बहुधा अशीच काहीशी गत झाली असावी सोमाणी आणि मैया यांची. आम्हा सगळ्या लेखा परीक्षकांचा (अकाउंटंट्सचा) नवीन नियामक आहे आणि तो खरंच अशा शिक्षा सुनावतो की, कधी कधी प्रश्न पडावा नक्की मार कुठे पडलाय ते? याचे नाव आहे राष्ट्रीय वित्तीय नियमन प्राधिकरण अर्थात नॅशनल फायनान्शियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी – नाफ्रा. २९ जुलै २०१९ ला ‘कॅफे कॉफी डे’चे संस्थापक व्ही जी सिद्धार्थ यांनी आत्महत्या केली आणि या कंपनीतील आर्थिक स्थिती लोकांच्या समोर आली. भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने २०२२ मध्ये याबाबत अंतरिम आदेश दिला होता, ज्यात कंपनीला २६ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता. ‘नाफ्रा’ने चालवलेल्या खटल्याचा अंत, – महत्त्वाची बाब म्हणजे हा खटला ‘सेबी’च्या आदेशानंतर सुओ मोटो म्हणजेच स्वतःहून दखल घेऊन सुरू केला होता – लेखापरीक्षण करणाऱ्या फर्मला तब्बल १० कोटींचा, अरविंद मैया यांना ५० लाख रुपये आणि अमित सोमाणी यांना २५ लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात झाला. शिवाय या दोघांना अनुक्रमे १० आणि पाच वर्षे लेखा परीक्षणाचे काम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यावरून तुम्हाला लेखाचे शीर्षक असे का ठेवले आहे ते समजेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आधीच्या लेखातील आणि या ठिकाणीसुद्धा पैसे वळवण्याची कार्यपद्धती जवळजवळ सारखीच होती. या खटल्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, लेखापालांनी ही गोष्ट लपवण्यास मदत केली. ‘कॅफे कॉफी डे’ने आपल्याच उपकंपन्यांना काही पैसे उधार म्हणून दिले आणि मग त्या सूचिबद्ध नसणाऱ्या कंपन्यांतून हे पैसे सिद्धार्थ यांच्या इतर उद्योगधंद्यांसाठी वापरले गेले. त्यात त्यांना तोटा झाला म्हणून ‘कॅफे कॉफी डे’ तोट्यात गेली. मग त्यावर प्राप्तिकराची धाड पडली आणि पुढील अनर्थ घडला. कंपन्यांना आपले ताळेबंद सादर करताना फक्त वैयक्तिक कंपनीचे हिशेब न दाखवता उपकंपन्यांचे एकत्रित ताळेबंदसुद्धा दाखवणे क्रमप्राप्त असते. हे ताळेबंद अर्थातच लेखापरीक्षणसुद्धा करणे जरुरीचे असते. आता माझ्या उपकंपनीला मी ऋण दिले तर एकत्रित ताळेबंदात देय व देयक असे दिसेल. पण सिद्धार्थ यांनी ३१ मार्च २०१९ ला कर्जाच्या परतपेढीसाठी ‘कॅफे कॉफे डे’ला धनादेश मिळाल्याचे दाखवले. जेव्हा लेखापरीक्षण चालू होते, तोपर्यंत म्हणजे मे २०१९ पर्यंत हे ३१ मार्चचे धनादेश वटवणे गरजेचे होते. हे धनादेश वटवले नाहीत तरीही लेखा परीक्षकांनी त्याची नोंद घेतली नाही किंवा भागधारकांना याची माहिती दिली नाही. ‘नाफ्रा’च्या तपासात याची किंमत अंदाजे १७०० कोटी रुपये होती. लेखा परीक्षकांनी त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये योग्यरीत्या पार पडली नाहीत, असा ठपका ठेऊन आणि त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देऊन हा आदेश पारित करण्यात आला. विशेष बाब म्हणजे २४ मे २०१९ ला लेखा परीक्षण संपले आणि २८ मे रोजी लेखा परीक्षकांनी पुढील वर्षी आपण लेखा परीक्षेला उपलब्ध नसल्याचे कळवले आणि चक्क आपला लेखा परीक्षणाचा परवानादेखील रद्द केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बाजार रंग: साखळी दुकाने ते ई कॉमर्स – रिटेल क्षेत्रातील बदलत्या संधी

हेही वाचा – बाजारातली माणसं : ब्रह्मा, विष्णू, महेश – शशिधर जगदीशन

२९ जुलैला सिद्धार्थ यांनी आत्महत्या केल्यावर सगळ्या गोष्टी उघडकीला आल्या आणि चौकशीचा ससेमिरा कंपनीच्या मागे लागला. ‘नाफ्रा’ला लेखा परीक्षणाच्या नोंदीमध्ये काही फेरफार केल्याचे देखील आढळले. यात अजून एका संकल्पनेची चर्चा झाली ती म्हणजे ‘एव्हरग्रिनिंग’. या कंपनी काहीही करून आपापले ताळेबंद चांगले किंवा ‘ग्रीन’ ठेवण्याचा प्रयत्न करत होत्या. जसे की, एक ऋण मिटवण्यासाठी दुसरे घेणे किंवा पैसे इकडून तिकडे पाठवणे वगैरे. असो, ‘नाफ्रा’च्या या तडाख्यानंतर मार पडू नये म्हणून लेखापरीक्षक सध्या अधिकच काळजी घेऊ लागले आहेत, असे वाटते.

आधीच्या लेखातील आणि या ठिकाणीसुद्धा पैसे वळवण्याची कार्यपद्धती जवळजवळ सारखीच होती. या खटल्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, लेखापालांनी ही गोष्ट लपवण्यास मदत केली. ‘कॅफे कॉफी डे’ने आपल्याच उपकंपन्यांना काही पैसे उधार म्हणून दिले आणि मग त्या सूचिबद्ध नसणाऱ्या कंपन्यांतून हे पैसे सिद्धार्थ यांच्या इतर उद्योगधंद्यांसाठी वापरले गेले. त्यात त्यांना तोटा झाला म्हणून ‘कॅफे कॉफी डे’ तोट्यात गेली. मग त्यावर प्राप्तिकराची धाड पडली आणि पुढील अनर्थ घडला. कंपन्यांना आपले ताळेबंद सादर करताना फक्त वैयक्तिक कंपनीचे हिशेब न दाखवता उपकंपन्यांचे एकत्रित ताळेबंदसुद्धा दाखवणे क्रमप्राप्त असते. हे ताळेबंद अर्थातच लेखापरीक्षणसुद्धा करणे जरुरीचे असते. आता माझ्या उपकंपनीला मी ऋण दिले तर एकत्रित ताळेबंदात देय व देयक असे दिसेल. पण सिद्धार्थ यांनी ३१ मार्च २०१९ ला कर्जाच्या परतपेढीसाठी ‘कॅफे कॉफे डे’ला धनादेश मिळाल्याचे दाखवले. जेव्हा लेखापरीक्षण चालू होते, तोपर्यंत म्हणजे मे २०१९ पर्यंत हे ३१ मार्चचे धनादेश वटवणे गरजेचे होते. हे धनादेश वटवले नाहीत तरीही लेखा परीक्षकांनी त्याची नोंद घेतली नाही किंवा भागधारकांना याची माहिती दिली नाही. ‘नाफ्रा’च्या तपासात याची किंमत अंदाजे १७०० कोटी रुपये होती. लेखा परीक्षकांनी त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये योग्यरीत्या पार पडली नाहीत, असा ठपका ठेऊन आणि त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देऊन हा आदेश पारित करण्यात आला. विशेष बाब म्हणजे २४ मे २०१९ ला लेखा परीक्षण संपले आणि २८ मे रोजी लेखा परीक्षकांनी पुढील वर्षी आपण लेखा परीक्षेला उपलब्ध नसल्याचे कळवले आणि चक्क आपला लेखा परीक्षणाचा परवानादेखील रद्द केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बाजार रंग: साखळी दुकाने ते ई कॉमर्स – रिटेल क्षेत्रातील बदलत्या संधी

हेही वाचा – बाजारातली माणसं : ब्रह्मा, विष्णू, महेश – शशिधर जगदीशन

२९ जुलैला सिद्धार्थ यांनी आत्महत्या केल्यावर सगळ्या गोष्टी उघडकीला आल्या आणि चौकशीचा ससेमिरा कंपनीच्या मागे लागला. ‘नाफ्रा’ला लेखा परीक्षणाच्या नोंदीमध्ये काही फेरफार केल्याचे देखील आढळले. यात अजून एका संकल्पनेची चर्चा झाली ती म्हणजे ‘एव्हरग्रिनिंग’. या कंपनी काहीही करून आपापले ताळेबंद चांगले किंवा ‘ग्रीन’ ठेवण्याचा प्रयत्न करत होत्या. जसे की, एक ऋण मिटवण्यासाठी दुसरे घेणे किंवा पैसे इकडून तिकडे पाठवणे वगैरे. असो, ‘नाफ्रा’च्या या तडाख्यानंतर मार पडू नये म्हणून लेखापरीक्षक सध्या अधिकच काळजी घेऊ लागले आहेत, असे वाटते.