ब्लॅक मनी (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५ च्या कलम ४३ नुसार निवासी व्यक्तीने भारताबाहेर असलेल्या त्याच्या विदेशी मालमत्तेची तसेच परदेशात असलेल्या हितसंबंधाच्या स्वारस्याची माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात परीशिष्ट ‘एफए’ मध्ये प्रदान करणे बंधनकारक आहे. जर अशी माहिती दिली नाही वा दिलेली माहिती पुरेशी नसेल किंवा चुकीची वा अर्धवट माहिती दिली असल्यास मूल्यांकन अधिकारी अशा व्यक्तीवर थेट १० लाख रुपयांचा दंड लावू शकतात अशा स्पष्ट तरतुदी या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सबब अशा परदेशात मालमत्ता वा हितसंबंध असणाऱ्या निवासी करदात्यांनी प्राप्तीकर विवरणपत्र भरताना व विशेष करून सदर विवरण पत्रातील ‘एफए’ परिशिष्ट भरताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कलम ४३ मधील तरतुदीनुसार संबंधित आयटीआर फॉर्ममध्ये ‘शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये परदेशी मालमत्तेचे व हितसंबंधाचे प्रकटीकरण करणे अनिवार्य करते. जर एखाद्या निवासी व्यक्तीने परदेशी मालमत्तेमध्ये जसे की परदेशी शेअर्स, परदेशी कंपनी म्युच्युअल फंड इ. थेट गुंतवणूक केली असेल किंवा परदेशी कंपन्यांचे कर्मचारी स्टॉक पर्याय (इसॉप्स) राखले असतील किंवा परदेशी डिबेंचर, जीवन विमा, वार्षिकी करार, स्थावर मालमत्ता, किंवा इतर कोणतीही भांडवली मालमत्ता खरेदी केली असल्यास सदर मालमत्तेची माहिती शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये भरणे अनिवार्य आहे.
हेही वाचा… Money Mantra: प्रश्न तुमचे उत्तरं तज्ज्ञांची: क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डात काय फरक असतो?
मालमत्तेविषयी पूर्ण माहिती शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये पूर्ण वा अंशतः न भरता फक्त प्राप्तिकर विवरण पत्रात केवळ परदेशी मालमत्तेतून मिळणारे ‘उत्पन्न’ केवळ घोषित करणे पुरेसे नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. करदात्याकडे असलेले विदेशी शेअर्स आणि इतर परकीय मालमत्तेची माहिती न भरल्यास ब्लॅक मनी अ‍ॅक्ट, २०१५ च्या उल्लंघनासाठी ‘अनिवासी’ वा ‘सामान्य नसणारा रहिवासी’ यांना जबाबदार धरले जाणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनिवासी करदात्यानी जेव्हा परदेशातील उत्पन्नासह सर्व परदेशी मालमत्ता पूर्वीच घोषित केली असल्यास, पुन्हा भारतात परतल्यास अनुसूची ‘एफए’ मध्ये घोषित करण्याची गरज आहे काय हे तपासणे महत्वाचे आहे. अनिवासी भारतीय भारतात परत आल्यानंतर ‘रहिवासी’ बनल्यामुळे कलम ४३ अंतर्गत हे खुलासे देणे बंधनकारक असल्याने जरी ही मालमत्ता/उत्पन्न इ. त्यांनी अनिवासी असताना (एनआरआय) मिळवले होते आणि त्याकाळी भारतीय प्राप्तिकर कायद्याचे कार्यक्षेत्राच्या बाहेर असले तरी आता निवासी व्यक्ती म्हणून ही माहिती भरणे अनिवार्य आहे.
हेही वाचा… Money Mantra: जागतिक अनिश्चितता; बाजारांचा नरमाईचा पवित्रा
नुकतीच मुंबई प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) जिथे परदेशी शेअर्स आणि इतर मालमत्तांची आयटीआर च्या ‘शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये व्यक्तीगत नोंद केली गेली नाही अशा प्रत्येक वर्षासाठी १० लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे जर एखाद्या व्यक्तीने आंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजेसमधून आभासी डिजिटल मालमत्ता (व्हीडीए) खरेदी केली असेल आणि ती परदेशी वॉलेटमध्ये देखील साठवली असेल तर त्यांना शेड्यूल व्हीडीए आणि शेड्यूल ‘एफए’ दोन्ही दाखल करावे लागतील. तथापि, भारतीय म्युच्युअल फंडांनी यूएस, तैवान इ. देशामध्ये गुंतवणूक केल्यास परदेशी गुंतवणुकीचा आलेख असलेल्या भारतीय-मूळ योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीने, शेड्यूल ‘एफए’ दाखल करणे आवश्यक नाही. मात्र जर एखादी भारतीय व्यक्ती न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वर ब्लॅकरॉक आय-शेअर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (इटीएफ) सारखी परदेशी मालमत्ता खरेदी करत असेल तर शेड्यूल ‘एफए’ दाखल करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा… Money Mantra: बाजारपेठेतील झुंडीचे वर्तन
करदात्यांनी हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की भारताचे अनेक परदेशी देशांसोबत मजबूत माहितीचे एक्सचेंज (EOI) नेटवर्क आहे ज्या अंतर्गत सर्व वित्त आणि गुंतवणुकीशी संबंधित डेटा भारतीय एजन्सींसोबत सामायिक केला जातो. भारतात सध्या फायनान्शियल इंटेलिजेंस अॅनालिसिस युनिट (FIAU) आहे. जे आर्थिक डेटा प्राप्त करणे, विश्लेषण करणे आणि प्रसारित करणे असे कार्य हाती घेते. माहितीच्या आदान-प्रदान अंतर्गत प्राप्त माहिती आयटीआरच्या ‘एफए’ शेड्यूलमध्ये भरलेल्या डेटाशी आणि ब्लॅक मनी कायदा, मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, अंतर्गत कार्यवाहीशी जुळवून घेते. इत्यादी कोणत्याही विसंगती किंवा विसंगतींच्या बाबतीत शोध कार्यवाही सुरू केले जाते. सबब सदर एफए परीशिष्ट भरले नाही तर आज ना उद्या प्राप्तीकर विभागास ही माहिती कळणारच आहे म्हणून जलद अनुपाल होणे अगत्याचे आहे.
प्राप्तिकर विभागाचे विवेकाधिकार
प्राप्तिकर विभागाला ‘प्राप्तीकर कायदा १९६१ ’ की ‘काळा पैसा कायदा २०१५ ’ यापैकी एका कायद्यानुसार प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये परकीय मालमत्तेची माहिती न दिल्याबद्दल करदात्यावर कारवाई करावी हे ठरवण्याचे विवेकाधिकार आहेत. त्यानुसार प्राप्तिकर मूल्यांकन अधिकार्‍याला परदेशी मालमत्तेची व हितसंबंधांची माहिती न दिल्याबद्दल दोषी करदात्यावर खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. एकदा हा कायदा प्राप्तिकर विभागाने निवडला की, त्या कायद्यानुसार दंड आकारला जातो. तथापि, हे लक्षात घेतले पाहीजे की परकीय मालमत्तेचा तपशील न दिल्यास प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या दंडाच्या तरतुदी काळा पैसा कायद्याच्या तुलनेत सौम्य आहेत.
अ. प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये परकीय मालमत्तेचे प्रकटीकरण न केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या प्राप्तिकर विवरणपत्राला ‘दोषयुक्त प्राप्तिकर विवरणपत्र’ असे संबोधले जाऊ शकते. एकदा प्राप्तिकर विवरणपत्राला सदोष प्राप्तिकर विवरणपत्र म्हणून संबोधले गेले की, करदात्याने दुरुस्त प्राप्तिकर विवरणपत्र विहित वेळेत दाखल करणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून दुरुस्त आयटीआर प्रक्रियेसाठी घेतला जातो व कोणताही अतिरिक्त कर देय असल्यास दंडात्मक व्याज लागू होऊ शकते.
ब. ब्लॅक मनी अ‍ॅक्ट, २०१५ अंतर्गत प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये करदात्याकडे असलेले विदेशी शेअर्स आणि इतर परकीय मालमत्तेची तसेच हितसंबंधांची माहिती न भरल्यास, झालेल्या उल्लंघनासाठी करदात्यास जबाबदार धरले जाते. तथापी, करदाता कर विभागाला चूक अनावधानाने झाली होती आणि कर चुकवण्याच्या हेतूने नव्हती, हे मूल्यांकन अधिकाऱ्यास पटवून देऊ शकला तर दंड आकारला न जाण्याची शक्यता असते. परंतु जर प्राप्तिकर विभागाला पुढील तपासात असे आढळले की सदर करदाता केवळ परिशीष्ट ‘एफए’ मध्ये विदेशी मालमत्तेचे प्रकटीकरण वा हितसंबंध न देण्याच्या चुकीसाठीच केवळ दोषी नाही. तर करचुकवेगिरी, काळा पैसा भारताबाहेर बाह्यप्रवाहित करण्यासाठी मार्गस्थ करणे, इ. बाबीसाठी देखील दोषी आहे तर सदर करदात्यास दंडासह सश्रम कारावासाची शिक्षा देखील होऊ शकते. असा दंड ज्या ज्या वर्षी सदर माहिती ‘एफए’ परिशिष्टात भरली नसेल त्या त्या प्रत्येक वर्षासाठी स्वतंत्रपणे आकारला जाउ शकतो. वर नमूद केलेल्या प्रकरणात मुंबई आयटीएटीने हे केले होते.
ब्लॅक मनी कायदा २०१५ मधील सवलती
१. ज्या करदात्याची ५ लाख रुपयांपर्यंतची एकूण विदेशी खात्यात शिल्लक असलेली एक किंवा अधिक बँक खात्याची माहिती परिशिष्ट ‘एफए’ मध्ये समाविष्ट केली गेली नसेल तर ब्लॅक मनी कायद्याच्या कलम ४३ अंतर्गत होणारा दहा लाख रुपयांचा दंड आकाराला जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा की जर अशी एक किंवा अधिक परदेशी बँक खाती शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये घोषित केले गेले नसतील तरी, आणि त्या सर्व विदेशी बँक खात्यांमधील एकूण रक्कम ५ लाखांपेक्षा जास्त नसेल, तर ब्लॅक मनी कायद्याच्या कलम ४३ अंतर्गत कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.
२. वरील तरतुदी फक्त परदेशी बँक खात्यांसाठी लागू आहेत. जर एखाद्या परदेशी कंपनीत किंवा इतर परदेशी मालमत्तांमध्ये सदर करदात्याचा समभाग असेल वा हितसंबंध कितीही कमी मूल्यवान असला तरी कोणताही दिलासा दिला जात नाही
३. करदाता कर विभागाला चूक अनावधानाने झाली होती आणि कर चुकवण्याच्या हेतूने नव्हती, हे मूल्यांकन अधिकाऱ्यास पटवून देऊ शकला तर दंड आकारला न जाण्याची शक्यता असते.
परिशिष्ट ‘एफए’ मध्ये कोणती माहिती नमूद करणे आवश्यक आहे?
प्राप्तिकर विवरणपत्रामधील परिशिष्ट ‘‘एफए’’ मध्ये करदात्याने त्याच्याकडे हितैषी संबंध म्हणून असणाऱ्या सर्व परदेशी मालमत्ता (कोणत्याही घटकातील आर्थिक हीतसंबंधासह) घोषित करणे वा आर्थिक वर्षात कोणत्याही वेळी ट्रस्टमधील फायदेशीर हितसंबंध, बँक खात्यात स्वाक्षरी करणारा (कंपनी वतीने देखील) इ.हितैषी संबंध असल्यास करदात्याने अनुसूची ‘एफए’ मध्ये खालील माहिती प्रदान केली पाहिजे
(अ) भारताबाहेर असलेली कोणतीही मालमत्ता (शेअर्स, डिबेंचर, जीवन विमा, वार्षिकी करार, स्थावर मालमत्ता, किंवा इतर कोणतीही भांडवली मालमत्ता)
(ब) कोणत्याही परदेशी संस्थेमध्ये आर्थिक किंवा फायदेशीर स्वारस्य असल्याची माहिती (परदेशातील एलएलपी किंवा फर्ममधील भागीदार, परदेशी खाजगी ट्रस्टचा लाभार्थी इ
(क) भारताबाहेर असलेल्या कोणत्याही खात्यात (व्यापार, डिपॉझिटरी, बँक किंवा कस्टोडियन खाते) स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार, आणि
(ड) भारताबाहेरील कोणत्याही स्रोतातून उत्पन्न मिळाल्यास (लाभांश, व्याज किंवा भांडवली नफा)
प्राप्तिकर विवरणपत्रात वरील माहिती उघड न केल्यास कलम ४३ अंतर्गत १० लाख रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो.
कलम ४३ मधील तरतुदीनुसार संबंधित आयटीआर फॉर्ममध्ये ‘शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये परदेशी मालमत्तेचे व हितसंबंधाचे प्रकटीकरण करणे अनिवार्य करते. जर एखाद्या निवासी व्यक्तीने परदेशी मालमत्तेमध्ये जसे की परदेशी शेअर्स, परदेशी कंपनी म्युच्युअल फंड इ. थेट गुंतवणूक केली असेल किंवा परदेशी कंपन्यांचे कर्मचारी स्टॉक पर्याय (इसॉप्स) राखले असतील किंवा परदेशी डिबेंचर, जीवन विमा, वार्षिकी करार, स्थावर मालमत्ता, किंवा इतर कोणतीही भांडवली मालमत्ता खरेदी केली असल्यास सदर मालमत्तेची माहिती शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये भरणे अनिवार्य आहे.
हेही वाचा… Money Mantra: प्रश्न तुमचे उत्तरं तज्ज्ञांची: क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डात काय फरक असतो?
मालमत्तेविषयी पूर्ण माहिती शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये पूर्ण वा अंशतः न भरता फक्त प्राप्तिकर विवरण पत्रात केवळ परदेशी मालमत्तेतून मिळणारे ‘उत्पन्न’ केवळ घोषित करणे पुरेसे नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. करदात्याकडे असलेले विदेशी शेअर्स आणि इतर परकीय मालमत्तेची माहिती न भरल्यास ब्लॅक मनी अ‍ॅक्ट, २०१५ च्या उल्लंघनासाठी ‘अनिवासी’ वा ‘सामान्य नसणारा रहिवासी’ यांना जबाबदार धरले जाणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनिवासी करदात्यानी जेव्हा परदेशातील उत्पन्नासह सर्व परदेशी मालमत्ता पूर्वीच घोषित केली असल्यास, पुन्हा भारतात परतल्यास अनुसूची ‘एफए’ मध्ये घोषित करण्याची गरज आहे काय हे तपासणे महत्वाचे आहे. अनिवासी भारतीय भारतात परत आल्यानंतर ‘रहिवासी’ बनल्यामुळे कलम ४३ अंतर्गत हे खुलासे देणे बंधनकारक असल्याने जरी ही मालमत्ता/उत्पन्न इ. त्यांनी अनिवासी असताना (एनआरआय) मिळवले होते आणि त्याकाळी भारतीय प्राप्तिकर कायद्याचे कार्यक्षेत्राच्या बाहेर असले तरी आता निवासी व्यक्ती म्हणून ही माहिती भरणे अनिवार्य आहे.
हेही वाचा… Money Mantra: जागतिक अनिश्चितता; बाजारांचा नरमाईचा पवित्रा
नुकतीच मुंबई प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) जिथे परदेशी शेअर्स आणि इतर मालमत्तांची आयटीआर च्या ‘शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये व्यक्तीगत नोंद केली गेली नाही अशा प्रत्येक वर्षासाठी १० लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे जर एखाद्या व्यक्तीने आंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजेसमधून आभासी डिजिटल मालमत्ता (व्हीडीए) खरेदी केली असेल आणि ती परदेशी वॉलेटमध्ये देखील साठवली असेल तर त्यांना शेड्यूल व्हीडीए आणि शेड्यूल ‘एफए’ दोन्ही दाखल करावे लागतील. तथापि, भारतीय म्युच्युअल फंडांनी यूएस, तैवान इ. देशामध्ये गुंतवणूक केल्यास परदेशी गुंतवणुकीचा आलेख असलेल्या भारतीय-मूळ योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीने, शेड्यूल ‘एफए’ दाखल करणे आवश्यक नाही. मात्र जर एखादी भारतीय व्यक्ती न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वर ब्लॅकरॉक आय-शेअर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (इटीएफ) सारखी परदेशी मालमत्ता खरेदी करत असेल तर शेड्यूल ‘एफए’ दाखल करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा… Money Mantra: बाजारपेठेतील झुंडीचे वर्तन
करदात्यांनी हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की भारताचे अनेक परदेशी देशांसोबत मजबूत माहितीचे एक्सचेंज (EOI) नेटवर्क आहे ज्या अंतर्गत सर्व वित्त आणि गुंतवणुकीशी संबंधित डेटा भारतीय एजन्सींसोबत सामायिक केला जातो. भारतात सध्या फायनान्शियल इंटेलिजेंस अॅनालिसिस युनिट (FIAU) आहे. जे आर्थिक डेटा प्राप्त करणे, विश्लेषण करणे आणि प्रसारित करणे असे कार्य हाती घेते. माहितीच्या आदान-प्रदान अंतर्गत प्राप्त माहिती आयटीआरच्या ‘एफए’ शेड्यूलमध्ये भरलेल्या डेटाशी आणि ब्लॅक मनी कायदा, मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, अंतर्गत कार्यवाहीशी जुळवून घेते. इत्यादी कोणत्याही विसंगती किंवा विसंगतींच्या बाबतीत शोध कार्यवाही सुरू केले जाते. सबब सदर एफए परीशिष्ट भरले नाही तर आज ना उद्या प्राप्तीकर विभागास ही माहिती कळणारच आहे म्हणून जलद अनुपाल होणे अगत्याचे आहे.
प्राप्तिकर विभागाचे विवेकाधिकार
प्राप्तिकर विभागाला ‘प्राप्तीकर कायदा १९६१ ’ की ‘काळा पैसा कायदा २०१५ ’ यापैकी एका कायद्यानुसार प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये परकीय मालमत्तेची माहिती न दिल्याबद्दल करदात्यावर कारवाई करावी हे ठरवण्याचे विवेकाधिकार आहेत. त्यानुसार प्राप्तिकर मूल्यांकन अधिकार्‍याला परदेशी मालमत्तेची व हितसंबंधांची माहिती न दिल्याबद्दल दोषी करदात्यावर खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. एकदा हा कायदा प्राप्तिकर विभागाने निवडला की, त्या कायद्यानुसार दंड आकारला जातो. तथापि, हे लक्षात घेतले पाहीजे की परकीय मालमत्तेचा तपशील न दिल्यास प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या दंडाच्या तरतुदी काळा पैसा कायद्याच्या तुलनेत सौम्य आहेत.
अ. प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये परकीय मालमत्तेचे प्रकटीकरण न केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या प्राप्तिकर विवरणपत्राला ‘दोषयुक्त प्राप्तिकर विवरणपत्र’ असे संबोधले जाऊ शकते. एकदा प्राप्तिकर विवरणपत्राला सदोष प्राप्तिकर विवरणपत्र म्हणून संबोधले गेले की, करदात्याने दुरुस्त प्राप्तिकर विवरणपत्र विहित वेळेत दाखल करणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून दुरुस्त आयटीआर प्रक्रियेसाठी घेतला जातो व कोणताही अतिरिक्त कर देय असल्यास दंडात्मक व्याज लागू होऊ शकते.
ब. ब्लॅक मनी अ‍ॅक्ट, २०१५ अंतर्गत प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये करदात्याकडे असलेले विदेशी शेअर्स आणि इतर परकीय मालमत्तेची तसेच हितसंबंधांची माहिती न भरल्यास, झालेल्या उल्लंघनासाठी करदात्यास जबाबदार धरले जाते. तथापी, करदाता कर विभागाला चूक अनावधानाने झाली होती आणि कर चुकवण्याच्या हेतूने नव्हती, हे मूल्यांकन अधिकाऱ्यास पटवून देऊ शकला तर दंड आकारला न जाण्याची शक्यता असते. परंतु जर प्राप्तिकर विभागाला पुढील तपासात असे आढळले की सदर करदाता केवळ परिशीष्ट ‘एफए’ मध्ये विदेशी मालमत्तेचे प्रकटीकरण वा हितसंबंध न देण्याच्या चुकीसाठीच केवळ दोषी नाही. तर करचुकवेगिरी, काळा पैसा भारताबाहेर बाह्यप्रवाहित करण्यासाठी मार्गस्थ करणे, इ. बाबीसाठी देखील दोषी आहे तर सदर करदात्यास दंडासह सश्रम कारावासाची शिक्षा देखील होऊ शकते. असा दंड ज्या ज्या वर्षी सदर माहिती ‘एफए’ परिशिष्टात भरली नसेल त्या त्या प्रत्येक वर्षासाठी स्वतंत्रपणे आकारला जाउ शकतो. वर नमूद केलेल्या प्रकरणात मुंबई आयटीएटीने हे केले होते.
ब्लॅक मनी कायदा २०१५ मधील सवलती
१. ज्या करदात्याची ५ लाख रुपयांपर्यंतची एकूण विदेशी खात्यात शिल्लक असलेली एक किंवा अधिक बँक खात्याची माहिती परिशिष्ट ‘एफए’ मध्ये समाविष्ट केली गेली नसेल तर ब्लॅक मनी कायद्याच्या कलम ४३ अंतर्गत होणारा दहा लाख रुपयांचा दंड आकाराला जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा की जर अशी एक किंवा अधिक परदेशी बँक खाती शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये घोषित केले गेले नसतील तरी, आणि त्या सर्व विदेशी बँक खात्यांमधील एकूण रक्कम ५ लाखांपेक्षा जास्त नसेल, तर ब्लॅक मनी कायद्याच्या कलम ४३ अंतर्गत कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.
२. वरील तरतुदी फक्त परदेशी बँक खात्यांसाठी लागू आहेत. जर एखाद्या परदेशी कंपनीत किंवा इतर परदेशी मालमत्तांमध्ये सदर करदात्याचा समभाग असेल वा हितसंबंध कितीही कमी मूल्यवान असला तरी कोणताही दिलासा दिला जात नाही
३. करदाता कर विभागाला चूक अनावधानाने झाली होती आणि कर चुकवण्याच्या हेतूने नव्हती, हे मूल्यांकन अधिकाऱ्यास पटवून देऊ शकला तर दंड आकारला न जाण्याची शक्यता असते.
परिशिष्ट ‘एफए’ मध्ये कोणती माहिती नमूद करणे आवश्यक आहे?
प्राप्तिकर विवरणपत्रामधील परिशिष्ट ‘‘एफए’’ मध्ये करदात्याने त्याच्याकडे हितैषी संबंध म्हणून असणाऱ्या सर्व परदेशी मालमत्ता (कोणत्याही घटकातील आर्थिक हीतसंबंधासह) घोषित करणे वा आर्थिक वर्षात कोणत्याही वेळी ट्रस्टमधील फायदेशीर हितसंबंध, बँक खात्यात स्वाक्षरी करणारा (कंपनी वतीने देखील) इ.हितैषी संबंध असल्यास करदात्याने अनुसूची ‘एफए’ मध्ये खालील माहिती प्रदान केली पाहिजे
(अ) भारताबाहेर असलेली कोणतीही मालमत्ता (शेअर्स, डिबेंचर, जीवन विमा, वार्षिकी करार, स्थावर मालमत्ता, किंवा इतर कोणतीही भांडवली मालमत्ता)
(ब) कोणत्याही परदेशी संस्थेमध्ये आर्थिक किंवा फायदेशीर स्वारस्य असल्याची माहिती (परदेशातील एलएलपी किंवा फर्ममधील भागीदार, परदेशी खाजगी ट्रस्टचा लाभार्थी इ
(क) भारताबाहेर असलेल्या कोणत्याही खात्यात (व्यापार, डिपॉझिटरी, बँक किंवा कस्टोडियन खाते) स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार, आणि
(ड) भारताबाहेरील कोणत्याही स्रोतातून उत्पन्न मिळाल्यास (लाभांश, व्याज किंवा भांडवली नफा)
प्राप्तिकर विवरणपत्रात वरील माहिती उघड न केल्यास कलम ४३ अंतर्गत १० लाख रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो.
