेवारीतच १८ हजारापर्यंत जाऊन मार्च महिन्यात पुन्हा एकदा १५,७०० पर्यंत खाली आला. एप्रिल महिन्यात १८,०००, जून महिन्यात १५,५०० च्या आसपास, सप्टेंबरच्या मध्यावर १८,००० आणि डिसेंबरपर्यंत १९,००० पार करेल, असे वाटत असताना वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी निफ्टी १८,१०५ वर बंद झाला. ही आकडेवारी अशाकरता लक्षात घ्यायची की, बाजाराने सरत्या वर्षात कोणताही ठोस कल दाखवला नसला तरीही वरच्या दिशेला जाण्याचीच प्रवृत्ती कायम राहिलेली दिसते. एकाच दिवसात १,००० पेक्षा जास्त अंशांनी वर जाणे हे १४ वेळा घडून आले आणि तेवढ्याच वेळेला ‘सेन्सेक्स’ एकाच दिवसांत १,००० पेक्षा जास्त अंशांनी पडल्याचेही दिसले. कोविड विषाणूचा नवा प्रकार, रशिया-युक्रेन युद्ध, श्रीलंकेतील उठावसदृश्य स्थिती, खनिज तेलाच्या भावात झालेली वाढ अशा विविध कारणामुळे निर्देशांकांनी आपटी खाल्ली आणि तितक्याच वेगाने ते वरही चढले.
सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले तीन मुद्दे
भारतातच नव्हे तर जगभरामध्ये वाढलेले महागाईचे आकडे आणि त्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध सरकारांनी, मध्यवर्ती बँकांनी केलेले प्रयत्न. महागाईचे आकडे सकारात्मक किंवा नकारात्मक आले तरीही त्या अल्पावधीपुरते बाजारातील ठरावीक क्षेत्रातील शेअर्स धक्का तंत्राच्या सपाट्यात सापडतात. कालांतराने तेही पुन्हा आपापल्या जागी येऊन स्थिरावतात. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षात एकूण पाच वेळा महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दर वाढवले. साधारणपणे दोन वर्षाचा अंदाज घेतला तर करोनासाथ आली होती त्यावेळी रेपो दर कमी होऊन पाच टक्क्यांच्या आत पोहोचले होते. आज रेपो दर सव्वा सहा टक्के आहे. या वर्षामध्ये जगातील विकसित आणि विकसनशील अशा सर्वच देशांमध्ये महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी दरवाढ करण्यात आली. महागाईच्या मुद्द्यावरून आपल्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांना त्रास व्हावा हे सवयीचंच, पण हेच चटके मागच्या वर्षभरात सर्वच जगातील देशांनी सहन केले. स्वीडन, युनायटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या सर्वच देशात महागाईचे आकडे चढे राहिले. राजकीयदृष्ट्या विचार करायचा झाला तर महागाईच्या मुद्द्यावरून सरकारे संकटात आली. सरकारतर्फे करायचे महागाईरोधी उपाय नेमके कोणते आणि ते किती प्रभावी होतील यावर जगभरात तज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे. सरकारी खर्च कमी करणे हे कोणत्याही देशाला मान्य नाही (आणि कोणत्याही नेत्यांनाही मान्य नसावं)
सरकारी कर्ज आणि वित्तीय तूट
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या(आयएमएफ) एका अहवालानुसार सरकारवर असलेले कर्ज (पब्लिक डेट) आणि देशाचे उत्पन्न यांचे गुणोत्तर वाढतेच राहिले आहे. थोडक्यात सांगायचं झाले तर जगावर आता २३५ ट्रिलियन डॉलर एवढ्या रकमेचे कर्ज आहे. दुसरीकडे मध्यवर्ती बँकांनी कर्जाचे दर वाढवल्यामुळे बाजारातून पैसा उचलणेसुद्धा सोपे राहिलेले नाही. या आर्थिक वर्षासाठी भारत सरकारने ठरविल्याप्रमाणे १६.६१ लाख कोटी किंवा ६.४ टक्के एवढे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य होते. (सरकारच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा खर्च कितीने जास्त होत आहे? याचा आकडा म्हणजे वित्तीय तूट होय.) यापैकी नोव्हेंबर अखेरीस तुटीचा आकडा नऊ लाख कोटींपलीकडे गेला आहे. सरकारी तिजोरीतून झालेला भांडवली खर्च ज्यातून काही नवीन संपत्ती निर्मिती होते तो साडेचार लाख कोटी इतका झाला आहे.
अर्थ आघाडीवर भारत
अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगणारे आठ प्रमुख क्षेत्रांच्या कामगिरीचे आकडे आपल्याला उपलब्ध होतात. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीचा विचार करता सिमेंट, कोळसा, वीजनिर्मिती, पोलाद आणि खत निर्मिती या क्षेत्रात वाढ होताना दिसली. मागील वर्षाची तुलना करता सिमेंटचे उत्पादन २५ टक्क्यांनी, पोलादाचे उत्पादन १० टक्क्यांनी वाढलेले दिसले. एअर इंडिया टाटा उद्योग समूहाकडे गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये सुपूर्द करण्यात आली. याचवर्षी भांडवली बाजारामध्ये १७ मे २०२२ रोजी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या समभागाचे जोरदार पदार्पण झाले. आज दिवशी एलआयसीच्या शेअरची किंमत किती आहे यापेक्षा बहुप्रतीक्षित एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला पैसे मिळू शकले ही त्यातल्या त्यात महत्त्वाची गोष्ट. भारतीय भांडवली बाजाराला चालना देणाऱ्या आणि उत्साह वाढवणाऱ्या या गोष्टी आहेत. २०१३ पासून जेव्हा जेव्हा रुपयाचे आणि डॉलरचे मूल्य घसरले तेव्हापासून आजवर सगळ्यात जास्त पडझड ही गेल्या वर्षी अनुभवायला मिळाली. ८२.७२ रुपये = एक डॉलर हा सरत्या वर्षाचा शेवटचा दिवशीचा विनिमय दर होता. आशियाई देशांचा विचार केल्यास सिंगापूर डॉलर, थाई बाथ, चीनचे युआन आणि आग्नेय आशियाई देशांच्या चलनांच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची सर्वाधिक पडझड झाली. म्हणजेच डॉलर इंडेक्सच्या तुलनेत रुपयाचे लक्षणीय अवमूल्यन झाले. खनिज तेलाच्या दरात झालेली वाढ आणि रशिया युक्रेन युद्ध याचा मोठा फटका भारताला बसला. मात्र असे असले तरीही भांडवली बाजारावर याचा खूप मोठा परिणाम झाला असे वाटत नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी हे वर्ष आशादायक ठरले नाही. किंबहुना बँकेतील मुदत ठेवी, कंपन्यांच्या फिक्स डिपॉझिटमधून मिळणारे व्याज याच्या आसपास घुटमळणारे निफ्टीचे आकडे बघण्याची वेळ गुंतवणूकदारांवर आली.
२०२३ आणि आपण
सद्य:स्थितीत एकूण डिमॅट खात्यांची संख्या दहा कोटी पलीकडे पोहोचलेली आहे. टाळेबंदीच्या काळात आणि त्यानंतर दरमहा पाच ते सात लाख या दराने डिमॅट खात्यातील वाढीचा दर होता. तो असाच सुरू राहिला आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे शेअर बाजारात आणायला सुरुवात केली तर बाजारातील पडझड रोखण्यासाठी कुणीच वाली नाही अशी स्थिती एकेकाळी असायची त्याला थोडासा हातभार लागेल. पाच वर्षांपूर्वी म्युच्युअल फंडातील सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून ५० हजार कोटींपेक्षा कमी रक्कम शेअर्समध्ये गुंतवली जात होती. आता ती एक लाख कोटींच्या पलीकडे पोहोचलेली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात सर्वाधिक १३,००० कोटी रुपये एसआयपीमार्फत गुंतवणूक आली आणि एसआयपी खात्यातील एकूण गुंतवणूक सहा लाख कोटीच्या पलीकडे गेली आहे. शेअर बाजार हा भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी नाही ही मानसिकता बदलायला सुरुवात झाली आहे असे आपण नक्की म्हणू शकतो. कारण किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून गेल्या वर्षी दीड लाख कोटी इतक्या रकमेचे शेअर्सची खरेदी करण्यात आले. येत्या वर्षात बँकिंग, वाहन निर्मित, पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणारे उद्योग यांमध्ये तेजी दिसायला हरकत नाही. सरत्या वर्षात माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगात भरघोस वाढ दिसली नाही. अमेरिकेतील स्थिती हे त्यातील महत्त्वाचे कारण आहे. भारतीय आयटी कंपन्या उत्पन्न कमावतात त्यातील निम्मे उत्पन्न अमेरिकेतून किंवा अमेरिकेशी संबंधित कंपन्यांमधून येते. हाच मुद्दा येत्या वर्षातही महत्त्वाचा ठरेल. ज्या कंपन्यांचे आकडे बोलतात, हक्काचे व्यवसाय त्यांच्याकडे आहेत, त्यांची उत्पादने विकली जातात त्या बाजारपेठा अनियमित व अनिश्चित नाहीत अशा कंपन्यांची कामगिरी अधिक जोरदारपणे होईल हीच सदिच्छा.
एक यशस्वी गुंतवणूकदार होण्यासाठी नुसता त्या कंपनीचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे नाही. देशी, परदेशी बाजारपेठांचा अभ्यासही तितकाच महत्त्वाचा आहे. जेवढा आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढेल, प्रगतीची नवी द्वारे खुली होतील, तेवढा अधिकाधिक पैसा भांडवली बाजारात येईल. तेव्हा गुंतवणूकदारांनी नेहमीच सजग असले पाहिजे. घडणाऱ्या छोट्या-मोठ्या घटनांचा आढावा घेऊन आपला गुंतवणुकीचा आराखडा बनवला पाहिजे. याचेच दिशादर्शन या सदरातून येत्या वर्षात करण्याचा प्रयत्न असेल.
कौस्तुभ जोशी
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत
joshikd28@gmail.com
