वसंत कुलकर्णी कार्यक्षम वाहतूक यंत्रणेमुळे वाहतूक खर्चात लक्षणीय घट होऊन उत्पादित वस्तूंची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल. या धोरणांवर आधारित भारत सरकारने एका मोठ्या आर्थिक परिवर्तनाची सुरुवात केली आहे. ‘पीएम गतीशक्ती’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेअंतर्गत कामगार, पायाभूत सुविधा विकासासाठी लागणाऱ्या साहित्याची मागणी वाढण्यासोबत दळणवळणाचा खर्च आणि वेळ कमी होईल. ‘मेक इन इंडिया’ ‘आत्मनिर्भर भारत’ ‘पीएलआय योजना’ यासारख्या योजना सरकारने आखल्या आहेत. भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी सरकारचे महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ धोरण आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भारत उदयास यावा यासाठी या योजना सरकार राबवत आहे. कॅनरा रोबेको म्युच्युअल फंडाने कॅनरा रोबेको मॅन्युफॅक्चरिंग फंड हा एक थीमॅटिक फंड गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून दिला आहे. हा फंड मॅन्युफॅक्चरिंग थीमअंतर्गत येणाऱ्या विविध उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करेल. कॅनरा रोबेको मॅन्युफॅक्चरिंग फंड हा या बदलाच्या लाभार्थी असलेल्या कंपन्यांत गुंतवणूक करेल. एस ॲण्ड पी बीएसई इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग टीआरआय हा या फंडाचा मानदंड असून प्रणव गोखले हे मुख्य निधी व्यवस्थापक तर श्रीदत्त भांडवलदार हे सहनिधी व्यवस्थापक आहेत. या फंडाचा ‘एनएफओ’, १६ फेब्रुवारी ते १ मार्च दरम्यान गुंतवणुकीसाठी खुला आहे. हेही वाचा >>>Money Mantra : स्टार्टअप कंपन्यांना कसा मिळणार कर दिलासा? देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे तीन घटक असतात. उत्पादन, सेवा आणि शेती. एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाल्यापासून, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी अमेरिका, इंग्लंड यासारख्या देशांच्या प्रगती आणि समृद्धीमध्ये उत्पादन क्षेत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. उत्पादन हे रोजगार वाढीचे प्रमुख साधन असून त्या देशातील उत्पन्न असमानता कमी करते. चीनच्या गेल्या ५० वर्षांतील प्रगतीत उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) हा महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेने १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात केल्यानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गती वाढली. आर्थिक उदारीकरणापूर्वी आपल्या ‘जीडीपी’त उत्पादनाचा वाटा अंदाजे १६-१७ टक्के दरम्यान राहिला आहे. जागतिक व्यापारात भारताची ओळख एक मुख्य आयातदार आहे. भारतातील शिक्षित आणि इंग्रजी बोलणारे मनुष्यबळ पाहता, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राची अभूतपूर्व वाढ झाली. उत्पादन क्षेत्र त्यामानाने मागे राहिले. सेवा क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने आघाडी घेतली. आयातदार ते उत्पादित वस्तूंचा निर्माता हा प्रवास गेल्या दशकात, (२०१४ पासून ) अक्षय्य ऊर्जा, रस्ते, बंदरे आणि रेल्वे यांसारख्या क्षेत्रात सुरू झाला. या क्षेत्रात झालेल्या असलेल्या सुधारणांनी माल वाहतूक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमधील विषमता कमी करण्यात मदत केली. उत्पादकता आणि निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारण्यास सुरुवात झाली. आपल्या देशातील विस्तृत बाजार निर्देशांकांवर ‘आयटी’ ‘एफएमसीजी’ बँकिंग या क्षेत्रांचा मोठा प्रभाव आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत, आपल्या देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा जागतिक सरासरीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. व्यवसाय करण्याच्या विविध उपायांव्यतिरिक्त, वित्तीय प्रोत्साहन ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ योजना राबवत आहे. उत्पादन उद्दिष्टांशी दुवा असलेली ही योजना सरकारने २०२० मध्ये पहिल्यांदा ३ क्षेत्रांना लागू केली होती. या योजनेची व्याप्ती वाढवून १४ उद्योग क्षेत्रांना योजना लागू केली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सरकारने या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ३० हजार कोटी रुपयांचे दावे मंजूर केले. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये सरकारने ‘पीएलआय’ ८० हजार कोटींची तरतूद केली असून त्यातील अर्धा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनासाठी राखीव आहे. औषध निर्मिती क्षेत्राने या योजनेचा मोठा लाभ घेतला असून अपेक्षित गुंतवणुकीच्या ८५ टक्के रक्कमेची गुंतवणूक या आधी झाली आहे. त्या खालोखाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ‘पीएलआय’चा मोठा लाभार्थी आहे. हेही वाचा >>>Money Mantra:टीडीएस कोणत्या रकमेवर कापला जातो? सरकारने स्वदेशी उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (‘पीएलआय’) योजना सुरू केली. ‘पीएलआय’ योजनेत नवीन उत्पादन क्षमता असणाऱ्या कंपन्यांसाठी कराचे प्रमाण कमी करून १५ टक्के कर लागू केल्याने आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी निवडक वस्तूंवरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आले. याचे परिणाम गेल्या काही वर्षांत दिसून आले असून उत्पादन कंपन्यांच्या नोंदणीत मोठी दिसून आली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उद्योगात मोठ्या प्रमाणात चिपच्या कमतरतेमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. भारत एकेकाळी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचा मोठा आयातदार होता आणि खनिज तेलाच्या आयातीइतकी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची आयात होती. भारताने आपली विशाल ग्राहक बाजारपेठ, कुशल कामगार बळ आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून सरकारने जागतिक मूल्य साखळींमध्ये भारताची ओळख बदलली असून इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या सुट्या भागांचा मोठा पुरवठादार म्हणून उदयाला आला आहे. परिणामी, देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनात गेल्या दहा वर्षांत वाढ झाली आहे. कॅनरा रोबेको मॅन्युफॅक्चरिंग फंडाचे उद्दिष्ट भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदलांचा लाभार्थी ठरलेल्या कंपन्यांत धोरणात्मक गुंतवणूक करणे हा आहे. या फंडाचा पोर्टफ़ोलिओ भारताच्या उत्पादन कौशल्याची व्यापकता आणि खोली प्रतिबिंबित करणारा असेल. या फंडाच्या गुंतवणुकीत बँका, माहिती तंत्रज्ञान आणि ‘एफएमसीजी’ या उद्योगांना स्थान नसेल तर भांडवली वस्तू, वाहन आणि वाहन पूरक उत्पादने, फार्मास्युटिकल, रसायन उद्योग, वस्त्रोद्योगातील निवडक उत्पादक, यांना स्थान असेल. या फंडाचा पोर्टफोलिओ मल्टिकॅप धाटणीचा असेल. कंपन्यांची निवड बॉटम-अप पद्धतीने करण्यात येईल. सक्रिय व्यवस्थापित गुंतवणुकीची ‘गुणवत्ता’ शैली अंगीकारण्याबरोबरच, कॅनरा रोबेको मॅन्युफॅक्चरिंग फंड निर्देशांकात कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करेल. गुंतवणुकीची थीम म्हणून मॅन्युफॅक्चरिंग निर्देशांकाने (एस ॲण्ड पी बीएसई इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग टीआरआय) १ फेब्रुवारी २०१४ ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत दिलेल्या परताव्याचा एस ॲण्ड पी बीएसई इंडिया सेन्सेक्सशी तुलना केली असता, मॅन्युफॅक्चरिंग निर्देशांकाने सरस कामगिरी केल्याचे दिसत आहे. भारताच्या भविष्यातील आर्थिक वाढीमध्ये उत्पादन हे क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल. वाढते दरडोई उत्पन्न, अनुकूल लोकसंख्याशास्त्र आणि करोनापश्चात जागतिक पुरवठा साखळीच्या झालेल्या पुनर्रचनेमुळे भारतातील उत्पादनाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ ‘आत्मनिर्भर भारत’ ‘पीएलआय योजना’ आणि इतर सुधारणांद्वारे अनेक उत्पादनक्षम उद्योगांच्या वाढीची क्षमता सुधारली आहे. वाढती देशांतर्गत मागणी, अनुकूल धोरणात्मक सुधारणा, खासगी क्षेत्राकडून २०११ नंतर क्षमता वाढीचे मिळत असलेले संकेत लक्षात घेता कॅनरा रोबेको मॅन्युफॅक्चरिंग फंडाच्या गुंतवणुकीतून वाचक भांडवली लाभ मिळवू शकतात.
