दिवंगत एच. टी. पारेख यांनी एचडीएफसी लिमिटेड या संस्थेची स्थापना केली. या स्तंभातून (अर्थ वृत्तान्त, २ जानेवारी २०२३) त्यांच्यावर लेख आलेला आहे. त्यांना ब्रह्मदेव म्हणावे लागेल कारण ते एचडीएफसीचे निर्माते होते. दीपक पारेख यांना विष्णू म्हणावे लागेल. त्यांनी एचडीएफसी, एचडीएफसी बँक, एचडीएफसी म्युच्युअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स, एचडीएफसी जनरल इन्शुरन्स इत्यादी अनेक संस्थाचे पालनपोषण केले. त्यांच्यावर (अर्थ वृत्तान्त, ९ जानेवारी २०२३) या स्तंभातून लेखन आले आहे.
शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक. त्यांना महेश म्हणायचे का? म्हणण्याची गरजच नाही. कारण त्यांचे नावच शशिधर आहे. एचडीएफसी लिमिटेड या संस्थेचा कितीही चांगला इतिहास असला तरी आर्थिक क्षेत्रात जे बदल होऊ घातलेले आहे त्याचा विचार करता जुन्या संस्थेचा अंत करणे आणि विलीनीकरण करून नवीन संस्था निर्माण करणे याचे काम शशिधर जगदीशन यांना करायचे आहे. ही कामगिरी ते करू शकतील का?
आणखी वाचा-अबब भयंकर शिक्षा ! (भाग २)
बाजारात आज एचडीएफसी बँक मागे पडली आहे असे जाणवते त्याची अनेक कारणे आहेत. कोणाचे काय चुकले याची शहानिशा करता येईल, परंतु कोणकोणाला जबाबदार धरायचे? का? घर बांधणी क्षेत्रासाठी स्वतंत्रपणे एचडीएफसीसारखी संस्था जिवंत ठेवणे हे आता योग्य नाही. याचा निर्णय घेणारे दीपक पारेख यांना जबाबदार धरायचे का? जर बजाज हौसिंग फायनान्स या कंपनीच्या शेअरला बाजारात प्रचंड प्रतिसाद मिळतो याचा अर्थ घर बांधणी क्षेत्रातल्या कंपनीला मोठे होण्यासाठी भरपूर मोठा वाव आहे. असे असताना विलीनीकरण करण्याची काय गरज होती. असे प्रश्न आहेत, पण ती खरीच रास्त आहेत?
रिझर्व्ह बँकेची धोरणे योग्य की अयोग्य हा परत वादाचा विषय होऊ शकेल. हौसिंग फायनान्स कंपन्या आणि नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या या दोन संस्था पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. असे असताना या कंपन्यांना एकाच तराजूत मोजायचे हे धोरण योग्य आहे काय?
सर्वात शेवटी भारतीय गुंतवणूकदार ज्या गुंतवणूकदारांनी एचडीएफसी लिमिटेडकडून घर बांधणीसाठी कर्ज घेतले, परंतु त्यांना एचडीएफसी लिमिटेड या कंपनीचे भागधारक होण्यात स्वारस्य नव्हते आणि त्यामुळे एचडीएफसी लिमिटेडचे परदेशी गुंतवणूकदार जास्त होते. त्यामुळे त्यांनी विलीनीकरण योजनेसंबंधी नाराजी व्यक्त केली आणि म्हणून एचडीएफसी बँकेचा शेअर बाजारात सध्या भांडवलवृद्धी दाखवत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
आणखी वाचा-सावधान: प्राप्तिकर कायदा बदलणार
या सर्व अडथळ्यांना शशिधर जगदीशन यांना सामोरे जायचे आहे. त्यांनी आव्हान स्वीकारले आहे ते हे आव्हान पेलू शकतील का? शंका घेण्याचे कारणच नाही. फक्त त्यांना काही कालावधी दिला पाहिजे. जगदीशन १९९६ पासून एचडीएफसी बँकेशी जोडले गेलेले आहेत. हा माणूस पदार्थ विज्ञान शाखेतला प्रावीण्य मिळवलेला पदवीधर आहे. शिवाय चार्टर्ड अकाउंटंट आहेच. पण याशिवाय पैशांचे अर्थशास्त्र, बँकिंग आणि वित्त पुरवठा या विषयाचा सखोल अभ्यास करून शेफिल्ड युनिव्हर्सिटी या ठिकाणी मास्टर हा किताब त्यांनी मिळवलेला आहे. १९ सप्टेंबर २०२३ ला रिझर्व्ह बँकेने आणखी ३ वर्ष जगदीशन यांना काम करता येईल यासाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सध्या २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत त्यांना आपले कौशल्य दाखविण्यासाठी भरपूर वाव आहे. गेल्या ३१ वर्षांत बँकेच्या वेगवेगळ्या जबाबदारीच्या जागा त्यांनी सांभाळल्या आहेत.
आदित्य पुरी २०२० ला निवृत्त झाले. त्यांनीही स्थापनेपासून २६ वर्षे एचडीएफसी बँकेची जबाबदारी सांभाळली. परंतु त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. १९६९ खासगी बँकाचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर सरकारला काही वर्षांनंतर असे वाटू लागले की, या क्षेत्राच्या वाढीसाठी खासगी बँका आवश्यक आहेत. त्यांचे महत्त्व कमी करता येणार नाही. मात्र या बँका स्थापन करण्यासाठी उद्योग समूहांनी पुढे येऊ नये अशी विचारसरणी रिझर्व्ह बँकेची होती. त्यामुळे सुरुवातीला झटपट फायदा मिळवण्यासाठी काही नवीन उद्योजक बाजारात आले. त्यापैकी पुन्हा काही यशस्वी ठरले तर काही अयशस्वी. आणि मग पुन्हा रिझर्व्ह बँकेवर टीका होऊ लागल्या. या बँका बुडाल्या याला रिझर्व्ह बॅंकच जबाबदार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शशिधर जगदीशन यांना असे काम करून दाखवायचे आहे की एचडीएफसी बँक पूर्वीपेक्षा जास्त वेगाने वाढायला सुरुवात होईल.
आणखी वाचा-‘ग्रोथ ॲट रिझनेबल प्राइस’ हेच गुंतवणूक सूत्र : बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज ॲण्ड मिडकॅप फंड
जगदीशन हे पक्के मुंबईकर आहेत. १९६५ मध्ये मुंबईत जन्म. सुरुवातीचे शिक्षण डॉन बास्को स्कूलमध्ये झाले. एचडीएफसी बँकेच्या अगोदर डॉइशे या जर्मन बँकेत तीन वर्षे काम केले आणि त्यानंतर एचडीएफसी बँक सांभाळण्यास सुरुवात केली. आता विलीनीकरणानंतर एचडीएफसी लिमिटेडची माणसे एचडीएफसी बँकेला मिळाली. एचडीएफसी लिमिटेडच्या ग्राहकांना बँकेचे विविध प्रॉडक्ट विकता येतील. एचडीएफसी संस्था ही बँक नव्हती त्यामुळे त्या संस्थेला रिझर्व्ह बँकेचे अनेक नियम लागू नव्हते. आता मात्र बँकेला ठेवी वाढविण्यासाठी अत्यंत वेगाने प्रयत्न करावे लागतील आणि त्याचबरोबर या व्यवसायात तीव्र स्पर्धा सुरू झालेली आहे. आणि त्यापेक्षाही जास्त रिझर्व्ह बँकेला बँकांची कर्जपुरवठ्याची जोखीम कमी करायची आहे. भविष्यात कोणतीही बँक दिवाळखोरीत जाऊ नये आणि त्यामुळे आर्थिक संकट उभे राहू नये यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्न करीत आहे. या ठिकाणी पुन्हा २००८ ला जे अमेरिकेत घडले ते आपल्याकडे घडेल काय? ही भीती निर्माण होऊ शकते.
अमेरिकेत वसुलीसाठी आलेल्या लेहमन ब्रदर्सला कर्जदारांनी कर्ज घेतलेल्या घरांच्या चाव्या बँकेकडे देऊन टाकल्या आणि त्यांना सांगितले की मालमत्ता ताब्यात घेतल्या तरी चालेल. असे भारतात होणार नाही. पहिले आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे बंगला किंवा फ्लॅट यामध्ये कर्जदारांची फक्त आर्थिक गुंतवणूक नसते तर ती मानसिकसुद्धा असते. त्यामुळे अगदी अडचणीत आल्याशिवाय कोणीही घरांची विक्री करत नाही, परंतु अमेरिकेत घराला फक्त एक वस्तू समजतात. त्यामुळे एखाद्या नवीन घरात प्रवेश करताचक्षणी यापेक्षा आणखी मोठे घर घ्यायचे हा विचार डोक्यात सुरू होतो. याचबरोबर घरासाठी जे पैसे मोजलेले असतात. ती सर्व रक्कम खात्यात असलेली रोकड विचारात घेऊन दिलेली असते. भारतात मात्र फ्लॅट जेव्हा खरेदी केला जातो तेव्हा काही ना काही रक्कम दोन नंबरमध्ये दिली जाते आणि म्हणून अमेरिकेसारखे इथे घडणार नाही.
शशिधर जगदीशन येत्या तीन वर्षांत काय करतात ते बघायचे. पण जेव्हा संकटे समोर असतात तेव्हाच व्यक्तीचा कस लागतो.
