अवघ्या तीन आठवड्यांपूर्वी युरोपमधली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून जगभरात ओळख असणाऱ्या आणि युरोपच्या आर्थिक गणितांमध्ये अग्रस्थान असणाऱ्या जर्मनीमध्ये आर्थिक मंदीला सुरुवात झाली. त्यामुळे जागतिक पटलावर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. तसेच, या वर्षी शेवटच्या सहा महिन्यांमध्ये आर्थिक मंदीचं संकट जगावर घोंघावत असल्याच्या भाकितावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. आता जर्मनीप्रमाणेच न्यूझीलंडचीही पहिल्या तिमाहीत आर्थिक मंदीमध्ये घसरण झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर अर्थजगतामध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निवडणुकांच्या आधी आर्थिक मंदी, सरकार पेचात!

गुरुवारी न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भातली माहिती जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये देशात पहिल्या तिमाहीत आर्थिक मंदी आल्याचं दिसून आलं. या पार्श्वभूमीवर न्यूझीलंडच्या रिझर्व्ह बँकेला तातडीने व्याजदर वाढवण्यासंदर्भात पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, दुसरीकडे अवघ्या काही महिन्यांमध्ये न्यूझीलंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्याने, सरकार या निर्णयासाठी कितपत राजी होईल, याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.

आणखी वाचा

न्यूझीलंडचा GDP घसरला!

न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेचा उलटा प्रवास यासंदर्भातल्या आकड्यांवरून स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस न्यूझीलंडच्या जीडीपीमध्ये तब्बल ०.७ टक्क्यांची घट झाल्यातं दिसून आलं. या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण चालूच राहिली. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीत न्यूझीलंडचा जीडीपी ०.१ टक्के इतका खाली आला. याआधी न्यूझीलंडमध्ये २०२०मध्ये करोनाच्या काळात आर्थिक मंदी आल्याची नोंद आहे.

“आश्चर्य वाटलं नाही”, न्यूझीलंड सरकारची भूमिका

दरम्यान, एकीकडे न्यूझीलंडमधल्या आर्थिक मंदीमुळे जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त होत असताना न्यूझीलंडच्या अर्थमंत्र्यांनी मात्र यावर आपल्याला आश्चर्य वाटलं नसल्याचं विधान केलं आहे. “आपल्याला माहिती आहे की २०२३ हे वर्ष आव्हानात्मक आहे. जागतिक विकासाचा वेग प्रचंड खालावला आहे. प्रदीर्घ काळासाठी महागाईचा दर उच्च राहिला आहे. हवामानातील बदलांचाही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या आर्थिक मंदीचं कोणतंही आश्चर्य वाटलं नाही”, अशी प्रतिक्रिया न्यूझीलंडचे अर्थमंत्री ग्रँट रॉबर्ट्सन यांनी दिली आहे.

मोठी बातमी! युरोपच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत मंदीला सुरुवात; जगभरात पडसाद उमटणार?

आर्थिक मंदी फक्त काही घटकांपुरती मर्यादित?

न्यूझीलंडमधल्या आर्थिक मंदीचा तिथल्या रोजगारावर परिणाम झाला नसल्याचं रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांवर याचा थेट परिणाम झाल्याचं दिसत नाही. मात्र, अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे देशात आर्थिक मंदी हा निवडणुकीचा मोठा मुद्दा ठरला आहे.

निवडणुकांच्या आधी आर्थिक मंदी, सरकार पेचात!

गुरुवारी न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भातली माहिती जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये देशात पहिल्या तिमाहीत आर्थिक मंदी आल्याचं दिसून आलं. या पार्श्वभूमीवर न्यूझीलंडच्या रिझर्व्ह बँकेला तातडीने व्याजदर वाढवण्यासंदर्भात पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, दुसरीकडे अवघ्या काही महिन्यांमध्ये न्यूझीलंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्याने, सरकार या निर्णयासाठी कितपत राजी होईल, याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.

आणखी वाचा

न्यूझीलंडचा GDP घसरला!

न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेचा उलटा प्रवास यासंदर्भातल्या आकड्यांवरून स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस न्यूझीलंडच्या जीडीपीमध्ये तब्बल ०.७ टक्क्यांची घट झाल्यातं दिसून आलं. या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण चालूच राहिली. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीत न्यूझीलंडचा जीडीपी ०.१ टक्के इतका खाली आला. याआधी न्यूझीलंडमध्ये २०२०मध्ये करोनाच्या काळात आर्थिक मंदी आल्याची नोंद आहे.

“आश्चर्य वाटलं नाही”, न्यूझीलंड सरकारची भूमिका

दरम्यान, एकीकडे न्यूझीलंडमधल्या आर्थिक मंदीमुळे जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त होत असताना न्यूझीलंडच्या अर्थमंत्र्यांनी मात्र यावर आपल्याला आश्चर्य वाटलं नसल्याचं विधान केलं आहे. “आपल्याला माहिती आहे की २०२३ हे वर्ष आव्हानात्मक आहे. जागतिक विकासाचा वेग प्रचंड खालावला आहे. प्रदीर्घ काळासाठी महागाईचा दर उच्च राहिला आहे. हवामानातील बदलांचाही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या आर्थिक मंदीचं कोणतंही आश्चर्य वाटलं नाही”, अशी प्रतिक्रिया न्यूझीलंडचे अर्थमंत्री ग्रँट रॉबर्ट्सन यांनी दिली आहे.

मोठी बातमी! युरोपच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत मंदीला सुरुवात; जगभरात पडसाद उमटणार?

आर्थिक मंदी फक्त काही घटकांपुरती मर्यादित?

न्यूझीलंडमधल्या आर्थिक मंदीचा तिथल्या रोजगारावर परिणाम झाला नसल्याचं रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांवर याचा थेट परिणाम झाल्याचं दिसत नाही. मात्र, अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे देशात आर्थिक मंदी हा निवडणुकीचा मोठा मुद्दा ठरला आहे.