Modi Government Sell Public Sector Banks : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांना खासगी हातात देण्याची घोषणा केली होती. पण कोविडनंतरच्या परिस्थितीतून सावरणाऱ्या बाजारात ही गोष्ट हवेत विरून गेली आणि बँकांच्या खासगीकरणाबाबत फारसे काही घडले नाही. विशेष म्हणजे जवळपास सर्वच सरकारी बँकांनी आता नफा कमवायला सुरुवात केली आहे. त्यातच आता मोदी सरकार बँकांच्या खासगीकरणासाठी म्हणजेच त्या विकण्यासाठी नवी यादी तयार करीत आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नवसंजीवनी देण्यासाठी विलीनीकरण आणि निर्गुंतवणुकीचा मार्ग स्वीकारला आहे. देशातील पहिल्या १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून ४ मोठ्या बँकांची स्थापना करण्यात आली. आता सरकार लवकरच एक समिती स्थापन करू शकते, जी बँक खासगीकरण धोरणाचा आढावा घेईल आणि नवीन यादी तयार करेल.
हेही वाचाः मुलांसाठी म्युच्युअल फंड घेताय? जाणून घ्या नवा नियम, SEBI ने केला मोठा बदल
छोट्या बँकांचे खासगीकरण करण्यावर भर
एप्रिल २०२१ मध्ये NITI आयोगाने दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची शिफारस केली होती. सरकार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक खासगी हातात सोपवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र त्यावेळी अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारच्या नवीन समितीचा फोकस मोठ्या बँकांऐवजी मध्यम आणि लहान बँकांचे खासगीकरण करण्यावर आहे. बँकांमधील सरकारचा हिस्सा त्यांची कामगिरी, बुडीत कर्जे आणि इतर बाबींच्या आधारे विकला जाणार आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM), NITI आयोग आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांचा या नवीन समितीमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. अलीकडे बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ताळेबंद फायद्यात आहेत. त्यामुळेच खासगीकरण होऊ शकणाऱ्या बँकांची नवी यादी तयार करण्यावर सरकारचा भर आहे.
‘या’ बँकांचा नंबर लागण्याची शक्यता
बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि यूको बँक यांसारख्या छोट्या बँकांच्या खासगीकरणावर सरकार लक्ष केंद्रित करू शकते, असेही मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. याशिवाय आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. दुसरीकडे गेल्या एका वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांकात ६५.४ टक्के वाढ झाली आहे. तर निफ्टी ५० ची वाढ केवळ १६ टक्के झाली आहे. देशात एकूण १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत.
केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नवसंजीवनी देण्यासाठी विलीनीकरण आणि निर्गुंतवणुकीचा मार्ग स्वीकारला आहे. देशातील पहिल्या १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून ४ मोठ्या बँकांची स्थापना करण्यात आली. आता सरकार लवकरच एक समिती स्थापन करू शकते, जी बँक खासगीकरण धोरणाचा आढावा घेईल आणि नवीन यादी तयार करेल.
हेही वाचाः मुलांसाठी म्युच्युअल फंड घेताय? जाणून घ्या नवा नियम, SEBI ने केला मोठा बदल
छोट्या बँकांचे खासगीकरण करण्यावर भर
एप्रिल २०२१ मध्ये NITI आयोगाने दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची शिफारस केली होती. सरकार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक खासगी हातात सोपवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र त्यावेळी अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारच्या नवीन समितीचा फोकस मोठ्या बँकांऐवजी मध्यम आणि लहान बँकांचे खासगीकरण करण्यावर आहे. बँकांमधील सरकारचा हिस्सा त्यांची कामगिरी, बुडीत कर्जे आणि इतर बाबींच्या आधारे विकला जाणार आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM), NITI आयोग आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांचा या नवीन समितीमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. अलीकडे बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ताळेबंद फायद्यात आहेत. त्यामुळेच खासगीकरण होऊ शकणाऱ्या बँकांची नवी यादी तयार करण्यावर सरकारचा भर आहे.
‘या’ बँकांचा नंबर लागण्याची शक्यता
बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि यूको बँक यांसारख्या छोट्या बँकांच्या खासगीकरणावर सरकार लक्ष केंद्रित करू शकते, असेही मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. याशिवाय आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. दुसरीकडे गेल्या एका वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांकात ६५.४ टक्के वाढ झाली आहे. तर निफ्टी ५० ची वाढ केवळ १६ टक्के झाली आहे. देशात एकूण १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत.
