केंद्र सरकारने हिंदुस्थान झिंकमधील २९.५४ टक्के हिस्सेदारी विकण्यासाठी लगबग सुरू केली आहे. यासाठी सरकारने विद्यमान महिन्यात अमेरिकेसह परदेशात रोडशोच्या आयोजनाची योजना आखली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी हिंदुस्थान झिंकमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र अनिल अग्रवाल यांच्या मालकीच्या वेदांत लिमिटेडच्या प्रस्तावामुळे या योजनेला अडथळा निर्माण झाला होता.
वेदांतला त्यांची जागतिक जास्त मालमत्ता हिंदुस्थान झिंकला विकायची होती, ज्याला अनेक विश्लेषकांनी पूर्वीच्या सरकारी कंपनीच्या मोठ्या रोख रकमेचा वापर करण्याचा प्रयत्न म्हणून बघितले होते. मात्र सरकारने मूल्यांकनाबाबत चिंता व्यक्त करत त्या निर्णयाला विरोध केला. वेदांतने दिलेल्या प्रस्तावाची मुदत गेल्या महिन्यात संपली असल्याने सरकार आता स्वतःची हिस्सेदारी विकण्याची योजना पुढे नेण्याचा विचार करत आहे.
वर्ष १९६६ मध्ये स्थापन झालेली मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे सध्याची हिंदुस्थान झिंक लिमिटेड या कंपनीत वेदान्त समूहाची ६४.९२ टक्के हिस्सेदारी आहे. समभागाच्या सध्याच्या बाजारभावानुसार, सरकारला हा हिस्सा विकल्यानंतर सुमारे ३८,००० कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी मुंबई शेअर बाजारात हिंदुस्थान झिंकचा समभाग ३०७ रुपयांवर व्यवहार करत स्थिरावला.
