भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँका, NBFC आणि नियमन केलेल्या वित्तीय क्षेत्रातील संस्थांद्वारे IT सेवांच्या आउटसोर्सिंगसाठी निकषांचा एक नवीन संच तयार केला आहे. तो १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान सेवांच्या आउटसोर्सिंगच्या मास्टर डायरेक्शनमध्ये RBI ने म्हटले आहे की, नियमन केलेल्या संस्था (REs) IT आणि IT सक्षम सेवांचा (ITES) फायदा घेत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे व्यवसाय मॉडेल, उत्पादने आणि त्यांच्या ग्राहकांना ऑफर केलेल्या सेवा वाढवल्या जाऊ शकतात. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मध्यवर्ती बँकेने संबंधित जोखमींचे प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी आयटी सेवांच्या आउटसोर्सिंगवर योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतरच नवीन नियमावली जारी करण्यात आली.

सेवा प्रदात्याचा सहभाग नसावा

आरबीआयच्या मते, REs ने एखाद्या IT सेवा प्रदात्याला सामील करून घेऊ नये, ज्यामुळे RE च्या प्रतिष्ठेला तडजोड किंवा तोटा होऊ शकतो. सेवा प्रदाता भारतात किंवा परदेशात असले तरीही असे करू नये. आरबीआयच्या मते, आउटसोर्सिंगने आरईच्या हालचालींचे प्रभावीपणे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेमध्ये अडथळा आणू नये किंवा हस्तक्षेप करू नये. REsला संबंधित फायदे, जोखीम आणि त्या जोखमींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तयार केलेल्या प्रक्रियांच्या उपलब्धतेच्या सर्वसमावेशक मूल्यांकनाच्या आधारे IT सेवा आउटसोर्सिंगच्या गरजेचे मूल्यांकन करण्यास सांगितले आहे. गव्हर्नन्स फ्रेमवर्कवर RBI ने सांगितले की, त्यांच्या कोणत्याही IT हालचालींचे आउटसोर्सिंग करण्यास इच्छुक असलेल्या REs कडे IT आउटसोर्सिंग धोरण असले पाहिजे.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
snake bites disease
सर्पदंश हा आजार मानला जाणार? कारण काय? याला अधिसूचित आजार घोषित करण्याची मागणी केंद्राकडून का होत आहे?
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
public sector banks npa marathi news
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ‘एनपीए’ ३.१६ लाख कोटींवर
tiger reserve project
विश्लेषण : सरकारला व्याघ्रप्रकल्प नको आहेत का?
3 percent errors possible in ladki bahin yojana application scrutiny
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange : जरांगे विरूद्ध फडणवीस संघर्ष पुन्हा पेटणार? शपथविधी होताच पाटलांचा राज्य सरकारला अल्टिमेटम, म्हणाले…

हेही वाचाः रतन टाटांच्या दोन कंपन्यांनी रेखा झुनझुनवालांना १५ मिनिटांत कमावून दिले ४०० कोटी

जोखीम व्यवस्थापन संरचना स्थापन करावी

वित्तीय संस्थांनी आउटसोर्सिंगसाठी जोखीम व्यवस्थापन संरचना देखील स्थापित केली पाहिजे, जी आउटसोर्सिंग IT सेवा तरतुदीशी संबंधित जोखीम ओळखणे, मोजणे, कमी करणे, व्यवस्थापित करणे आणि अहवाल देण्यासाठी प्रक्रिया आणि जबाबदाऱ्यांशी सर्वसमावेशकपणे व्यवहार करू शकेल. तसेच REs ने त्यांच्या सेवा प्रदात्यांना व्यवसाय योजना आणि आपत्ती पुनर्प्राप्ती योजनेचे दस्तऐवजीकरण, देखरेख आणि चाचणी करण्यासाठी एक मजबूत संरचना विकसित करण्यास सांगावे.

हेही वाचाः बँक एफडीपेक्षाही पोस्टातील आता ‘या’ योजनेत मिळणार ७ टक्क्यांच्या जवळपास परतावा

Story img Loader