ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत, त्यांच्यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ जुलै, २०२४ रोजी संपली. आता ज्या करदात्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण (कोणत्याही कायद्यानुसार) करणे बंधनकारक आहे, अशांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४४ एबीनुसारसुद्धा काही प्रकारच्या करदात्यांना लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे. या लेखात प्राप्तिकर कायद्यानुसार करण्यात येणाऱ्या लेखापरीक्षणाच्या तरतुदीविषयी माहिती घेऊ. या तरतुदी कोणाला लागू होतात हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उलाढालीची मर्यादा :

ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश होतो अशांना लेखे ठेवण्याच्या तरतुदी लागू होतात आणि या उद्योग-व्यवसायाची उलाढाल ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षण करण्याच्या आणि त्यातून सूट देण्याच्या अटी मागील काही वर्षांत बदलल्या आहेत. त्या आधीपेक्षा थोड्या क्लिष्ट झाल्या आहेत.

ज्या करदात्यांचे ठरावीक व्यवसायापासून (यात वैद्यकीय, कायदाविषयक, अभियांत्रिकी (इंजिनीअरिंग), स्थापत्य, अकाऊंटिंग, तांत्रिक सल्लागार, अंतर्गत सजावटदार, चित्रपट कलाकार, अधिकृत प्रतिनिधी, कंपनी सेक्रेटरी या व्यावसायिकांचा समावेश होतो. ज्यांचे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना कलम ‘४४ एबी’नुसार लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्याच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना त्यांच्या लेख्यांचे परिक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ही मर्यादा खालील अटींची पूर्तता केल्यास दहा कोटी रुपये असेल.

हेही वाचा >>>शेअर बाजार, माझा पोर्टफोलियो: बाजार संरचनेतील अत्यावश्यक ‘कोठार’- सीडीएसएल!

१) एकूण विक्रीच्या, जमेच्या किंवा उलाढालीच्या, ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने मिळालेली नसल्यास.

२) एकूण देणी, खर्चाच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने खर्च किंवा दिलेली नसल्यास.

५० टक्के नफा न दाखविल्यास लेखापरीक्षण :

जे निवासी करदाते ठरावीक व्यवसाय (वैद्यकीय, कायदाविषयक, वगैरे) करतात त्यांच्यासाठी कलम ‘४४ एडीए’च्या तरतुदी लागू होतात आणि त्यांच्या व्यवसायातील एकूण वार्षिक जमा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशांसाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होतात. अशा व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास या ‘४४ एडीए’ या कलमानुसार त्यांना एकूण जमा रकमेच्या किमान ५० टक्के नफा दाखवणे अपेक्षित आहे. असा करदाता ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा नफा दाखवू शकतो. या तरतुदीनुसार अशा व्यावसायिकांनी व्यवसायापासून नफा, एकूण जमा रकमेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दाखविल्यास त्यांना लेखे ठेवणे आणि त्याचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून, ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली जमा एकूण जमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी ही मर्यादा ७५ लाख रुपये इतकी आहे. म्हणजेच ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली जमा एकूण जमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येणार नाही.

लेखापरीक्षणातून सूट :

ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे. परंतु जे करदाते कलम ‘४४ एडी’नुसार अनुमानित कराचा लाभ घेतात, त्यांना त्यांच्या उद्योगाची उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असली तरी लेखापरीक्षणातून सूट देण्यात आली आहे. जे निवासी करदाते पात्र उद्योग-व्यवसाय करतात त्यांच्यासाठी कलम ‘४४ एडी’च्या तरतुदी लागू होतात आणि त्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशांसाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होतात. अशा उद्योगाची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यास या ‘४४ एडी’ कलमानुसार त्यांना एकूण उलाढालीच्या ८ टक्के (उलाढाल रोखीने मिळाल्यास) किंवा ६ टक्के (उलाढाल रोखीव्यतिरिक्त पद्धतीने मिळाल्यास) किंवा त्यापेक्षा जास्त नफा दाखविणे अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून, ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली उलाढाल ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी ही मर्यादा ३ कोटी रुपये इतकी आहे. म्हणजेच ज्या करदात्यांची रोखीने मिळालेली उलाढाल एकूण उलाढालीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येणार नाही.

हेही वाचा >>>बाजार रंग : चाचणी परीक्षा आणि कंपन्यांचा अभ्यास

अनुमानित कराच्या तरतुदीतून बाहेर पडल्यास लेखापरीक्षण :

ज्या करदात्यांनी मागील वर्षी ‘४४ एडी’ या कलमानुसार नफा दाखवून विवरणपत्र दाखल केले असेल आणि या वर्षी ‘४४ एडी’ या कलमानुसार नफा न दाखविता विवरणपत्र दाखल करावयाचे असेल तर त्याला या कलमानुसार लेखे ठेवणे आणि त्याचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच करदात्याने एखाद्या वर्षात कलम ‘४४ एडी’नुसार नफा दाखविणे बंद केले तर त्याला लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असेल तर त्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत.

प्रश्न : मी वैद्यकीय व्यवसाय करतो. माझ्या व्यवसायाची उलाढाल २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४० लाख आहे. ही उलाढाल प्रामुख्याने रोखीने मिळालेली आहे. या व्यवसायातून मला १६ लाख रुपयांचा नफा झाला आहे. मला माझ्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागेल का?– संदीप सावंत

उत्तर : वैद्यकीय व्यवसाय हा ‘ठरावीक व्यवसाय’ असल्यामुळे आणि उलाढाल ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यामुळे आपल्याला कलम ‘४४ एडीए’ लागू होतो. या कलमानुसार वार्षिक उलाढालीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा किंवा त्यापेक्षा जास्त नफा हा गणला जाईल. आपला नफा (१६ लाख रुपये) हा उलाढालीच्या (४० लाख रुपये) ४० टक्के असल्यामुळे आपल्याला लेखे ठेवणे आणि त्याचे लेखापरीक्षण करून घेऊन अहवाल दाखल करणे बंधनकारक असेल. हा अहवाल ३० सप्टेंबर, २०२४ पूर्वी दाखल करून विवरणपत्र ३१ ऑक्टोबर, २०२४ पूर्वी दाखल करावे लागेल.

प्रश्न : माझा किरकोळ विक्रीचा उद्योग आहे. माझ्या उद्योगाची उलाढाल साधारण दीड कोटी रुपये असते. मी अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार विवरणपत्र दाखल करतो. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी माझे अंदाजित करदायित्व ८०,००० रुपये आहे. मला हा कर कधी भरावा लागेल?- एकनाथ साबळे

उत्तर : करदाता जर अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार, नफा दाखवत असेल तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अग्रिम कर एकाच हप्त्यात १५ मार्च, २०२५ पूर्वी भरू शकतो. अशा करदात्यांना अग्रिम कर चार हप्त्यांत भरणे बंधनकारक नाही.

प्रश्न : मी एक कंत्राटदार आहे माझ्या उद्योगाची उलाढाल ६ कोटी रुपये आहे. माझी सर्व उलाढाल आणि खर्च बँक हस्तांतरणाद्वारे आहे. मला माझ्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे का?- एक वाचक

उत्तर : ज्या करदात्याच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना कलम ‘४४ एबी’नुसार लेख्यांचे लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे. ज्या करदात्याला एकूण विक्रीच्या, जमेच्या किंवा उलाढालीच्या, ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने मिळालेली नसल्यास आणि एकूण देणी, खर्चाच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने खर्च किंवा दिलेली नसल्यास, त्यांच्यासाठी ही १ कोटी रुपयांची मर्यादा १० कोटी आहे. आपल्या उद्योगाची रोखीने जमा आणि देणी अशा एकूण अनुक्रमे जमा आणि देण्याच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असतील तर आपल्याला लेखापरीक्षणासाठी १० कोटी रुपयांची मर्यादा लागू होईल आणि आपल्याला लेखापरीक्षण बंधनकारक असणार नाही.

प्रवीण देशपांडे

pravindeshpande1966@gmail.com