जुन्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०(सी) अंतर्गत करपात्र उत्पन्नातून विविध गुंतवणुकांवर कर वजावट मिळत असे. पहिल्यांदा भाजप सत्तेवर आल्यानंतर २०१४ मध्ये ही वजावट एक लाखावरून दीड लाख करण्यात आली. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय पेन्शन योजना अर्थात एनपीएस गुंतवणुकीवर अतिरिक्त ५० हजारांची वजावट दिली. कर वजावट मर्यादा महागाईला अनुसरून तीन-चार वर्षांनी वाढणे अपेक्षित होते. मागील अकरा वर्षांत सामान्य प्राप्तिकरदात्यांना सरकारने प्राप्तिकरात मिळणाऱ्या वाजावटीत वाढ केली नव्हती. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर वजावटीची ही अपेक्षा नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पूर्ण केली. पगारदार मध्यमवर्गासाठी १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करून केंद्र सरकारने कररूपात मिळणाऱ्या १ लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले. अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेल्या उपभोगाला (कंझम्पशन) चालना दिल्याचे मानले जाते.
मागील वर्षभरात उपभोग या संकल्पनेतील अनेक उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागात त्यांच्या सप्टेंबर २०२४ मधील उच्चांकीदरापासून किमान ३५-४० टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. फार्मा आणि ‘एफएमसीजी’ बचावात्मक उद्योग क्षेत्रे मानली जात असली तरी या घसरणीचा फटका या उद्योगातील कंपन्यांना बसल्याचे दिसते. मागील पाच सहा महिन्यांत या संकल्पनेतील ‘एफएमसीजी’, किरकोळ विक्री दालने आणि वाहन उद्योगातील कंपन्यांची कामगिरी कमालीची खालावलेली दिसत आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा आणि उपभोग संकल्पनेतील उद्योगांचे घसरणीपश्चातचे आकर्षक मूल्यांकन यामुळे आगामी ५-७ वर्षांच्या कालावधीसाठी कंझम्पशन फंडात गुंतवणूक केल्यास १२ ते १४ टक्के परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे. उपभोग ही संकल्पना अनेक उद्योगक्षेत्रांना व्यापणारी आहे. टिकाऊ वस्तू, बँका, वाहन उद्योग, गैर-बँकिंग कंपन्या, रोजच्या वापरातील वस्तू, किरकोळ साखळी दालने, आरोग्य निगा, माध्यमे आणि मनोरंजन, वस्त्रोद्योग या व अन्य उद्योगांचा समावेश होतो.
कंझम्पशन फंड गटात मालमत्ता क्रमवारीत सातव्या क्रमांकावर असलेला कॅनरा रोबेको कंझ्युमर ट्रेंड्स फंड, कामगिरीत सातत्य राखल्याने नव्याने ‘एसआयपी’साठी शिफारस करावीशी वाटते. कॅनरा रोबेको कंझ्युमर ट्रेंड्स फंडाला १६ वर्षांचा इतिहास आहे. गेल्या पाच ते सात वर्षांतील या फंडाची कामगिरी लक्षवेधी असली तरी हा थीमॅटिक फंड असल्याने, मध्यम ते उच्च जोखीमांक असलेल्या गुंतवणूकदारांनीच या फंडाचा विचार करावा. सॅटेलाइट पोर्टफोलिओचा एक भाग म्हणून, एकूण मासिक एसआयपीचा लहान हिस्सा या फंडात गुंतविण्याचा विचार केल्यास पोर्टफोलिओचा परतावा वाढविण्यास ही एसआयपी मदत करू शकेल. फेब्रुवारी २०२० (करोना टाळेबंदी लागण्यापूर्वी) ते जानेवारी २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत फंडाने एसआयपीवर १७.९२ टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे, तर स्थापनेपासून फंडाचा वार्षिक एसआयपी परतावा १६.४९ टक्के आहे. फंडाच्या १० वर्षांच्या कालावधीतील पाच वर्षांच्या दैनिक चलत सरासरीचा (रोलिंग रिटर्न) विचार केल्यास फंडाने ९२ टक्क्यांपेक्षा अधिक वेळा ‘निफ्टी इंडिया कंझम्पशन टीआरआय’ या मानदंड सापेक्ष सरस कामगिरी केली आहे. या फंडाला एस.एन.लाहिरी, योगेश पाटील, रवि गोपालकृष्णन, कृष्ण संघवी यांसारखे दिग्गज निधी व्यवस्थापक लाभले, जे पुढे दुसऱ्या फंड घराण्याचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी झाले. ऑक्टोबर २०१६ पासून या फंडाची धुरा श्रीदत्त भांडवलदार यांच्याकडे आहे. ऑक्टोबर २०२१ पासून एनेट फर्नांडिस यांची सहनिधी व्यवस्थापक म्हणून नेमणूक झाली आहे.
कॅनरा रोबेको कंझ्युमर ट्रेंड्स फंड, सर्व प्रकारच्या बाजारभांडवल असलेल्या कंपन्यांत गुंतवणूक करतो. गुंतवणुकीत ५३.१२ टक्के लार्जकॅप, ३३.०६ टक्के मिडकॅप आणि ९.४ टक्के स्मॉलकॅप असून उर्वरित मालमत्ता आभासी रोकड रूपात आहे. फंडाच्या गुंतवणुकीत जानेवारीअखेरीस ४७ कंपन्या होत्या, या कंपन्यांत सर्वाधिक गुंतवणूक वित्तपुरवठा (बँका आणि बॅंकेतर कंपन्या-एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, बजाज फायनान्स), एफएमसीजी (ज्योती लॅब्ज, गोदरेज कंझ्युमर, मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशालिटीज, आयटीसी), वाहन उद्योग (मारुती, महिंद्र, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो), दूरसंचार सेवा (एअरटेल), मद्य (युनायटेड ब्रिवरेजेस), नागरी विमान वाहतूक (इंटरग्लोब एव्हिएशन), साखळी किरकोळ विक्री दालने (ट्रेंड, विशाल मेगा मार्ट) आरोग्यसेवा (जेबी केमिकल्स), कृत्रिम पेये (वरुण ब्रेवरेजेस), आदरातिथ्य (इआय हॉटेल्स) मनोरंजन (आयनॉक्स पीव्हीआर), ग्राहकोपयोगी वस्तू (व्हीआयपी इंडस्ट्रीज, केइआय इंडस्ट्रीज, टायटन, व्होल्टास, पेज इंडस्ट्रीज) या व्यतिरिक्त सर्वसाधारण विमा, ग्राहकोपयोगी मंच (झोमॅटो) या सारखी कंपन्यांचा समावेश आहे.
पोर्टफोलिओच्या ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या वैयक्तिक समभागांची संख्या ९ आहे. पोर्टफोलिओ विकेंद्रित करून जोखीम कमी केली आहे. फंडाच्या गुंतवणुकीसाठी निवडलेल्या कंपन्यांची गुणवत्ता आणि मूल्य यांचा योग्य मिलाफ केला आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर ‘कंझम्पशन फंडां’ची चर्चा सुरू होती. सखोल माहिती आणि निधी व्यवस्थापकांची मते जाणून घेण्यासाठी विविध फंड घराण्यांच्या ‘कंझम्पशन फंडां’च्या निधी व्यवस्थापकांशी चर्चा केली. मागील तीन तिमाहीपासून मागणीचा कल मंदावला आहे, विशेषत: ग्रामीण मागणी मंदावली आहे. तसेच ग्रामीण आणि शहरी मागणीतील वृद्धीदरांमधील तफावत अधिक रुंदावली आहे. शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांतील समाधानकारक नफ्यामुळे ग्रामीण मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. येत्या काही महिन्यांत ग्रामीण भारतात मागणी वाढण्याची अपेक्षा बहुतेक निधी व्यवस्थापकांना आहे. आणखी दोन ते तीन तिमाहीनंतर कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ दिसू लागेल. सरकारने १ लाख कोटी ग्राहकांच्या हातात शिल्लक ठेवले म्हणून लगेच मागणी वाढेल, अशी शक्यता बिलकूल नाही. मागणी नेहमीच संथ गतीने वाढत असते, कारण मागणी ही ग्राहकांच्या सवयीशी निगडित असते. हातात पैसे उरले म्हणून कोणी उगाचच इंडिगोच्या विमानाने फिरणार नाही किंवा गरज नसताना मारुती किंवा महिंद्रचे वाहन खरेदी करणार नाही. हातात शिल्लक राहिलेले एक लाख कोटी, कसे खर्च होतात यावर उपभोग वाढेल की बचतकर्ते कर्जफेडीसाठी वापरता की भविष्यातील खर्चासाठी एसआयपी करतात यावर बरेच काही अवलंबून असेल. परंतु यानिमित्ताने ‘कंझम्पशन’ फंडांकडे बदलेल्या परीस्थित नव्या दृष्टिकोनातून पाहावे यासाठी हा अट्टहास केला. जर बचतीच्या शिलकीतून एसआयपी करायची असेल तर या फंडाचा गुंतवणूकदारांनी जरूर विचार करावा. म्हणूनच विचारावेसे वाटते ‘जे वेड मजला लागले, तुजलाही ते लागेल का?’