लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : भांडवली बाजारात निर्देशांकांची मजल दरमजल आगेकूच सुरू असताना, म्युच्युअल फंडांच्या समभागसंलग्न (इक्विटी) योजनांना ओहोटी लागल्याचे दिसून येते. सरलेल्या एप्रिल महिन्यात या प्रकारच्या फंडांतील गुंतवणूक महिनागणिक तब्बल ७० टक्क्यांनी घसरून ६,४८० कोटी रुपयांवर सीमित राहिल्याचे अधिकृत गुरुवारी जाहीर आकडेवारी दर्शविते.
सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे भांडवली बाजारातील वातावरण अत्यंत अस्थिर आहे, तरीही सलग २६ व्या महिन्यात समभागसंलग्न म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणुकीचा सकारात्मक प्रवाह दिसून आला. म्युच्युअल फंड उद्योगाची शिखर संस्था ‘ॲम्फी’ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, आधीच्या म्हणजे मार्च महिन्यात इक्विटी म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणूक ओघ २०,५३४.२१ कोटी रुपयांची पातळी गाठणारा होता. त्यात ३१ टक्के वाढ झाली होती. तर फेब्रुवारी महिन्यात तो १५,६८५.५७ राहिला होता. याआधी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये इक्विटी फंडात केवळ २,२५८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती.
हेही वाचा – सॉफ्टबँकेला सलग दुसऱ्या वर्षात तोटा
एप्रिल २०२३ मध्ये मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स ३.३५ टक्क्यांनी वाढला, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांक निफ्टीमध्ये ४.०६ टक्क्यांची भर पडली. मात्र मार्चमध्ये सेन्सेक्स आणि निफ्टी नकारात्मक राहिले होते.
समभागसंलग्न म्युच्युअल फंड विभागात स्मॉल कॅप फंडात सर्वाधिक २,१८२.४४ कोटी रुपये, त्यानंतर मिड कॅप फंडात १,७९०.९८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. एप्रिलमध्ये रोखेसंलग्न म्युच्युअल फंड विभागात एकूण १.०७ लाख कोटी रुपयांचा प्रवाह पाहिला, ज्यात लिक्विड फंडामध्ये ६३,२१९.३३ कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी झाली. त्यानंतर मनी मार्केट फंडामध्ये १३,९६०.९६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली, तर त्याआधीच्या मार्च महिन्यात गुंतवणूकदारांनी मार्चमध्ये, रोखेसंलग्न म्युच्युअल फंड विभागातून ५६,८८४.१३ कोटी रुपयांचा निधी काढून घेतला होता. एकंदरीत, ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंडातील निव्वळ प्रवाह एप्रिलमध्ये १.२४ लाख कोटी रुपये नोंदण्यात आला.
हेही वाचा – बदलत्या बँकिंग व्यवस्थेतील धोरण अंमलबजावणीसाठी ‘जनअभियान’
देशांतर्गत म्युच्युअल फंड उद्योगाची व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता (एयूएम) अर्थात गंगाजळीत मासिक आधारावर वाढ झाली आहे. तिने प्रथमच ४१ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. ती मार्च २०२३ मधील ४०.०५ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून ४१.३० लाख कोटी रुपये नोंदविण्यात आली आहे.
