आर्थिक वर्ष २०२४-२५ वर्षातील दुसरा अर्थसंकल्प २३ जुलै २०२४ रोजी संसदेत सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात भांडवली नफ्यावरील कराच्या तरतुदीत अनेक बदल सुचविले होते. यातील एक मोठा बदल म्हणजे दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा गणताना करदात्यांना मिळणारा ‘इंडेक्सेशन’चा फायदा रद्द करण्याचे सुचविण्यात आले. यावर अनेक स्तरावर हरकती आणि सूचना आल्या. महागाईमुळे पैशाच्या कमी होणाऱ्या मूल्यामुळे भविष्यात करदात्याला जास्त कर भरावा लागेल, अशी भीती अनेकांच्या मनात होती. हा अर्थसंकल्प लोकसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवताना ७ ऑगस्ट, २०२४ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यामध्ये सुधारणा सादर केल्या.
‘इंडेक्सेशन’चा मर्यादित लाभ करदात्यांना मिळणार :
१. ठरावीक करदात्यांना : अर्थसंकल्पात करदात्यांना मिळणारा ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ २३ जुलै २०२४ पासून काढून घेण्यात आला होता. सुधारणा विधेयकात आता तो मर्यादित स्वरूपात करदात्यांना मिळणार आहे. हा लाभ सर्व करदात्यांना मिळणार नसून तो फक्त वैयक्तिक निवासी भारतीय आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांनाच (एचयूएफ) मिळणार आहे.
हेही वाचा…बाजार-रंग : अर्थसंकल्पातील आकडेमोड जुळवताना
२. ठरावीक संपत्तींना : हा ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ फक्त दीर्घमुदतीच्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवरील भांडवली नफा गणताना मिळणार आहे. स्थावर मालमत्तेमध्ये जमीन, इमारत किंवा दोन्हीचा समावेश आहे. हा ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ २३ जुलै २०२४ पूर्वी विक्री केलेल्या दीर्घमुदतीच्या भांडवली संपत्तीसाठी आणि २३ जुलै, २०२४ नंतर विक्री केलेल्या (फक्त) स्थावर मालमत्तेसाठी आहे.
३. २३ जुलै २०२४ पूर्वी खरेदी केलेल्या स्थावर मालमत्तेसाठीच : हा ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ २३ जुलै २०२४ पूर्वी खरेदी केलेल्या स्थावर मालमत्तेसाठीच आहे, या तारखेनंतर खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ मिळणार नाही. उदा. २०२२ मध्ये खरेदी केलेली स्थावर मालमत्ता जर २०२७ मध्ये विकली तर करदाता ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ घेऊ शकतो. स्थावर मालमत्ता २३ जुलै, २०२४ नंतर खरेदी केली आणि २०२७ मध्ये विकली तर करदाता ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ घेऊ शकत नाही.
हेही वाचा…भांडवली नफ्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी – संभ्रम, वाद काय?
४. इंडेक्सेशनचा विकल्प : हा ‘इंडेक्सेशन’ चा लाभ हा विकल्पाच्या स्वरूपात आहे. करदातावरील तरतुदींनुसार ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ घेण्यासाठी पात्र असेल तर तो ‘इंडेक्सेशन’चा विकल्प निवडू शकतो. करदाता ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ घेऊन दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर २० टक्के कर (अधिक ४ टक्के आरोग्य आणि शैक्षणिक कर) भरू शकतो किंवा ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ न घेता होणाऱ्या दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर १२.५० टक्के कर (अधिक ४ टक्के आरोग्य आणि शैक्षणिक कर) भरू शकतो. या दोन विकल्पांपैकी जो विकल्प करदात्याला फायदेशीर आहे, ते तो निवडू शकतो. उदा. करदात्याने स्थावर मालमत्ता ६० लाख रुपयांना एप्रिल २०२१ मध्ये खरेदी केली होती आणि ती २३ जुलै २०२४ नंतर (दीर्घमुदतीची झाल्यानंतर) ७० लाख रुपयांना विकली, ‘इंडेक्सेशन’नुसार त्या स्थावर मालमत्तेचे खरेदी मूल्य ६८,७०,६६२ रुपये (६० लाख रुपये x २०२४-२५ चे इंडेक्सेशन ३६३ /२०२१-२२ चे इंडेक्सेशन ३१७) असेल आणि त्याला १,२९,३३८ रुपयांचा भांडवली नफा झाला तर त्यावर त्याला २० टक्क्यांनुसार २५,८६८ (अधिक ४ टक्के आरोग्य आणि शैक्षणिक कर) रुपये कर भरावा लागेल. ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ न घेता हा दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा १० लाख रुपयांचा झाला तर त्यावर त्याला १२.५ टक्क्यांनुसार १,२५,००० रुपयांचा कर (अधिक ४ टक्के आरोग्य आणि शैक्षणिक कर) भरावा लागेल. या दोन्हीपैकी जो कमी आहे तो विकल्प करदाता निवडू शकतो. या उदाहरणात करदात्याला ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ घेऊन कमी कर भरावा लागतो त्यामुळे तो हा विकल्प निवडू शकतो.
५. कराचा दर : जे करदाते ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ घेण्यास पात्र आहेत आणि त्यांनी ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ घेऊन दीर्घमुदतीचा नफा गणल्यास त्यांना त्यावर २० टक्के दराने कर (अधिक ४ टक्के आरोग्य आणि शैक्षणिक कर) भरावा लागेल. आणि जे करदाते ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत, त्यांना दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर १२.५० टक्के (अधिक ४ टक्के आरोग्य आणि शैक्षणिक कर) दराने कर भरावा लागेल.
हेही वाचा…उद्योग क्षेत्रांच्या लाटेवर स्वार होऊ पाहणाऱ्यांसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग फंड
६. ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ कोणाला मिळणार नाही : अनिवासी भारतीय, भागीदारी संस्था, कंपनी यांना हा ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ मिळणार नाही. तसेच स्थावर मालमत्तेव्यतिरिक्त इतर संपत्तीच्या (म्हणजेच सोने, खासगी कंपनीचे समभाग, वगैरे) विक्रीवर होणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी ‘इंडेक्सेशन’चा फायदा मिळणार नाही. करदात्याने अशी संपत्ती २३ जुलै, २०२४ पूर्वी विकल्यास करदात्याला ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ घेऊन कर भरावा लागेल.
नोकरदार करदात्यांना दिलासा :
प्राप्तिकर कायद्यानुसार पगाराच्या उत्पन्नावर उद्गम कर (टीडीएस) कापताना मालकाला कर्मचाऱ्याचे इतर उत्पन्न आणि त्यावर होणारा उद्गम करसुद्धा विचारात घ्यावा लागतो. याशिवाय ‘घरभाडे उत्पन्न’ या उत्पन्नाच्या स्रोतातील तोटा मालकाला विचारात घेता येतो. इतर उत्पन्नाच्या स्रोतातील तोटा (उदा. भांडवली तोटा, उद्योग-व्यवसायातील तोटा वगैरे) पगाराच्या उत्पन्नावर उद्गम कर कापताना विचारात घेतला जात नाही.
मागील काही वर्षात उद्गम कर आणि गोळा केलेला कर (टीसीएस) याची व्याप्ती वाढविली आहे. घरभाडे उत्पन्न, स्थावर मालमत्तेची विक्री, बँकेतून ठराविक रकमेपेक्षा जास्त रोख रक्कम काढणे, वगैरे वर उद्गम कर कापला जातो आणि गाडी खरेदी, परदेशात पैसे पाठविणे, परदेश प्रवास यावर सुद्धा टीसीएस घेतला जातो. याकारणाने करदात्याकडून त्याच्या करदायित्वापेक्षा जास्त कर भरला जातो. करदात्याला कर परताव्याचा (रिफंड) दावा विवरणपत्र दाखल करून करावा लागतो. करदात्याची रोकड सुलभता कमी होते.
हेही वाचा…कर्जावरील व्याज आकारणी
२३ जुलै २०२४ रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात करदात्याचा इतर उत्पन्नावरील उद्गम कर आणि गोळा केलेला कर (टीसीएस)सुद्धा विचारात घेऊन पगारावरील उत्पन्नावर उद्गम कर कापण्याचे सुचविण्यात आले होते. परंतु हे करताना एक मर्यादा अशी पण होती की ‘घरभाडे उत्पन्न’ या उत्पन्नाच्या स्रोतातील तोटा सोडून कर्मचाऱ्याच्या पगारावरील उद्गम कराचे दायित्व कमी झाले नसले पाहिजे. या संदर्भात मिळालेल्या सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी यात सुधारणा सुचविली आहे. आता कर्मचाऱ्याच्या पगारातून उद्गम कर कापताना ‘घरभाडे उत्पन्न’ या उत्पन्नाच्या स्रोतातील तोटा आणि संपूर्ण उद्गम कर आणि टीसीएस विचारात घेऊन पगारावरील उद्गम कर कापण्याचे सुचविले आहे आणि हे करताना पगारावरील उद्गम कराचे दायित्व कमी न करण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. या उद्गम कर आणि टीसीएसची माहिती कर्मचाऱ्याने मालकाला वेळोवेळी देणे गरजेचे आहे. या बदलांमुळे पगारदार करदात्यांचा उद्गम कर जास्त कापला जाणार नाही आणि त्यांची रोकड सुलभता वाढेल.
pravindeshpande1966@gmail.com
