पीटीआय, नवी दिल्ली
दूरसंचार क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या एअरटेलने वर्ष २०१५ मध्ये विकत घेतलेल्या ध्वनिलहरी परवान्यापोटी थकीत दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारला मुदतपूर्व ८,३२५ कोटी रुपये दिले आहेत, अशी माहिती कंपनीने मंगळवारी दिली. मार्च २०१५ मध्ये झालेल्या लिलावात भारती एअरटेलने २९,१२९.०८ कोटी रुपयांच्या परवाने खरेदी केले होते. त्यापैकी कंपनीने ११,३७४.७ कोटी रुपये यापूर्वीच चुकते केले आहेत, तर ७,८३२.२० कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम देऊ केली होती.भारती एअरटेलला परवाना शुल्काच्या स्थगित दायित्वावर १० टक्के दराने व्याज देय होते.
वर्ष २०२१ मध्ये आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना महसुली थकबाकी भरण्यास चार वर्षांच्या स्थगितीसह स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. वार्षिक परवाना शुल्क आणि ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) वापर शुल्कापोटी १९९९ पासूनची समायोजित महसुली उत्पन्नाशी (एजीआर) संलग्न थकबाकी हा दूरसंचार कंपन्यांसाठी मोठा आर्थिक ताण देणारी गोष्ट ठरली होती.
