मागील दीड वर्ष किंवा त्याहूनही जास्त काळ आपण या स्तंभातून खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. वास्तविकपणे शुल्क बदल हे ‘डायनॅमिक’ असावेत, असेही म्हटले होते. म्हणजे तेलबिया, खाद्यतेल यांच्या देशांतर्गत किमती मर्यादेपलीकडे वाढल्या किंवा घसरल्या-तर आपोआप शुल्क कमी किंवा जास्त होईल. परंतु विविध राज्यांतील निवडणुका आणि अलीकडेच संपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ग्राहकांचा रोष आपल्याला पराभूत करेल या भीतीखाली सतत राहिल्यामुळे केंद्राने आयात शुल्क वाढीचा कटू निर्णय घेणे टाळले. यामुळे उत्पादक शेतकरी वर्ग मात्र नाराज झाला. त्याचा परिणाम मर्यादित स्वरूपात का होईना, पण लोकसभेतील निवडणुकीत दिसून आला. त्यामुळे केंद्राला पहिल्यांदाच कुठे तरी उत्पादक वर्गामध्ये शेतीच्या प्रश्नावरून सरकारी धोरणाविरुद्ध ध्रुवीकरण होताना दिसून आले. त्यामुळे आता हरियाणा, महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीर राज्यातील निवडणुकांपूर्वी आपल्या ग्राहकधार्जिण्या धोरणाऐवजी उत्पादकांना खूश करण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न केला जाताना दिसतोय. त्यामुळे अचानक एका झटक्यात कांदा किमान निर्यात मूल्य काढणे, निर्यात शुल्क कमी करणे, खाद्यतेल आयात शुल्क वाढ असे अनेक निर्णय घेण्यात आले. मागील लेखात याचे विस्तृत विश्लेषणदेखील केले आहे.

यापैकी निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून खाद्यतेल आयात शुल्कात केलेली मोठी वाढ ‘बूमरॅंग’ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण साधारणत: अशा शुल्कवाढीनंतर निर्यातदार देशांना मागणी कमी होऊ नये म्हणून अप्रत्यक्षपणे शुल्कवाढ आपल्या शिरावर घ्यावी लागते. मात्र या वेळी निर्यातदार देशांनी आपली किंमत कमी करण्याऐवजी काही प्रमाणात ती वाढवली. त्यामुळे आपल्या ग्राहकांना दुहेरी फटका बसला आहे. येत्या काळात परिस्थिती अशीच राहिली तर निवडणुका संपल्यावर वर्षाअखेर या शुल्कात परत कपात करावी लागेल किंवा ते शून्य करावे लागेल, अशी कुजबुज विशेषत: व्यापारी वर्गात वाढताना दिसत आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>बाजारातली माणसं : वेगळ्या विचारांचा शेअर दलाल- राधाकिशन दमाणी

व्यापक महागाईचा भडका

विविध खाद्यतेलांच्या आयात शुल्कात २२ ते २५ टक्के वाढ झालीच, मात्र पाम आणि सोयातेलाच्या परदेशातील किमतीदेखील वाढल्या. याचा परिणाम म्हणून एक-दोन दिवसांत येथील खाद्यतेलांच्या किमती एकाच झटक्यात प्रतिलिटर २५ रुपयांनी वाढल्या आहेत. परदेशातील किमती अजून वाढण्याची शक्यता आहे. कारण एक तर १ जानेवारीपासून इंडोनेशिया बायोडिझेल मिश्रणाचे प्रमाण ३५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर नेणार असल्यामुळे सुमारे निर्यातीसाठी उपलब्धतेत १५ लाख टन तेलाची कपात होईल. तर मलेशियात तेथील चलन अलीकडील काळात डॉलरच्या तुलनेत वेगाने वधारल्यामुळेदेखील आपली आयात महाग झाली आहे. त्यामुळे नेहमी स्वस्त असणारे पामतेल आता सोयातेल आणि सूर्यफूल तेलापेक्षा महाग झाले आहे. आपल्या देशात होणाऱ्या १५० लाख टन आयातीत पामतेलाचा वाटा सुमारे ६० टक्के असतो, हे लक्षात घेतल्यास खाद्यतेल महागाई किती जटिल प्रश्न बनला आहे ते लक्षात येईल.

दुसरीकडे कांद्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम म्हणून कांदा ३५-४० रुपयांवरून थेट ६० रुपये किलो झाला आहे. काही ठिकाणी तर ७० रुपयांचा भाव आहे. तर कडधान्य किमतीदेखील चढ्याच राहिल्या आहेत. घाऊक बाजारात गहू परत एकदा विक्रमी ३० रुपये प्रतिकिलो पातळीकडे झुकला आहे. एकीकडे खाद्यान्न महागाई नियंत्रणात येत आहे आणि लवकरच रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या ४ टक्के या सहनशील पातळीच्या लक्ष्यानजीक येईल असे वाटत असताना केंद्राने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे महागाई अपेक्षेहून अधिक वाढली आहे. त्यातच आता गैर-बासमती तांदूळ निर्यातीवरील शुल्क २० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणले असून लवकरच सफेद तांदूळ निर्यात बंदी शिथिल केली जाईल अशी चिन्हे आहेत. यामुळे देखील महागाईत भरच पडणार आहे. खाद्यतेलाचे भाव वाढले की, त्याची सावली इतर क्षेत्रांवरदेखील पडते. उदाहरणार्थ, पामतेलाच्या निर्मिती प्रक्रियेत अनेक उपपदार्थ निर्माण होत असतात. ते प्रामुख्याने सौंदर्य प्रसाधने, साबण, बेकरी अशा नेहमीच्या वापराच्या वस्तूंमध्ये वापरले जातात. त्यामुळे ही उत्पादने महाग होणार आहेत.

हेही वाचा >>>बाजाराचा तंत्र-कल : निफ्टीच्या २५,८०० ते २६,१०० या तेजीच्या वाटचालीतील अवघड टप्पा

त्याहूनही चिंतेची बाब म्हणजे मागील आठवड्यापासून अनेक राज्यांमध्ये सुरू झालेला परतीचा पाऊस. या पावसाने अनेक राज्यांत शेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे वृत्त असून हा पाऊस विक्रमी खरीप हंगामाबाबतच्या अपेक्षांवर पाणी फिरवतो का? याकडे लक्ष द्यावे लागेल. त्याबरोबरच चीनने आपली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी मोठे आर्थिक प्रोत्साहन दिले असल्यामुळे औद्योगिक वापराच्या वस्तू, म्हणजेच लोखंड, पोलाद, तांबे, ॲल्युमिनियमसारखे धातू आणि काही महत्त्वाची रसायने आणि अगदी कृषीमालसुद्धा जागतिक बाजारात महाग झाला आहे. थोडक्यात महागाई वाढ बऱ्यापैकी व्यापक असून नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

व्याजदर कपात लांबणीवर?

या परिस्थितीचा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल एवढाच मर्यादित विचार करणे येथे योग्य होणार नाही. अर्थव्यवस्थेचा व्यापक विचार केल्यावर लक्षात येईल की, हा प्रश्न केवळ खाद्यमहागाई पुरता मर्यादित न राहता रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीच्या निर्णयावर याचा थेट परिणाम होणार आहे. एकीकडे अमेरिकेने एकदम अर्धा टक्का कपात केली असताना आणि उरलेल्या तीन महिन्यांत अजून अर्धा टक्का कमी करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. तसेच इतर देशांनीदेखील कपातीची सुरुवात केली असताना आपल्याकडे मात्र व्याजदर वाढवावे लागतील अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढे नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. खनिज तेल थोडे स्वस्त झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल यांचे भाव कमी करून महागाई किंचित कमी करता येईल, मात्र ते ठिगळच असेल.

त्यातच रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचे किमान तीन बाह्य सदस्य ऑक्टोबर द्विमाहीचे धोरण जाहीर करण्याअगोदर निवृत्त होत आहेत. एकंदर पाहता जागतिक पातळीवर दरवाढीच्या शृंखलेमध्ये भारत आघाडीवर (ahead of the curve) असला तरी दरकपातीच्या बाबतीत आपण पिछाडीवर (behind the curve) आहोत हे दिसून आले आहे. उपरोक्त परिस्थितीत निदान ऑक्टोबर पतधोरणात तरी व्याजदर कपात केली जाणार नाही, असे मानायला हरकत नाही.