श्रीकांत कुवळेकर
सन २०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले जात आहे. भारतात तर भरडधान्य क्षेत्राशी संबंधित सरकारी आणि बिगरसरकारी स्तरावर भरगच्च कार्यक्रम सादर केले जात आहेत आणि अजूनही केले जातील. अचानक भरडधान्यांबाबत आलेले प्रेम पाहून क्षणभर भरडधान्यांच्या सेवनापेक्षा त्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमुळे अजीर्ण तर होणार नाही ना अशी भीती वाटावी एवढे पैसे त्यावर उधळले जात आहेत. त्यातील काही भाग जरी उत्पादकांपर्यंत गेला तरी ठीक.
अशा कार्यक्रमांमुळे पोषक आहाराविषयी जागृती नक्की होईल. मात्र त्यामुळे ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि इतर भरडधान्यांना चांगला भाव मिळेलच याची शाश्वती नाही. आणि भरडधान्यांना चांगला भाव मिळाला नाही तर उत्पादन कसे वाढेल आणि उत्पादन वाढले नाही तर सेवन, निर्यात इत्यादी गोष्टींमध्ये शाश्वतता कशी येईल? एकंदरीत पाहता कृषिमाल बाजारपेठेच्या दृष्टीने विचार करता भरडधान्यांना यावर्षी विक्रमी भाव मिळेल, अशी आशा नाही.
तसे पाहता कमोडिटी आणि कमोडिटी वायदे बाजाराचा विकास होत असताना दरवर्षी एक तरी कृषिमाल किमतीचे शिखर गाठताना आपण पाहात आहोत. कधी तूर, उडीद, मूग गगनाला भिडले होते, तर कधी चणा दहा हजारी (प्रति क्विंटल) झालेला आपण पाहिला. या स्तंभातून चार वर्षांपूर्वी वेलची पाच हजार रुपये किलोपर्यंत जाईल हे केलेले भाकीत शब्दश: खरे ठरले होते. दोन वर्षांपूर्वी सोयाबीन १० हजाराच्या पार झालेले आपण बघितले तर मागील वर्षी कापसाने चक्क १२ हजारचे शिखर सर केले होते. सध्या गहू सरकार आणि ग्राहक या दोघांचीही झोप उडवत आहे.
त्याच धर्तीवर २०२३ या वर्षात कोणता कृषिमाल किमतीचा उच्चांक गाठेल असा विचार करता सध्या तरी ‘जिरे’ या मसाला पिकाच्या बाजूने कौल द्यावा लागेल. आजच्या स्तंभातून आपण जिरे या पिकाचा संपूर्ण आढावा घेऊन या वर्षी या पिकाच्या उत्पादकांना किंवा व्यापाऱ्यांना ते अधिक ‘खमंग’ का लागू शकेल, याची कारणमीमांसा देखील करू या.
जिरे हा मसालापदार्थ भारतातच नव्हे तर अनेक देशांमध्ये अन्नपदार्थांमधील स्वाद आणि औषधी गुणधर्मामुळे तो लोकप्रिय आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार असून देशातून दरवर्षी सुमारे १५०,००० टन, म्हणजे उत्पादनाच्या २५-३० टक्के जिरे तरी निर्यात होते. ही कमोडिटी २०२३ मध्ये ‘सुपर हिरो’ ठरण्याची शक्यता वर्तवतानाच, २०२२ मध्येदेखील तिने सर्वात जास्त परतावा दिला आहे याची फारच थोड्या जणांना माहिती असेल. याचे कारण म्हणजे जिरे ही वस्तू दररोजच्या जेवणांत नित्य वापरात असली तरी ती तुलनेने थोड्या प्रमाणात आणली जात असल्यामुळे, खाद्यतेल किंवा गहू यांच्या किमतीप्रमाणे जिऱ्याच्या किमती ग्राहकांच्या लक्षात राहात नाहीत. अशा या कृषिमालाने या वर्षाच्या सुरुवातीसच ३,८०,००० रुपये प्रति क्विंटल म्हणजे ३८० रुपये किलो ही विक्रमी पातळी घाऊक बाजारात गाठली आहे. बाजारात आता नवीन हंगामातील माल येऊ लागला असून पुढील दोन-तीन महिने त्यात वाढ होऊन किमती खाली येतील. परंतु एकंदर संपूर्ण वर्षाचा पुरवठा आणि मागणी याचा ताळेबंद पाहिल्यास वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीमध्ये जिरे परत तेजीचा कल दाखवू शकेल अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुढील हंगामाच्या अखेरीस म्हणजे डिसेंबर-जानेवारी मध्ये जिरे ४००-४८० रुपये प्रतिकिलो या कक्षेत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये चक्क ९६ टक्के परतावा देणारे जिरे यावर्षीदेखील चर्चेत आहे आणि व्यापाऱ्यांच्या पोर्टफोलियोमध्ये भाव खाईल असे म्हटले जात आहे. काय आहेत याची कारणे याचा शोध घेऊ या.
राजस्थान हे राज्य जिरे उत्पादनांत जगात आघाडीवर आहे. तर गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर. मागील वर्षातील विक्रमी भाव पाहून जिरे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढेल ही अपेक्षा होती. परंतु दोन्ही राज्य सरकारांच्या पेरणी अहवालानुसार, राजस्थानमध्ये या रब्बी हंगामात पेऱ्याचे क्षेत्र सुमारे २० टक्के वाढले असावे, तर गुजरातमध्ये ते २० टक्के कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र बदललेल्या हवामानामुळे राजस्थानमध्ये यावर्षी लवकर पेरणी झालेल्या भागात पिकाला कोंब न फुटण्याचे प्रकार वाढले. तर वेळेवर आणि उशिरा पेरणी झालेल्या क्षेत्रात अतिथंडी किंवा अवेळी पाऊस यामुळे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. काढणीसाठी अजूनही तीन आठवडे बाकी असताना जर पाऊस किंवा गारा पडल्यास या नाजूक पिकाला अधिक क्षती पोहोचेल. असे झाले तर उतारा कमी होऊन एकूण उत्पादन मागील वर्षापेक्षा १५ ते २० टक्के कमीच होईल. अन्यथा ते पाच टक्क्यांपर्यंत तरी घटेलच, असे तेथील अनुभवी पीकपाहणी सल्लागारांचे म्हणणे आहे.
गुजरातमध्ये क्षेत्र २० टक्के घटले असून तेथे ऐन वाढीच्या काळात ठरावीक थंडीची गरज असणाऱ्या या संवेदनशील पिकाला तापमानातील वाढीचा फटका बसला आहे. पेरणी क्षेत्र घटण्यास हवामानाबरोबरच हंगामातील इतर पिकांमधील स्पर्धात्मक किमतीदेखील कारणीभूत आहेत. एकतर चांगल्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांनी खरिपातील कापसाचे पीक अधिक वेचण्या करण्यासाठी तसेच ठेवल्याने पारंपरिक जिरे पिकासाठी क्षेत्र उपलब्धता कमी झाली. तर ज्यांच्याकडे उपलब्धता होती त्यांनी त्यातील काही भाग मोहरीकडे वळवला. या दोन्ही गोष्टींमुळे प्रामुख्याने गुजरातमधील क्षेत्रघट झाल्याचे बोलले जात आहे. मार्चमध्ये सुरू झालेल्या मागील पणन हंगामातील पहिल्या दहा महिन्यांत बाजार समित्यांमधील जिरे आवक ३८ टक्क्यांनी घटून ती १९८,३४३ टनांवर आल्याची आकडेवारी दर्शवते. पुढील हंगामदेखील असाच ‘टाइट’ राहणार असल्याचे सरकारी आकड्यांप्रमाणे जवळपास नक्की दिसत आहे.
वरील माहितीवरून असे दिसून येईल की, नवीन मालाच्या पुरवठ्यात मागील वर्षापेक्षा जरी १०-१५ टक्क्यांची कपात होणार असली तरी वर्षअखेरीस शिल्लक साठा म्हणजे यावर्षी फेब्रुवारीअखेर केवळ सात-आठ लाख पोती एवढाच राहील असे दिसत आहे. मागील वर्षी हा साठा सुरुवातीला १८ लाख पोती असावा असे वाटत असताना प्रत्यक्ष तो ४० लाख पोती होता, असे वाढलेल्या आवकीवरून निदर्शनास आले होते. हे पाहता या वर्षात सुमारे २० लाख पोत्यांची तूट मार्केट ‘टाइट’ ठेवण्यास मदत करेल. नेमकी येथेच ग्यानबाची मेख असून हाच घटक २०२३ च्या उत्तरार्धात किंवा त्यापूर्वी जिरे तेजीच्या प्रवाहात ठेवेल, असे मत राजस्थान मसाला असोसिएशन या संघटनेच्या अलीकडील मसाला परिषदेमध्ये व्यक्त केले गेले आहे.
पुरवठ्याबाबत अशी परिस्थिती असताना मागणीबाबत असे दिसून येईल की, महाग झाल्यामुळे मोठे ग्राहक आणि व्यापारी या दोहोंकडून जेवढी गरज जेमतेम तेवढीच खरेदी केली जात आहे. तर नव्याने स्टॉकिस्ट त्यात उतरण्याची एवढ्यात शक्यता नाही. देशांतर्गत मागणीतच घट झाली असे नव्हे तर निर्यातीवरदेखील विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. मसाला बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये जिरे निर्यात मागील वर्षाच्या १५०,४७९ टनांवरून १९ टक्क्यांनी घटून ती १२२,०१५ टनांवर आली आहे. अर्थात निर्यातीतून मिळणारी कमाई मात्र १६ टक्क्यांनी वाढून २,६०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यादृष्टीने नोव्हेंबर ते मार्च या उरलेल्या पाच महिन्यांतदेखील निर्यात नरमच राहील असे व्यापारी सूत्रांकडून समजते.
गुजरातमधील उंझा हे जिरे व्यापाराचे जगातील प्रमुख केंद्र आहे, तर राजस्थानमध्ये ते जोधपूर आहे. एनसीडीईएक्स या कमोडिटी एक्स्चेंजवर जिरे वायदे कॉंट्रॅक्ट उपलब्ध आहे. एकंदरीत पाहता मार्चमध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील पणन हंगामातील पहिल्या दोन-चार महिन्यांत जिरे थोडी मंदी दर्शवणे साहजिकच असले तरी सलग दुसऱ्या वर्षी उत्पादनात घट आल्यामुळे हंगामातील शेवटच्या चार-सहा महिन्यांत किमती कुठे जातील यावर कमोडिटी गुंतवणूकदार आणि व्यापारी लक्ष ठेवून आहेत.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
सन २०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले जात आहे. भारतात तर भरडधान्य क्षेत्राशी संबंधित सरकारी आणि बिगरसरकारी स्तरावर भरगच्च कार्यक्रम सादर केले जात आहेत आणि अजूनही केले जातील. अचानक भरडधान्यांबाबत आलेले प्रेम पाहून क्षणभर भरडधान्यांच्या सेवनापेक्षा त्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमुळे अजीर्ण तर होणार नाही ना अशी भीती वाटावी एवढे पैसे त्यावर उधळले जात आहेत. त्यातील काही भाग जरी उत्पादकांपर्यंत गेला तरी ठीक.
अशा कार्यक्रमांमुळे पोषक आहाराविषयी जागृती नक्की होईल. मात्र त्यामुळे ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि इतर भरडधान्यांना चांगला भाव मिळेलच याची शाश्वती नाही. आणि भरडधान्यांना चांगला भाव मिळाला नाही तर उत्पादन कसे वाढेल आणि उत्पादन वाढले नाही तर सेवन, निर्यात इत्यादी गोष्टींमध्ये शाश्वतता कशी येईल? एकंदरीत पाहता कृषिमाल बाजारपेठेच्या दृष्टीने विचार करता भरडधान्यांना यावर्षी विक्रमी भाव मिळेल, अशी आशा नाही.
तसे पाहता कमोडिटी आणि कमोडिटी वायदे बाजाराचा विकास होत असताना दरवर्षी एक तरी कृषिमाल किमतीचे शिखर गाठताना आपण पाहात आहोत. कधी तूर, उडीद, मूग गगनाला भिडले होते, तर कधी चणा दहा हजारी (प्रति क्विंटल) झालेला आपण पाहिला. या स्तंभातून चार वर्षांपूर्वी वेलची पाच हजार रुपये किलोपर्यंत जाईल हे केलेले भाकीत शब्दश: खरे ठरले होते. दोन वर्षांपूर्वी सोयाबीन १० हजाराच्या पार झालेले आपण बघितले तर मागील वर्षी कापसाने चक्क १२ हजारचे शिखर सर केले होते. सध्या गहू सरकार आणि ग्राहक या दोघांचीही झोप उडवत आहे.
त्याच धर्तीवर २०२३ या वर्षात कोणता कृषिमाल किमतीचा उच्चांक गाठेल असा विचार करता सध्या तरी ‘जिरे’ या मसाला पिकाच्या बाजूने कौल द्यावा लागेल. आजच्या स्तंभातून आपण जिरे या पिकाचा संपूर्ण आढावा घेऊन या वर्षी या पिकाच्या उत्पादकांना किंवा व्यापाऱ्यांना ते अधिक ‘खमंग’ का लागू शकेल, याची कारणमीमांसा देखील करू या.
जिरे हा मसालापदार्थ भारतातच नव्हे तर अनेक देशांमध्ये अन्नपदार्थांमधील स्वाद आणि औषधी गुणधर्मामुळे तो लोकप्रिय आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार असून देशातून दरवर्षी सुमारे १५०,००० टन, म्हणजे उत्पादनाच्या २५-३० टक्के जिरे तरी निर्यात होते. ही कमोडिटी २०२३ मध्ये ‘सुपर हिरो’ ठरण्याची शक्यता वर्तवतानाच, २०२२ मध्येदेखील तिने सर्वात जास्त परतावा दिला आहे याची फारच थोड्या जणांना माहिती असेल. याचे कारण म्हणजे जिरे ही वस्तू दररोजच्या जेवणांत नित्य वापरात असली तरी ती तुलनेने थोड्या प्रमाणात आणली जात असल्यामुळे, खाद्यतेल किंवा गहू यांच्या किमतीप्रमाणे जिऱ्याच्या किमती ग्राहकांच्या लक्षात राहात नाहीत. अशा या कृषिमालाने या वर्षाच्या सुरुवातीसच ३,८०,००० रुपये प्रति क्विंटल म्हणजे ३८० रुपये किलो ही विक्रमी पातळी घाऊक बाजारात गाठली आहे. बाजारात आता नवीन हंगामातील माल येऊ लागला असून पुढील दोन-तीन महिने त्यात वाढ होऊन किमती खाली येतील. परंतु एकंदर संपूर्ण वर्षाचा पुरवठा आणि मागणी याचा ताळेबंद पाहिल्यास वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीमध्ये जिरे परत तेजीचा कल दाखवू शकेल अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुढील हंगामाच्या अखेरीस म्हणजे डिसेंबर-जानेवारी मध्ये जिरे ४००-४८० रुपये प्रतिकिलो या कक्षेत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये चक्क ९६ टक्के परतावा देणारे जिरे यावर्षीदेखील चर्चेत आहे आणि व्यापाऱ्यांच्या पोर्टफोलियोमध्ये भाव खाईल असे म्हटले जात आहे. काय आहेत याची कारणे याचा शोध घेऊ या.
राजस्थान हे राज्य जिरे उत्पादनांत जगात आघाडीवर आहे. तर गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर. मागील वर्षातील विक्रमी भाव पाहून जिरे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढेल ही अपेक्षा होती. परंतु दोन्ही राज्य सरकारांच्या पेरणी अहवालानुसार, राजस्थानमध्ये या रब्बी हंगामात पेऱ्याचे क्षेत्र सुमारे २० टक्के वाढले असावे, तर गुजरातमध्ये ते २० टक्के कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र बदललेल्या हवामानामुळे राजस्थानमध्ये यावर्षी लवकर पेरणी झालेल्या भागात पिकाला कोंब न फुटण्याचे प्रकार वाढले. तर वेळेवर आणि उशिरा पेरणी झालेल्या क्षेत्रात अतिथंडी किंवा अवेळी पाऊस यामुळे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. काढणीसाठी अजूनही तीन आठवडे बाकी असताना जर पाऊस किंवा गारा पडल्यास या नाजूक पिकाला अधिक क्षती पोहोचेल. असे झाले तर उतारा कमी होऊन एकूण उत्पादन मागील वर्षापेक्षा १५ ते २० टक्के कमीच होईल. अन्यथा ते पाच टक्क्यांपर्यंत तरी घटेलच, असे तेथील अनुभवी पीकपाहणी सल्लागारांचे म्हणणे आहे.
गुजरातमध्ये क्षेत्र २० टक्के घटले असून तेथे ऐन वाढीच्या काळात ठरावीक थंडीची गरज असणाऱ्या या संवेदनशील पिकाला तापमानातील वाढीचा फटका बसला आहे. पेरणी क्षेत्र घटण्यास हवामानाबरोबरच हंगामातील इतर पिकांमधील स्पर्धात्मक किमतीदेखील कारणीभूत आहेत. एकतर चांगल्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांनी खरिपातील कापसाचे पीक अधिक वेचण्या करण्यासाठी तसेच ठेवल्याने पारंपरिक जिरे पिकासाठी क्षेत्र उपलब्धता कमी झाली. तर ज्यांच्याकडे उपलब्धता होती त्यांनी त्यातील काही भाग मोहरीकडे वळवला. या दोन्ही गोष्टींमुळे प्रामुख्याने गुजरातमधील क्षेत्रघट झाल्याचे बोलले जात आहे. मार्चमध्ये सुरू झालेल्या मागील पणन हंगामातील पहिल्या दहा महिन्यांत बाजार समित्यांमधील जिरे आवक ३८ टक्क्यांनी घटून ती १९८,३४३ टनांवर आल्याची आकडेवारी दर्शवते. पुढील हंगामदेखील असाच ‘टाइट’ राहणार असल्याचे सरकारी आकड्यांप्रमाणे जवळपास नक्की दिसत आहे.
वरील माहितीवरून असे दिसून येईल की, नवीन मालाच्या पुरवठ्यात मागील वर्षापेक्षा जरी १०-१५ टक्क्यांची कपात होणार असली तरी वर्षअखेरीस शिल्लक साठा म्हणजे यावर्षी फेब्रुवारीअखेर केवळ सात-आठ लाख पोती एवढाच राहील असे दिसत आहे. मागील वर्षी हा साठा सुरुवातीला १८ लाख पोती असावा असे वाटत असताना प्रत्यक्ष तो ४० लाख पोती होता, असे वाढलेल्या आवकीवरून निदर्शनास आले होते. हे पाहता या वर्षात सुमारे २० लाख पोत्यांची तूट मार्केट ‘टाइट’ ठेवण्यास मदत करेल. नेमकी येथेच ग्यानबाची मेख असून हाच घटक २०२३ च्या उत्तरार्धात किंवा त्यापूर्वी जिरे तेजीच्या प्रवाहात ठेवेल, असे मत राजस्थान मसाला असोसिएशन या संघटनेच्या अलीकडील मसाला परिषदेमध्ये व्यक्त केले गेले आहे.
पुरवठ्याबाबत अशी परिस्थिती असताना मागणीबाबत असे दिसून येईल की, महाग झाल्यामुळे मोठे ग्राहक आणि व्यापारी या दोहोंकडून जेवढी गरज जेमतेम तेवढीच खरेदी केली जात आहे. तर नव्याने स्टॉकिस्ट त्यात उतरण्याची एवढ्यात शक्यता नाही. देशांतर्गत मागणीतच घट झाली असे नव्हे तर निर्यातीवरदेखील विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. मसाला बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये जिरे निर्यात मागील वर्षाच्या १५०,४७९ टनांवरून १९ टक्क्यांनी घटून ती १२२,०१५ टनांवर आली आहे. अर्थात निर्यातीतून मिळणारी कमाई मात्र १६ टक्क्यांनी वाढून २,६०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यादृष्टीने नोव्हेंबर ते मार्च या उरलेल्या पाच महिन्यांतदेखील निर्यात नरमच राहील असे व्यापारी सूत्रांकडून समजते.
गुजरातमधील उंझा हे जिरे व्यापाराचे जगातील प्रमुख केंद्र आहे, तर राजस्थानमध्ये ते जोधपूर आहे. एनसीडीईएक्स या कमोडिटी एक्स्चेंजवर जिरे वायदे कॉंट्रॅक्ट उपलब्ध आहे. एकंदरीत पाहता मार्चमध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील पणन हंगामातील पहिल्या दोन-चार महिन्यांत जिरे थोडी मंदी दर्शवणे साहजिकच असले तरी सलग दुसऱ्या वर्षी उत्पादनात घट आल्यामुळे हंगामातील शेवटच्या चार-सहा महिन्यांत किमती कुठे जातील यावर कमोडिटी गुंतवणूकदार आणि व्यापारी लक्ष ठेवून आहेत.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
