प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी घरून शाळेत बसण्यासाठी गोणपाट किंवा पटकर घेऊन जाणारा मुलगा मोठेपणी यूटीआय आणि सेबी या दोन मोठ्या संस्थाचा अध्यक्ष होतो. वेगवेगळ्या सरकारी नोकऱ्या आणि त्यांनी पेललेल्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या त्यांचे आव्हानात्मक राहिलेल्या बालपण आणि शिक्षणामुळेच कदाचित शक्य बनल्या असाव्यात. आपण ज्याबद्दल बोलत आहोत ती व्यक्ती म्हणजे उपेंद्र कुमार सिन्हा अर्थात यू. के. सिन्हा होय. नवनवीन आव्हाने पेलण्याचा त्यांचा प्रवास आजही सुरूच असून, सध्या ते निप्पॉन ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे संचालक व अध्यक्ष म्हणून काम पाहात आहेत. सिन्हा यांचा जन्म ३ मार्च १९५२ ला गोपालगंज येथे झाला आणि त्यानंतर पाटना कॅालेज येथे शिक्षण झाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘सेबी’चे आजवर अनेक अध्यक्ष झाले. बहुतेक सर्व अध्यक्षांना तीन वर्षांचा कालावधी मिळाला. फक्त दोनच अध्यक्षांना जास्त कालावधी मिळाला – एक डी. आर. मेहता सात वर्षे आणि दुसरे यू. के. सिन्हा यांना दोनदा मुदतवाढीसह सहा वर्षे. सिन्हा यांचे वेगळेपण म्हणजे त्यांनी या नियंत्रकाला शक्तिमानही बनवले आणि त्याची सर्वदूर ओळख निर्माण करणारा ते सुपरिचित चेहराही बनले.‘सेबी’च्या प्रत्येक अध्यक्षाने बाजाराचे नियंत्रण कसे केले, कोणकोणत्या आव्हानांना या सर्व व्यक्तींना सामोरे जावे लागले. हे जोखायचे, परखायचे झाल्यास, या अध्यक्षांचा कालावधी चालू असताना पंतप्रधान कोण होते? अर्थमंत्री कोण होते? कोणत्या विचारसरणीचे सरकार होते? या उपप्रश्नांच्या उत्तरात डोकावणेही क्रमप्राप्तच ठरते. कारण ‘सेबी’च्या अध्यक्षांना डोंबाऱ्याचा खेळ करून दाखवावा लागतो. हा खेळ दाखवताना अर्थातच अनेक घटक सांभाळावे लागतात. मोठे उद्योगपती, त्यांचे बाजारातील प्रताप याकडे दुर्लक्ष केले तर निवृत्तीनंतरची सोय होते, आणि त्यांना दुखावले तर अनेक कटकटी मागे लागतात. उपेंद्र कुमार सिन्हा १९७६ सालच्या तुकडीचे बिहार कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. सर्व आजी किंवा माजी आयएएस अधिकाऱ्यांना आपल्या बॅचचा विशेष अभिमान असतो, तसा तो यांनाही स्वाभाविकच आहे.
हेही वाचा – बाजारातील माणसं : राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे शिल्पकार डॉ. आर. एच. पाटील
सिन्हा यांनी बिहार राज्याचे वेगवेगळे मुख्यमंत्री आणि नाना तऱ्हांना अतिशय कौशल्याने हाताळले, पण केंद्रातील पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि त्यापेक्षा सर्वात महत्त्वाचे काय असेल तर ते म्हणजे अर्थखात्याचा विभाग या प्रत्येक ठिकाणी निर्विवादपणे आपले प्रभुत्व सिद्ध केले. अगोदरच्या अध्यक्षांना ‘सेबी’च्या बाबतीत सर्वात महत्त्वाची अडचण असायची ती म्हणजे ‘सेबी’ला दात, नखे नसलेला वाघ म्हटले जायचे. सरकारसुद्धा या नियामकाला कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी वेळेचा अपव्यय करीत होते. परंतु बाजारात घटना अशा घडल्या की, वटहुकूम काढून ‘सेबी’ कायद्यात दुरुस्ती घाईगर्दीत मंजूर करावी लागली. त्यामुळे २००२, २००४ मध्ये सेबी सुधारणा कायदा करून अनेक दुरुस्त्या अमलात आणाव्या लागल्या. पेन्शन फंड हा सरकारसमोर १९९३ पासूनच असलेला एक टाइम बॉम्ब आहे. सरकारचे अर्थकारण पूर्ण उद्ध्वस्त त्यातून होऊ शकते. अशाप्रकारे गेली चार दशके सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत निवृत्तीनंतरचे वेतन हा ज्वलंत विषय आहे. परंतु त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग यांना ही समस्या व्यवस्थित समजली होती आणि म्हणून २००५ सालात पेन्शन फंड नियमन विधेयक मंजूर झाले आणि यासाठी यू. के. सिन्हा यांनी फार मेहनत घेतली. विशेषत: विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यासाठी तयार करणे हेसुद्धा अवघड काम होते.
सेबीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर सहाराचे सुब्रतो रॉय, पीएसीएल, शारदा ग्रुप, एमपीएस ग्रुप, रोझ व्हॅली अशा ३०० पेक्षा जास्त कंपन्या कलेक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट स्कीम्सच्या नावाने धुमाकूळ घालत होत्या. या कंपन्यांशी वेगवेगळ्या आघाड्यांवर सिन्हा यांना सामना करावा लागला. काही वेळा कुठल्या तरी फालतू कारणांचा आधार घेऊन त्यांच्या विरुद्ध कोर्ट कचेऱ्या करण्यात आल्या, या मागचे सूत्रधार कोण होते हे लिहण्याची गरज नाही. सिन्हा यांनी प्रथम यूटीआय आणि नंतर सेबी या दोन्ही संस्थांना योग्य न्याय दिला.
हेही वाचा – करावे करसमाधान: प्राप्तिकर कायद्यातील लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या अजूनसुद्धा बाजारात एकूण भागभांडवलापैकी २५ टक्के शेअर्सची उपलब्धता करून देण्यास तयार नाहीत. या कंपन्यांचे कौतुक करायचे का, की टीका करायची हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. परंतु तरीसुद्धा सेबीच्या अध्यक्षांनी याबाबत रास्त प्रयत्न केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर एक स्वतंत्र संचालक असावा आणि एक महिला संचालक असावी हा नियम पाळला नाही म्हणून ५० कंपन्यांना सेबीने दंड ठोठावला. सेबीचे माजी अध्यक्ष या नात्याने सिन्हा यांनी त्यांच्या कामगिरीवरचे – ‘गोइंग पब्लिक – माय टाइम ॲट सेबी’ हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. भांडवल बाजारातले बदलांचे अभ्यासक म्हणून जिज्ञासूंनी ते जरूर वाचावे.
शेवटी, यूटीआयचे अध्यक्ष, नंतर म्युच्युअल फंडाच्या शिखरसंस्थेचे अध्यक्ष असताना सिन्हा यांना त्यांचे पूर्वसुरी व तत्कालीन सेबीचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर भावे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर टीका करावी लागली होती. त्यामुळे सेबीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर म्युच्युअल फंड उद्योगांचे काम करणाऱ्या म्युच्युअल फंड वितरकांच्या सिन्हा यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या होत्या. परंतु नवा अध्यक्ष जुन्या अध्यक्षांचे निर्णय पूर्णपणे जरी बदलू शकत नसला तरी ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या म्हणीनुसार सिन्हा यांनी वितरकांसाठी मधला मार्ग काढून दिला. ज्या छोट्या शहरांमध्ये म्युच्युअल फंडाची वाढ झालेली नव्हती, त्या वाढीसाठी मोठा रस्ता नाही, परंतु छोटी वाट करून देण्यात आली.
(लेखक नाशिकस्थित अर्थ-अभ्यासक व गुंतवणूक सल्लागार)
pramodpuranik5@gmail.com
‘सेबी’चे आजवर अनेक अध्यक्ष झाले. बहुतेक सर्व अध्यक्षांना तीन वर्षांचा कालावधी मिळाला. फक्त दोनच अध्यक्षांना जास्त कालावधी मिळाला – एक डी. आर. मेहता सात वर्षे आणि दुसरे यू. के. सिन्हा यांना दोनदा मुदतवाढीसह सहा वर्षे. सिन्हा यांचे वेगळेपण म्हणजे त्यांनी या नियंत्रकाला शक्तिमानही बनवले आणि त्याची सर्वदूर ओळख निर्माण करणारा ते सुपरिचित चेहराही बनले.‘सेबी’च्या प्रत्येक अध्यक्षाने बाजाराचे नियंत्रण कसे केले, कोणकोणत्या आव्हानांना या सर्व व्यक्तींना सामोरे जावे लागले. हे जोखायचे, परखायचे झाल्यास, या अध्यक्षांचा कालावधी चालू असताना पंतप्रधान कोण होते? अर्थमंत्री कोण होते? कोणत्या विचारसरणीचे सरकार होते? या उपप्रश्नांच्या उत्तरात डोकावणेही क्रमप्राप्तच ठरते. कारण ‘सेबी’च्या अध्यक्षांना डोंबाऱ्याचा खेळ करून दाखवावा लागतो. हा खेळ दाखवताना अर्थातच अनेक घटक सांभाळावे लागतात. मोठे उद्योगपती, त्यांचे बाजारातील प्रताप याकडे दुर्लक्ष केले तर निवृत्तीनंतरची सोय होते, आणि त्यांना दुखावले तर अनेक कटकटी मागे लागतात. उपेंद्र कुमार सिन्हा १९७६ सालच्या तुकडीचे बिहार कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. सर्व आजी किंवा माजी आयएएस अधिकाऱ्यांना आपल्या बॅचचा विशेष अभिमान असतो, तसा तो यांनाही स्वाभाविकच आहे.
हेही वाचा – बाजारातील माणसं : राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे शिल्पकार डॉ. आर. एच. पाटील
सिन्हा यांनी बिहार राज्याचे वेगवेगळे मुख्यमंत्री आणि नाना तऱ्हांना अतिशय कौशल्याने हाताळले, पण केंद्रातील पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि त्यापेक्षा सर्वात महत्त्वाचे काय असेल तर ते म्हणजे अर्थखात्याचा विभाग या प्रत्येक ठिकाणी निर्विवादपणे आपले प्रभुत्व सिद्ध केले. अगोदरच्या अध्यक्षांना ‘सेबी’च्या बाबतीत सर्वात महत्त्वाची अडचण असायची ती म्हणजे ‘सेबी’ला दात, नखे नसलेला वाघ म्हटले जायचे. सरकारसुद्धा या नियामकाला कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी वेळेचा अपव्यय करीत होते. परंतु बाजारात घटना अशा घडल्या की, वटहुकूम काढून ‘सेबी’ कायद्यात दुरुस्ती घाईगर्दीत मंजूर करावी लागली. त्यामुळे २००२, २००४ मध्ये सेबी सुधारणा कायदा करून अनेक दुरुस्त्या अमलात आणाव्या लागल्या. पेन्शन फंड हा सरकारसमोर १९९३ पासूनच असलेला एक टाइम बॉम्ब आहे. सरकारचे अर्थकारण पूर्ण उद्ध्वस्त त्यातून होऊ शकते. अशाप्रकारे गेली चार दशके सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत निवृत्तीनंतरचे वेतन हा ज्वलंत विषय आहे. परंतु त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग यांना ही समस्या व्यवस्थित समजली होती आणि म्हणून २००५ सालात पेन्शन फंड नियमन विधेयक मंजूर झाले आणि यासाठी यू. के. सिन्हा यांनी फार मेहनत घेतली. विशेषत: विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यासाठी तयार करणे हेसुद्धा अवघड काम होते.
सेबीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर सहाराचे सुब्रतो रॉय, पीएसीएल, शारदा ग्रुप, एमपीएस ग्रुप, रोझ व्हॅली अशा ३०० पेक्षा जास्त कंपन्या कलेक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट स्कीम्सच्या नावाने धुमाकूळ घालत होत्या. या कंपन्यांशी वेगवेगळ्या आघाड्यांवर सिन्हा यांना सामना करावा लागला. काही वेळा कुठल्या तरी फालतू कारणांचा आधार घेऊन त्यांच्या विरुद्ध कोर्ट कचेऱ्या करण्यात आल्या, या मागचे सूत्रधार कोण होते हे लिहण्याची गरज नाही. सिन्हा यांनी प्रथम यूटीआय आणि नंतर सेबी या दोन्ही संस्थांना योग्य न्याय दिला.
हेही वाचा – करावे करसमाधान: प्राप्तिकर कायद्यातील लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या अजूनसुद्धा बाजारात एकूण भागभांडवलापैकी २५ टक्के शेअर्सची उपलब्धता करून देण्यास तयार नाहीत. या कंपन्यांचे कौतुक करायचे का, की टीका करायची हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. परंतु तरीसुद्धा सेबीच्या अध्यक्षांनी याबाबत रास्त प्रयत्न केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर एक स्वतंत्र संचालक असावा आणि एक महिला संचालक असावी हा नियम पाळला नाही म्हणून ५० कंपन्यांना सेबीने दंड ठोठावला. सेबीचे माजी अध्यक्ष या नात्याने सिन्हा यांनी त्यांच्या कामगिरीवरचे – ‘गोइंग पब्लिक – माय टाइम ॲट सेबी’ हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. भांडवल बाजारातले बदलांचे अभ्यासक म्हणून जिज्ञासूंनी ते जरूर वाचावे.
शेवटी, यूटीआयचे अध्यक्ष, नंतर म्युच्युअल फंडाच्या शिखरसंस्थेचे अध्यक्ष असताना सिन्हा यांना त्यांचे पूर्वसुरी व तत्कालीन सेबीचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर भावे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर टीका करावी लागली होती. त्यामुळे सेबीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर म्युच्युअल फंड उद्योगांचे काम करणाऱ्या म्युच्युअल फंड वितरकांच्या सिन्हा यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या होत्या. परंतु नवा अध्यक्ष जुन्या अध्यक्षांचे निर्णय पूर्णपणे जरी बदलू शकत नसला तरी ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या म्हणीनुसार सिन्हा यांनी वितरकांसाठी मधला मार्ग काढून दिला. ज्या छोट्या शहरांमध्ये म्युच्युअल फंडाची वाढ झालेली नव्हती, त्या वाढीसाठी मोठा रस्ता नाही, परंतु छोटी वाट करून देण्यात आली.
(लेखक नाशिकस्थित अर्थ-अभ्यासक व गुंतवणूक सल्लागार)
pramodpuranik5@gmail.com
