रिझर्व्ह बँकेपाठोपाठ आता केंद्र सरकारनेही पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे. माहिती आणि प्रसारण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार अर्थ मंत्रालयाच्या फायनॅन्शियल इंटेलिजन्स युनिटने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला ५.४९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अर्थ मंत्रालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये (Prevention of Money Laundering Act) नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करत दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेसह इतर केंद्रीय संस्थांच्या कारवाईची समीक्षा केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्रालयाने तपासाअंती असा निष्कर्ष काढला आहे की, पेटीएम पेमेंट्स बँक ऑनलाईन गॅम्बलिंगसह (ऑनलाईन जुगार) अनेक बेकायदेशीर प्रकरणांमध्ये सहभागी आहे. तसेच काही लोक आणि कंपन्यांनी पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या माध्यमातून गैरव्यवहार केले आहेत.
यापूर्वी पेटीएम पेमेंट्स बँकेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली होती. रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट बँकेला २९ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घातली आहे. पेटीएम पेमेंट बँकेला (PPBL) कोणत्याही ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही किंवा ते कोणतेही प्रीपेड बिल पेमेंट, टॉप अप किंवा वॉलेट किंवा फास्टॅगसाठी ठेव स्वीकारण्यास सक्षम असणार नाही, असं मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. पेटीएम पेमेंट बँकेला वॉलेटसह कोणतेही क्रेडिट व्यवहार करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
नियमांचे पालन न केल्यामुळे आणि इतर चिंतांमुळे आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला त्यांच्या सेवांवर नवीन ठेव आणि क्रेडिट व्यवहार स्वीकारण्यास प्रतिबंध केला आहे. लेखापरीक्षण अहवालातील त्रुटी आढळून आल्यानंतर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
अध्यक्षांचा राजीनामा
पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे सहसंस्थापक विजय शेखर शर्मा यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी कंपनीच्या बिगर कार्यकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. तसेच One97 Communication Limited ने पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या संचालक मंडळातून आपल्या नामनिर्देशित व्यक्तीला मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानंतर विजय शेखर शर्मा यांनीदेखील बोर्ड सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडचा भविष्यातील व्यवसाय आता नव्यानं स्थापन केलेल्या मंडळाद्वारे चालवला जाणार आहे.