कौस्तुभ जोशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक अशा आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून दरवर्षी किंवा वर्षातून ठरावीक महिन्यांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भविष्यकालीन चित्र कसे असेल याचा अंदाज मांडणारे अहवाल प्रकाशित केले जातात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएव्हा यांनी अलीकडे एका कार्यक्रमात, २०२३ हे वर्ष जगासाठी चिंताजनक असेल असे विधान केले आहे. या संदर्भातच आपले वित्त व्यवहार आणि बाजाररंग याचा अंदाज घेऊया.
जागतिकीकरणानंतर उघडलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक देश संसाधनांच्या खरेदी विक्रीसाठी कोणत्या ना कोणत्या देशावर अवलंबून असतो. त्यामुळे एका देशातील मंदी किंवा मंदीसदृश वातावरणाचे पडसाद दुसऱ्या देशावर उमटायला वेळ लागत नाही. जागतिक मंदी नेमकी कधी येते किंवा कधी येईल याचे भाकीत पावसाइतकेच बेभरवशाचे आहे. किमान कृत्रिम उपग्रहांनी पाठवलेल्या चित्रावरून पावसाचा अंदाज तरी लावता येईल. पण अर्थव्यवस्थांचे तसे नाही! भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणजे भारताचे सेवा क्षेत्र. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळपास निम्म्यापेक्षा अधिक वाटा हा सेवा क्षेत्राचा आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, बँका, वित्त संस्था आणि यांना सेवा देणाऱ्या अन्य संस्था, दूरसंचार यामधून अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणारा रोजगार आणि पैसा यांचा वाटा मोठा आहे. मात्र यातील माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाचा मुख्य व्यवसाय अमेरिका आणि युरोप या भौगोलिक क्षेत्रातून होतो. पूर्वी भारतातील आयटी कंपन्या आपले अधिकाधिक उत्पन्न अमेरिकेतील कंपन्यांच्या आऊटसोर्सिंगच्या व्यापारातून कमवायच्या. आता फक्त अमेरिका नव्हे तर उत्तर अमेरिका खंड आणि युरोपीय महासंघातील देश या सर्वांनाच आपण अशा सेवा पुरवतो. मग जर २०२३ मध्ये अमेरिका व युरोपीय महासंघातील देशांमध्ये आर्थिक अस्थिरता आली तर त्याद्वारे मिळणारे उत्पन्न नक्कीच घटू शकते.
जगात अस्थिरता का ?
युरोपात अस्थिरता येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे रशिया व युक्रेन युद्ध. कोणताही ठोस निर्णय न लागल्यामुळे ते असेच लांबत राहिले तर मालाची ने आण करणाऱ्या पुरवठा साखळीवर त्याचा थेट परिणाम होतो. युरोपाची ऊर्जा अप्रत्यक्षपणे रशिया व युक्रेनच्याच हातात आहे. मागच्या वर्षी या ऊर्जा संकटामुळे ब्रिटनमध्ये सरकारची खुर्ची हादरली होती हे आपण विसरून चालणार नाही. ही झाली एक बाजू.
या अस्थिरतेमध्ये भारत कुठे आहे ?
भारताच्या आघाडीच्या कंपन्या गेल्या दीड वर्षापासून करोना संकटातून सावरत आहेत. २०२० च्या मध्यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेसंबंधी अशीच भाकिते करण्यात आली होती. मात्र कॉर्पोरेट कंपन्यांचे २०२०-२१, २०२१-२२ अखेरीस आणि चालू आर्थिक वर्षाच्या मध्यावरचे आकडे बघितले तर घेतलेली उसळी कौतुकास्पद आहे. भारत सरकारने योजलेल्या उपायामुळे (किंवा अदृश्य हातांमुळे) वस्तूंच्या खरेदीलाही वेग आलेला दिसतो. जीवनावश्यक वस्तूंचे मागणी पुरवठ्याचे गणित तसे फार बदलत नाही, पण उपभोगाच्या आणि चैनीच्या वस्तूच्या खरेदीत हळूहळू वाढ होताना दिसते. जीएसटीची आकडेवारीसुद्धा चढतीच राहिली आहे.
भारताची देशांतर्गत वाढीची क्षमता स्वतःहूनच एवढी मोठी आहे की परदेशात घडून येणाऱ्या घटनांचे मोठे परिणाम आपल्यापर्यंत सहजासहजी येतच नाहीत. कच्चे खनिज तेल आणि परदेशी गुंतवणूकदार हेच दोन काय चिंताजनक विषय! ते सावरले तर शेती, लघू आणि मध्यम उद्योग यामध्ये दमदार पावले उचलून जगाचे प्रगतिपुस्तक जेव्हा जेमतेम प्रगती दाखवणार आहे त्या वेळी आपले प्रगतिपुस्तक मात्र नक्कीच उजवे ठरू शकते. लोकांच्या हाताला थेट काम मिळेल अशा सर्व योजना सरकारने तातडीने अमलात आणायला हव्यात. उद्योगधंद्यांना मिळणारे कर्ज वाजवी दराने मिळावे या मागणीमध्ये एक अडथळा आहे तो म्हणजे वाढत्या महागाईचा. रिझर्व्ह बँकेने वाढवलेल्या व्याजदरामुळे कर्ज घेण्याला मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत भांडवली बाजारामध्ये थोड्या काळासाठी धक्के दिसले तरी पुन्हा बाजाराचे रंग वरच्या दिशेलाच जाताना दिसतात. मागच्या १५ दिवसांत असे किमान दोन वेळा घडून आलं की एका दिवशी बाजार ज्या दिशेने जातोय त्याच्या दुसऱ्या दिवशी थेट विरुद्ध दिशेने जात आहे. जे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी पैसे बाजूला ठेवून असलेले गुंतवणूकदार आहेत त्यांनी उत्तम व्यवसायाची पार्श्वभूमी असलेल्या कंपन्या निवडाव्यात. एखाद्या कंपनीची आजची स्थिती न बघता भविष्यात त्या कंपनीचे व्यवसायाचे स्वरूप कसे असेल? त्यामध्ये प्रगतीला कसा वाव आहे? याचा विचार करावा.
सरकारची भूमिका कशी असावी ?
पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर गेल्या दोन वर्षांत सरकारने बराच भर दिला आहे. रस्ते, रेल्वेचे विद्युतीकरण, मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे मार्ग, बंदरांचा विकास यामुळे पुढील पाच ते दहा वर्षांत पुरवठा साखळीमध्ये नव्या उंचीवर जाण्याची एक उत्तम संधी आपल्याला निर्माण झाली आहे. दक्षिण आणि आग्नेय आशियामध्ये होणाऱ्या व्यापारात भारत हा आपला हक्काचा साथीदार बनावा असे युरोपला व अमेरिकेला वाटणे हेच भारताचे कोणत्याही आकडेवारीपेक्षा असलेले यश आहे.
संभाव्य अडथळे कोणते ?
पुढच्या महिन्यात केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर झालेला असेल. डॉलरचा वाढता दर आणि निर्यातीमध्ये सतत होणारी घट ही आपल्यासाठी चिंतेची बाब आहे. जर प्रगत देशांमध्ये मंदी आली तर आपल्या निर्यातीवर त्याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे आयात नियंत्रित ठेवणे व देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे यासाठी उपाय योजना सुरू कराव्या लागतील. हे फक्त या दोन वर्षांसाठी नाही तर मध्यम कालावधीसाठी धोरण आखावे लागेल. करंट अकाउंट डेफिसिट म्हणजेच चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी आपल्याला फारसे उपाय करता येत नाहीत. त्यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहन आणि निर्यात करण्यायोग्य उत्तम वस्तूंची भारतात निर्मिती करणे यासाठी उद्योगस्नेही पर्यावरण उभारणे (इकोसिस्टीम) यासाठी राजकीय विचारांची जुळवाजुळव करणे हे मोठे आव्हान आहे.
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत
joshikd28@gmail.com
जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक अशा आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून दरवर्षी किंवा वर्षातून ठरावीक महिन्यांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भविष्यकालीन चित्र कसे असेल याचा अंदाज मांडणारे अहवाल प्रकाशित केले जातात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएव्हा यांनी अलीकडे एका कार्यक्रमात, २०२३ हे वर्ष जगासाठी चिंताजनक असेल असे विधान केले आहे. या संदर्भातच आपले वित्त व्यवहार आणि बाजाररंग याचा अंदाज घेऊया.
जागतिकीकरणानंतर उघडलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक देश संसाधनांच्या खरेदी विक्रीसाठी कोणत्या ना कोणत्या देशावर अवलंबून असतो. त्यामुळे एका देशातील मंदी किंवा मंदीसदृश वातावरणाचे पडसाद दुसऱ्या देशावर उमटायला वेळ लागत नाही. जागतिक मंदी नेमकी कधी येते किंवा कधी येईल याचे भाकीत पावसाइतकेच बेभरवशाचे आहे. किमान कृत्रिम उपग्रहांनी पाठवलेल्या चित्रावरून पावसाचा अंदाज तरी लावता येईल. पण अर्थव्यवस्थांचे तसे नाही! भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणजे भारताचे सेवा क्षेत्र. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळपास निम्म्यापेक्षा अधिक वाटा हा सेवा क्षेत्राचा आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, बँका, वित्त संस्था आणि यांना सेवा देणाऱ्या अन्य संस्था, दूरसंचार यामधून अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणारा रोजगार आणि पैसा यांचा वाटा मोठा आहे. मात्र यातील माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाचा मुख्य व्यवसाय अमेरिका आणि युरोप या भौगोलिक क्षेत्रातून होतो. पूर्वी भारतातील आयटी कंपन्या आपले अधिकाधिक उत्पन्न अमेरिकेतील कंपन्यांच्या आऊटसोर्सिंगच्या व्यापारातून कमवायच्या. आता फक्त अमेरिका नव्हे तर उत्तर अमेरिका खंड आणि युरोपीय महासंघातील देश या सर्वांनाच आपण अशा सेवा पुरवतो. मग जर २०२३ मध्ये अमेरिका व युरोपीय महासंघातील देशांमध्ये आर्थिक अस्थिरता आली तर त्याद्वारे मिळणारे उत्पन्न नक्कीच घटू शकते.
जगात अस्थिरता का ?
युरोपात अस्थिरता येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे रशिया व युक्रेन युद्ध. कोणताही ठोस निर्णय न लागल्यामुळे ते असेच लांबत राहिले तर मालाची ने आण करणाऱ्या पुरवठा साखळीवर त्याचा थेट परिणाम होतो. युरोपाची ऊर्जा अप्रत्यक्षपणे रशिया व युक्रेनच्याच हातात आहे. मागच्या वर्षी या ऊर्जा संकटामुळे ब्रिटनमध्ये सरकारची खुर्ची हादरली होती हे आपण विसरून चालणार नाही. ही झाली एक बाजू.
या अस्थिरतेमध्ये भारत कुठे आहे ?
भारताच्या आघाडीच्या कंपन्या गेल्या दीड वर्षापासून करोना संकटातून सावरत आहेत. २०२० च्या मध्यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेसंबंधी अशीच भाकिते करण्यात आली होती. मात्र कॉर्पोरेट कंपन्यांचे २०२०-२१, २०२१-२२ अखेरीस आणि चालू आर्थिक वर्षाच्या मध्यावरचे आकडे बघितले तर घेतलेली उसळी कौतुकास्पद आहे. भारत सरकारने योजलेल्या उपायामुळे (किंवा अदृश्य हातांमुळे) वस्तूंच्या खरेदीलाही वेग आलेला दिसतो. जीवनावश्यक वस्तूंचे मागणी पुरवठ्याचे गणित तसे फार बदलत नाही, पण उपभोगाच्या आणि चैनीच्या वस्तूच्या खरेदीत हळूहळू वाढ होताना दिसते. जीएसटीची आकडेवारीसुद्धा चढतीच राहिली आहे.
भारताची देशांतर्गत वाढीची क्षमता स्वतःहूनच एवढी मोठी आहे की परदेशात घडून येणाऱ्या घटनांचे मोठे परिणाम आपल्यापर्यंत सहजासहजी येतच नाहीत. कच्चे खनिज तेल आणि परदेशी गुंतवणूकदार हेच दोन काय चिंताजनक विषय! ते सावरले तर शेती, लघू आणि मध्यम उद्योग यामध्ये दमदार पावले उचलून जगाचे प्रगतिपुस्तक जेव्हा जेमतेम प्रगती दाखवणार आहे त्या वेळी आपले प्रगतिपुस्तक मात्र नक्कीच उजवे ठरू शकते. लोकांच्या हाताला थेट काम मिळेल अशा सर्व योजना सरकारने तातडीने अमलात आणायला हव्यात. उद्योगधंद्यांना मिळणारे कर्ज वाजवी दराने मिळावे या मागणीमध्ये एक अडथळा आहे तो म्हणजे वाढत्या महागाईचा. रिझर्व्ह बँकेने वाढवलेल्या व्याजदरामुळे कर्ज घेण्याला मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत भांडवली बाजारामध्ये थोड्या काळासाठी धक्के दिसले तरी पुन्हा बाजाराचे रंग वरच्या दिशेलाच जाताना दिसतात. मागच्या १५ दिवसांत असे किमान दोन वेळा घडून आलं की एका दिवशी बाजार ज्या दिशेने जातोय त्याच्या दुसऱ्या दिवशी थेट विरुद्ध दिशेने जात आहे. जे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी पैसे बाजूला ठेवून असलेले गुंतवणूकदार आहेत त्यांनी उत्तम व्यवसायाची पार्श्वभूमी असलेल्या कंपन्या निवडाव्यात. एखाद्या कंपनीची आजची स्थिती न बघता भविष्यात त्या कंपनीचे व्यवसायाचे स्वरूप कसे असेल? त्यामध्ये प्रगतीला कसा वाव आहे? याचा विचार करावा.
सरकारची भूमिका कशी असावी ?
पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर गेल्या दोन वर्षांत सरकारने बराच भर दिला आहे. रस्ते, रेल्वेचे विद्युतीकरण, मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे मार्ग, बंदरांचा विकास यामुळे पुढील पाच ते दहा वर्षांत पुरवठा साखळीमध्ये नव्या उंचीवर जाण्याची एक उत्तम संधी आपल्याला निर्माण झाली आहे. दक्षिण आणि आग्नेय आशियामध्ये होणाऱ्या व्यापारात भारत हा आपला हक्काचा साथीदार बनावा असे युरोपला व अमेरिकेला वाटणे हेच भारताचे कोणत्याही आकडेवारीपेक्षा असलेले यश आहे.
संभाव्य अडथळे कोणते ?
पुढच्या महिन्यात केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर झालेला असेल. डॉलरचा वाढता दर आणि निर्यातीमध्ये सतत होणारी घट ही आपल्यासाठी चिंतेची बाब आहे. जर प्रगत देशांमध्ये मंदी आली तर आपल्या निर्यातीवर त्याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे आयात नियंत्रित ठेवणे व देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे यासाठी उपाय योजना सुरू कराव्या लागतील. हे फक्त या दोन वर्षांसाठी नाही तर मध्यम कालावधीसाठी धोरण आखावे लागेल. करंट अकाउंट डेफिसिट म्हणजेच चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी आपल्याला फारसे उपाय करता येत नाहीत. त्यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहन आणि निर्यात करण्यायोग्य उत्तम वस्तूंची भारतात निर्मिती करणे यासाठी उद्योगस्नेही पर्यावरण उभारणे (इकोसिस्टीम) यासाठी राजकीय विचारांची जुळवाजुळव करणे हे मोठे आव्हान आहे.
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत
joshikd28@gmail.com
