एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला भारतात द्रुतगती महामार्ग आणि उड्डाणपूल यांच्या निर्मितीला वेग मिळाला. त्यापाठोपाठ दिल्ली आणि मुंबई या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे ही नवी सुविधा निर्माण झाली. आजच्या काळातील पायाभूत सुविधा म्हणजेच इन्फ्रास्ट्रक्चर हा परवलीचा शब्द झाला आहे, त्याचे मूळ रूप कुठेतरी या वीस वर्षांपूर्वीच्या घडामोडींमध्ये होते.
देशाच्या विकासासाठी ज्याप्रमाणे मुबलक संसाधने महत्त्वाची, त्याचप्रमाणे त्या संसाधनांचा योग्य उपयोग करून एक गतिमान अर्थव्यवस्था तयार व्हावी अशा रचनांची निर्मिती करणे म्हणजेच पायाभूत सुविधा होय. रस्ते, द्रुतगती मार्ग, रेल्वे, हाय स्पीड, रेल्वे नेटवर्क, मोनोरेल, मेट्रो रेल्वे, बुलेट ट्रेन, दूरसंचार आणि संदेशवहन, घरांची निर्मिती, बांधकाम साहित्याचे व्यवसाय, ऊर्जा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, सौरऊर्जा निर्मिती, बंदरे, जलवाहतूक, जहाजे, वखार, गोदाम, नागरी वाहतूक, त्यासाठी विमानतळांची निर्मिती या सगळ्यांचा पायाभूत सुविधांमध्ये समावेश केला जातो.
हेही वाचा – ग्राहक राजा सतर्क हो…!
पायाभूत सुविधांचे जाळे
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास व्हायचा असल्यास वर उल्लेख केलेल्या सर्व उद्योगांचा शिस्तबद्ध आणि भविष्यवेधी विस्तार होणे गरजेचे असते. कोणत्याही सरकारचे अर्थसंकल्पातील मुख्य उद्दिष्ट पायाभूत सुविधांची निर्मिती हेच असते. गेल्या दहा वर्षांत आपण यामध्ये सतत वाढ होताना बघतो आहोत. २०२३-२४ यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. सलग तिसऱ्या वर्षी ही भांडवली गुंतवणूक वाढत असून वार्षिक ३३ टक्के दराने अधिक पैसा यावर खर्च होत आहे. किंबहुना २०२० ते २०२४ या चार वर्षांत एकट्या दूरसंचार आणि संदेशवहन क्षेत्रावर अन्य कोणत्याही क्षेत्राच्या तुलनेत सर्वाधिक पैसे खर्च केले गेले आहेत.
‘साथी हात बढाना’
पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ घडवून आणणे हे अजिबातच ‘रॉकेट सायन्स’ नाही. अगदी जुन्या काळापासून रोजगार निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे हा मार्ग प्रचलित आहे. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत एक महत्त्वाची बाब घडून येते, ती म्हणजे तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण. या सुविधा निर्माण करण्यासाठी जी अवजड यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान लागते ते बहुधा भारतीय कंपन्यांकडे उपलब्ध असते असे नाही. अशा वेळी परदेशी कंपन्यांचा भारतातील वावर यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. भारतातील अनेक पायाभूत सुविधांची निर्मिती भारतीय कंपन्या करत असल्या तरी त्यामध्ये तांत्रिक साहाय्य अनेक परदेशी कंपन्यांनी केले आहे. या परिणामामुळे एका प्रकल्पात वापरले गेलेले तंत्रज्ञान एकदा अंगवळणी पडले की, त्याचा वापर करून अन्य प्रकल्पसुद्धा मार्गी लावता येतात. मात्र यासाठी संस्थात्मक आणि रचनात्मक बदल घडून येणे गरजेचे असते. ‘नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’ या योजनेअंतर्गत भारत सरकार आगामी काळात सर्व पायाभूत सुविधांवर सढळ हस्ते खर्च करणार हे आता निश्चित आहे.
भांडवली गुंतवणुकीचे चक्र
अर्थव्यवस्था नक्की कशी चालते हे समजून घेणे इन्फ्रास्ट्रक्चर या क्षेत्र अभ्यासाने सोपे होते. वाढत्या नागरीकरणाने भारतात घरांची निर्मिती हा व्यवसाय ‘न भूतो न भविष्यति’ या प्रमाणावर तयार झाला आहे व तो वाढणार आहे. एक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणे यासाठी ऊर्जा, पोलाद, तंत्रज्ञान आणि कच्चामाल असे विविध घटक एकत्र वापरले जातात. म्हणजेच घरांची निर्मिती अधिकाधिक होऊ लागली तर आपोआपच त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक वाढते. एका औष्णिक ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याची उभारणी करायची म्हटली तर किमान तीन ते चार वर्षं अनेक विविध कंत्राटदारांना तिथे कामे मिळतात. लोकांच्या हाती पैसा पोहोचवणे आणि लोकांची क्रयशक्ती वाढवणे हेच तर अर्थशास्त्राचे मूळ काम आहे ना ! मग ते या प्रक्रियेत अलगदपणे केले जाते.
पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि आर्थिक सुधारणा
आपण उदारीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आहोत. भांडवल, तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि राजकीय हितसंबंध या चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचार यासंदर्भात करावा लागेल. पायाभूत सुविधा निर्मिती हे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राचे काम आहे. मात्र जर भक्कम सरकारी पाठिंबा नसेल तर अशा व्यवसायात पैसे गुंतवायला कोणताही भांडवलदार तयार होणार नाही. आपल्या आर्थिक क्षमता आणि त्यांच्या मर्यादा याचा विचार केल्यास परदेशी कंपन्या आणि भारतात गुंतवणूक करणारे फंड याद्वारे आपल्या देशात पैशांचा ओघ सुरू राहणे गरजेचे आहे. जगातील दुसऱ्या फळीतील विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये पुढच्या दहा वर्षांत जेवढ्या पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत त्याच्या निम्म्यापेक्षा अधिक भारतातच निर्माण होणार आहेत. अशा वेळी प्रकल्प रखडले न जाता ते वेळेत मार्गी लावणे हे आव्हान असते. कारण त्यावरच गुंतवणुकीचे गणित अवलंबून आहे.
गुंतवणूक संधी आणि जोखीम
गेल्या पाच वर्षांतील या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचा अभ्यास केल्यास फारच कमी कंपन्या अशा उरतील की, ज्यांनी गुंतवणूकदारांना भरभरून परतावा दिला आहे. याचा अर्थ गुंतवणूकदारांनी ‘इन्फ्रा’ हा शब्द परवलीचा मानून दिसेल त्या कंपनीत गुंतवणूक करणे अजिबातच योग्य नाही. या क्षेत्रात लार्ज कॅप, मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप तिन्ही प्रकारच्या कंपन्या गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध आहेत. यातील अनेक स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप कंपन्या यांचा नफ्याचा आकडा वाढत असला तरी त्यांना फारसा इतिहास नाही. दहा-बारा वर्षांत कुठेच नसलेला शेअर अचानकपणे चमकू लागला तर तो घ्यावासा वाटणे हे चंचल मानवी स्वभावाचे निर्देशक आहेत. पण आपण अभ्यास सोडू नये. या क्षेत्रातील काही कंपन्या कंत्राटी तत्त्वावर कामे करतात व त्यातून मिळणारी रोकड हाच त्यांचा मुख्य उत्पन्नाचा मार्ग असतो, अशा कंपन्यांचे शेअर सतत परतावा देत नाहीत, त्यामुळे गुंतवणुकीचे सरसकटीकरण टाळावे.
हेही वाचा – म्युच्युअल फंडातील उभारता ‘फ्लेक्झीकॅप’ – ३६० वन फ्लेक्झीकॅप फंड
इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड आणि ‘एंट्री आणि एक्झिट’चे महत्त्व
पोर्टफोलिओचे उत्तम चालले आहे, स्थिर परतावा मिळत आहे, किंबहुना शंका घेण्याजोगे काही नाही. अशा वेळी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तुमच्या पोर्टफोलिओ आल्यास परतावा द्विगुणित होतो. गेल्या दहा वर्षांत इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड हा फंड घराण्यांसाठी आकर्षक व्यवसाय झाला आहे, कोणत्याही म्युच्युअल फंड घराण्याचा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ‘चालतोच’ अशी स्थिती आहे, अशा वेळी गुंतवणुकीचा अभ्यास करायला हवा.
गुंतवणुकीचा ओघ आटला की, या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट परिणाम होतो. भू-राजकीय घडामोडी, तंत्रज्ञानविषयक अडचणी आणि सरकारी आशीर्वाद यातील एकही घटक कमी-अधिक झाला तर परताव्यात लक्षणीय घट होते. म्हणून अशा गुंतवणुकीमधील ‘एंट्री आणि एक्झिट’ दोन्ही महत्त्वाची असते. आणखी एक आकडेवारी महत्त्वाची म्हणजे, कोणताही इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड पंधरा वर्षांचा विचार केल्यास अन्य इक्विटी फंडांच्या तुलनेत अतिविशिष्ट किंवा अतिआकर्षक परतावे देत नाही. याचे कारण जेव्हा या क्षेत्राची चलती असते तेव्हाच या फंडांची चलती असते. गेल्या पाच वर्षांत या फंडात गुंतवणूक केलेल्यांनी अभूतपूर्व परतावे मिळवले आहेत. योग्य वेळ येताच यातील गुंतवणूक विकून इक्विटी फंडात जाणे केव्हाही श्रेयस्कर. यासाठीच गुंतवणूक सल्लागाराचा अनुभव तुमच्या कामाला येणार आहे.
भारताच्या विकासाचे भागीदार नक्कीच होऊया, पण अभ्यासपूर्ण मार्गाने !
