कौस्तुभ जोशी
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी, निवडणुकीच्या शेवटच्या वर्षातला अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला. अर्थसंकल्प कोण्या एका घटकाला खूश करणारा नसतो हे मागच्या लेखात म्हटले होते. अगदी त्याचप्रमाणे हा अर्थसंकल्प कोणालाही कोणतीही विशेष सवलत न देता सरकारला लोकांकडून कराच्या स्वरूपात काय मिळेल ? सरकारकडून आपल्याला काही मिळेल का ? अशा आशयाचाच ठरला.
सरकारने अर्थसंकल्पातून ज्या बड्या भांडवली गुंतवणुकीचे बिगूल वाजवले आहे ते पुढच्या पाच वर्षांत वास्तवात आले तर अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने आपण गुंतवत असलेल्या निवडक कंपन्यांच्या समभागांमध्ये वृद्धी होण्यात कोणतीही अडचण नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतची पुढील ‘मॅक्रो’ आकडेवारी महत्त्वाची आहे आणि विचारात घेण्यासारखी आहे. रेल्वेमधून ज्या मालाची ने आण होते, त्याचे आकडे जुलै ते डिसेंबर २०२२ सलग सहा महिने चढते राहिले आहेत. डिसेंबरअखेरीस १३० दशलक्ष टन एवढ्या मालाची रेल्वेने ने-आण केली. देशांतर्गत विमान प्रवास आता करोनापूर्वकाळाच्या दिशेने जायला लागेल अशी चिन्हे आहेत. मागच्या वर्षाच्या मध्यावर दरमहा जेवढे नित्याचे विमान प्रवास घडत होते, त्यात २० टक्क्यांनी वाढ होताना दिसते आहे.
महागाईची आकडेवारी सहा महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच दिलासादायक वाटू लागली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्लूपीआय) पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आणि किरकोळ किंमत निर्देशांक (सीपीआय) ५.७० टक्के अशा समाधानकारक स्थितीत आलेले दिसतात. खाद्य पदार्थांच्या किमतीत आणि कच्च्या तेलाच्या दरातील घसरण हे यामागील प्रमुख कारण आहे. असे असले तरीही रिझर्व्ह बँक आपल्या पतधोरणातून व्याजदर वाढवण्याचे सूत्र कायम ठेवत आहे. नुकताच रेपोदर पाव टक्क्यांनी वाढून तो आता ६.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बँकिंग क्षेत्रावर या व्याज दरवाढीचे कोणतेही मोठे नकारात्मक परिणाम जाणवणार नाहीत. उलटपक्षी आगामी काळात बँकिंग आणि वित्त व्यवहार या क्षेत्रालाच सुगीचे दिवस येण्याची शक्यता प्रबळ आहे.
दोन ताज्या घडामोडी गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवायला हव्यात. आयआयपीची आकडेवारी नुकतीच आलेली आहे. मागच्या दोन महिन्यांपेक्षा उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी जानेवारी महिन्यात जरी खालावलेली दिसली, तरी विद्युत निर्मिती, खाणकाम यामध्ये भरीव वाढ झालेली दिसते. एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत एकंदरीत औद्योगिक वाढ उत्पादन वाढ ५.४ टक्के झालेली दिसते. जी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतातील जम्मू काश्मीर राज्यात ५.९ दशलक्ष टनाचे लिथियमचे साठे सापडले आहेत. आतापर्यंत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भारतामध्ये लिथियमचे साठे सापडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सर्व प्रकारच्या विद्युत बॅटरीमध्ये लिथियमचा वापर महत्त्वाचा ठरतो. आपल्याकडे पुढील काही काळात विद्युत आधारित गाड्यांची बाजारपेठ विस्तारणार आहे. त्या दृष्टीने हा लिथियमचा साठा महत्त्वाचा आहे. ज्या दराने जगभरात लिथियमचा वापर सुरू आहे, त्यामुळे दशकभरात लिथियमचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत लिथियमचे साठे नक्की किती जलद गतीने वापरता येतात हे पाहणे औचित्याचे ठरेल.
जानेवारी महिन्यातही परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) भारतीय बाजारात विक्रीचा सपाटा कायम ठेवला. एकूण खरेदी आणि विक्रीचा आकडा बघितल्यास ३० हजार कोटी मूल्याचे समभाग विकून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार बाजारातून बाहेर पडले. याउलट भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय) जवळपास २० हजार कोटी रुपयांची खरेदी केली. जागतिक स्तरावरील आकडेवारीकडे बघितल्यास आगामी काळात भारतीय बाजारपेठा आकर्षक का बनतील? याचे उत्तर आपल्याला मिळेल. जपानची अर्थव्यवस्था ०.८ दराने विस्तारते आहे. अमेरिकेचा जीडीपी दर तिसऱ्या तिमाहीतील ३.२ टक्क्यांवरून २.९ टक्क्यांवर आला. युरोझोनमधील विकासदर २.३ टक्क्यांवरून १.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या तिमाहीत १.९ टक्के वेगाने वाढली. अजूनही प्रगत देशातील महागाईचे आकडे शमलेले नाहीत. आता आशियाई बाजारातून बाहेर जाणारा पैसा जेव्हा पुन्हा आशियाई बाजारपेठांकडे वळेल, तेव्हा पहिला क्रमांक चीनचा आणि दुसरा क्रमांक आपला हे सूत्र असणार आहे. गेल्या दशकभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल दमदारपणे होत आहे. शेती, उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र यांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा नेमका किती? त्यात किती टक्क्यांची वाढ किंवा घट झाली? अशा प्रचलित पद्धतींपेक्षा भारतातील कमावता वर्ग कोणता? तो नेमका कशावर खर्च करतो? त्याच्या सवयी किंवा आवडीनिवडी काय आहेत? याचा अंदाज घेतल्यास नेमक्या कोणत्या व्यवसायांना सुगीचे दिवस येणार आहेत हे आपल्याला समजणे सोपे होईल.
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत
joshikd28@gmail.com
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी, निवडणुकीच्या शेवटच्या वर्षातला अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला. अर्थसंकल्प कोण्या एका घटकाला खूश करणारा नसतो हे मागच्या लेखात म्हटले होते. अगदी त्याचप्रमाणे हा अर्थसंकल्प कोणालाही कोणतीही विशेष सवलत न देता सरकारला लोकांकडून कराच्या स्वरूपात काय मिळेल ? सरकारकडून आपल्याला काही मिळेल का ? अशा आशयाचाच ठरला.
सरकारने अर्थसंकल्पातून ज्या बड्या भांडवली गुंतवणुकीचे बिगूल वाजवले आहे ते पुढच्या पाच वर्षांत वास्तवात आले तर अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने आपण गुंतवत असलेल्या निवडक कंपन्यांच्या समभागांमध्ये वृद्धी होण्यात कोणतीही अडचण नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतची पुढील ‘मॅक्रो’ आकडेवारी महत्त्वाची आहे आणि विचारात घेण्यासारखी आहे. रेल्वेमधून ज्या मालाची ने आण होते, त्याचे आकडे जुलै ते डिसेंबर २०२२ सलग सहा महिने चढते राहिले आहेत. डिसेंबरअखेरीस १३० दशलक्ष टन एवढ्या मालाची रेल्वेने ने-आण केली. देशांतर्गत विमान प्रवास आता करोनापूर्वकाळाच्या दिशेने जायला लागेल अशी चिन्हे आहेत. मागच्या वर्षाच्या मध्यावर दरमहा जेवढे नित्याचे विमान प्रवास घडत होते, त्यात २० टक्क्यांनी वाढ होताना दिसते आहे.
महागाईची आकडेवारी सहा महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच दिलासादायक वाटू लागली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्लूपीआय) पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आणि किरकोळ किंमत निर्देशांक (सीपीआय) ५.७० टक्के अशा समाधानकारक स्थितीत आलेले दिसतात. खाद्य पदार्थांच्या किमतीत आणि कच्च्या तेलाच्या दरातील घसरण हे यामागील प्रमुख कारण आहे. असे असले तरीही रिझर्व्ह बँक आपल्या पतधोरणातून व्याजदर वाढवण्याचे सूत्र कायम ठेवत आहे. नुकताच रेपोदर पाव टक्क्यांनी वाढून तो आता ६.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बँकिंग क्षेत्रावर या व्याज दरवाढीचे कोणतेही मोठे नकारात्मक परिणाम जाणवणार नाहीत. उलटपक्षी आगामी काळात बँकिंग आणि वित्त व्यवहार या क्षेत्रालाच सुगीचे दिवस येण्याची शक्यता प्रबळ आहे.
दोन ताज्या घडामोडी गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवायला हव्यात. आयआयपीची आकडेवारी नुकतीच आलेली आहे. मागच्या दोन महिन्यांपेक्षा उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी जानेवारी महिन्यात जरी खालावलेली दिसली, तरी विद्युत निर्मिती, खाणकाम यामध्ये भरीव वाढ झालेली दिसते. एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत एकंदरीत औद्योगिक वाढ उत्पादन वाढ ५.४ टक्के झालेली दिसते. जी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतातील जम्मू काश्मीर राज्यात ५.९ दशलक्ष टनाचे लिथियमचे साठे सापडले आहेत. आतापर्यंत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भारतामध्ये लिथियमचे साठे सापडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सर्व प्रकारच्या विद्युत बॅटरीमध्ये लिथियमचा वापर महत्त्वाचा ठरतो. आपल्याकडे पुढील काही काळात विद्युत आधारित गाड्यांची बाजारपेठ विस्तारणार आहे. त्या दृष्टीने हा लिथियमचा साठा महत्त्वाचा आहे. ज्या दराने जगभरात लिथियमचा वापर सुरू आहे, त्यामुळे दशकभरात लिथियमचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत लिथियमचे साठे नक्की किती जलद गतीने वापरता येतात हे पाहणे औचित्याचे ठरेल.
जानेवारी महिन्यातही परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) भारतीय बाजारात विक्रीचा सपाटा कायम ठेवला. एकूण खरेदी आणि विक्रीचा आकडा बघितल्यास ३० हजार कोटी मूल्याचे समभाग विकून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार बाजारातून बाहेर पडले. याउलट भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय) जवळपास २० हजार कोटी रुपयांची खरेदी केली. जागतिक स्तरावरील आकडेवारीकडे बघितल्यास आगामी काळात भारतीय बाजारपेठा आकर्षक का बनतील? याचे उत्तर आपल्याला मिळेल. जपानची अर्थव्यवस्था ०.८ दराने विस्तारते आहे. अमेरिकेचा जीडीपी दर तिसऱ्या तिमाहीतील ३.२ टक्क्यांवरून २.९ टक्क्यांवर आला. युरोझोनमधील विकासदर २.३ टक्क्यांवरून १.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या तिमाहीत १.९ टक्के वेगाने वाढली. अजूनही प्रगत देशातील महागाईचे आकडे शमलेले नाहीत. आता आशियाई बाजारातून बाहेर जाणारा पैसा जेव्हा पुन्हा आशियाई बाजारपेठांकडे वळेल, तेव्हा पहिला क्रमांक चीनचा आणि दुसरा क्रमांक आपला हे सूत्र असणार आहे. गेल्या दशकभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल दमदारपणे होत आहे. शेती, उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र यांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा नेमका किती? त्यात किती टक्क्यांची वाढ किंवा घट झाली? अशा प्रचलित पद्धतींपेक्षा भारतातील कमावता वर्ग कोणता? तो नेमका कशावर खर्च करतो? त्याच्या सवयी किंवा आवडीनिवडी काय आहेत? याचा अंदाज घेतल्यास नेमक्या कोणत्या व्यवसायांना सुगीचे दिवस येणार आहेत हे आपल्याला समजणे सोपे होईल.
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत
joshikd28@gmail.com
