जुन्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०(सी) अंतर्गत करपात्र उत्पन्नातून विविध गुंतवणुकांवर कर वजावट मिळत असे. पहिल्यांदा भाजप सत्तेवर आल्यानंतर २०१४ मध्ये ही वजावट एक लाखावरून दीड लाख करण्यात आली. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय पेन्शन योजना अर्थात एनपीएस गुंतवणुकीवर अतिरिक्त ५० हजारांची वजावट दिली. कर वजावट मर्यादा महागाईला अनुसरून तीन-चार वर्षांनी वाढणे अपेक्षित होते. मागील अकरा वर्षांत सामान्य प्राप्तिकरदात्यांना सरकारने प्राप्तिकरात मिळणाऱ्या वाजावटीत वाढ केली नव्हती. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर वजावटीची ही अपेक्षा नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पूर्ण केली. पगारदार मध्यमवर्गासाठी १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करून केंद्र सरकारने कररूपात मिळणाऱ्या १ लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले. अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेल्या उपभोगाला (कंझम्पशन) चालना दिल्याचे मानले जाते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
