पेट्रोलियम निर्यात करणारी देशांची संघटना ओपेक प्लसने मंगळवारी ३ एप्रिल रोजी संयुक्तपणे १० लाख बॅरल तेल उत्पादनात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. ओपेक देशांपाठोपाठ रशियासुद्धा ५ लाख बॅरल कपात करणार असल्याचं सांगितलं जातंय. अशा परिस्थितीत ओपेक आणि आता रशिया या दोघांच्या तेल कपातीच्या घोषणेमुळे महागाईनं जग होरपळण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण जग आधीच महागाई आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळातून जात आहे. त्यातच तेल उत्पादनात कपात केल्यास त्याचा जनतेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा शतकी पार करू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मध्य पूर्व आणि रशियाच्या निर्णयांचा सामान्य लोकांवर कसा प्रभाव पडणार तेसुद्धा जाणून घेऊयात.
OPEC+ ने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात केल्याचा अर्थ काय?
सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली २ एप्रिलला इराक, यूएई आणि कुवेतसह मध्य पूर्वेतील देशांनी पूर्वीच्या कपातीव्यतिरिक्त पुरवठ्यात आणखी कपात करण्याची घोषणा केली. ऑक्‍टोबर २०२२ मध्ये यूएस सरकारने अधिक तेल पंप करण्याची मागणी केलेली असतानाच OPEC ने नोव्हेंबर २०२३ पासून अखेरपर्यंत उत्पादनात २ दशलक्ष बीपीडी कपात करणार असल्याचे सांगितले. आता करण्यात आलेल्या नव्या घोषणेनुसार सौदी अरेबियाने उत्पादनात ५००,००० बीपीडीने कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराक मे २०२३ पासून वर्षाच्या अखेरीस २००,००० बीपीडीपेक्षा जास्त पुरवठा कमी करेल. रशिया जो OPEC+ चा देखील भाग आहे, म्हणाला की, ते २०२३ च्या शेवटपर्यंत आधी ठरवलेली उत्पादनातील कपात सुरूच ठेवणार आहे. रशियाने फेब्रुवारीमध्ये ५००,००० बीपीडी उत्पादन कपातीची घोषणा केली.
ओपेकच्या निर्णयाचे आश्चर्य का वाटत आहे?
यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. खरं तर ओपेकने यापूर्वी सांगितले होते की, फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत २ दशलक्ष उत्पादन सुरू राहील, त्यानंतर कोणतीही कपात केली जाणार नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ओपेकने आपल्या शेवटच्या बैठकीत समूहाचे उत्पादन धोरण बदलण्याची कोणतीही शिफारस केलेली नाही. २०२३ एप्रिलमधील पुरवठा कपात २ दशलक्ष बीपीडीवर टिकवून ठेवण्याची बाजाराची अपेक्षा होती.
पुरवठ्यातील कपातीवर बाजाराची प्रतिक्रिया कशी होती?
३ एप्रिलला OPEC ने पुरवठ्यात कपात केल्याच्या बातमीवर तेलाच्या किमती ७ टक्क्यांनी वाढल्या आणि प्रति बॅरल ८५ डॉलरने ओलांडल्या. गेल्या काही महिन्यांपासून जागतिक बँकिंग गोंधळ आणि विक्रमी चलनवाढ यांच्यात मागणी कमी झाल्यामुळे किमती घसरत आहेत. सिलिकॉन व्हॅली बँक आणि क्रेडिट सुईससह प्रमुख जागतिक बँकांच्या पतनामुळे मार्चमध्ये यूएस बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ७२ प्रति डॉलर बॅरलपर्यंत घसरले, जे १५ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे. ओपेकने जगातील सर्वात मोठ्या तेल ग्राहकांपैकी एक असलेल्या चीनकडून मागणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली होती. पुरवठा कपातीनंतर चीनच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलरपर्यंत वाढू शकते, जी जुलै २०२२ मध्ये शेवटची वाढ दिसली होती.
याचा भारतावर काय परिणाम?
कच्च्या तेलाच्या ८५ टक्के गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारताच्या किमती पुन्हा वाढल्यास आयात बिलात वाढ होऊ शकते. बाजारात तेलाचा पुरवठा कमी असल्याने भारताला कच्च्या तेलाच्या खरेदीतही अडचणी येऊ शकतात. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेला रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांना (OMCs) उच्च तेलाच्या किमतींचा आणखी एक फटका बसू शकतो, ज्यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत इंधनाच्या किमतीत कोणताही बदल केलेला नाही. कच्च्या तेलाच्या किमतीत आणखी वाढ झाल्यास भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होईल आणि देशातील महागाईचे आकडे गगनाला भिडतील.
OPEC+ ने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात केल्याचा अर्थ काय?
सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली २ एप्रिलला इराक, यूएई आणि कुवेतसह मध्य पूर्वेतील देशांनी पूर्वीच्या कपातीव्यतिरिक्त पुरवठ्यात आणखी कपात करण्याची घोषणा केली. ऑक्‍टोबर २०२२ मध्ये यूएस सरकारने अधिक तेल पंप करण्याची मागणी केलेली असतानाच OPEC ने नोव्हेंबर २०२३ पासून अखेरपर्यंत उत्पादनात २ दशलक्ष बीपीडी कपात करणार असल्याचे सांगितले. आता करण्यात आलेल्या नव्या घोषणेनुसार सौदी अरेबियाने उत्पादनात ५००,००० बीपीडीने कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराक मे २०२३ पासून वर्षाच्या अखेरीस २००,००० बीपीडीपेक्षा जास्त पुरवठा कमी करेल. रशिया जो OPEC+ चा देखील भाग आहे, म्हणाला की, ते २०२३ च्या शेवटपर्यंत आधी ठरवलेली उत्पादनातील कपात सुरूच ठेवणार आहे. रशियाने फेब्रुवारीमध्ये ५००,००० बीपीडी उत्पादन कपातीची घोषणा केली.
ओपेकच्या निर्णयाचे आश्चर्य का वाटत आहे?
यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. खरं तर ओपेकने यापूर्वी सांगितले होते की, फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत २ दशलक्ष उत्पादन सुरू राहील, त्यानंतर कोणतीही कपात केली जाणार नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ओपेकने आपल्या शेवटच्या बैठकीत समूहाचे उत्पादन धोरण बदलण्याची कोणतीही शिफारस केलेली नाही. २०२३ एप्रिलमधील पुरवठा कपात २ दशलक्ष बीपीडीवर टिकवून ठेवण्याची बाजाराची अपेक्षा होती.
पुरवठ्यातील कपातीवर बाजाराची प्रतिक्रिया कशी होती?
३ एप्रिलला OPEC ने पुरवठ्यात कपात केल्याच्या बातमीवर तेलाच्या किमती ७ टक्क्यांनी वाढल्या आणि प्रति बॅरल ८५ डॉलरने ओलांडल्या. गेल्या काही महिन्यांपासून जागतिक बँकिंग गोंधळ आणि विक्रमी चलनवाढ यांच्यात मागणी कमी झाल्यामुळे किमती घसरत आहेत. सिलिकॉन व्हॅली बँक आणि क्रेडिट सुईससह प्रमुख जागतिक बँकांच्या पतनामुळे मार्चमध्ये यूएस बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ७२ प्रति डॉलर बॅरलपर्यंत घसरले, जे १५ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे. ओपेकने जगातील सर्वात मोठ्या तेल ग्राहकांपैकी एक असलेल्या चीनकडून मागणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली होती. पुरवठा कपातीनंतर चीनच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलरपर्यंत वाढू शकते, जी जुलै २०२२ मध्ये शेवटची वाढ दिसली होती.
याचा भारतावर काय परिणाम?
कच्च्या तेलाच्या ८५ टक्के गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारताच्या किमती पुन्हा वाढल्यास आयात बिलात वाढ होऊ शकते. बाजारात तेलाचा पुरवठा कमी असल्याने भारताला कच्च्या तेलाच्या खरेदीतही अडचणी येऊ शकतात. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेला रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांना (OMCs) उच्च तेलाच्या किमतींचा आणखी एक फटका बसू शकतो, ज्यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत इंधनाच्या किमतीत कोणताही बदल केलेला नाही. कच्च्या तेलाच्या किमतीत आणखी वाढ झाल्यास भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होईल आणि देशातील महागाईचे आकडे गगनाला भिडतील.
