-वसंत माधव कुळकर्णी
निवडणुकांच्या धुरकटलेल्या वातावरणात एका महत्त्वाच्या बातमीकडे माध्यमांचे दुर्लक्ष झाले. भारताच्या बँकिंग क्षेत्राने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. शेअर बाजारात सूचिबद्ध असणाऱ्या सर्व बँकांच्या निव्वळ नफ्याने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्रथमच ३ लाख कोटींचा टप्पा पार केला. सूचिबद्ध सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात ३९ टक्क्यांची वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये नफा २.२ लाख कोटी होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बँकांच्या ठेवी आणि कर्ज वितरणाचा विचार केल्यास गेल्या दोन-तीन वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याचे दिसते. मागील वर्षातील कर्जाच्या मागणीतील वाढ १० वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. बँकांना ठेवी गोळा करण्यात काही आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. या दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलांना सरकारी धोरणे आणि गुंतवणूकदारांची वाढती जोखीम-सहिष्णुता कारण ठरत आहे. बँकांच्या मुदत ठेवींशी अन्य आर्थिक उत्पादनांमधील वाढती स्पर्धा आणि अल्पकालीन आव्हाने जसे की, सरकारच्या खर्चाच्या पद्धतीत झालेले बदल कारणीभूत ठरताना दिसत आहेत. दुसरीकडे, कर्जाच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसते. ठेवीतील वाढ आणि कर्ज वितरणातील वाढ यांच्यातील अंतर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून वाढत असल्याचे दिसते.
आणखी वाचा-‘सरफेसी’ कायदा आणि गैरवापर (भाग २)
रिझर्व्ह बँक साप्ताहिक बँकिंग सांख्यिकी प्रकाशित करत असते. बँकिंग क्षेत्राचा अभ्यासक या भूमिकेतून एक महत्त्वाच्या बदलाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घ्यावे असे वाटते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सरासरी तरलता ठेव प्रमाण (लिक्विडिटी डिपॉझिट रेशो) सुमारे ६५ टक्के होते, जे खासगी बँकांचे ८३ टक्के आहे. वाढती कर्ज मागणी लक्षात घेता खासगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या ठेवी वाढविल्याशिवाय लक्षणीय कर्ज वाढ आणि नफा वाढवू शकतात. तथापि, खासगी बँकांना नफा आणि कर्ज वितरण वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ठेवी गोळा कराव्या लागतील.
भारताच्या उद्योग क्षेत्रात बँकिंग आणि वित्तीय सेवा (फायनान्शियल सर्व्हिसेस) हे महत्त्वाचे उद्योग क्षेत्र आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, बहुराष्ट्रीय बँका, रिजनल रुरल बँका, स्मॉल फायनान्स, पेमेंट बँका आणि को-ओपरेटिव्ह बँका हे बँकिंग उद्योगाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) या देशातील लघू आणि मध्यम औद्योगिक विभागामध्ये कर्जाची मागणी तसेच भांडवल निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. एनबीएफसी कर्ज देतात आणि गुंतवणूक करतात त्यांचे क्रियाकलाप बँकांसारखेच असतात. तथापि, त्यांच्या क्रियाकल्पात काही फरक आहेत. एनबीएफसी ‘डिमांड लायबिलिटी’ (बचत खाते, चालू खाते) स्वीकारू शकत नाहीत. एनबीएससी पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीमचा भाग बनत नाहीत (चेक बुक देता येत नाही). बँकांना उपलब्ध असलेला ठेव विमा (डिपॉझिट इन्श्युरन्स) एनबीएफसीच्या ठेवीदारांसाठी उपलब्ध नाही.
आणखी वाचा-म्युच्युअल फंडांद्वारेच चक्रवाढ लाभाची किमया शक्य
भारताचे बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्र मोठ्या विस्तारासाठी सज्ज झाले आहे. टाटा बँकिंग ॲण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड, हा आठ वर्षे जुना फंड असून गुंतवणूकदारांना बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील दीर्घकालीन संरचनात्मक संधींचा लाभ घेण्यास सिद्ध फंड आहे. हा एक ओपन-एंडेड फंड असून बँकांव्यतिरिक्त, वित्तीय सेवा (म्युच्युअल फंड, जीवन विमा, सर्वसाधारण विमा, एक्स्चेंजेस, क्रेडिट रेटिंग, डिपॉझिटरी) इत्यादी नेहमीच्या ‘बीएफएसआय’ परिघात असलेल्या व्यवसायात गुंतवणूक करणारा फंड आहे. गेल्या १५ वर्षात भारताचा जीडीपी वेगाने वाढला आहे. या वाढीत सर्वाधिक वाटा बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राचा आहे.
विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (एएमसी), वित्तीय सेवा उद्योगाला साहाय्य करणारे तंत्रज्ञान (फिनटेक), वित्तीय व्यवहार सुलभ करणारे मंच (प्लॅटफॉर्म), आणि पेमेंट्स सेवा यासारख्या विविध व्यवसायांच्या वाढीमुळे ‘बीएफएसआय’ क्षेत्रात नफ्यात इतर उद्योगांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दिसून आली. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘बीएफएसआय’ क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. बाजाराच्या या टप्प्यावर, मूल्यांकन आणि आणि कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढ पाहता, टाटा बँकिंग अँण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड, भविष्यातील ३ ते ५ वर्षे कालावधीत चांगला नफा देऊ शकणारा फंड आहे.
आणखी वाचा-दीर्घ मुदतीत चांदी सोन्याहून पिवळी ठरेल?
भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारत असून बँकांच्या कर्जवाटपातील वाढ १० वर्षांचा उच्चांक गाठणारी आहे. अनुत्पादित कर्जे पाच वर्षाच्या तळाला आहेत. बहुतेक समष्टी निर्देशांक (मॅक्रो इकॉनॉमिक पॅरामीटर्स) गुंतवणुकीच्या बाजूला कललेले आहेत. तथापि, भारताच्या भांडवली बाजारासाठी विशेषत: चालू वर्षात स्थिर सरकार आणि धोरणात सातत्य असणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय, गेल्या वर्षीच्या कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मान्सूनचे परिणाम (व्यापकता आणि प्रमाण) दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. तथापि, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून केली जाणारी गुंतवणूक, मुख्यत: आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्यावर अवलंबून असते. सार्वत्रिक निवडणुकीतील निर्णायक निकाल सकारात्मकता आणू शकेल. आता समष्टी स्थैर्य (मॅक्रो स्टॅबिलिटी), कमाईतील वाढ (अर्निंग ग्रोथ) आणि जगभरातील विविध बाजारपेठांमधील सापेक्ष मूल्यांकन लक्षात घेता परकीय गुंतवणूकदारांकडून मोठी खरेदी येत्या दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. परकीय गुंतवणूकदारांना नेहमीच भारतीय बॅंकांचे गुंतवणुकीसाठी आकर्षण राहिले आहे.
आणखी वाचा-सरफेसी कायदा आणि गैरवापर
वर्ष २०२२-२३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ३ टक्यांनी वाढ केली. बँकांनी मुदत ठेवींवर दर वाढवल्यामुळे ठेवींची संरचना बदलली आहे. बँकांच्या ‘कासा’ ठेवींमध्ये घट होऊन मुदत ठेवी व अन्य अधिक उत्पन्न देणाऱ्या (जसे की म्युच्युअल फंड) आर्थिक साधनांना गुंतवणूकदारांनी पसंती दिल्याचे रिझर्व्ह बँकेची सांख्यिकी सांगते. मुदत ठेवींच्या व्याजदरात वाढ झाल्याने पुनर्मूल्यांकनामुळे मुदत ठेवी आणि ‘कासा’ ठेवींमधील व्याजदरातील अंतरदेखील वाढले आहे, सध्याचे व्याजदर आवर्तनात दिशा बदल सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्यान होण्याची शकता आहे. या दिशा बदलामुळे बँकांच्या ‘कासा’ठेवींमध्ये हळूहळू वाढ संभवते. परिणामी, बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवींचे दर कमी झाल्यामुळे बँकिंग प्रणालीचे ‘नेट इंटरेस्ट मार्जिन’ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून वाढवण्याची शक्यता वाटते. कारण बँका कोणत्याही दर कपातीपूर्वी ठेवी दर वेगाने कमी करतील, ज्यामुळे त्यांच्या व्याज खर्चात कपात संभवते. भारतीय अर्थव्यवस्थेने वेग पकडल्याचे एप्रिल २०२४ च्या ‘जीएसटी’ संकलनाने सिद्ध केले आहे. ‘जीएसटी’ संकलनात वार्षिक १२.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एप्रिल २०२४ चे २.१ लाख कोटी संकलन झाले आहे. (हा लेख प्रसिद्ध होईल तेव्हा मेच्या जीएसटी संकलनाचे आकडे प्रसिद्ध झाले असतील) या संकलनापश्चात जागतिक संस्थांनी आधीच्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदर अंदाजात सुधारणा करून ०.३० ते ०.५० टक्यांनी वाढ केली आहे.
सरकार स्थापनेनंतरचा अर्थसंकल्प भांडवली आणि उपभोग (कॅपेक्स/ कंझम्प्शन) यासाठी सकारात्मकता आणू शकेल. भारताच्या दरडोई उत्पन्नात मोठी वाढ झाल्याचा लाभ भारतीय बँकिंग उद्योगास होईल. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये सार्वकालिक उच्चांकी नफ्यात वाढ होऊन बँकिंग क्षेत्राचा नफा पुढील दोन वर्षे वाढण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांनी बँकिंग क्षेत्राच्या विकासाचे लाभार्थी होण्यासाठी आपल्या गुंतवणुकीत बँकिंग क्षेत्राला २० ते २५ टक्के स्थान द्यावे.
shreeyachebaba@gmail.com
बँकांच्या ठेवी आणि कर्ज वितरणाचा विचार केल्यास गेल्या दोन-तीन वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याचे दिसते. मागील वर्षातील कर्जाच्या मागणीतील वाढ १० वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. बँकांना ठेवी गोळा करण्यात काही आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. या दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलांना सरकारी धोरणे आणि गुंतवणूकदारांची वाढती जोखीम-सहिष्णुता कारण ठरत आहे. बँकांच्या मुदत ठेवींशी अन्य आर्थिक उत्पादनांमधील वाढती स्पर्धा आणि अल्पकालीन आव्हाने जसे की, सरकारच्या खर्चाच्या पद्धतीत झालेले बदल कारणीभूत ठरताना दिसत आहेत. दुसरीकडे, कर्जाच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसते. ठेवीतील वाढ आणि कर्ज वितरणातील वाढ यांच्यातील अंतर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून वाढत असल्याचे दिसते.
आणखी वाचा-‘सरफेसी’ कायदा आणि गैरवापर (भाग २)
रिझर्व्ह बँक साप्ताहिक बँकिंग सांख्यिकी प्रकाशित करत असते. बँकिंग क्षेत्राचा अभ्यासक या भूमिकेतून एक महत्त्वाच्या बदलाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घ्यावे असे वाटते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सरासरी तरलता ठेव प्रमाण (लिक्विडिटी डिपॉझिट रेशो) सुमारे ६५ टक्के होते, जे खासगी बँकांचे ८३ टक्के आहे. वाढती कर्ज मागणी लक्षात घेता खासगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या ठेवी वाढविल्याशिवाय लक्षणीय कर्ज वाढ आणि नफा वाढवू शकतात. तथापि, खासगी बँकांना नफा आणि कर्ज वितरण वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ठेवी गोळा कराव्या लागतील.
भारताच्या उद्योग क्षेत्रात बँकिंग आणि वित्तीय सेवा (फायनान्शियल सर्व्हिसेस) हे महत्त्वाचे उद्योग क्षेत्र आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, बहुराष्ट्रीय बँका, रिजनल रुरल बँका, स्मॉल फायनान्स, पेमेंट बँका आणि को-ओपरेटिव्ह बँका हे बँकिंग उद्योगाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) या देशातील लघू आणि मध्यम औद्योगिक विभागामध्ये कर्जाची मागणी तसेच भांडवल निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. एनबीएफसी कर्ज देतात आणि गुंतवणूक करतात त्यांचे क्रियाकलाप बँकांसारखेच असतात. तथापि, त्यांच्या क्रियाकल्पात काही फरक आहेत. एनबीएफसी ‘डिमांड लायबिलिटी’ (बचत खाते, चालू खाते) स्वीकारू शकत नाहीत. एनबीएससी पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीमचा भाग बनत नाहीत (चेक बुक देता येत नाही). बँकांना उपलब्ध असलेला ठेव विमा (डिपॉझिट इन्श्युरन्स) एनबीएफसीच्या ठेवीदारांसाठी उपलब्ध नाही.
आणखी वाचा-म्युच्युअल फंडांद्वारेच चक्रवाढ लाभाची किमया शक्य
भारताचे बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्र मोठ्या विस्तारासाठी सज्ज झाले आहे. टाटा बँकिंग ॲण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड, हा आठ वर्षे जुना फंड असून गुंतवणूकदारांना बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील दीर्घकालीन संरचनात्मक संधींचा लाभ घेण्यास सिद्ध फंड आहे. हा एक ओपन-एंडेड फंड असून बँकांव्यतिरिक्त, वित्तीय सेवा (म्युच्युअल फंड, जीवन विमा, सर्वसाधारण विमा, एक्स्चेंजेस, क्रेडिट रेटिंग, डिपॉझिटरी) इत्यादी नेहमीच्या ‘बीएफएसआय’ परिघात असलेल्या व्यवसायात गुंतवणूक करणारा फंड आहे. गेल्या १५ वर्षात भारताचा जीडीपी वेगाने वाढला आहे. या वाढीत सर्वाधिक वाटा बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राचा आहे.
विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (एएमसी), वित्तीय सेवा उद्योगाला साहाय्य करणारे तंत्रज्ञान (फिनटेक), वित्तीय व्यवहार सुलभ करणारे मंच (प्लॅटफॉर्म), आणि पेमेंट्स सेवा यासारख्या विविध व्यवसायांच्या वाढीमुळे ‘बीएफएसआय’ क्षेत्रात नफ्यात इतर उद्योगांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दिसून आली. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘बीएफएसआय’ क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. बाजाराच्या या टप्प्यावर, मूल्यांकन आणि आणि कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढ पाहता, टाटा बँकिंग अँण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड, भविष्यातील ३ ते ५ वर्षे कालावधीत चांगला नफा देऊ शकणारा फंड आहे.
आणखी वाचा-दीर्घ मुदतीत चांदी सोन्याहून पिवळी ठरेल?
भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारत असून बँकांच्या कर्जवाटपातील वाढ १० वर्षांचा उच्चांक गाठणारी आहे. अनुत्पादित कर्जे पाच वर्षाच्या तळाला आहेत. बहुतेक समष्टी निर्देशांक (मॅक्रो इकॉनॉमिक पॅरामीटर्स) गुंतवणुकीच्या बाजूला कललेले आहेत. तथापि, भारताच्या भांडवली बाजारासाठी विशेषत: चालू वर्षात स्थिर सरकार आणि धोरणात सातत्य असणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय, गेल्या वर्षीच्या कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मान्सूनचे परिणाम (व्यापकता आणि प्रमाण) दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. तथापि, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून केली जाणारी गुंतवणूक, मुख्यत: आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्यावर अवलंबून असते. सार्वत्रिक निवडणुकीतील निर्णायक निकाल सकारात्मकता आणू शकेल. आता समष्टी स्थैर्य (मॅक्रो स्टॅबिलिटी), कमाईतील वाढ (अर्निंग ग्रोथ) आणि जगभरातील विविध बाजारपेठांमधील सापेक्ष मूल्यांकन लक्षात घेता परकीय गुंतवणूकदारांकडून मोठी खरेदी येत्या दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. परकीय गुंतवणूकदारांना नेहमीच भारतीय बॅंकांचे गुंतवणुकीसाठी आकर्षण राहिले आहे.
आणखी वाचा-सरफेसी कायदा आणि गैरवापर
वर्ष २०२२-२३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ३ टक्यांनी वाढ केली. बँकांनी मुदत ठेवींवर दर वाढवल्यामुळे ठेवींची संरचना बदलली आहे. बँकांच्या ‘कासा’ ठेवींमध्ये घट होऊन मुदत ठेवी व अन्य अधिक उत्पन्न देणाऱ्या (जसे की म्युच्युअल फंड) आर्थिक साधनांना गुंतवणूकदारांनी पसंती दिल्याचे रिझर्व्ह बँकेची सांख्यिकी सांगते. मुदत ठेवींच्या व्याजदरात वाढ झाल्याने पुनर्मूल्यांकनामुळे मुदत ठेवी आणि ‘कासा’ ठेवींमधील व्याजदरातील अंतरदेखील वाढले आहे, सध्याचे व्याजदर आवर्तनात दिशा बदल सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्यान होण्याची शकता आहे. या दिशा बदलामुळे बँकांच्या ‘कासा’ठेवींमध्ये हळूहळू वाढ संभवते. परिणामी, बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवींचे दर कमी झाल्यामुळे बँकिंग प्रणालीचे ‘नेट इंटरेस्ट मार्जिन’ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून वाढवण्याची शक्यता वाटते. कारण बँका कोणत्याही दर कपातीपूर्वी ठेवी दर वेगाने कमी करतील, ज्यामुळे त्यांच्या व्याज खर्चात कपात संभवते. भारतीय अर्थव्यवस्थेने वेग पकडल्याचे एप्रिल २०२४ च्या ‘जीएसटी’ संकलनाने सिद्ध केले आहे. ‘जीएसटी’ संकलनात वार्षिक १२.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एप्रिल २०२४ चे २.१ लाख कोटी संकलन झाले आहे. (हा लेख प्रसिद्ध होईल तेव्हा मेच्या जीएसटी संकलनाचे आकडे प्रसिद्ध झाले असतील) या संकलनापश्चात जागतिक संस्थांनी आधीच्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदर अंदाजात सुधारणा करून ०.३० ते ०.५० टक्यांनी वाढ केली आहे.
सरकार स्थापनेनंतरचा अर्थसंकल्प भांडवली आणि उपभोग (कॅपेक्स/ कंझम्प्शन) यासाठी सकारात्मकता आणू शकेल. भारताच्या दरडोई उत्पन्नात मोठी वाढ झाल्याचा लाभ भारतीय बँकिंग उद्योगास होईल. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये सार्वकालिक उच्चांकी नफ्यात वाढ होऊन बँकिंग क्षेत्राचा नफा पुढील दोन वर्षे वाढण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांनी बँकिंग क्षेत्राच्या विकासाचे लाभार्थी होण्यासाठी आपल्या गुंतवणुकीत बँकिंग क्षेत्राला २० ते २५ टक्के स्थान द्यावे.
shreeyachebaba@gmail.com
