भाग १

माहिती-तंत्रज्ञानातील नवनवीन शोध, शिक्षणाच्या संधी या कारणाने उद्योग-व्यवसायाचे स्वरूप बदलत आहे. नोकरीऐवजी स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. सरकारकडूनसुद्धा याला प्रोत्साहन दिले जात आहे. ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात ‘उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्ना’चा समावेश आहे अशांना प्राप्तिकर कायद्यानुसार काही अशा तरतुदींचे अनुपालन करावे लागते जे इतर उत्पन्नासाठी करावे लागत नाही. उदाहरणार्थ, लेखे ठेवणे, त्याचे लेखापरीक्षण करून घेणे, उद्गम कर (टीडीएस) कापणे वगैरे. असे उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्राचा फॉर्मसुद्धा वेगळा भरावा लागतो. त्यामुळे उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नात कोणत्या उत्पन्नाचा समावेश होतो हे समजून घेतले पाहिजे.

उद्योग आणि व्यवसाय म्हणजे काय?

प्राप्तिकर काद्यानुसार ‘उद्योग-व्यवसायाचे उत्पन्न’ (बिझनेस आणि प्रोफेशन) हा उत्पन्नाचा स्रोत जरी एक असला तरी ‘उद्योग’ (बिझनेस) आणि ‘व्यवसाय’ (प्रोफेशन) याच्या व्याख्या प्राप्तिकर कायद्यानुसार वेगवेगळ्या आहेत. ‘उद्योग’ (बिझनेस) या संज्ञेमध्ये कोणताही व्यापार, वाणिज्य किंवा उत्पादन वगैरेचा समावेश होतो. उत्पन्न मिळविण्याच्या दृष्टीने श्रम आणि कौशल्य वापरून पद्धतशीरपणे आणि सातत्याने केलेला प्रयास म्हणजे उद्योग. ‘व्यवसाय’ (प्रोफेशन) या संज्ञेमध्ये बौद्धिक कौशल्याचा समावेश होतो. “ठरावीक व्यवसाय” (यामध्ये डॉक्टर्स, वास्तुविशारद, वकील, सीए, इंजिनीअर, अंतर्गत सजावटकार, चित्रपट कलाकार, वगैरे) करणाऱ्यांसाठी आणि इतर व्यवसाय किंवा उद्योग करणाऱ्यांसाठी लेखे ठेवणे, लेखापरीक्षणाच्या तरतुदीदेखील वेगवेगळ्या आहेत.

ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?
16 November Aries To Pisces Horoscope Today in Marathi
१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…
Loksatta explained What is the reason for the dissatisfaction of gig workers
‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर
Rohit Pawar scandal regarding 32 IT companies in Hinjewadi
“हिंजवडी मधील ३२ आयटी कंपन्या गुजरातला जाणार”; रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट, गेल्या दहा वर्षात एक ही…!
mallikarjun kharge criticize pm narendra modi in nagpur
पंतप्रधान देशाचे असतात, पण मोदी मात्र सर्व चांगले प्रकल्प आपल्याच गृहराज्यात…खरगेंची जोरदार टीका
devendra fadnavis assured to farmers if rate is less than guaranteed price government will pay difference
“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन
Maharashtra government financial burden
महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

लेखे कोणी ठेवावे :

ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाचा समावेश आहे अशा करदात्यांनी लेखे ठेवणे हितावह आहे. जे करदाते “ठरावीक व्यवसाय” करतात त्यांच्यासाठी, मागील ३ वर्षांपैकी कोणत्याही एका वर्षात एकूण जमा दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास किंवा व्यवसाय नव्याने सुरू केला असल्यास या वर्षीची अंदाजित जमा दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर लेखे ठेवणे बंधनकारक आहे.

ज्या करदात्यांच्या उद्योगाचे किंवा व्यवसायाचे (ठरावीक व्यवसाय सोडून) उत्पन्न किंवा वार्षिक उलाढाल किंवा जमा खाली नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना लेखे ठेवणे बंधनकारक आहे :

१. उद्योगाचे उत्पन्न १,२०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा एकूण उलाढाल मागील तीन वर्षांपैकी कोणत्याही एका वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

२. या वर्षात उद्योग नव्याने सुरू केला असल्यास या वर्षीचे अपेक्षित उत्पन्न १,२०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा या वर्षीची अपेक्षित उलाढाल १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

– वैयक्तिक आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांना सवलत देण्यासाठी वरील उत्पन्नाची मर्यादा २,५०,००० रुपये आहे. उलाढालाची मर्यादा २५ लाख रुपये इतकी असेल – या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न किंवा उलाढाल असल्यास लेखे ठेवणे बंधनकारक आहे.

जे करदाते शेअर्स, सिक्युरिटीज, डिबेंचर वगैरेचे व्यवहार करतात त्यांना तो त्यांचा “व्यापार” आहे की “गुंतवणूक” हे ठरवावे लागते. यावर त्याच्या नफा किंवा तोट्याची करपात्रता अवलंबून असते. असे व्यवहार “व्यापार” म्हणून समजल्यास त्याचे उत्पन्न “उद्योग व्यवसायाचे उत्पन्न” असते आणि “गुंतवणूक” म्हणून समजल्यास “भांडवली नफा”. उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नावर करदात्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे कर भरावा लागतो (करदात्याचे उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त) आणि गुंतवणुकीवर झालेल्या भांडवली नफ्यावर अल्पमुदतीसाठी १५ टक्के आणि दीर्घमुदतीसाठी १० टक्के (१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर) इतक्या सवलतीच्या दराने कर भरता येतो. जे करदाते शेअर बाजारात नियमित व्यवहार करतात त्यांना आपले व्यवहार “व्यापार” आहे का “गुंतवणूक” हे ठरविण्याची मुभा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने दिलेली आहे. जे करदाते शेअर बाजारात “फ्युचुर्स आणि ऑप्शन्स”चे व्यवहार करतात त्याचे उत्पन्न हे “उद्योग-व्यवसायाचे उत्पन्न” म्हणूनच गणले जाते. नोकरी करणारा करदाता असे व्यवहार करत असेल तर त्यालासुद्धा वर सांगितलेल्याप्रमाणे लेखे ठेवणे आणि त्याच्या परीक्षणाच्या तरतुदीसुद्धा लागू होतात.

लेखापरीक्षण कोणाला बंधनकारक :

कलम ४४ एबीनुसार लेखापरीक्षण करून अहवाल सादर करण्याची मर्यादा उद्योगांसाठी १ कोटी रुपयांची आहे. म्हणजेच १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या, उद्योग करणाऱ्या करदात्यांना, त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून अहवाल ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांसाठी ही मर्यादा ५० लाख रुपये इतकी आहे. म्हणजेच ज्या व्यवसायापासून ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा होत असेल तर त्यांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून अहवाल ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे.

डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी काही उद्योग-व्यवसायांना या तरतुदीतून सूट दिली आहे. ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची उलाढाल १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदीपासून सूट देण्यात आलेली आहे. यासाठी अशी अट आहे की एकूण जमा रकमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने जमा झालेली नसली पाहिजे आणि एकूण देय रकमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने खर्च झालेली नसली पाहिजे. या दोन्ही अटींची पूर्तता झाल्यास त्यावर्षी १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असली तरी लेख्यांचे लेखापरीक्षण करावे लागणार नाही.

उलाढाल कशी गणावी :

वरील लेखे ठेवणे आणि त्याच्या परीक्षणाच्या तरतुदीत वार्षिक उलाढाल आणि एकूण जमा या शब्दांचा समावेश आहे. ज्या उत्पादनाची किंवा वस्तूची खरेदी-विक्री करण्याचा उद्योग आहे अशा वस्तूंची एकूण विक्री म्हणजे उलाढाल. जे करदाते शेअर्स, सिक्युरिटीज, डिबेंचर, वगैरे यांचा व्यापार करतात अशांसाठी त्याची विक्री किंमत ही उलाढाल म्हणून समजण्यात येते. करदात्याने शेअर्स, सिक्युरिटीज, डिबेंचर, वगैरे गुंतवणूक म्हणून धारण केले असल्यास आणि त्याची विक्री केल्यास ती उलाढाल म्हणून समजण्यात येत नाही. जे करदाते शेअरबाजारात “फ्युचुर्स आणि ऑप्शन्स”चे व्यवहार करतात अशांसाठी उलाढालीची व्याख्या वेगळी आहे. या व्यवहारात शेअर्सचे प्रत्यक्ष वितरण होत नाही. हे व्यवहार फरकाएवढी रक्कम देऊन किंवा स्वीकारून पूर्ण केले जातात. ही फरकाएवढी रक्कम “उलाढाल” म्हणून समजली जाते. उदा. एका करदात्याने एका कंपनीचा १ लॉट (फ्युचर) ७५,००० रुपयांना खरेदी केला आणि १,००,००० रुपयांना विकला आणि दुसऱ्या व्यवहारात दुसऱ्या कंपनीचा (फ्युचर) १ लॉट १,२५,००० रुपयांना खरेदी केला आणि १,१०,००० रुपयांना विकला. या करदात्याची उलाढाल गणताना या दोन्ही व्यवहारातील फरक, पहिल्या कंपनीचा २५,००० रुपये (विक्री १,००,००० रुपये वजा खरेदी ७५,००० रुपये) आणि दुसऱ्या कंपनीचा १५,००० रुपये (खरेदी १,२५,००० रुपये वजा विक्री १,१०,००० रुपये) अशी एकूण ४०,००० रुपये उलाढाल असेल. “ऑप्शन्स”च्या व्यवहारामध्ये मिळालेला प्रीमियम जर या व्यवहाराचा निव्वळ नफा गणताना विचारात घेतला नसेल तरच उलाढाल म्हणून गणला जातो.

अनुमानित कराचा पर्याय :

छोट्या उद्योग-व्यवसायांना कर भरणे सोपे जावे आणि भविष्यात घडणारे करविषयक तंटे कमी करण्यासाठी अनुमानित कराच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आहेत. यानुसार कर भरल्यास आणि काही अटींची पूर्तता केल्यास त्यांना लेखे ठेवणे, त्याचे परीक्षण करून घेणे, खर्चाचा तपशील ठेवणे यापासून सुटका होते. अनुमानित कराच्या तरतुदी काय आहेत आणि करदात्याला त्याचा काय फायदा मिळतो हे पुढील लेखात बघू या.

(Pravindeshpande1966@gmail.com)