वस्तू आणि सेवा कर (gst) परिषदेची २ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली, त्या बैठकीत गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतीवरील २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव १ ऑक्टोबरपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यावर पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच जीएसटी परिषदेनं ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी लादण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यावर टीकासुद्धा करण्यात आली होती. या ऑनलाइन गेमिंगचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होत असल्यानंच सरकारने त्यावर २८ टक्के जीएसटी लादण्याचं ठरवण्यात आलं होतं.
खरं तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही जीएसटी परिषदेची बैठक सुरू झाली असून, त्यातच ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यती यावरील २८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे परदेशातील गेमिंग कंपनीला भारतात आपला एक प्रतिनिधी ठेवावा लागणार आहे, अन्यथा त्या कंपनीवर कारवाईसुद्धा करण्याची सरकारने तयारी चालवली आहे.
बैठकीत नेमकी चर्चा काय झाली?
जीएसटी परिषदेनं ऑनलाइन गेमिंगचे मूल्य ठरवण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे. यात प्लेअरद्वारे किंवा त्याच्या वतीने पुरवठादाराला दिलेली रक्कम किंवा जमा केलेली एकूण रक्कम, व्हर्च्युअल डिजिटल मूल्याची रक्कम समाविष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच बैठकीत कॅसिनो देशात वाढवणे फायदेशीर आहे की नाही याचीसुद्धा जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच त्यात कॅसिनो खेळण्यासाठी वापरले जाणारे पैसे जसे की, टोकन, क्वाइन किंवा तिकीट, चिप्स यांचादेखील समावेश करण्याचीही शक्यता आहे.
तसेच एका सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याच्या निर्णयात सध्या कोणताही बदल झालेला नाही. जीएसटी कायद्याच्या नियमानुसार, गेल्या बैठकीत जो निर्णय घेण्यात आला त्याच्यावर या बैठकीत पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. कॅसिनोच्या बाबतीत खरेदी केलेल्या चिप्सवर २८ टक्के जीएसटी आकारायचा की नाही हे ठरवण्यात येणार आहे. परंतु ऑनलाइन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यतीवर नियमानुसारच २८ टक्के जीएसटी लागू केला जाणार आहे.
जीएसटी परिषदेचा आधीचा निर्णय काय होता?
जीएसटी परिषदेच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या ११ जुलैच्या बैठकीत जीएसटी संबंधीचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. परंतु त्यावर काही राज्यांनी आक्षेप नोंदविला होता, १ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणीच्या सहा महिन्यांनी म्हणजे एप्रिल २०२४ मध्ये या निर्णयासंबंधाने जीएसटी परिषदेकडून फेरविचार केला जाणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी तेव्हा सुचविले होते.
ऑनलाइन गेमिंग आणि घोड्यांच्या शर्यतींचा समावेश कृतीयोग्य दाव्यांतर्गत सक्षम करण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने कायदेशीर सुधारणा आणणे अपेक्षित आहे. जेव्हा सरकार अशा प्रकारचा कर लादते, तेव्हा त्यांना त्यातून जास्त कर मिळण्याची आशा असते. परंतु ऑनलाइन गेमिंग व्यवसायाला त्याचं नुकसान पोहोचवण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नसतो. कौशल्य किंवा संधीच्या खेळासाठी कोणताही भेद न करता या श्रेणींसाठी कर आकारणी सुलभ करण्यात आली आहे. हा निर्णय कोणत्याही उद्योगाला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने घेतलेला नसल्याचे सरकार सांगत असले तरी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी या निर्णयाचा उद्योगावर होणार्‍या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, कारण यामुळे व्हॉल्यूम आणि गेमिंग कंपन्यांच्या व्यवहार्यतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दुहेरी कर आकारणीवर उद्योग विश्वातील तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे, विशेषत: ऑनलाइन रिअल मनी गेम किंवा कॅसिनोमध्येही २८ टक्के कर आकारला जाऊ शकतो. अशा उदाहरणांसाठी काही कर सवलत असू शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या महिन्यातच टायगर ग्लोबल आणि स्टीडव्ह्यू कॅपिटल या प्रमुख जागतिक कंपन्यांनी भारतात ऑनलाइन गेमिंगवर लागू करण्यात आलेल्या २८ टक्के जीएसटी कराचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी करून पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील संभाव्य गुंतवणुकीवर ४ अब्ज डॉलर्सवर विपरीत परिणाम होईल.
हेही वाचाः Money Mantra : ‘या’ सरकारी योजनेत मिळणार दरमहा एक लाख रुपये पेन्शन, जाणून घ्या कशी?
त्याआधी ड्रीम ११ आणि मोबाइल प्रीमियर लीगसह देशातील महत्त्वाच्या गेमिंग कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या शंभरहून अधिक उद्योग संघटनांनी कर निर्णयावर सरकारला एक खुले पत्र लिहिले होते. २८ टक्के कर लादण्याने ऑनलाइन गेमिंगचा उद्योग संकटात सापडला आहे. त्यामुळे व्यवसाय बंद करण्याबरोबर कंपन्यांवर विनाशकारी परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
