पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात मागील वर्षी सलग तिसऱ्यांदा भाजप सरकार स्थापन झाल्यावर पहिलाच संपूर्ण अर्थसंकल्प शनिवारी मांडला गेला. सलग तीन वर्षे आर्थिक विकासाचा वेग वाढल्यावर अचानक हा वेग खुंटतो आहे. जागतिक पातळीवर अमेरिकेसकट अनेक देशांत सत्ताबदल, राजनैतिक आणि भू-व्यापारी तणाव, युद्धे अशा अनेक प्रकारच्या अनिश्चिततांनी व्यापलेल्या वातावरणामुळेदेखील भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुस्तपणा येतोय. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सादर करीत असलेल्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या आशेने बघितले जात होते. एकीकडे सरकारी तिजोरीत मर्यादित निधी उपलब्ध आहे. त्याचे योग्य विनियोजन करून विकास दर वाढवण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे असल्यामुळे अर्थसंकल्पात खूप काही मोठे घडेल अशी अपेक्षा नसली तरी कृषी आणि सेवा क्षेत्र ही विकासदर टिकवण्यासाठी महत्त्वाची क्षेत्र असल्यामुळे त्याकडे कसे पाहिले जाते याची उत्सुकता नक्कीच होती. कृषिक्षेत्राच्या बाबतीत बोलायचे तर, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाची सुरुवात करतानाच शेती अर्थव्यवस्थेचे पहिले इंजिन आहे, अशी केल्याने या क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले. मुळात भारतासारख्या कृषी-आधारित अर्थव्यवस्थेत शेतीसाठी कितीही दिले तरी कमीच अशी परिस्थिती आहे. परंतु मर्यादित संसाधने उपलब्ध असतानादेखील जे दिले ते समाधानकारक आहे असे म्हणता येईल. विशेष म्हणजे यावेळी कृषिविकास साधण्यासाठी दर्जा आणि उत्पादकता वाढीतून आत्मनिर्भरता हे सूत्र स्वीकारण्यात आले असल्याचे दिसून येईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
