भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँका, NBFC आणि नियमन केलेल्या वित्तीय क्षेत्रातील संस्थांद्वारे IT सेवांच्या आउटसोर्सिंगसाठी निकषांचा एक नवीन संच तयार केला आहे. तो १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान सेवांच्या आउटसोर्सिंगच्या मास्टर डायरेक्शनमध्ये RBI ने म्हटले आहे की, नियमन केलेल्या संस्था (REs) IT आणि IT सक्षम सेवांचा (ITES) फायदा घेत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे व्यवसाय मॉडेल, उत्पादने आणि त्यांच्या ग्राहकांना ऑफर केलेल्या सेवा वाढवल्या जाऊ शकतात. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मध्यवर्ती बँकेने संबंधित जोखमींचे प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी आयटी सेवांच्या आउटसोर्सिंगवर योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतरच नवीन नियमावली जारी करण्यात आली.

सेवा प्रदात्याचा सहभाग नसावा

आरबीआयच्या मते, REs ने एखाद्या IT सेवा प्रदात्याला सामील करून घेऊ नये, ज्यामुळे RE च्या प्रतिष्ठेला तडजोड किंवा तोटा होऊ शकतो. सेवा प्रदाता भारतात किंवा परदेशात असले तरीही असे करू नये. आरबीआयच्या मते, आउटसोर्सिंगने आरईच्या हालचालींचे प्रभावीपणे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेमध्ये अडथळा आणू नये किंवा हस्तक्षेप करू नये. REsला संबंधित फायदे, जोखीम आणि त्या जोखमींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तयार केलेल्या प्रक्रियांच्या उपलब्धतेच्या सर्वसमावेशक मूल्यांकनाच्या आधारे IT सेवा आउटसोर्सिंगच्या गरजेचे मूल्यांकन करण्यास सांगितले आहे. गव्हर्नन्स फ्रेमवर्कवर RBI ने सांगितले की, त्यांच्या कोणत्याही IT हालचालींचे आउटसोर्सिंग करण्यास इच्छुक असलेल्या REs कडे IT आउटसोर्सिंग धोरण असले पाहिजे.

Recruitment, MPSC,
‘एमपीएससी’कडून सरळसेवा भरती, फडणवीसांच्या घोषणेमुळे समाधान, मात्र ही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन…
loksatta analysis need of chinese technicians to install machinery and train indian workers
विश्लेषण : आत्मनिर्भर भारताच्या नाड्या चीनच्या हाती? चिनी तंत्रज्ञांचा तुटवडा उद्योगांना का भेडसावतोय?
Decisions on petrol-diesel up to states Finance Minister appeal regarding bringing under GST
पेट्रोल-डिझेलबाबत निर्णय राज्यांच्या हाथी; जीएसटी कक्षेत आणण्याबाबत अर्थमंत्र्यांचे आवाहन
Dashcam for vehicle
वाहन आणि चालकांच्या सुरक्षेसाठी गाडीत बसवा HD क्वॉलिटीचा डॅशकॅम; काय आहे किंमत, जाणून घ्या…
License for Ola and Uber in pune, State Appellate Tribunal give next day 8 July, ola uber ac taxi, ola uber in pune, marathi news,
पुण्यात ओला, उबरचे काय होणार? जाणून घ्या कधी होणार अंतिम निर्णय…
debt recovery marathi news
कर्जवसुली न्याय प्राधिकरण
Mumbai, security guards,
चौपाट्यांवर तैनात सुरक्षा रक्षक मूलभूत सुविधांपासून वंचित, सुविधा उपलब्ध करण्याची म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेची मागणी
former rto commissioner Mahesh zagade
‘परिवहन’च्या कामकाजावर माजी आयुक्तांचेच बोट! मध्यस्थांसाठी यंत्रणा असल्याचा गंभीर आरोप

हेही वाचाः रतन टाटांच्या दोन कंपन्यांनी रेखा झुनझुनवालांना १५ मिनिटांत कमावून दिले ४०० कोटी

जोखीम व्यवस्थापन संरचना स्थापन करावी

वित्तीय संस्थांनी आउटसोर्सिंगसाठी जोखीम व्यवस्थापन संरचना देखील स्थापित केली पाहिजे, जी आउटसोर्सिंग IT सेवा तरतुदीशी संबंधित जोखीम ओळखणे, मोजणे, कमी करणे, व्यवस्थापित करणे आणि अहवाल देण्यासाठी प्रक्रिया आणि जबाबदाऱ्यांशी सर्वसमावेशकपणे व्यवहार करू शकेल. तसेच REs ने त्यांच्या सेवा प्रदात्यांना व्यवसाय योजना आणि आपत्ती पुनर्प्राप्ती योजनेचे दस्तऐवजीकरण, देखरेख आणि चाचणी करण्यासाठी एक मजबूत संरचना विकसित करण्यास सांगावे.

हेही वाचाः बँक एफडीपेक्षाही पोस्टातील आता ‘या’ योजनेत मिळणार ७ टक्क्यांच्या जवळपास परतावा