क… कमॉडिटीचा : तूर-उडीद साठेमर्यादेचा मर्यादित प्रभाव?

केवळ माध्यमेच नव्हे तर केंद्र सरकारदेखील कडधान्यांच्या बाबतीत कायमच सतर्क असते. फक्त किमती पडत असतात तेव्हा ते बघ्याची भूमिका घेते आणि वाढू लागल्या की ॲक्शन मोडमध्ये येते. मग आयात शुल्क हटवले जाते, इतर देशांशी पाच पाच वर्षांचे आयात करार केले जातात, व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे इशारे दिले जातात. विकसित अर्थव्यवस्थेत उद्योगांची वाढ होत राहिली पाहिजे. देशाचा कर महसूल सतत वाढला पाहिजे, पगार सतत वाढले पाहिजेत, जीडीपी वाढता राहिला पाहिजे इथपर्यंत ठीक आहे; परंतु शेतकऱ्यांनी आपला कृषिमाल दशकभर एकाच भावाने विकला पाहिजे ही या सर्वांचीच अपेक्षा कशी असते? याचे उत्तर अर्थशास्त्रात पारंगत असणारेदेखील खात्रीने देऊ शकत नाहीत.

हेही वाचा – ‘म्युच्युअल फंडाद्वारे दीर्घावधीत चक्रवाढ लाभाची किमया’

जाऊ देत, हे नेहमीचेच आहे; परंतु याची आठवण परत येण्यासाठी निमित्त झाले ते कडधान्यांवर मागील आठवड्यात लावलेल्या साठेमर्यादेमुळे. सर्व कडधान्यांवर नव्हे तर फक्त तूर आणि उडीद या दोघांवरच साठेमर्यादा आली आहे. घाऊक व्यापाऱ्यांना ही मर्यादा तूर आणि उडीद यांना एकत्रितपणे २०० टन एवढी राहील, तर किरकोळ व्यापारी आणि किरकोळ साखळीतील प्रत्येक दुकानासाठी पाच टन एवढी राहील. डाळगिरण्यांसाठी ही मर्यादा मागील तीन महिन्यांतील उत्पादन अथवा वार्षिक उत्पादनाच्या २५ टक्के यामधील जी अधिक असेल ती राहील. आयातदारांसाठी आयात केलेली कडधान्ये ३० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस साठवणूक करता येणार नाही. आपल्याजवळील साठे केंद्र सरकारच्या वेबपोर्टलवर घोषित करणेदेखील बंधनकारक केले आहे. सध्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच हे नियंत्रण राहील असे म्हटले असले तरी वायदेबंदीप्रमाणे त्याला वाढ देण्यात आल्यास आश्चर्य वाटायला नको. थोडक्यात, सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत कृषिमालाच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय केले जातील.

साठेमर्यादा आणण्यापूर्वी साधारणपणे मार्चपासूनच केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने व्यापाऱ्यांना कडधान्य आयात आणि त्याची विक्री, साठे आणि एकंदर व्यापारावर कडक बंधने घालण्याचे इशारे द्यायला सुरवात केली होती. त्या वेळी घाऊक तूर ८,००० रुपये क्विंटल आणि किरकोळ तूरडाळ ११० रुपये किलोपर्यंत गेली होती. तसे पाहता तुरीचे घाऊक भाव जानेवारीमध्ये हंगामाच्या सुरुवातीला ६,५०० रुपये एवढे कमी उघडले. नंतर उत्पादनातील घट जसजशी लक्षात येऊ लागली तसतसे भाव वाढू लागले. व्यापाऱ्यांनी आपले साठे घोषित करणे बंधनकारक असताना आयात केलेली तूर, देशांतर्गत आवक आणि तूरडाळ किरकोळ विक्री यामधील गणित चुकू लागले तेव्हा सरकारी यंत्रणांनी सुरुवातीला इशारे दिले; परंतु त्याचा उपयोग होत नव्हता. तूर १०,००० रुपये पार करून गेल्यावर मात्र सरकारने अखेर साठेमर्यादेचे शस्त्र वापरले. थोड्याफार प्रमाणात उडदाचेदेखील असेच झाले.

दुसरी बाजू

अर्थात साठेबाजी आणि सट्टेबाजी झालीच नाही असे नाही. तसेच हंगामाच्या सुरुवातीला भाव पाडून नेहमीप्रमाणे छोट्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेच; परंतु त्यानंतर किमती वाढण्याचे मूळ कारण पुरवठ्यातील मोठी घट हेच आहे. अशा वेळी व्यापारावर निर्बंध घालताना दुसरी बाजूदेखील पाहावी लागेल.

यातील दुसरी बाजू म्हणजे अजूनही आपला माल साठवून ठेवलेले शेतकरी. इतर पिकांचे भाव पडलेले असताना तुरीमध्ये त्यांना चार पैसे अधिक मिळाले तर बिघडले कुठे? निदान त्यांना आपली किंमतनिश्चिती करून जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी समांतर विक्री व्यवस्था अथवा वायदे बाजारासारखे स्वतंत्र मंच तरी देण्याची व्यवस्था करावी. साठेमर्यादेचा मुख्य हेतू हा आहे की, तुरीचे साठे बाहेर येऊन त्यामुळे ग्राहकांना किरकोळ बाजारात तूरडाळ रास्त किमतीत उपलब्ध व्हावी. मागील अनेक वर्षांचा अनुभव पाहता हा परिणाम अभावानेच पाहायला मिळाला आहे. म्हणजे ग्राहकांना दिलासा मिळतच नाही; परंतु कुठल्याही नियंत्रणाचा लाभ घेण्यात व्यापारी तरबेज असतात. या वेळीदेखील तसेच होणार. मागील चार-पाच वर्षांत वेळोवेळी साठेनियंत्रण अनुभवल्यामुळे व्यापाऱ्यांना त्यातून मार्ग कसा काढायचा आणि या संकटाचे संधीत कसे रुपांतर करायचे, याची सवय झाली आहे; परंतु शेतकऱ्यांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

अचानक साठेमर्यादा घातल्यामुळे मागणीत मोठी घट येणार, व्यापारी भाव पाडून मागणार, त्याचा पेरणीवर परिणाम होणार आणि पुढील हंगामात पुरवठा वाढ होण्याची शक्यता मावळणार… या दुष्टचक्रात नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार. बरे इतके करूनही ग्राहकांना दिलासा मिळतोय का? तर तेही नाही. तूर ६,५०० रुपये असतानादेखील ग्राहकांना तूरडाळ १००-११० रुपयांपेक्षा कमी दराने मिळत नव्हती आणि साठेमर्यादा लागू झाल्यावरदेखील ती १३०-१४० रुपयांच्या खाली मिळणार नाही.

शेतमाल पणनविषयक प्रत्येक निर्णय कृषिक्षेत्राच्या भल्यासाठी न घेता राजकीय लाभ डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्यास येत्या काळात त्याचे दुष्परिणाम दिसू शकतील. खरे तर फेब्रुवारीमध्ये उत्पादन कमी असल्याची खात्री पटली तेव्हापासूनच याबाबत उपाय योजले जाणे गरजेचे होते; परंतु तसे झाले नाही आणि तूर १० हजार रुपयांवर गेली; याचे कारण कर्नाटकमधील निवडणुकीत लपले आहे. कर्नाटकात तूर-उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मतपेढीवर डोळा असल्यामुळे सरकारी यंत्रणा थोड्या बचावात्मकच राहिल्या. कर्नाटक हे तूर आणि उडदाचे प्रमुख उत्पादक राज्य आणि व्यापारी केंद्र आहे.
केंद्राने नुकतेच खरीप हंगामासाठी हमीभाव जाहीर केले आहेत. त्यात तूर आणि उडीद यांना अनुक्रमे ४०० रुपये आणि ३५० रुपये प्रति क्विंटलची वाढ जाहीर केली आहे. एक प्रकारे ही उत्पादनातील घटीची कबुलीच दिली आहे. येत्या खरिपात तुरीचे भवितव्य पावसावर अवलंबून आहे. पर्जन्यमान कमी राहणार असल्यामुळे या हंगामाबाबतदेखील चिंता वाढू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर साठेमर्यादेचा परिणाम कितपत होईल आणि झाला तरी मर्यादित काळासाठीच होईल असे वाटत आहे.

हेही वाचा –  बडे शहरों में छोटे छोटे हादसे…

हळद ‘हेजिंग’

सरलेल्या १४ मे २०२३ रोजी या स्तंभातून हळद बाजारातील अचानक आलेल्या तेजीवर आणि त्यातून हळद उत्पादक शेतकरी आणि उत्पादक कंपन्या यांच्यासाठी निर्माण झालेल्या संधी याबाबत लेख लिहिला होता. त्यामध्ये असा सल्ला दिला होता की, हळदीचे जून महिन्याचे वायदे ८,१०० रुपये क्विंटल या पातळीवर विकून टाकावे. प्रत्यक्ष आठवड्याच्या सुरुवातीलाच या वायद्यांमध्ये ८,४००-८,५०० या कक्षेत सौदे झाल्याने हळद सोन्याहून पिवळी झाली असे म्हणावे लागेल. एक-दोन महिन्यांच्या दृष्टीने ही संधी समजून उत्पादक आणि कंपन्या यांना या भावात हळद विकून आपले जोखीम व्यवस्थापन करावे, असे सुचविले होते. लेखात म्हटल्याप्रमाणे बाजाराने तशी संधीही दिली. त्यानंतर जून वायदे १३ जूनपूर्वी ६,७००-६८०० पर्यन्त घसरल्यास आपले विक्रीचे सौदे पुन्हा खरेदी करून विक्री आणि खरेदी किमतीतील फरक रुपाने फायदा पदरात पडून घ्यावा, असेही म्हटले होते.

जून वायदा मागील काही दिवसांत ७,५०० रुपयांच्या आसपास घुटमळत आहे. त्यामुळे ६,७०० रुपयांची वाट न पाहता या किमतीला जरी आपला विक्री सौदा कापला तरी ८००-१,००० रुपये प्रति क्विंटल म्हणजे पाच टनांच्या प्रत्येक लॉटमागे ४०,०००-५०,००० रुपयांचा नफा मिळेल. ज्यांना अजूनही किंमत खाली जाईल असे वाटत असेल त्यांनी जून सौदा कापताना पुढील ऑगस्टचा काँट्रॅक्ट विकून अजून दोन महिने वाट पाहता येईल. जोखीम व्यवस्थापनाचे याहून चांगले उदाहरण अलीकडील काळात पाहण्यात आलेले नाही.

सदर लेखामध्ये हळदीच्या किमतीमध्ये अचानक आलेल्या २,००० रुपयांच्या तेजीची आणि यापुढील बाजाराची चाल कशी राहील याबद्दल विस्तृत माहिती दिली गेली आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन व्यापार-नीतीसाठी हा लेख परत वाचावा.