कांद्याच्या निर्यातशुल्कात वाढ करून ते ४०% करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा:- नाना पटोले

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मागील काही दिवसात चांगला भाव मिळत असल्याने चार पैसे मिळत होते, पण केंद्रातील शेतकरी विरोधी भाजपा सरकारला शेतकऱ्याचे हे सुख पाहावले नाही. कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढवून ४० टक्के करून कांद्याचे भाव पाडण्याचे पाप मोदी सरकारने केले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या थापा मारणाऱ्या मोदी सरकारने कांद्याचे उत्पादन शुल्क वाढवून शेतकऱ्यांच्या खिशात येणाऱ्या चार पैशांवरही दरोडा टाकला आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय कांदा उत्पादक शेतक-यांना उद्ध्वस्त करणारा आहे, अशी घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

मोदी सरकारचा खरपूस समाचार घेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, उन्हाळी कांद्याला ३०० ते ४०० रुपये भाव मिळाला, त्यावेळी उत्पादन खर्चही निघाला नाही, काँग्रेस पक्षाने याविरोधात सरकारला धारेवर धरल्यानंतर शिंदे सरकारने ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले पण तेही अजून मिळाले नाहीत, शेतकऱ्याला हे अनुदान मिळू नये म्हणून जाचक अटी घातल्या. आता कांद्याला २००० ते २५०० रुपये प्रति क्विंटलचा भाव मिळत होता, सणासुदीच्या दिवसात शेतकऱ्याला चार पैसे मिळत होते पण शेतकरीविरोधी मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्कवाढ करताच कांद्याचे दर कोसळून १६०० रुपयांच्या खाली आले, असंही ते म्हणालेत.

किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर आटोक्यात रहावेत म्हणून हा निर्णय घेतल्याचा भाजपा सरकारचा दावा आहे. महागाई कमी करून जनतेला दिलासा द्यायची मोदी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असती तर एलपीजी, गॅस सिलींडर, पेट्रोल, डिझेल व अन्नधान्यांसह बाजारातील इतर जीवनाश्यक वस्तूंची महागाई कमी करण्यासाठी असे पाऊल काही उचलत नाही. हा शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रकार आहे. मुठभर भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारच्या काळात देशातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केलीय.

हेही वाचाः इंटेलमध्ये १४० कर्मचाऱ्यांना नारळ, नवी नोकरभरतीही रोखणार; काय आहे कारण?

आणखी वाचा

कोथिंबिरेच्या दरात घट; मेथी तेजीत, फळभाज्यांचे दर स्थिर

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील भाजपा सरकारकडे जाऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ४० टक्के निर्यातवाढ रद्द करण्यासाठी दबाव आणावा. जनतेचे सरकार असल्याचा आव आणणाऱ्यांनी राज्यात पोकळ गर्जना करण्यापेक्षा आपले वजन दिल्लीत मोदी सरकारकडे वापरून दाखवावे. कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांनी निर्यात शुल्कवाढीच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत आंदोलन सुरु केले आहे. शेतकऱ्यांची मागणी रास्त असून काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. वेळ पडली तर याप्रश्नी काँग्रेस रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असेही पटोले म्हणाले.

हेही वाचाः जूनमध्ये भरपूर नोकऱ्या मिळाल्या, EPFO ​​डेटाने दिली दिलासादायक बातमी

तलाठी परीक्षेतील खेळखंडोबा थांबवा…

राज्यात तलाठी पदासाठी परीक्षा सुरु असून ही परीक्षा प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून विद्यार्थ्यांशी खेळ चालवला आहे. विद्यार्थ्यांना दूरची परीक्षा केंद्रे देऊन नाहक त्रास दिला, पहिल्याच दिवशी पेपर फुटला तर सोमवारी सकाळी १०.३० वाजता सुरू होणारी परीक्षा अनेक केंद्रावर सर्व्हर डाऊन असल्याने दुपारी २ वाजता सुरु झाली. सर्व्हर डाऊन होणे ही तांत्रिक बाब आहे असे सांगून सरकार व परीक्षा घेणारे कंत्राटदार जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. या परीक्षेच्या फी च्या माध्यमातून १०० कोटींहून अधिकची रक्कम गोळा केली आहे तरी परीक्षा सुरळीत का होत नाही? मुख्यमंत्र्यांनी तलाठी परिक्षा व्यवस्थित पार पाडणे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे सांगून दोन दिवसही झाले नाहीत तोच या कर्तव्याला काळे फासले. सरकारने परीक्षा घेण्याची व्यवस्था चोख ठेवावी अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या संतापाला तोंड द्यावे लागले, असा इशाराही पटोले यांनी दिला आहे.