काजू वायदे : कोकणातील उत्पादकांना वरदान

कोकण आणि काजू

कोकण म्हणजे नारळी-पोफळीचा प्रदेश. सातशे किलोमीटरचा सागरीकिनारा लाभलेला समृद्ध पण बराचसा दुर्गम प्रदेश. मात्र सध्या महाराष्ट्रातील वेगाने विकास होणारा प्रदेश. हापूस आंबा, काजू, फणस आणि कोकम या बागायती पिकांसाठी आणि प्रामुख्याने भात, नाचणी या धान्यावर जगणारा कोकण. मागील काही वर्षांत अणुऊर्जा आणि पेट्रोलियम रिफायनरी या बहुचर्चित मोठ्या प्रकल्पांविरुद्ध आंदोलने होत असलेल्या कोकणातील लोकांचा शेतीबाबतचा दृष्टिकोन हा आंबा, काजू या पिकांभोवतीच फिरत राहिला आहे. मागील दशकापर्यंत हापूस आंब्याने कोकणाला जागतिक पातळीवर नेले असले तरी या दशकाच्या सुरुवातीपासून ग्लोबल वॉर्मिंग अर्थात वातावरण बदलामुळे हापूस पिकाला दृष्ट लागताना दिसते आहे. बदललेले ऋतुचक्र, अवेळी येणारा पाऊस, यामुळे ऐन मोहरात असताना येणारे रोग, तर कधी उष्मा-लाटेमुळे होणारी आंबेगळ अशा एक ना अनेक संकटातून गेल्यावर जर पीक हाताला लागले तर त्याला चांगला बाजारभाव न मिळणे या अशा दुष्टचक्रातून गेल्यामुळे अनेक उत्पादक आंब्याला पर्याय शोधू लागले आहेत.

हेही वाचा : अर्थवर्षाची निर्देशांक तेजीनेच सांगता; वर्षभरात सेन्सेक्सची २४.८५ टक्के, तर निफ्टीची २८.६१ टक्के झेप

आंबे लागवडीतून उत्पन्न मिळण्यास निदान आठ वर्षे लागतात. त्यामुळे तीन वर्षांत उत्पादन देणाऱ्या, लागवड आणि निगा यावरील खर्च आंब्याच्या तुलनेत खूपच कमी असणाऱ्या काजू पिकाला अधिक पसंती मिळू लागली. यातून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमध्ये मागील पाच-सहा वर्षांत काजू क्षेत्रात चांगलीच वाढ झाली आहे. ही लागवड आता फळाला येऊ लागल्यामुळे येत्या काळात काजू बी उत्पादनात चांगलीच वाढ होणार आहे. परंतु त्याचबरोबर पुरवठा वाढल्यामुळे अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार किमतीवर दबाव येऊन उत्पादकांमध्ये रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काजू बीला चांगला भाव मिळत नसल्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच विविध मंचांवरून अनुदानाची मागणी लावून धरायला सुरुवात केली आहे. म्हणजेच पुढील काळात हा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचा काळ आहे म्हणून प्रतिक्विंटल १० ते १२ रुपयांचे अनुदान मिळेलही. परंतु ती तात्पुरती मलमपट्टी, ती देखील काही शेतकऱ्यांपूर्ती मर्यादित ठरेल. येत्या काळातील मागणी पुरवठ्यातील बदलणारी समीकरणे आणि त्यामुळे होणारे किमतीतील चढ उतार यापासून उत्पादक, व्यापारी आणि प्रक्रियादार या सर्वांसमोर येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जायचे असेल, तर बाजारप्रणाली सक्षम करण्याची गरज आहे. सध्या हा बाजार अत्यंत स्थानिक स्वरूपाचा आणि मूठभर लोकांच्या हातात असल्यामुळे उत्पादकांना त्यात स्थान नाही. त्यामुळे एक पारदर्शक अशी पर्यायी बाजारव्यवस्था उभारण्याची गरज आहे.

प्रचलित बाजारव्यवस्था

भारत जगातील प्रथम तीन काजू उत्पादकांपैकी एक असून आयव्हरी कोस्ट, नायजेरिया तसेच टांझानिया, मोझांबिक हे आफ्रिकन आणि ब्राझील हा दक्षिण अमेरिकेतील देश या यादीत येतात. परंतु भारतातील काजूचा दर्जा जगात सर्वोत्तम मानला जातो. व्हिएतनाम हा देश काजू उत्पादक देश नसला तरी क्रमांक एकचा प्रक्रियादार बनला असून त्याने भारतातील विखुरलेले, छोटे आणि अकार्यक्षम प्रक्रिया उद्योग यांना कधीच मागे टाकले आहे. उदाहरणार्थ, केरळमधील कोल्लम हे एकेकाळी काजू प्रक्रिया उद्योगांची पंढरी समजली जात होती. परंतु आज हा उद्योग तेथून संपला आहे.

हेही वाचा : शेअर बाजारासाठी अग्निपरीक्षेचा काळ ! तीन जागतिक मध्यवर्ती बँकांचे व्याजदर धोरण ठरवणार आगामी कल

भारतात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकाचा काजू बी उत्पादक असून कर्नाटक, आंध्र, तेलंगण, तमिळनाडू आणि केरळ ही दक्षिणेतील राज्ये आणि ओरिसा येथे काजू बीचे उत्पादन होते. तरीही आपले उत्पादन आठ-नऊ लाख टन एवढेच आहे. तर काजूगर उत्पादन त्याच्या २० टक्के म्हणजे सरासरी १.७५ लाख टन एवढे आहे. वार्षिक काजू बी मागणी सुमारे १४ ते १५ लाख टन असल्यामुळे ६ लाख टन बी प्रामुख्याने आफ्रिकेतून आयात केली जाते. किंचित दर्जा कमी असला तरी आयात केलेली बी सर्व खर्च वजा जाऊन प्रक्रिया उद्योगाला प्रतिकिलो ११० ते ११५ रुपयांत मिळते. मात्र स्थानिक बाजारात अगदी हंगामात देखील १३० ते १३५ रुपये किलो असल्यामुळे प्रक्रियादार व्हिएतनामच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आयात बीला प्राधान्य देतात. यातून स्थानिक बाजारातील समीकरण बिघडून संघर्ष निर्माण झाला आहे. २०० रुपये प्रतिकिलो हमीभावाची मागणी होत आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला तोंड देण्याचे आव्हान असताना कच्चा माल महाग होण्याचे संकट प्रक्रियादार व व्यापाऱ्यांना सतावत असते. म्हणजेच एकीकडे किंमत जोखीम आणि दुसरीकडे पुरवठा जोखीम या दोन्ही जोखमी सांभाळण्यासाठी एखाद्या मंचाची किंवा पर्यायी बाजाराची आवश्यकता आहे. ही गरज पूर्ण करण्याची क्षमता वायदे बाजारात आहे.

पर्यायी बाजारव्यवस्था/वायदे बाजार

वायदे बाजाराचे परिचालन समजून घेऊ या. व्यापाऱ्यांना आणि प्रक्रियादारांना एकीकडे स्थिर भावात कच्चा माल हवा असतो तर दुसरीकडे काजुगराला योग्य भाव. हंगामात जेव्हा काजू किंमत कमी असते त्यावेळी पुढील काळातील वायदे, ते देखील केवळ साधारणपणे ८ ते १० टक्के रक्कम देऊन कमॉडिटी एक्स्चेंजवरून घेता येतात. त्याच वेळी भाव चांगला असताना आपले येत्या काळात अपेक्षित उत्पादन वायद्याद्वारे विकून किंमत निश्चिती करता येते. तीच गोष्ट उत्पादकांसाठी. जेव्हा नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी काजू बीचे वायदे चांगला भाव दर्शवतात त्यावेळी आपले येणारे उत्पादन वायदे बाजारात आगाऊ विकून योग्य भाव निश्चित करता येतो. प्रत्यक्ष हंगामात जरी किमती पडल्या तरी उत्पादकला वायद्यात आधी निश्चित केलेला भावच मिळतो. यातून किंमत जोखीम व्यवस्थापनाबरोबरच प्रक्रियादाराला पुरवठा जोखीम व्यवस्थापन देखील करता येते. अर्थात यासाठी काही पायाभूत सोयी उत्पादन आणि व्यापार केंद्राच्या आजूबाजूला असणे गरजेचे असते. यामध्ये प्रमुख गोष्ट म्हणजे साठवणूक आणि पोहोच (डिलिव्हरी) करण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या गोदामांचे जाळे कोकणात आणि इतर उत्पादक राज्यात उभारले पाहिजे.

हेही वाचा : शेअर खरेदी-विक्रीची ऐतिहासिक ‘टी प्लस शून्य’ प्रणाली आजपासून; स्टेट बँक, बजाज ऑटोसह २५ समभागांत एकाच दिवसांत व्यवहारपूर्तता शक्य

वायदे बाजाराचे फायदे

वायदे बाजाराचे प्रत्यक्ष फायदे किंमत आणि पुरवठा जोखीम व्यवस्थापन हे असले तरी अप्रत्यक्षपणे या उद्योगात वस्तूचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दर्जा प्रमाणीकरण होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. तसेच प्रक्रियादार आणि उत्पादक या दोघांनाही स्पर्धाक्षम व्हावे लागते. यातून उत्पादकता वाढीला महत्त्व येते. काजू बी उत्पादकता भारतात अजूनही प्रत्येक झाडामागे कमाल ३ किलो एवढीच असून जागतिक सरासरीपेक्षा ती अर्धी देखील नाही. उत्पादकता वाढली तर आयात बीबरोबर स्पर्धा करणे सहज शक्य होईल आणि देशाला व्हिएतनामशी स्पर्धा करणे शक्य होईल, असे मत नाशिकमधील प्रसिद्ध कृषी उद्योग सह्याद्री फार्मसचे सर्वेसर्वा विलास शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे. सह्याद्रीने अलीकडेच प्रतिदिन १०० टन काजू-बी प्रक्रिया क्षमतेचा प्रकल सुरू केला आहे. शिंदे यांचे भारतात वित्तीयदृष्ट्या कार्यक्षम कृषी उद्योग उभारण्याचे कौशल्य वादातीत असून याची केंद्राबरोबरच देशातील प्रमुख कृषी उद्योगांनी दखल घेतली आहे.

एकंदर पाहता देशातील काजू उद्योग, काजू निर्यात प्रोत्साहन मंडळाच्या आणि महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाखालील सर्व उत्पादक राज्यातील शेतकऱ्यांनी संस्थात्मक पातळीवर एकत्र येऊन काजू वायदे आणि त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राज्यातील कृषी विभाग याचे नेतृत्व करण्याइतपत निश्चितच सक्षम आहे. गरज आहे ती फक्त इच्छाशक्तीची.

श्रीकांत कुवळेकर

ई-मेल: ksrikant10@gmail.com

—– समाप्त—-