सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँकेने थकीत कर्ज खात्यांमधून २०१७-१८ ते २०२२-२३ या सहा वर्षांत एकूण २,२९,६५७ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली. मात्र त्यापैकी बँकेला २०.९५ टक्के म्हणजे केवळ ४८,१०४ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जेच सहा वर्षांत वसूल करता आली, अशी माहिती स्टेट बँकेने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालातून पुढे आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्टेट बँकेने चालू वर्षातदेखील सुमारे २४,०६१ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत, आधीच्या पाच वर्षांत २,०५,६१४ कोटी रुपयांची थकीत कर्जे निर्लेखित केली गेली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०२१-२२ पर्यंत पाच वर्षांच्या कालावधीत निर्लेखित केलेल्या कर्जाचे एकूण प्रमाण हे १०,०९,५१० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे असल्याचे माहिती अधिकारात विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल रिझर्व्ह बँकेनेच सांगितले. मात्र सर्वच सरकारी बँकांमध्ये निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण खूपच त्रोटक राहिले आहे.
गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत निर्लेखित करण्यात आलेली १३,२२,३०९ कोटींची कर्जे पाहता बँकांवरील या बुडीत कर्जाचा अर्थात एनपीएचा भार जवळपास निम्म्याने कमी झाला आहे. सरकारी बँकांनी सर्वाधिक कर्जावर पाणी सोडले आहे. गत पाच वर्षांत त्यांनी एकूण ७,३४,७३८ कोटी रुपयांहून अधिक कर्जे निर्लेखित केली आहेत.
कर्जे ‘निर्लेखित’ करणे म्हणजे काय?
बँका तीन महिन्यांहून अधिक काळ (९० दिवस) न भरलेली कर्जे अनुत्पादित (एनएपी) अर्थात बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करतात. अनेक वर्षे प्रयत्नानंतर ही थकीत कर्जे वसूल होत नसल्यास, अशी कर्जे बँकांकडून ‘निर्लेखित’ (राइट-ऑफ) केली जातात. कर्ज निर्लेखनाच्या प्रक्रियेमुळे ती बँकेच्या ताळेबंदाचा भाग राहत नाहीत, पर्यायाने अशा थकीत कर्जासाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीपासूनही बँकांचा बचाव होतो. बड्या उद्योगधंद्यांनी थकविलेल्या कर्जाच्या निर्लेखनाचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मोठे प्रमाण पाहता त्यावरून मागे संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता.
केंद्र सरकारने अनेक कडक कायदे करूनही बॅंकांची निर्लेखित कर्जांची रक्कम फुगत चालली आहे आणि वसुली मात्र नाममात्रच आहे. छोट्या कर्ज थकबाकीदारांची नाव-गावासह वर्तमानपत्रातून जाहीर बदनामी करून, त्यांची घरेदारे विकून कर्ज वसुलीची तत्परता दाखवली जाते. मात्र बड्या कर्जदारांबाबत या बँका बोटचेपी भूमिका घेतात हे दुर्दैवी आहे, असंही पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितलं आहे.
स्टेट बँक : कर्ज निर्लेखन आणि त्यातील वसुलीचे प्रमाण
वर्ष कर्जे निर्लेखित वसुली (कोटींमध्ये) टक्केवारी
२०१७-१८ ४०,१९६ ५,३३३ १३.२७
२०१८-१९ ५८,९०५ ८,३४५ १४.१७
२०१९-२० ५२,३८७ ९,२५० १७.६६
२०२०-२१ ३४,४०३ १०,२९७ २९.९३
२०२१-२२ १९,७०५ ७,७८२ ३९.४९
२०२२-२३ २४,०६१ ७,०७९ २९.४२
एकूण २,२९,६५७ ४८,१०४ २०.९५
(स्रोत : वार्षिक अहवाल, २०२२-२३)
स्टेट बँकेने चालू वर्षातदेखील सुमारे २४,०६१ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत, आधीच्या पाच वर्षांत २,०५,६१४ कोटी रुपयांची थकीत कर्जे निर्लेखित केली गेली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०२१-२२ पर्यंत पाच वर्षांच्या कालावधीत निर्लेखित केलेल्या कर्जाचे एकूण प्रमाण हे १०,०९,५१० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे असल्याचे माहिती अधिकारात विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल रिझर्व्ह बँकेनेच सांगितले. मात्र सर्वच सरकारी बँकांमध्ये निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण खूपच त्रोटक राहिले आहे.
गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत निर्लेखित करण्यात आलेली १३,२२,३०९ कोटींची कर्जे पाहता बँकांवरील या बुडीत कर्जाचा अर्थात एनपीएचा भार जवळपास निम्म्याने कमी झाला आहे. सरकारी बँकांनी सर्वाधिक कर्जावर पाणी सोडले आहे. गत पाच वर्षांत त्यांनी एकूण ७,३४,७३८ कोटी रुपयांहून अधिक कर्जे निर्लेखित केली आहेत.
कर्जे ‘निर्लेखित’ करणे म्हणजे काय?
बँका तीन महिन्यांहून अधिक काळ (९० दिवस) न भरलेली कर्जे अनुत्पादित (एनएपी) अर्थात बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करतात. अनेक वर्षे प्रयत्नानंतर ही थकीत कर्जे वसूल होत नसल्यास, अशी कर्जे बँकांकडून ‘निर्लेखित’ (राइट-ऑफ) केली जातात. कर्ज निर्लेखनाच्या प्रक्रियेमुळे ती बँकेच्या ताळेबंदाचा भाग राहत नाहीत, पर्यायाने अशा थकीत कर्जासाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीपासूनही बँकांचा बचाव होतो. बड्या उद्योगधंद्यांनी थकविलेल्या कर्जाच्या निर्लेखनाचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मोठे प्रमाण पाहता त्यावरून मागे संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता.
केंद्र सरकारने अनेक कडक कायदे करूनही बॅंकांची निर्लेखित कर्जांची रक्कम फुगत चालली आहे आणि वसुली मात्र नाममात्रच आहे. छोट्या कर्ज थकबाकीदारांची नाव-गावासह वर्तमानपत्रातून जाहीर बदनामी करून, त्यांची घरेदारे विकून कर्ज वसुलीची तत्परता दाखवली जाते. मात्र बड्या कर्जदारांबाबत या बँका बोटचेपी भूमिका घेतात हे दुर्दैवी आहे, असंही पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितलं आहे.
स्टेट बँक : कर्ज निर्लेखन आणि त्यातील वसुलीचे प्रमाण
वर्ष कर्जे निर्लेखित वसुली (कोटींमध्ये) टक्केवारी
२०१७-१८ ४०,१९६ ५,३३३ १३.२७
२०१८-१९ ५८,९०५ ८,३४५ १४.१७
२०१९-२० ५२,३८७ ९,२५० १७.६६
२०२०-२१ ३४,४०३ १०,२९७ २९.९३
२०२१-२२ १९,७०५ ७,७८२ ३९.४९
२०२२-२३ २४,०६१ ७,०७९ २९.४२
एकूण २,२९,६५७ ४८,१०४ २०.९५
(स्रोत : वार्षिक अहवाल, २०२२-२३)
